व्यापारीको सामुन्ने सरकार लाचार, हरेक क्षेत्रमा ठगिँदै ग्राहक !

अनुसा थापा
नेपालको कानुनले २० प्रतिशतभन्दा बढी नाफा खान नपाउने व्यवस्था गरेको छ । कुनै कम्पनीले उत्पादन गरेको सामानमा २० प्रतिशतभन्दा बढी राख्न पाउँदैन । एक सय रुपैयाँ लागतमा उत्पादन भएको सामानको १२० रुपैयाँ लिन पाइन्छ । त्योभन्दा बढीमा बिक्री गरेमा कालोबजारीको कसुरमा कैद र जरिवानाको सजाय हुने प्रावधान छ ।

तर, बैंक, हाइड्रोपावर कम्पनी, लघुवित्त, सहकारी, विभिन्न संघसंस्थाले निकालेको सेयर २८ सय रुपैयाँमा खरिदबिक्री भइरहेको छ । यहाँ त सरकारको ऐनकानुनको खुलेआम धज्जी उडाइएको छ । हजारौं गुणा बढी नाफा लिएको छ । यो कालोबजारी हो कि होइन ? हो भने सरकार के हेरेर बसिरहेको छ ?

एउटाले एक कित्ता सेयर २८ सयमा बेच्छ, एउटाले किन्छ । यद्यपि, राजश्व तिर्दा एक सय रुपैयाँको मात्र तिर्छन् । २७ सयको राजश्व छलिन्छ । सुनमा पनि त्यही अवस्था छ । व्यापारीले सुनमा कर छली गर्दै आएका छन् । कतिमा सुन किनेर ल्याए ? भन्सार कति तिरे ? व्यापारीले उपभोक्तालाई देखाउँदैनन् ।

धेरैजसो भन्सार छलीको सुन बिक्री गरिन्छ । केही महिनाअघि सुनको मूल्य एक लाख ९७ हजार तीन सय रुपैयाँ पुग्यो । तर, व्यापारीले त्यो सुन कतिमा ल्याएको हो ? न सरकारलाई थाहा न उपभोक्तालाई । उनीहरुले जति तोके, ग्राहकले त्यतिमा किने । सुन पसलेले लाखौंको कारोबार गर्छ तर भ्याट बिल दिँदैन ।

सुन बेच्छन्, उपभोक्तालाई भ्याट बिल दिँदैनन्, सुन व्यवसायी । यता, सुन व्यवसायीले कति सुन बेचे ? कति सुन आयात गरे ? यसको विवरण सरकारसँग छैन । सरकारलाई सुन व्यवसायबाट राजश्व पनि आउँदैन । सर्वसाधारणले सुन बेच्दा वा किन्दा होस्, सरकार ठण्डाराम छ ।

सुन व्यवसायी मात्र मोटाइरहेका छन् । सरकारले सरोकारवाला निकायमा सुन नामसारी गरेर मात्र खरिद गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने हो । यसले सुन व्यवसायीले कर छल्न पाउँदैनथे । साथै, कसरी सुन ल्याइयो ? यसको जानकारी सरकारसँग रहन्थ्यो । काठमाडौं महानगरपालिकाले बजेटमार्फत जग्गाको रेट मूल्याङ्कन गरेको छ ।

आनाको पाँच लाखदेखि ५० लाखसम्म तोकिएको छ । इन्द्रचोकमा आनाको ५० लाख, थापाथली, अनामनगरलगायतका एरियाको जग्गा आनाको ४० लाख र काठमाडौंको कुनाकाप्चाका जग्गा आनाको पाँच लाख रुपैयाँ निर्धारण गरियो । महानगरले ५० लाख भनिरहेको छ तर बिक्री आनाको तीन करोडदेखि १४ करोडसम्म हुन्छ ।

पाँच लाख भनेको जग्गा पचासौं लाख रुपैयाँमा खरिदबिक्री भइरहेको छ । स्थानीय पालिकाले बजारी रेटअनुसार मूल्य निर्धारण गरिदिने हो भने राज्यको ढुकुटीमा राम्रै राजश्व आउँथ्यो । अर्कोतर्फ, कसैले राजश्व पनि छल्न पाउँदैनथें । करोडौं–अर्बौं हालेर जग्गा किन्ने अनि केही हजारको राजश्व तिर्ने क्रम चलिरहेको छ ।

जसको अन्त्य हुन आवश्यक छ । अर्कोतर्फ, व्यापारीहरुले कानुनविपरीत हजारौं गुणा बढी नाफा लिएका छन् । उनीहरुलाई कारबाही हुने कि नहुने ? सरकारले कानुन बनाउँछ तर कार्यान्वयन गर्दैन । जसको नतिजा हो यो । हजारौं गुणा नाफा खाएर जग्गा बेच्छन् तर मालपोतमा राजश्व भने त्यही सरकारी रेटको तिर्छन् ।

सवारी साधनको हकमा पनि त्यस्तै छ । नेपालमा सवारी साधन बन्दैन । छिमेकीसहित तेस्रो मुलुकबाट सवारी साधन आयात गर्नुपर्छ । इन्धनबाट चल्ने सवारी साधन नेपाल भित्र्याउँदा २४० प्रतिशत भन्सार तिर्नुपर्छ । त्यसैगरी, विद्युतीय गाडीको हकमा सरकारले भन्सार र भ्याट दुवै लिँदैन ।

भन्सार र भ्याट नआउने भएकाले विद्युतीय सवारी साधनसँग सरकारलाई मतलब नै भएन । तर, इन्धनको गाडीको हकमा व्यापारीले एक सय वटाको भन्सार र भ्याट तिर्छन्, तीन सय वटा भन्सार र भ्याट छलेर भित्र्याउँछ । गाडी मात्र होइन, मोबाइलसहित अन्य सामानको हकमा पनि त्यसै गरिन्छ ।

