काठमाडौँ । वीरताको कथा र देशभक्तिलाई केन्द्रमा राखेर नेपालमा कमै चलचित्र बन्ने गरेका छन् । अनुसन्धानमा समय र निर्माण लागत धेरै लाग्ने भएकाले पनि निर्माता…
अवैध ढुंगा खानीले जनतालाई सास्ती, स्थानीय नेताकै हालीमुहाली
अस्पष्ट कानुन, दोहोरो कार्यक्षेत्र र अनुगमनको लागि सरकारसँग पर्याप्त स्रोतसाधन नहुँदा ढुंगा क्रसर खानीबाट पीडित भएका मानिसहरू सुनुवाइको लागि कहाँ जाने अन्योलमा छन्
सविना देवकाेटा | द थर्ड पाेल
केही महीनाअघि दिलकुमारी नगरकोटीको परिवार ललितपुरको टीकाभैरव, ढुंगेस्थित आफ्नो पुर्ख्यौली घर छोडेर करीब पाँच किलोमिटर टाढाको टीकाभैरव बजारमा भाडाको कोठामा सर्यो। उनीहरूको बसाइँसराइको कारण पुरानो घरबाट केही मिटरको दूरीमा सञ्चालनमा रहेको ढुंगा खानी थियो।
ढुंगा खानीले असह्य ध्वनि प्रदूषण र ज्यान नै जाेखिममा पर्ने स्थिति आएपछि सर्न बाध्य भएका थिए। नगरकोटी भन्छिन्, “घर हल्लिने गरेको छ र चिरा परेको छ। यहाँ बिरामी जस्तो जीवन जिउनुभन्दा टाढै बस्नु राम्रो हुन्छ।”
उनका नौ वर्षीय छोरा आशिकलाई धेरै पटक निमोनियाले च्याप्यो। ढुंगा खानीबाट निस्केकाे धूलोले झन् गाह्रो बनाइदियो। धूलोले परिवारका अन्य सदस्यमा पनि आँखा सुन्निने, लगातार टाउको दुख्ने र चिडचिडाहट हुने जस्ता समस्या देखिए।
उनका छोरीहरू सडकमा ढुंगा-रोडा बोक्ने ट्रकहरूबाट जोगिन बिहान सबेरै केही नखाई स्कूल जान्थे। एक दिन नगरकोटीकी जेठी छोरी जेनिशाले आँसु झार्दै यो सास्ती अन्त्य गरिदिन बिन्ती गरिन्।
त्यसपछि उनकाे परिवार महीनाको तीन हजार भाडा तिर्ने गरी टीकाभैरव बजारमा सर्यो। बढेको आर्थिक भार थेग्न नगरकोटीका श्रीमान् जंगबहादुर गाडी चलाउने कामका लागि काठमाडौंतिर लागे।
आफूहरू बसाइँ सरे पनि आफूसँगै ल्याउन नसकेका कुखुरा-बाख्रालाई खुवाउन नगरकोटी परिवार वेलावेला पुरानो घरमा जाने गरेको छ। उनीहरू पहिले ३५ वटा बाख्रा र ५०० वटा कुखुरा पाल्ने गर्थे। तर अहिले व्यवस्थापन र स्याहारसुसार गर्न सक्ने क्षमता कम भएका कारण सात वटा बाख्रा र पाँच वटा कुखुरा मात्रै राखेका छन्।
नगरकोटी परिवारले वडा कार्यालयमा उजुरी गरे पनि कुनै सुनुवाइ भएन। गोदावरी नगरपालिका-६ (नगरकोटीको पुरानो घर रहेको वडा)का वडाअध्यक्ष विष्णुमान महर्जनले सोही क्षेत्रमा सगरमाथा स्टोन क्रसर र मनकामना एग्रिगेट इन्डस्ट्रिजको सञ्चालन गर्दै आएकाले उजुरीको सुनुवाइ नहुनु आश्चर्यजनक होइन। महर्जनले पनि वातावरणीय रूपमा विध्वंसकारी अभ्यास गर्दै आएको नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा स्थानीय बासिन्दाले बताए।
वडाध्यक्ष महर्जनले भने, “विकास र विनाश सँगसँगै जान्छन्। क्रसर र खानी नभएको भए स्थानीयलाई रोजगारीको अवसर नै हुँदैनथ्यो किनभने खानीका अधिकांश चालक र यहाँ चल्ने उपकरण अपरेटर यसै क्षेत्रका बासिन्दा हुन्।” तर यो खानीमा कति स्थानीयले रोजगारी पाएका छन् भन्ने तथ्यांक वडा कार्यालयले उपलब्ध गराएन।
