सम्पादकीय : कानूनको शासनमा सबै बराबर: पत्रकार पनि, सरकार पनि

पत्रकार दिलभुषण पाठकमाथि अहिले सार्वजनिक रूपमै कानुनी बहस चलिरहेको छ। उनीमाथि लागेका आरोपहरू, उनले प्रयोग गरेका माध्यमहरू, प्रस्तुत गरेका सामग्रीहरू, र त्यसको वैधानिक आधारहरूप्रति प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो। यस सन्दर्भमा दुई पक्षीय दृष्टिकोणबाट गम्भीर विश्लेषण आवश्यक देखिन्छ—पहिलो, कानूनको शासन सबै नागरिकका लागि बराबर हुन्छ; दोस्रो, प्रेस स्वतन्त्रता कुनै पनि लोकतन्त्रको मेरुदण्ड हो र त्यसमा हस्तक्षेप हुन हुँदैन।

दिलभुषण पाठक नेपालको व्यवसायिक पत्रकारितामा एक स्थापित नाम हुन्। उनले लामो समयदेखि विभिन्न मिडिया संस्थामा काम गर्दै आएका छन्, टेलिभिजन कार्यक्रमहरूमार्फत पत्रकारिता मात्र होइन, जनमत निर्माणमा समेत महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन्। तर, व्यक्तिको परिचय, प्रतिष्ठा वा हैसियतले उसलाई कानूनभन्दा माथि राख्दैन। चाहे पत्रकार हुन्, चाहे पूर्वप्रधानमन्त्री वा कुनै सरकारी अधिकारी—सर्वसाधारणदेखि विशिष्ट व्यक्ति सबैले विधि पालन गर्नुपर्छ।

उनीमाथि उठेको मुद्दाको मूल विषय भनेको — के उनले आफूले प्रस्तुत गरेको सामग्रीलाई समाचार भनेर प्रमाणसहित प्रस्तुत गरेका थिए? कानूनी रूपमा समाचार प्रकाशन/प्रसारण गर्ने संस्था कानुनी निकायहरूमा दर्ता हुनुपर्छ, जिम्मेवारीसहित काम गर्नुपर्छ। यदि पाठकले प्रयोग गरेको अनलाइन/सोसल मिडिया प्लेटफर्म विधिसम्मत रूपमा पत्रकारिता गर्नका लागि आवश्यक स्वीकृति बिना प्रयोग गरिएको हो भने, त्यसप्रति कानूनी प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो। विद्युतीय सञ्चार ऐन र साइबर अपराधसम्बन्धी प्रावधानले यस्ता विषयहरूलाई नियमन गर्ने स्पष्ट मापदण्डहरू दिएका छन्।

तर, यता अर्कोतर्फ गम्भीर चिन्ता पनि उठेको छ—के राज्यले प्रेस स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाउन खोजिरहेको त होइन? आलोचनात्मक स्वर, खोज पत्रकारिता वा जनहितमा उठाइएका आवाजलाई प्रतिशोधको रूपमा हेर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ भने त्यो लोकतन्त्रकै मर्ममाथि प्रहार हो। पत्रकारले सामग्री सार्वजनिक गर्दा उसले कानुनी जिम्मेवारी लिन्छ, तर राज्यले त्यसलाई कुन्ठित पार्न दमनको प्रयोग गर्छ भने त्यो स्वीकार्य हुँदैन।

सञ्चार माध्यम र समाचार सामग्रीको नियमन गर्ने पहिलो संवैधानिक र कानुनी निकाय भनेकै प्रेस काउन्सिल नेपाल हो। यदि कसैलाई समाचार वा पत्रकारको आचरणप्रति चित्त नबुझ्ने अवस्था आउँछ भने उजुरी दिनुपर्ने, सुनुवाइ हुने र कारबाही प्रक्रिया सुरु गरिनुपर्ने ठाउँ पनि प्रेस काउन्सिल हो। त्यसैले सरकार आफैंले पनि यो प्रक्रियालाई सम्मान गर्दै विधिको शासनअनुसार अघि बढ्नुपर्छ। अन्यथा लामाे हात गर्दै क्षेत्राधिकार मिचेर सीधा कारबाहीमा जान खोज्नु राज्य संयन्त्रप्रतिको विश्वास कमजोर बनाउने खालको कार्य हुन्छ।

संविधानले प्रेस स्वतन्त्रता सुनिश्चित गरेको छ, तर साथसाथै प्रेसको जिम्मेवारी पनि उल्लेख गरेको छ। पत्रकारिता ‘स्वतन्त्र’ मात्र होइन, ‘उत्तरदायी’ पनि हुनुपर्छ। यदि पत्रकारिता प्रमाणविहीन आरोप, आक्षेप र सामाजिक असन्तुलन फैलाउने माध्यम बनेको छ भने त्यो खतरनाक हो। त्यस्तै, सरकार पनि आलोचना सहन सक्नुपर्छ, स्वतन्त्र पत्रकारिताको सम्मान गर्नुपर्छ। दमनकारी र प्रतिशोधी प्रवृत्तिले नागरिक अधिकार संकुचित हुन्छ।

कानूनभन्दा माथि कोही पनि हुनुहुँदैन — न पत्रकार, न सरकार। पत्रकारले पत्रकारिता गर्दा प्रमाणसहित र कानुनी मर्यादाभित्र रहनुपर्छ। तर राज्यसत्ताले त्यसको उपयोग प्रतिशोधका रूपमा गर्न मिल्दैन। पत्रकार तर्सिने होइन, जिम्मेवार बन्ने हो; सरकार डराउने होइन, जवाफदेही हुने हो। त्यही हो लोकतन्त्रको सुन्दरता र शक्ति।