बीमाः सेवाग्राहीले तिर्न ढिलो भएमा जरिवाना, कम्पनीले दिने बेला चाँहि अनेक बहाना !

रुषा थापा
आम नागरिक भन्छन्, ‘बीमा नगरौं । गरिएको बीमा पनि नवीकरण नगरौं ।’ स्वास्थ्य, जीवन र निर्जिवन गरी बीमा तीन प्रकारका हुन्छन् । तर, अहिले कुनै पनि बीमा गर्नुहुन्न भन्ने चर्चा बजारमा व्यापक छ । स्वास्थ्य बीमा गर्दा पाँच जनाको वार्षिक साढे तीन हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । यस्तै, जीवन र निर्जिवन बीमाको त वार्षिक हजारौदेखि लाखौं रकम असुलिन्छ ।

पछिल्लो समय बीमाको नाममा ब्रहम्लुट छ । बिरामीलाई औषधी नदिने तर सरकारसँग चाँहि दोब्बर रकम असुल्ने । बीमा गराएपछि तोकिएको अस्पतालमा उपचारका निम्ति जानुपर्छ । यसरी तोकिएको कतिपय अस्पतालमा आवश्यक औषधी उपचार नै हुँदैन भने कतिपय अस्पतालले चाँहि जानीजानी बिरामीलाई अन्य अस्पतालमा रिफर गरिदिन्छ ।

रिफर गरेपछि बीमाबापतको औषधी र उपचार दिनुपर्दैन नि त । बीमा ठग्ने पोलिसी बन्यो । बिरामीलाई त यिनीहरुले ठगे नै सँगै राज्यलाई समेत लुट्न खोजिरहेका छन् । बिरामीलाई औषधी उपचार नदिने अनि सरकारसँग चाँहि २४ अर्ब माग्ने । बीमा कम्पनीहरु भन्छन्, ‘सरकारले हाम्रो २४ अर्ब भुक्तानी दिएको छैन ।’ अहिले जनता यी कम्पनीलाई प्रश्न गर्छन्, ‘तिमीहरुले हामीलाई औषधी उपचार दियौं र सरकारले भुक्तानी दिन ?’

बीमा कम्पनी ठगहरुको कम्पनी बनेको छ । सेवा दिने नाममा आम सर्वसाधारण र सरकारलाई लुट्ने काम भइरहेको छ । बाहिर सेवाको खोल ओढेर भित्र चाँहि ठगीधन्दा चलाइरहेको अवस्था छ । त्यसैले, अब सरकारले बीमा कम्पनीहरुको बक्यौता भुक्तानी गर्नुहुन्न । पहिला जनतालाई सेवासुविधा दिओस् अनि मात्र सरकारले सोचविचार गरी पैसा दिनुपर्छ । नभए यस्ता ठगहरुको लाइसेन्स खारेज गरिदिए पनि हुन्छ ।

बीमा कम्पनी मात्र होइन, अन्यले पनि सरकारलाई यसरी नै लुट्न खाजिरहेका छन् । काम नगर्ने वा गुणस्तरहीन काम गरेर सरकारसँग चाँहि मोटो रकम असुल्न खोजिरहेको छ । निर्माण व्यवसायीहरु सरकारले आफूहरुको ४५ अर्ब भुक्तानी दिएन भन्छन् । काम चाँहि गुणस्तरहीन गर्ने अनि सरकारसँग यत्रो पैसा माग्न लाज लाग्दैन । निर्माण व्यवसायीहरुको काम हामी सबैले देखिरहेका छौं ।

गुणस्तरहीन र कमसल सडक, पुल तथा भवन नै यिनीहरुको काम हो । सडक बनाएको दुई दिन नबित्दै भर्वाङ पर्छ । पुल निर्माण गरेको तीन–चार दिनमै भत्किन्छ भने भवन त बनाउन नपाउँदै चर्किएको हुन्छ । निर्माण व्यवसायीहरु काम सबै गुणस्तरहीन गर्छन । तर, सरकारसँग चाँहि मुख खोलेर भुक्तानी मागिरहेका छन् । विदेशीसँग ऋण ल्याएर भएपनि भुक्तानी दिनुपर्ने उनीहरुको माग छ ।