विजय बस्नेतको मुद्दा
नेपालका अन्य क्षेत्रका मानिसले पनि ढुंगा क्रसरले निम्त्याएका वातावरणीय रूपमा हानिकारक अभ्यासको विरोध गर्दा सुनुवाइको अभाव मात्र होइन, थप पीडा समेत भोग्ने गरेका छन्। काठमाडौंबाट ८० किलोमिटर दक्षिण-पश्चिममा रहेको हेटौंडामा बस्ने विजय बस्नेत वर्षौंदेखि अवैध क्रसिङ उद्योग विरुद्ध लड्दै आएका छन्।
माध्यमिक विद्यालयका पूर्व अध्यक्ष बस्नेतले विद्यालयबाट ५०० मिटरको दूरीमा रहेको क्रसर उद्योगबाट निस्कने आवाज, धूलो र धूवाँबारे उजुरी गरेका थिए। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले २०७७ सालमा जारी गरेको ढुंगा, गिट्टी र बालुवा उत्खनन बिक्री तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्डअनुसार यो दूरी कम्तीमा दुई किलोमिटर हुनुपर्छ। बस्नेत भन्छन्, “ट्र्याक्टर र टिपरको आवाजले शिक्षक र विद्यार्थी दुवैले एकअर्काको कुरा सुन्न नसक्ने भएकाले पठनपाठनमा असर परेको छ।”
२०७० सालमा उनले वडा र नगरपालिका स्तरमा, हेटौंडाको घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, जिल्ला विकास समितिको कार्यालय र विद्युत् प्राधिकरणको कार्यालयमा यो विषय उठाएका थिए। कतैबाट पनि सुनुवाइ नभएको बस्नेतले बताए।
उनले २०७६ मा काठमाडौं आएर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी दिएका थिए। पछि स्थानीय नेता र गुन्डाहरूको धम्कीले विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षबाट राजीनामा दिन बाध्य भएको बस्नेत बताउँछन्। “अख्तियारबाट अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया आएको छैन,” उनले थपे।
स्थानीय सरकारको बेवास्ताले समस्या
त्रिभुवन विश्वविद्यालयको २०६४ सालको शोधपत्र ‘उत्तरी काठमाडौंमा बालुवा उत्खनन र गुणस्तरको अवस्था’ जस्ता अनुसन्धानले २०६२ सालदेखि नै नदी तथा खानीजन्य पदार्थको अवैध दोहनबारे विरोध र चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। २०७२ सालमा नयाँ संविधान जारी भएसँगै स्थानीय तहले यस सम्बन्धी अधिकार पाएपछि यस्ता समस्या बढ्दै गएको देखिन्छ।
२०७४ सालमा संसद्ले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन पारित गर्यो। ऐनले पालिकाहरूलाई नदीजन्य पदार्थको उत्खनन र संकलनका लागि ठेक्का जारी गर्ने अधिकार दियो। २०७२ सालअघि यो अधिकार केन्द्र सरकारसँग मात्र थियो।
एउटा जटिल पक्ष के हो भने, थुप्रै राजनीतिक नेताहरू आफैं ढुंगाबालुवा खानीमा लागेका छन्। नेपालको २०७९ सालको स्थानीय निर्वाचनबाट निर्वाचित करीब आठ हजार ३०० जनप्रतिनिधिमध्ये २०० भन्दा बढी जनप्रतिनिधिको स्थानीय व्यवसाय, विशेष गरी ढुंगाबालुवा खानी वा क्रसर रोडा उद्योगमा निर्भर रहने निर्माण सम्बन्धी ठेक्कापट्टामा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा सहभागिता छ।
