सुनः व्यापारीका लागि ठग्ने र राजस्व छल्ने भाँडो, भ्रष्टाचारीलाई कालोधन लुकाउने औजार !

रुषा थापा
पछिल्लो समय बजारमा एउटा गुनासो अधिक सुनिन्छ कि सुन व्यवसायीले ठग्यो । जोकोही सुन पसलले ठगेको बताउँछन् । एकातिर सुनमा मिसावट, अर्कोतिर तौलमा ठगेको आम नागरिकबाट व्यापक गुनासो सुनिएको छ । सुन व्यवसायीहरु उपभोक्तालाई ठग्छन् । तर, राज्यलाई आफूले तिर्नुपर्ने कर चाँहि छल्छन् ।

केही दिनअघि सुन प्रतितोला एक लाख ९७ हजार तीन सय रुपैयाँ पुग्यो । त्यति मूल्यमा आम उपभोक्ताले सुन त किने, भ्याट बिल चाँहि पाएनन् । सुन केही वर्षयता बढ्न थालेको हो । २०२२ सालमा सुन प्रतितोला ८० रुपैयाँ थियो भन्ने बुढापाका अझै भेटिन्छन् । बजार मन्दीमा छ । घरजग्गा, गाडी र सेयर कारोबार नराम्ररी सुताएको छ ।

बैंकमा पैसा थुप्रिएको राष्ट्र बैंकले दाबी गरेपनि त्यो सत्य नभएको बताइन्छ । किनकि बैंकमा पैसा भएको भए किन कर्जा प्रवाह गरिएन ? बजारमा त कर्जाको माग अधिक छ । अनि राष्ट्र बैंकले बैंक, वित्तिय संस्थामा तरलता थेग्नै नसक्ने भएको दाबी गरिरहँदा बजारमा चाँहि कर्जाको लागि मानिसहरु किन भौतारिरहेका छन् ।

कर्जा नपाएकै कारण अधिकांशले लगानी गर्न पाएका छैनन् । बैंकमा निक्षेप राखेका सर्वसाधारण आत्तिएका छन् । उनीहरु धमाधम बचत निकालिरहेका छन् । त्यो पैसाले अधिकांशले एउटै ठाउँमा लगानी गरेका छन्, त्यो हो सुन । सुनको मूल्य आकासिएको देखेपछि यसमा लगानी गर्नेहरुको ओइरो नै लागेको छ ।

जोकोही सुनमा लगानी गरिरहेका छन् । सबैभन्दा मत्त्वपूर्ण कुरा चाँहि सुन अहिले कालोधन लुकाउने ठाउँ बनेको छ । गैरकानूनी रुपमा कमाएको, भ्रष्टाचार गरिएको वा राजस्व छलेको रकमबाट सुन किनिँदै छ । महँगोमा सुन किनिन्छ । तर, सस्तोमा किनेको देखाइन्छ । किनकि भोलि केही गरी फसियो भने उम्किन सहज हुन्छ ।

पछिल्लो समय झण्डै दुई लाख रुपैयाँ तोलामा समेत मानिसहरुले सुन किनेका छन् । सुन पसलले भ्याट बिल दिँदैन । जसको फाइदा गैरकानूनी वा अवैध रकमबाट सुन किन्नेहरुलाई भएको छ । दुई लाखमा किनेको सुनलाई पाँच दशकअघि आफ्ना आमाबुबाले हजार रुपैयाँ तोलामा किनेको भनी सम्बन्धित निकायमा दाबी गर्छन् ।

प्रमाण नभएपछि झुठलाई समेत सत्य मान्नुपर्ने बाध्यता छ । जग्गा किन्दा मालपोत कार्यालयमा सम्पूर्ण विवरण हुन्छ । कसले कसलाई बेचेको, कहिले र कति मूल्यमा कति जग्गा बेचियो ? भनी मालपोतको ढड्डासहित लालपूर्जामा समेत लेखिएको हुन्छ । सवारी साधन पनि यातायात कार्यालयमा दर्ता भएका हुन्छन् । इन्जिन नम्बर, सिसि, मोडेल, गाडी रंग, दर्ता मितिलगायत सम्पूर्ण विवरण लेखिएको हुन्छ । सेयर पनि कुन बैंक वा कम्पनीको भनी प्रमाणपत्र हुन्छ ।

तर, सुनमा यो केही पनि हुँदैन । सुन कतै दर्ता हुँदैन । सुनको विवरण सरकारसँग छैन । कुनै पनि सरकारी निकायमा सुनको विवरण पाइँदैन । अहिले बजारमा कति सुन छ ? सरकारलाई थाहै छैन । एउटै व्यक्तिले सयौं तोला सुन किनेर थुपारेका छन् । त्यत्रो सुन किन्ने पैसा कहाँबाट आयो त ? सामान्य वा सरकारी जागिर, व्यापार व्यवसाय गरेर कमाएपनि पाँच तोलादेखि बढीमा दश तोलासम्म जोड्न सकिन्छ ।

किनकि जागिरले कमाएकै पैसाले घरखर्च पनि धान्नुपर्यो । रोचक कुरा चाँहि यहाँ सामान्य सरकारी जागिर गरेर पनि महलजस्तो घर ठहडाएर, राजाजस्तो जीवन बिताएर, छोराछोरी महँगा स्कुल पढाएर पनि सयौं तोला सुन किनिएको छ । अनि मासिक ३० हजारदेखि बढीमा लाख रुपैयाँ तलब हुने कर्मचारीले यस्तो जीवनशैली बिताउन सक्छ ? यत्रो सुन किन्न सक्छ ? यो त सिधै भ्रष्टाचार गरिएको छर्लंग छ ।