यद्यपि, अब सरकारले भुक्तानी दिने होइन । छानबिन गर्ने हो । गुणस्तरहीन काम गर्ने निर्माण व्यवसायीलाई कारबाही गरी जरिवाना तिराउनुपर्छ । साथै, निर्माण व्यवसायीले पेश गरेका बिल फर्जी छन् कि छैनन् ? भनेर पनि अनुसन्धान गर्नुपर्छ ।

यता, दुध किसानहरु पनि आफूहरुको सात अर्ब भुक्तानी सरकारले दिन बाँकी रहेको बताउँछन् । उनीहरुले पनि लिटरका लिटर पानी हालेर दुध बेचेका छन् । यहाँ पनि सरकारले छानबिन गर्न आवश्यक छ । बीमा कम्पनीहरु बीमकले पैसा बुझाउन ढिला गरेमा जरिवाना गर्छन् तर आफूले दिनुपर्ने रकम चाँहि समयमै दिँदैनन् ।

विभिन्न बहाना बनाएर पीडितलाई वर्षौ कुराउँछन् । अझ पहुँच नभएकाले त बीमाको रकम पाउनै मुस्किल पर्छ । २०७९ माघ १ गते कास्कीको पोखरामा विमान दुर्घटना हुँदा ७२ जनाले ज्यान गुमाए । दुर्घटनाको साढे तीन वर्ष बितिसक्दासमेत मृतकका परिवारले अझै बीमाबापतको रकम पाएका छैनन् । ०८१ साउन ९ गते त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा प्लेन दुर्घटना हुँदा १८ जना बिते ।

यसअघि र पछि पनि पटकपटक भएका विमान तथा हेलिकप्टर दुर्घटनामा ज्यान गुमाएका मृतकका परिवारले अहिलेसम्म बीमा रकम नपाएको गुनासो धेरै छ । ०७६ सालमा मुलुकमा कोरोना महामारी फैलियो । कोरोनाका कारण ज्यान गुमाएकाहरुको परिवार तथा आफन्तले पनि बीमा रकम पाएका छैनन् । ०८१ असोज १०, ११ र १२ गते देशभर ठूलो वर्षा भयो ।

अविरल वर्षाका कारण ठूलो धनजनको क्षति भयो । सयौंले ज्यान गुमाए, खर्बौको क्षति भयो । बाढी पहिरोका कारण घरखेत गुमाएकाहरुले हालसम्म बीमाबापतको रकम पाएका छैनन् । ०७२ वैशाख १२ गते महाभूकम्प गयो । १४ जिल्लामा क्षति पुग्यो । ०८० कात्तिक १७ गते जाजरकोट र रुकुममा भूकम्प गयो । भूकम्पमा ज्यान गुमाएका तथा भौतिक क्षति व्यहोर्नुपरेकाहरुले पनि बीमा गराएपनि त्यसबापतको रकम पाएका छैनन् ।

गत चैत १५ गते राजावादीहरुको आन्दोलनमा निजी घरसँगै सरकारी कार्यालय, भवन, गाडीलगायतमा आगजनी तथा तोडफोड भयो । आन्दोलनमा दुई जनाले त ज्यान गुमाए नै सँगै खर्बौको धनमालको क्षति भएको छ । त्यसमा पनि बीमाबापतको रकम आउने कुनै छाँटकाँट देखिँदैन । यति मात्र होइन, सवारी दुर्घटना, आगलागीलगायत विभिन्न घटनामा ज्यान गुमाउने तथा घाइते हुनेहरुले पनि वर्षौ भइसक्यो बीमाबापतको रकम नपाएको ।

बीमा कम्पनीमा मारवाडीहरुको लगानी छ । फेरि मारवाडीहरु आफूलाई फाइदा हुने मात्र काम गर्छन् । नोक्सानी व्यहोर्नुपरेमा उनीहरु तत्काल व्यवसाय छोडेर आफ्नो देश भाग्छन् । हामी कहाँ पनि यस्तै हुने देखिएको छ । मारवाडीहरुले बीमाको नाममा सोझासाझा नेपालीलाई ठग्नु ठगिसके । अहिले जनता सचेत हुँदै आएका छन् ।