२०७९ सालको संघीय निर्वाचनमा २७५ संसदीय सीटका लागि प्रतिस्पर्धा भएको थियो। तीमध्ये १७ सीटमा ठेकेदारहरूले जितेको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको तथ्यांक छ। त्यसैगरी प्रदेश सभाका ५५० मध्ये १८ सीटमा पनि ठेकेदारले जितेका थिए। महासंघले उपलब्ध गराएकाे सूचीमा ढुंगा खानी र क्रसर मालिकहरू समावेश छन्।
अधिकांश राजनीतिक नेताले स्वार्थको यो अन्तर्निहित द्वन्द्वबारे नबुझेको देखिन्छ। उदाहरणका लागि, महर्जनले प्रश्न गरे, “जनप्रतिनिधिले आफ्नो व्यवसाय गरेर आर्थिक उपार्जन गर्न किन नपाउने?”
वातावरणविद् भूषण तुलाधर यो वातावरणीय मात्रै नभई सुशासनको मुद्दा भएको बताउँछन्। “संघीय सरकार र स्थानीय अधिकारीहरूले बारम्बार आँखा चिम्लेको देख्दा यो वातावरणीय मात्र नभई सुशासनको मुद्दा जस्तो देखिन्छ। यसको जरा निर्णय गर्ने तहमा रहेका व्यक्तिहरूको निहित स्वार्थमा रहेको देखिन्छ,” तुलाधर भन्छन्, “संघीयताले स्थानीय तहमा विकासलाई तीव्रता दिएको छ। तर यसबीचमा यसले प्रतिकूल प्रभावलाई पनि विकेन्द्रीकृत गरेको छ।”
यस बाहेक विकेन्द्रीकरणले परस्पर विरोधी क्षेत्राधिकारहरू सिर्जना गरेको छ। राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेल भन्छन्, “एकआपसमा गाँसिएका कानूनले राजस्व उठाउने नाममा स्थानीय र प्रदेश सरकारबीच खिचातानी हुने खतरा बढेको छ।”
यस संवैधानिक निकायलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच प्राकृतिक तथा वित्तीय स्रोतको न्यायोचित वितरण सुनिश्चित गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ।
अनुगमनका लागि स्रोतसाधनको अभाव
कागजमा नीतिनियम प्रष्ट छः नेपालको ढुंगा, गिट्टी र बालुवा उत्खनन बिक्री तथा व्यवस्थापन मापदण्ड अनुसार बस्ती तथा वन क्षेत्रको दुई किलोमिटरभित्र, राजमार्गको ५०० मिटरभित्र र सडक पुल वा झोलुंगे पुलको एक किलोमिटरभित्र नदीजन्य पदार्थ उत्खनन तथा संकलन गर्न निषेध गरिएको छ। तर ललितपुरका जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख ऋषिदेव फुयाँलका अनुसार यी नियमको अनुगमन र कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग स्रोतसाधन र जनशक्तिको अभाव छ। “वन, नापी विभाग र प्रहरी प्रशासनबीच पनि सहकार्यको पनि अभाव छ,” उनी भन्छन्।
सरकारी प्रशासन स्रोतसाधनको अभावमा अलमलिए पनि खानी उद्योग नअलमलिएको पदम श्रेष्ठ बताउँछन्। पदम श्रेष्ठ वातावरणीय वकील, अनुसन्धाता तथा अधिकारकर्मी हुन्। उनी भन्छन्, “७५३ पालिकामध्ये आधाभन्दा बढीका प्रतिनिधि उचित मापदण्ड पालना नगरी यस व्यवसायमा संलग्न छन्।”
