काठमाडौँ । वीरताको कथा र देशभक्तिलाई केन्द्रमा राखेर नेपालमा कमै चलचित्र बन्ने गरेका छन् । अनुसन्धानमा समय र निर्माण लागत धेरै लाग्ने भएकाले पनि निर्माता…
इजरेल र प्यालेस्टाइनबारे नेपालको विदेश नीति के छ
फणीन्द्र दाहाल
इजरेलविरुद्ध प्यालेस्टिनी विद्रोही समूह हमासले गरेको हमलालाई नेपाल सरकारले “आतङ्कवादी आक्रमण” भन्दै निन्दा गरेपछि त्यसलाई लिएर विभिन्न टिकाटिप्पणी भइरहेका छन्।
परराष्ट्र मामिलाका विज्ञहरूले नेपालको उक्त धारणा कुनै पनि किसिमको उग्रवादविरुद्ध प्रस्ट दृष्टिकोण राख्ने आफ्नो पूर्ववत् अडान अनुरूप आएको भन्दै त्यसलाई मध्यपूर्वको द्वन्द्वलाई हेर्ने नेपालको नीतिको निरन्तरताको रूपमा लिनुपर्ने बताएका छन्।
तर विपक्षी दलका पूर्वसांसद् समेत रहेका परराष्ट्र मामिलाका एक जानकारले द्वन्द्वको उक्त जोखिमपूर्ण अवस्थामा आफ्ना नागरिकको रक्षा गर्न केन्द्रित हुनुभन्दा सरकारले हतारमा त्यस्तो शब्द चयन गरेको प्रतिक्रिया दिएका छन्।
इजरेल र प्यालेस्टिनबीच लामो समयदेखि द्वन्द्व जारी छ र नेपालले संयुक्त राष्ट्रसङ्घसहितका मञ्चमा ती देशका परिस्थितिबारे आफ्नो धारणा राख्ने गरेको पाइन्छ।
नेपालले कस्तो नीति लिने गरेको छ?
संयुक्त राष्ट्रसङ्घको न्यूयोर्कस्थित स्थायी नियोगका पूर्वप्रतिनिधि एवं पूर्वपरराष्ट्रसचिव दुर्गाप्रसाद भट्टराईले नेपालले इजरेल-प्यालेस्टाइन द्वन्द्वमा असंलग्नता समेतलाई विचार गरेर निरन्तर एकै खालको धारणा राख्ने गरेको बीबीसीलाई बताए।
उनी भन्छन्, “इजरेल र प्यालेस्टाइन द्वन्द्वले गर्दा अरब विश्व चाहिँ एकातर्फ र इजरेल अनि उसलाई समर्थन गर्ने देशहरू अर्कोतिर भन्नेजस्तो हुन्छ। हाम्रो असंलग्न आन्दोलनको अडान पनि छ। मानवीयताको हिसाबले संयुक्त राष्ट्रसङ्घका अधिकांश प्रस्तावहरू प्यालेस्टाइनको पक्षमा छ। प्रत्येक वर्ष गम्भीर बहसहरू हुन्छन्। हाम्रो दृष्टिकोण एकैनासको नै छ।”
अघिल्लो महिना संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले प्यालेस्टिनी नागरिकहरूका लागि द्वन्द्वको समाप्ति र शान्तिको सुनिश्चितता अपरिहार्य रहेको बताएका थिए।
उनले भनेका थिए, “नेपाल संयुक्त राष्ट्रसङ्घका प्रस्तावहरूअन्तर्गत तय गरिएका मान्यताप्राप्त अन्तर्राष्ट्रिय सीमामा इजरेल र प्यालेस्टाइन शान्तिपूर्ण रूपमा सँगैसँगै बसिरहेको देख्न चाहन्छ र दुई राज्य समाधानको पक्षमा छ।”
दुई राज्य समाधान भनेको के हो?