यिनीहरुको लुटधन्दाबारे विस्तारै जानकार भइरहेका छन् । अनि यिनीहरुको ठगीधन्दाबारे सबै थाहा पाउनासाथ जनताले बीमा गर्न छोडिदिन्छन् । त्यसपश्चात् मारवाडीहरु धमाधम आफ्नो देश भाग्नेछन् । बुढापाकाले भन्थे, ‘हातले दियो, खुट्टालाई दुःख ।’ बीमाको हकमा पनि यस्तै भएको छ । बीमा गर्ने बेला एजेन्ट खटाएर सर्वसाधारणको घरमै आएर गरिन्छ ।

तर, जब क्षतिपूर्ति दिने बेला आउँछ, तब विभिन्न कानून देखाएर अलमल्याइन्छ । अनावश्यक डकुमेन्ट मागिन्छ । अनि पीडितले त्यो पेश गर्न नसके बीमा रकम नै दिइँदैन । बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरु आफूहरुले बचतकर्ताको रकमको बीमा गरिदिएको दाबी गर्छन् । कानूनअनुसार पाँच लाख रुपैयाँसम्मको मात्र बीमा गराउन पाइँदैन ।

सहकारी तथा बैंकमा एउटै व्यक्तिले एक लाखदेखि १२ करोडसम्म जम्मा गरेका छन् । अनि त्यो १२ करोड जम्मा गर्नेलाई बैंकले भन्छ, ‘ढुक्क हुनुस्, हामीले तपाईंको रकमको बीमा गरिदिएका छौं ।‘ अनि १२ करोड रकममा पाँच लाखको मात्र बीमा गरिदिएर के फाइदा ? भोलि बैंक भागेमा पीडितले त पाँच लाख रुपैयाँ मात्र पाउँछ ।

त्यो पनि अजेक झन्झट सहेर । यदि बैंक, वित्तिय संस्थाले साँच्चिकै बचतकर्ताहरुको रकमको बचत गरिदिएको भए सहकारी भाग्दा किन बीमा कम्पनीहरुले बचतकर्ताको रकम फिर्ता गरेनन् ? बचतकर्तालाई भ्रममा पार्नसमेत बैंक, वित्तिय संस्थाहरुले बीमाको आश्वासन दिएका हुन् । बीमा कम्पनीको लुटधन्दाबारे सरकार मौन छ ।

ह्ुन त यहाँ सरकार आफैंले बीमा कम्पनीहरुलाई जनता ठग्न प्रोत्साहन गरेको पाइन्छ । किनकि बीमा नगरी वैदेशिक रोजगारीमा जान पाइँदैन । बीमा नगरी घर, जग्गा, गाडीको नामसारी तथा नवीकरण गरिँदैन । नयाँ गाडी किन्दा बीमा गर्नैपर्छ । किनकि बीमा कम्पनीहरुले अटो शोरुमहरुलाई कमिशन दिएका छन् । कमिशनको आडमा सरकारी तथा निजी हरेक काममा बीमा लागू गरिदिइएको छ । यसको फाइदा बीमा कम्पनी, सरकारी कर्मचारी र निजी व्यवसायीलाई भएपनि जनता भने मर्कामा परेका छन् ।

जनताको नजरमा बीमा कम्पनी ठग, चोर हुन् । विडम्बना, सरकार न यस्ता कम्पनीलाई कारबाही गर्नसक्छ न पीडितलाई क्षतिपूर्ति नै । सरकार देश धितो राखेर विदेशी ऋण ल्याउँछ । अनि तलबभत्ता खाएर बस्छ । बीमा कम्पनी जनता ठग्न व्यस्त छन्, सरकार आफ्नै पारामा छ । त्यसैले, अब जनता सचेत बनाऔं । बीमा नगरौं ।