श्रेष्ठका अनुसार पालिकाहरूले आफैंलाई ठेक्का दिने, रेखदेख गर्ने र राजस्व उठाउने काम गरिरहेका छन्। अवैध उत्खनन भएमा कारबाही गर्ने संयन्त्र खासै नभएकाले नियम लागू गर्ने उत्साह कसैमा नभएको श्रेष्ठ बताउँछन्। “त्यसै कारण अवैध उत्खनन बढेको छ,” उनी भन्छन्।
ढुंगा, गिट्टी र बालुवा उत्खनन बिक्री तथा व्यवस्थापन मापदण्डलाई २०७९ सालमा संशोधन गरी खानी सञ्चालन गर्न पाउने स्थान र अन्य स्थानबीचको दूरीलाई कम गरिएको थियो। श्रेष्ठले यो संशोधनलाई चुनौती दिएपछि सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै संशोधन रोक्न आदेश दिएको थियो। “तर व्यवसायहरू सामान्य रूपमा चलिरहेका छन्,” उनी थप्छन्, “उनीहरूले मापदण्डहरू उल्लंघन गरिरहेका छन्।”
‘हामी सबै अवैध छौं’
गृह मन्त्रालयकाे एक दस्तावेज अनुसार नेपाल सरकारले एक हजार १४० क्रसर उद्योगमध्ये ७०० भन्दा बढीलाई कानूनी मापदण्ड पूरा नगरेका कारण गत वर्ष माघमा बन्द गराएकाे थियाे। तर एक महीनाभित्रै ती सबै पुनः सञ्चालनमा आए।
क्रसर उद्योग राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष सीताराम न्यौपाने प्रायले नवीकरण नगराएको बताउँछन्। “वातावरण संरक्षणका लागि जारी गरिएको नयाँ मापदण्डका कारण २०७३ यता कुनै पनि क्रसर उद्योगले इजाजतपत्र नवीकरण गरेका छैनन्,” न्यौपाने भन्छन्, “यस मापदण्ड अनुसार हामी सबै अवैध छौं। सरोकारवालासँग परामर्श नै नगरी सरकारले लागू गरेका मापदण्डले हामीलाई अन्योलमा पारेको छ।”
परामर्शको अभाव मात्र नभई समग्र मुलुकका लागि खानी उत्खननको एउटै मापदण्ड हुन सक्छ कि सक्दैन भन्ने विषय पनि छलफलको अर्को विषय हो। नेपालको समतल भूभाग, पहाड र अग्ला हिमाल सबैका फरक फरक आवश्यकता छन्।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयका उपसचिव मधु घिमिरे अनुगमनमा जोड दिनुपर्ने बताउँछन्। “हाम्रो मापदण्ड क्षेत्रविशेषका लागि हुनुपर्छ,” घिमिरे भन्छन्, “वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन र प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षणको प्रभावकारी अनुगमन हुनुपर्छ।” अहिले अनुगमन अभ्यास कमजोर रहेको पनि घिमिरे स्वीकार गर्छन्।
यो समस्याको एउटा समाधान भनेको नयाँ संसदीय विधेयक हुन सक्ने विज्ञहरू बताउँछन्। विधेयकले निर्माण सामग्रीको व्यवस्थापन र नियमनलाई स्पष्ट पार्न सक्छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता कुमार भट्टराई भन्छन्, “हामीले विधेयकको मस्यौदा तयार गरी छलफलका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पठाइसकेका छौं।”
कानून व्यवसायी श्रेष्ठ भने खानी उत्खनन सम्बन्धी कडा नियमनका पक्षधर हुन्। “स्थानीय स्तरमा नदी उत्खनन, खानी र क्रसर उद्योगलाई मार्गदर्शन प्रदान गर्न र अनुगमन गर्न हामीलाई जवाफदेह कानूनको आवश्यकता छ,” उनी भन्छन्, “स्वस्थ वातावरण पाउनु नेपालीको मौलिक अधिकार हो।”