ओम अस्पतालमा लापरवाहीकाे फेहरिस्त: उपचारमा लापरवाही गरेको भन्दै ५० लाख तिराउने उपभोक्ता अदालतको आदेश

काठमाडौं । उपभोक्ता अदालतले ओम अस्पताललाई ५० लाख ७० हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति तिर्न आदेश दिएको छ।

अदालतका अध्यक्ष रामप्रसाद शर्मा र सदस्यहरू गेहेन्द्रराज रेग्मी तथा आनन्दराज पोखरेलको इजलासले उपचारमा लापरवाही भएको ठहर गर्दै अस्पतालका डाक्टरहरूले पनि ६ लाख १० हजार रुपैयाँ छुट्टै तिर्नुपर्ने आदेश दिएको हो।

अदालतका स्रेस्तेदार शोभाकर खरेलका अनुसार क्षतिको ८० प्रतिशत रकम अस्पतालले र बाँकी २० प्रतिशत चिकित्सकहरूले तिर्नुपर्ने निर्णय गरिएको छ।

बसन्त गौतमले आफ्ना बाबुको उपचारमा लापरवाही भएको भन्दै ओम अस्पतालविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए।

उनका अनुसार बाथरुममा लडेका बाबुलाई अस्पताल पुर्‍याउँदा स्वास्थ्य परीक्षण नगरीकन सिधै पीडा कम गर्ने इन्जेक्सन दिइएको थियो। त्यसैको असरले बाबुको मृत्यु भएको दाबी गर्दै गौतमले ५ करोड रुपैयाँ क्षतिपूर्ति माग गरेका थिए।

घटना कसरी भयो ?

गौतम माघ ५ गते (18 Jan 2025) बाथरूममा लडेका थिए । ओम अस्पतालको इमर्जेन्सीमा एक्स–रेपछि फ्र्याक्चर नरहेको बताई डायनापार ७५ मि.ग्रा. सुई र पीडा–नियन्त्रण औषधि दिई घर पठाइएको थियो । चार दिनसम्म पनि पीडा कम नभएपछि परिवारले ह्याम्स अस्पतालमा सोही एक्स–रे देखाउँदा कूल्हामा गम्भीर र पेल्भिक हाडमा बहुविध फ्र्याक्चर देखियो । लामो समय ट्र्याक्सनमा राखिँदा समेत स्वास्थ्य सुधार भएन र फागुन ३ गते मृत्यु भयो । परिवारको दाबीमा ‘ड्युटी अफ केयर’ नदेखिएको अदालतले प्रमाणित गरेको छ ।

ओम अस्पताल त्यही अस्पतालकाे जहाँ उपचारका क्रममा बिरामीकाे मृत्यु हुने गरेकाे र चिकित्सकले लापरवाही गरेकाे भन्दै पटक पटक लफडा हुने गरेकाे छ। बिगतमा यस्ता थुप्रै घटना भएका छन् ।

ओम अस्पतालमा विगतका प्रमुख लापरवाही प्रकरणहरू

 

धेरैजसो घटनामा प्रारम्भिक आन्दोलन, तोडफोड वा धर्ना भएपछि अस्पतालले ‘मोलमोलाइ’ गरेर घटना थाम्ने गरेको छ । सीआईजे नेपालको एक अनुसन्धानले राजधानीका ३५ मध्ये २३ प्रकरण आर्थिक लेनदेनमै मिलाइएको तथ्य सार्वजनिक गरेको थियो cijnepal.org.np।

यस प्रवृत्तिले कानुनी प्रक्रिया भन्दा ‘भुक्तान–सम्झौता’लाई सहज बाटो मानेको संकेत गर्छ । उपभोक्ता अधिकारकर्मी विष्णु तिमिल्सिना भन्छन्, “उपभोक्ता अदालतले यस्ता मुद्दा छिटो टुंग्याउने विश्वास दिलाएको छ, तर अस्पतालहरूको पारदर्शिता र स्वास्थ्य नियामकको कडाइबिना दोहोरिने दुर्घटना रोकिन्न ।”