संसद्‌मा गतिरोध: भिजिट भिसा प्रकरण, प्रतिपक्षको विभाजन र राजनीतिक कारणहरू

काठमाडौं । संघीय संसद्‌मा हाल भिजिट भिसा प्रकरणलाई लिएर तीव्र गतिरोध कायम छ। जेठ १३ गतेदेखि प्रतिनिधिसभाको बैठक नियमित कार्यसूचीमा प्रवेश गर्न नसकेको अवस्था छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दलहरूले गृहमन्त्री रमेश लेखकमाथि भिजिट भिसा प्रकरणमा संलग्नताको आरोप लगाउँदै संसदीय छानबिन समिति गठनको माग राखेका छन्। यही मागलाई लिएर संसद्‌मा अवरोध जारी छ, तर प्रतिपक्षी दलहरू नै दुई कित्तामा विभाजित देखिएका छन्। यसले नेपालको राजनीतिक परिदृश्यमा नयाँ प्रश्नहरू उब्जाएको छ।

संसद्‌मा के भइरहेको छ?

जेठ १३ गतेदेखि प्रतिनिधिसभाको बैठकमा विपक्षी दलहरूले भिजिट भिसा प्रकरणमा छानबिनको माग गर्दै अवरोध सिर्जना गरेका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) लगायतका दलहरूले गृहमन्त्री लेखकको संलग्नतामाथि प्रश्न उठाउँदै संसद्‌को वेल घेराउ गरेका छन्।

शुक्रबारको बैठकमा रास्वपाका सांसदहरूले विरोध प्रदर्शन गर्दा गृहमन्त्री लेखकले विपक्षीहरूलाई नैतिकताको पाठ नपढाउन चुनौती दिए, जसले माहोल थप तनावपूर्ण बनायो।

यसबीच, सत्तारुढ दलहरू नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) तथा प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (माओवादी केन्द्र) बीच शुक्रबार दुई बुँदे सहमति भएको छ। सहमतिमा भिजिट भिसा प्रकरणको छानबिन गर्ने र संसद्‌को गतिरोध हटाउने उल्लेख छ।

यद्यपि, रास्वपाले यो सहमति अपर्याप्त भएको भन्दै विरोध जारी राख्ने अडान लिएको छ। यसले संसद्‌को अवरोध तत्काल हट्ने सम्भावना कमजोर बनेको छ। सत्तारुढ दलहरू नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) तथा प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (माओवादी केन्द्र) बीचकाे सहमती पक्षी भने बिराेधकाबीच पनि सभामुखले बैठक सञ्चालन गरेका छन् ।

भिजिट भिसा प्रकरण के हो?

भिजिट भिसा प्रकरण नेपालमा अवैध रूपमा भिजिट भिसा जारी गर्ने कार्यमा उच्चपदस्थ व्यक्तिहरूको संलग्नतासँग जोडिएको विवाद हो। गृहमन्त्री रमेश लेखकमाथि यो प्रकरणमा संलग्न भएको आरोप लागेको छ। विपक्षी दलहरूले यो मुद्दालाई गम्भीर ठहर गर्दै संसदीय छानबिन समिति गठनको माग राखेका छन्।

यो प्रकरणले नेपालको अध्यागमन प्रणालीमा रहेको कमजोरी र भ्रष्टाचारको मुद्दालाई पुनः सतहमा ल्याएको छ। विपक्षीहरूले गृहमन्त्रीको जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्न छानबिन समिति आवश्यक रहेको तर्क गरेका छन्, जबकि सत्तापक्षले यो मुद्दालाई राजनीतिकरण गरिएको आरोप लगाएको छ। गृहमन्त्री लेखकले संसद्‌मा बोल्दै आफूमाथि लागेका आरोप निराधार भएको दाबी गरेका छन्।

प्रतिपक्षी दलहरू किन दुई कित्तामा बाँडिए?