यहाँ ल्याएपछि व्यापारीले आफ्नै रेट राख्छन् । उपभोक्तालाई उनीहरुले कतिमा किने ? के थाहा । कम्पनीको रेट राख्छ, बेच्छ । दुई लाखको गाडी भन्सार तिर्दा चार लाख पर्छ । ग्राहकलाई भने लाखौंमा बेचिन्छ । मोबाइलको हकमा पनि त्यही छ । उपभोक्तालाई मोबाइल पसलेले कतिमा मोबाइल किने ? जानकारी हुँदैन ।

उनीहरुले जति भन्छन्, उपभोक्ताले त्यतिमा किन्छन् । कतिमा किन्नुभयो ? कति भन्सार तिर्नुभयो ? उपभोक्ताले सोध्ने कुरा भएन । सरकार देशमा साक्षरता दर बढ्यो भन्छ । जनताहरु शिक्षित बनेकोमा सरकार गर्व गर्छ । नेपाली पनि आफ्नो मातृभाषा छोडेर अंग्रेजी बोल्न थालेका छन् ।

विडम्बना, जति नै पढेपनि उनीहरुलाई आफू ठगिएको थाहा छैन । व्यापारीहरुले कसरी ठग्छन् ? लुट्छन् ? सर्वसाधारणलाई थाहा छैन । अनि किताबी ज्ञान मात्र लिएर के फाइदा भयो ? अक्षर चिन्न जान्नु मात्र शिक्षित हुनु होइन । जनतामा चेतनाको पनि विकास हुनुपर्छ । देशको ऐनकानुन जनतालाई पनि थाहा हुनुपर्छ ।

सुपरमार्केट, मिलहरुले ससाना प्लाष्टिकमा सामान प्याक गर्छन् अनि बेच्न राख्छन् । त्यहाँ तौल, उपभोगको म्याद केही लेखिएको हुँदैन । सर्वसाधारण सोध्दै नसोधिकन खरिद गरेर ल्याउँछन् । त्यसले आफू ठगिने मात्र होइन, स्वास्थ्य पनि बिग्रिन्छ । पुराना पुराना सामानहरु प्याक गरेर बेचिरहेको अवस्था छ ।

देशको प्रमुख प्रशासकीय केन्द्र सिंहदरबार वरपर नै यो धन्दा चलिरहेको छ । अनि राज्य कहाँ छ ? यहाँ त जसले सक्छ, त्यसले लुट्छ । राज्य गुणस्तरहीन सामान बेच्नेलाई कारबाही गर्दैन, सञ्चारमाध्यम यस्ता गतिविधि बाहिर ल्याउँदैनन् । अनि कसरी जनता ठगिनबाट बच्छन् ?

उपभोक्ताको हकअधिकारको सुनिश्चितता हुन्छ ? उपभोक्ताहरु हरेक पाइलामा ठगिएका छन् । तर, राज्य आँखा चिम्लेर बसेको छ । कलंकी, खसीबजारमा जिउँदो खसी पाँच सयदेखि छ सय रुपैयाँमा पाइन्छ । मासु पसलले जिँउदो खसी किनेर ल्याउँछन्, काट्ेर १५ सय रुपैयाँ किलोसम्म बेचिरहेका छन् ।

कुखुरा फर्मबाट सय रुपैयाँमा कुखुरा उठाएर किलोकै चार सयमा बेचिरहेको अवस्था छ । तरकारीमा पनि त्यस्तै छ । किसानहरुले दुई रुपैयाँ किलोमा तरकारी बेच्छन्, उपभोक्ताको भान्सामा पुग्दा १२० रुपैयाँ किलो पर्छ । २५ पैसामा बनेको मास्क पसलले १० रुपैयाँमा बेच्छन् । अनि कानुनको कार्यान्वयन कहाँ छ ? कानुन एकातिर छ, कार्यान्वयन अर्कोतिर ।

बजार अनुगमनका लागि सरकारका विभिन्न निकाय छन् । स्थानीय पालिकाले समेत बजार अनुगमनका निम्ति कर्मचारी राखेका छन् । तर, कुनैले बजार अनुगमन गर्दैनन् । कर्मचारीहरु ‘दिन कटाउने र माना पचाउने’ मै केन्द्रीत छन् । अनि कसरी बजारमा लुटतन्त्र रोकिन्थ्यो ?

व्यापारीहरुले बढी पैसा लिए भने कहाँ उजुरी गर्ने हो ? जनतालाई थाहा छैन । सरकारले भनेको भए पो थाहा हुन्थ्यो । सरकार जनतामा सचेतना फैलाउँदैन । चाडपर्वमा यसो सूचना निकाल्छ, सकियो । राजनीतिक दलले हरेक क्षेत्रमा ठगहरु पालिरहेका छन् । ठगहरुलाई संरक्षण गर्ने राजनीतिक दल नै हुन् ।

घरजग्गा व्यवसायी, सिण्डिकेट धारी यातायात व्यवसायी, व्यापारी, अटो व्यवसायी, सुन व्यवसायी जम्मै राजनीतिक दलका कार्यकर्ता हुन् । त्यसैले त उनीहरुलाई उपभोक्ता ठग्ने मनोबल आएको छ । जे गर्दापनि पार्टीले जोगाउँछ भन्ने मानसिकता उनीहरुमा छ । सरकारले कुनैपनि सामानको रेट तोक्दैन ।

उत्पादनकर्ता आफैंले तोक्छन् । उनीहरुले त आफूलाई जति मनलाग्यो, त्यति राख्छन् । सरकार व्यापारीको अगाडि लम्पसार पर्दा उपभोक्ता मर्कामा परेका छन् ।