सन् १९४७ मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाले प्यालेस्टाइनको विभाजनसम्बन्धी एउटा खाकालाई अनुमोदन गरेको थियो जसको कार्यान्वयन हुन सकेन।
सन् १९७४ मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाले प्यालेस्टिनी नागरिकहरूको अत्मनिर्णयको अधिकार, राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ताजस्ता अधिकार खोस्न नसकिने उल्लेख गरेको थियो।
त्यसको एक वर्षपछि महासभाले प्यालेस्टाइनलाई महासभा र राष्ट्रसङ्घको पर्यवेक्षकको हैसियत दिएको थियो।
इजरेल र प्यालेस्टाइनबीच दशकौँदेखिको द्वन्द्वले समाधानको कुनै आकार ग्रहण नगर्दा सन् २००२ मा राष्ट्रसङ्घको सुरक्षा परिषद्ले दुई राज्य समाधानसम्बन्धी एउटा प्रस्तावलाई समर्थन गरेको थियो।
इजरेल र प्यालेस्टाइन सुरक्षित र मान्यताप्राप्त सीमा क्षेत्रसहित अलग अलग रहने अवधारणासहित उक्त खाका ल्याइएको थियो।
सन् २००० पछि उक्त क्षेत्रमा भएका हिंसात्मक गतिविधिप्रति चिन्ता जनाउँदै ल्याइएको उक्त प्रस्तावले विश्वव्यापी रूपमा स्वीकार गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुनको मान्यता सम्मान गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सुरक्षा परिषद्का ५ स्थायी र १० अस्थायी सदस्य राष्ट्रमध्ये त्यसबेला उक्त प्रस्तावबारे निर्णय हुँदा सिरिया अनुपस्थित थियो।
सन् २००३ मा अमेरिका, युरोपेली सङ्घ, रुस र राष्ट्रसङ्घले दुई राज्यको खाका सार्वजनिक गरेका थिए।
सन् १९९० को दशकमा राष्ट्रसङ्घका लागि नेपालका पूर्वस्थायी प्रतिनिधि जयराज आचार्य आफू राष्ट्रसङ्घमा रहँदा दुई राज्यको खाकाबारे नेपालले त्यसरी धारणा नराख्ने गरेको उल्लेख गर्छन्।
उनले भने, “त्यतिखेर हामीले दुई राज्यको अवधारणाको कुरा गरेका थिएनौँ। प्यालेस्टिनीहरूको पनि अधिकारलाई संरक्षण गरिनुपर्छ भनेर सुरक्षा परिषद्ले जुन पारित गरेको थियो पहिला त्यो नै हाम्रो धारणा थियो।”
उनी थप्छन्, “दुई राज्य भए पनि हुन्छ र एउटै राज्य दिएर बराबर अधिकार दिए पनि हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। मिलेर बसिदिए हुन्थ्यो भन्ने हाम्रो चाहना हो।”
इजरेलको पुरानो मित्र, तर प्यालेस्टाइनप्रति किन नरम
सन् १९४८ मा स्वतन्त्र राष्ट्रका रूपमा घोषणा गरिएको इजरेलसँग नेपालले सन् १९६० मा नै कूटनीतिक सम्बन्ध कायम गरेको थियो।
पूर्वराजदूत आचार्य पहिलो जननिर्वाचित नेपाली प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाले इजरेलसँग कूटनीतिक सम्बन्ध कायम गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको सम्झन्छन्।
उनले भने, “उनीहरूले शताब्दीऔँदेखि पाएको दु:खलाई सहानुभूतिपूर्ण ढङ्गले हेरेर बीपी कोइरालाकै पालामा कूटनीतिक सम्बन्ध समेत नेपालले राखेको हो। हाम्रो यहुदी जनताप्रति सहानुभूति छ, तर प्यालेस्टिनीहरूसँग पनि मिलेर बसिदिए हुन्थ्यो भन्ने हाम्रो नीति रहेको छ। त्यही अनुसार हामी राष्ट्रसङ्घमा मतदान पनि गर्छौँ।”
प्रधानमन्त्रीका रूपमा बीपी कोइरालाले इजरेलको भ्रमण गरेका थिए। सन् १९६० मा राष्ट्रसङंघको महासभामा बोल्दै कोइरालाले मध्यपूर्वको राजनीतिक वास्तविकता स्वीकार गरिए इजरेल-अरब द्वन्द्व समाधान हुने धारणा राखेका थिए।
सन् १९६३ मा राजा महेन्द्रले पनि इजरेलको भ्रमण गरेका थिए। त्यसको प्रत्युत्तरमा इजरेलका राष्ट्रपति जालमन सजारले पनि नेपालको भ्रमण गरेका थिए।
आचार्य उल्लेख गर्छन्, “त्यतिबेला प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाले कूटनीतिक सम्बन्ध कायम गर्न खोज्दा राजा महेन्द्रले मेरो रुस भ्रमणअघि नगरौँ भनेका थिए। तर राजा पनि कूटनीतिक सम्बन्ध कायम राख्ने पक्षमा नै थिए। त्यो बेला अत्यन्तै थोरै मुलुकसँग हाम्रो कूटनीतिक सम्बन्ध थियो। हाम्रा छिमेकी भारत र चीनले बल्ल सन् १९९२ मा आएर इजरेल एउटा स्वतन्त्र मुलुक हो भन्ने मान्यता दिएका हुन्।”