प्रतिपक्षी दलहरूबीच भिजिट भिसा प्रकरणमा एकमत हुन नसक्नुले उनीहरूको रणनीतिक र वैचारिक मतभेदलाई उजागर गरेको छ। नेकपा (माओवादी केन्द्र) लेे सत्तारुढ दलहरूसँग सहमति गरेर संसद्‌को गतिरोध हटाउने पक्षमा उभिएको छ। तर, रास्वपाले भने यो सहमतिलाई अस्वीकार गर्दै कडा अडान लिएको छ। रास्वपाले गृहमन्त्रीको राजीनामा वा छानबिन समिति गठन नभएसम्म संसद्‌ चल्न नदिने बताएको छ।

यो विभाजनका पछाडि निम्न कारणहरू देखिन्छन्:

1. वैचारिक भिन्नता: माओवादी केन्द्रले सत्तारुढ गठबन्धनसँग विगतमा सहकार्य गरेको इतिहास छ, जसले उसलाई लचिलो बनाएको छ। रास्वपा भने नयाँ दलको रूपमा आफूलाई भ्रष्टाचारविरोधी छविको नेतृत्वकर्ता बनाउन चाहन्छ।
2. राजनीतिक स्वार्थ: रास्वपाले यो मुद्दालाई जनतामाझ आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्ने अवसरको रूपमा लिएको छ, जबकि माओवादी केन्द्रले सत्तासँगको सम्बन्ध बिगार्न चाहँदैन।
3. संसदीय रणनीति: रास्वपाले कडा अडान लिएर सत्तापक्षलाई दबाबमा राख्न खोजेको छ, तर माओवादीले संसद्‌को गतिरोध लम्बिँदा जनतामा नकारात्मक सन्देश जाने ठानेको छ।

राजनीतिक कारणहरूको समीक्षा

नेपालको संसद्‌मा बारम्बार हुने गतिरोध र यो प्रकरणले देशको राजनीतिक अस्थिरता र कमजोर शासकीय संरचनालाई उजागर गर्छ। निम्न बुँदाहरूमा यसका प्रमुख कारणहरूको समीक्षा गरिएको छ:

1. सत्ता र प्रतिपक्षको ध्रुवीकरण: सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच विश्वासको कमीले साना मुद्दाहरू पनि ठूलो विवाद बन्ने गरेका छन्। भिजिट भिसा प्रकरणमा सत्तापक्षले छानबिनलाई टार्न खोज्दा विपक्षीहरू आक्रामक बने परम्पराको निरन्तरता हो।
2. संस्थागत भ्रष्टाचार: अध्यागमनजस्ता संवेदनशील क्षेत्रमा हुने अनियमितताले जनताको विश्वास गुमाएको छ। यो प्रकरणले सरकारको पारदर्शितामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
3. दलहरूको अवसरवादिता: विपक्षी दलहरूले यो मुद्दालाई सत्तापक्षलाई कमजोर बनाउने अवसरको रूपमा प्रयोग गरेका छन्। रास्वपाले विशेषगरी आफूलाई जनताको पक्षमा उभ्याएर नयाँ राजनीतिक आधार खोज्ने प्रयास गरेको छ।
4. संघीय शासनको चुनौती: नेपालमा संघीय शासन प्रणालीको अभ्यास नयाँ छ। शक्ति बाँडफाँड र जवाफदेहीताको स्पष्टता नहुँदा यस्ता विवादहरू बारम्बार उत्पन्न हुन्छन्।

भिजिट भिसा प्रकरणले नेपालको संसद्‌मा गतिरोध सिर्जना गरेको छ भने प्रतिपक्षी दलहरूको विभाजनले राजनीतिक अस्थिरतालाई झनै गहिरो बनाएको छ। यो प्रकरण केवल गृहमन्त्रीमाथिको आरोपमा सीमित नभएर नेपालको शासकीय कमजोरी र भ्रष्टाचारको जरोसँग जोडिएको छ। संसद्‌को गतिरोध हटाउन सत्तापक्ष र विपक्षी दुवैले रचनात्मक संवादमार्फत समाधान खोज्नु जरुरी छ। अन्यथा, यसले जनताको विश्वासमात्र नभई देशको लोकतान्त्रिक प्रणालीमै प्रश्न उठाउनेछ।