पहिलापहिला विवाह, व्रतबन्धलगायतमा सुन आवश्यक पर्दथ्र्यो । मानिसहरुले खाईनखाई जम्मा गरेको रकमबाट बल्लबल्ल आधादेखि एक तोला सुन किन्थे । त्यतिबेला सुन बढीमा एक हजार रुपैयाँसम्म पर्दथ्यो । तर, अहिले त तोलाकै लाखौं छ । एउटा व्यक्तिको मासिक आम्दानी ३० हजार रुपैयाँ छ भने उसले सुन किन्नै आँटसमेत गर्न सक्दैन ।
किनकि बजार कति महँगो भइसक्यो ? हामी सबैलाई थाहा छ । ३० हजारको तलबले रासनसमेत धान्न मुस्किल पर्छ । तर, यहाँ त सरकारी जागिरको निकै तल्लो तहमा कार्यरत मासिक ३० हजार रुपैयाँ तलब भएका कर्मचारीहरुले बजारबाट तोलाका तोला सुन उठाएको पाइन्छ । पियुनले त यस्तो सुन उठाएको छ भने ठूला हाकिम तथा कर्मचारीले कति थुपारेको होला ?

अनि यत्रो सुन किन्ने आम्दानी चाँहि के ? सरकारी जागिरेले यत्रो सुन किन्न सकिन्छ ? हुन त सरकारी कर्मचारी एक नम्बरका भ्रष्टाचारी हुन् भन्ने कुरा कोहीबाट लुक्न सकेको छैन । राष्ट्रसेवकका दर्जा पाएका कर्मचारीले आफ्नो गोजी भर्ने, ढुकुटीमा आउने राजस्व रोक्नेबाहेक अरु केही गर्दैनन् । अनि यसरी कमाएको अंकुत सम्पत्ति कहाँ राख्ने त ?

सजिलो उपाय हो, सुन । सुन कुनै सरकारी निकायमा दर्ता हुँदैन । न त कहिले कति मूल्यमा किनेको भनी विवरण नै हुन्छ । त्यसैले, कर्मचारीहरु भ्रष्टाचार गरेको पैसाले सुन किनिरहेका छन् त व्यापारी, घरधनीहरु राज्यलाई राजस्व छलेको रकमबाट ।

अब सरकारले घरजग्गा, गाडी र सेयरको जसरी सुनको पनि सम्पूर्ण विवरण अर्थात् कति मूल्यमा कहिले किनेको, सुन किन्ने पैसा कसरी आयो ? भन्ने राख्नुपर्छ । साथै, देशभर सुन कति छ ? र, कसले कति सुन राखेका छन् ? यो पनि खोजतलास गर्नुपर्छ । अनिवार्य रुपमा सुन सरकारी निकायमा दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

घरजग्गा, गाडी र सेयर सम्बन्धित सरकारी निकायमा दर्ता हुन्छन् । यो किनबेच हुँदा राज्यको ढुकुटीमा राजस्व संकलन हुन्छ । तर, सुन कतै दर्ता हुँदैन । जसले गर्दा सुनको किनबेच जतिसुकै बढेपनि राज्यलाई केही फाइदा छैन । व्यक्ति र सुन व्यवसायीलाई मात्र फाइदा पुगिरहेको छ । अर्कोतर्फ, सुन किन्दा भ्याट बिल दिइँदैन ।

अहिले बजारमा सुन प्रतितोला झण्डै दुई लाख रुपैयाँ छ । सुन किन्न जाँदा व्यवसायीहरु विभिन्न शुल्क जोडेर तोलाकै दुई लाखमाथि असुल्छन् । अनि सुन किनेको आधा घण्टापछि सोही व्यवसायीलाई बेच्दा चाँहि झण्डै ३०–४० हजार रुपैयाँ कम दिइन्छ । भन्छन्, ‘उपभोक्ताले बेच्दा शुल्क जोडिँदैन । त्यसैले सुनको कम मूल्य आएको हो ।’

आधा घण्टाअघि त्यही शुल्क जोडेर ४० हजार रुपैयाँ बढी असुल्ने अनि आधा घण्टापछि बेच्दा उपभोक्ताले चाँहि त्यही शुल्क नआउने ! यो त सरासर ठगी होइन र । अब सरकारले सुनको लागि पनि नियामक निकाय खडा गर्नुपर्छ । जहाँ सुन दर्तादेखि सम्पूर्ण विवरण राखियोस् । यो गरिए सुनलाई कालोधन थुपार्ने औजारका रुपमा प्रयोग गर्न छोडिन्छ भने व्यापारीहरुको ठगीधन्दा पनि बन्द हुनेछ ।

पछिल्लो समय सुन धितो राखेर कर्जा लिने पनि बढ्दो छन् । यसको फाइदा पनि सुन व्यवसायीलाई नै भइरहेको छ । दुई लाखको सुन धितो राखेर व्यवसायीहरुले ७०–८० हजार रुपैयाँ कर्जा दिन्छन् । ३६ प्रतिशत ब्याजमा तीन महिनाका लागि । अनि तीन महिनभित्र कर्जा चुक्ता नगरे दुई लाखको सुन ८० हजार रुपैयाँमै पचाइदिन्छन् ।

यसरी जनता ठगेपनि नपुगेपछि सुन व्यवसायीहरु आन्दोलन गरिरहेका छन् । अझै जनता ठग्न पाऊ भन्ने उनीहरुको माग छ । त्यसैले, अब सरकारले सुन व्यवसायीसँग वार्ता, सहमति गर्ने होइन, कारबाही गर्ने हो । धमाधम उनीहरुलाई समात्नुपर्छ । साथै, राजस्व छल्ने व्यवसायीलाई कडा कानूनी कारबाही गर्नुपर्छ ।