नेपालले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्यता पाएपछि सन् १९५६ मा पहिलो पटक राष्ट्रसङ्घीय महासभामा सम्बोधन गरेका तत्कालीन नेपाली परराष्ट्रमन्त्री चुडाप्रसाद शर्माले प्यालेस्टिनी समस्याबारे पनि चर्चा गरेका थिए।
उनले महासभामा उपस्थित सबैले मध्यपूर्वमा दीर्घकालीन राजनीतिक समाधान आवश्यक रहेको आत्मसात् गरेको भन्दै त्यसका लागि प्राथमिकता निर्धारण गरिनुपर्ने र आक्रामकता रोकिनुपर्ने बताएका थिए।
आफूसँग कूटनीतिक सम्बन्ध कायम गर्ने दक्षिण एशियाको पहिलो मुलुक भए पनि राष्ट्रसङ्घमा आफ्नो विपक्षमा उभिने गरेको भन्दै केही समयअघि काठमाण्डूस्थित इजरेली राजदूतले सार्वजनिक रूपमा नै टिप्पणी गरेका थिए।
राष्ट्रसङ्घका लागि पूर्वराजदूत आचार्यले धेरैजसो प्रस्तावहरूमा आफ्नो मुलुकको विपक्षमा मत खसालेको भन्दै इजरेलीहरूले बेलाबेलामा दुःखेसो गर्ने गरेको उल्लेख गरे।
“सकेसम्म हामी सन्तुलित सम्बन्ध राख्न चाहन्छौँ। तर मध्यपूर्वको अवस्था यति जटिल छ कि त्यसमा प्रस्ट कुराहरू भन्न पनि गाह्रो छ।”
राष्ट्रसङ्घका लागि अर्का पूर्वस्थायी प्रतिनिधि भट्टराई इजरेल र प्यालेस्टाइनबारे नेपालले लिने नीतिलाई समान्यीकरण गर्न नसकिने बताउँछन्।
उनको भनाइ छ, “प्यालेस्टाइन अझै पनि संयुक्त राष्ट्रसङ्घको पूर्ण सदस्य होइन। किनभने ऊ सार्वभौम ढङ्गले आएको छैन। यो जटिल छ। हाम्रो कूटनीतिक सम्बन्ध इजरेलसँग छ, तर विभिन्न मानवीय सवालहरूको कारणले गर्दा प्यालेस्टिनी समर्थनमा हाम्रो धेरैजसो धारणा रहिआएको छ।”
इजरेलले अधिनस्थ गरेका कतिपय भूमिहरू उसले छाडिदिनुपर्ने पक्षमा नेपालले राष्ट्रसङ्घमा मतदान गर्ने गरेको आचार्य सम्झन्छन्।
हमासको आक्रमणपछि नेपालले जारी गरेको विज्ञप्तिमा कुनै समस्या छ?
हमासले शनिवार इजरेलमा गरेको भीषण आक्रमणलाई “आतंङ्कवादी आक्रमण” भन्दै नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले निन्दा गरेको थियो।
उक्त विज्ञप्तिमा सो हमलामा केही नेपालीहरू पनि परेको उल्लेख गरिएको थियो। सोमवारसम्म आइपुग्दा सरकारले कम्तीमा १० जना नेपालीको ज्यान गएको र एक जना बेपत्ता रहेको बताएको छ।
नेकपा एमालेका नेता तथा संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिका पूर्वसदस्य दीपकप्रकाश भट्ट भन्छन्, “शुरूमा नेपालीहरूको अवस्था र सुरक्षा सुनिश्चित गर्नुपर्थ्यो। उक्त गतिविधिलाई निन्दा गर्नु ठीक छ, तर जोखिम आकलन नगरी सीधै आतङ्कवादी आक्रमण भन्नु हतारो भयो कि जस्तो लाग्छ।”
तर पूर्वपरराष्ट्रसचिव भट्टराई र पूर्वस्थायी प्रतिनिधि आचार्य नेपाल सरकारले लिएको अडानमा कुनै गल्ती देख्दैनन्।
भट्टराईले भने, “असंलग्न हुनुको अर्थ गलत कामको समर्थन गर्नु होइन। गुण र दोषका आधारमा हामीले हाम्रा नीतिहरू लिने गरेका छौँ।”
आचार्यले थपे, “त्यस्तो आकस्मिक ढङ्गले निर्दोष मानिसहरूमाथि हमला गरिएको छ। त्यो आतङ्कवादी हमला नै हो। हाम्रो मानिसहरू परेका छन्। त्यसलाई हामीले निन्दा गर्नैपर्छ।”
उनले नेपालले हमास जस्तो समूहलाई सधैँ उग्रवादी समूहको रूपमा लिएको र निरन्तर उसका गतिविधिको विपक्षमा आफूलाई उभ्याउने गरेको बताए।
“तर गाजामा बसेका जुन प्यालेस्टिनीहरू छन् उनीहरूको मानवीय संरक्षण हुनुपर्छ भनेर हामीले धैरे पटक भनेका छौँ।”
परराष्ट्र मन्त्रालयले सोमवार जारी गरेको विज्ञप्तिमा भने यसअघि प्रयोग गरिएको ‘आतङ्कवादी आक्रमण’को सट्टा ‘हमास समूहले गरेको आक्रमण’ भन्ने उल्लेख छ।
शनिवारको आक्रमण लगत्तै इजरेलप्रति ऐक्यबद्धता जनाएको नेपालले इजरेली कारबाहीमा गाजातर्फको प्यालेस्टिनी भूभागमा सयौँ हताहत भएको बारे चाहिँ आफ्नो धारणा प्रस्ट रूपमा राखिसकेको छैन।
Facebook Comments