घट्दो सरकारको आम्दानी र बढ्दो वैदेशिक ऋणको ब्याजदरले संकटमा देश !

अनुसा थापा
कर उठाउनु सरकारको र कर तिर्नु जनताको दायित्व हो । सरकारी खर्च, विकास करबाटै गर्नैपर्छ । करबिना राज्य सञ्चालन असम्भवझैं छ । अन्य मुलुकमा उठेको करबाट विकास गरिन्छ । नेपालको हकमा भने छुट्टै अवस्था छ । यहाँ कर उठाएर होइन, विदेशी ऋण ल्याएर विकास गरिन्छ ।

जसले भविष्यमा ठूलै समस्या निम्त्याउने देखिन्छ । सरकारले कर उठाउन, जनतालाई देशभित्रै रोजगारीको व्यवस्था मिलाउन, जनशक्तिको प्रयोग गर्न र समयको महत्व बुझाउन सकेन । जनतालाई काम गर्नुपर्छ भनेरै सरकारले सिकाउन सकेन । जसका कारण मुलुक वैदेशिक ऋणमा आत्मनिर्भर बन्न पुगेको हो ।

अर्कोतर्फ, सरकारले ‘घाँटी हरेर हाड’ निकाल्न छैन । आम्दानी छैन, अनावश्यक खर्चको भार राज्यकोषमाथि थुपारिएको छ । सबैभन्दा बढी कर उठ्ने भनेकै उद्योग कलकारखानाबाट हो । जति उद्योग खुल्यो, राज्यलाई त्यति नै कर आउने हो । उद्योग खुल्दाको अर्को फाइदा रोजगारीको अवसर सिर्जना हुनु हो ।

तर, सरकारले भएकै उद्योग पनि बन्द गर्यो । जनतालाई विदेश पठाउने अनि आफूहरु यहाँ मोजमस्ती गर्नेमै राजनीतिक दलहरु केन्द्रित भए । सरकारले आफ्ना कार्यकर्ता भन्दै ठूल्ठूला व्यवसायीबाट कर नै उठाएको छैन । जसको एउटा उदाहरण भाटभटेनी साहु मीनबहादुर गुरुङ्ग हुन् ।

सर्वोच्च अदालतले साढे चार अर्ब कर उठाउनु भनि सरकारको नाममा वर्षौंअगाडि आदेश दिएको छ । तर, सरकारले त्यो कर उठाउनमा तदारुकता देखाएको छैन । व्यवसायीहरुले डेडिकेटेड र टं्रकलाइनबाट विद्युत प्रयोग गरेबापत अर्बौं रुपैयाँ तिरेका छैनन् । सरकारले तिनीहरुलाई पनि छुट दिएको अवस्था छ ।

कर नै नउठाउने हो भने राज्य कसरी सञ्चालन हुन्छ ? जनतासँग कर तिर्ने हैसियत छैन, कर उठ्ने भनेकै व्यापारीहरुबाट हो । तर, सरकार आफ्नो कार्यकर्ता भन्दै उनीहरुलाई छुट दिइरहेको छ । भोटका लागि देशलाई वैदेशिक ऋणको दलदलमा फसाउने काम भएको छ । सरकारको खर्च बढेको बढ्यै छ ।

हजारौंको संख्यामा जनप्रतिनिधि र लाखौंको संख्यामा कर्मचारी छन् । सरकार फेरिनेबित्तिकै यहाँ कर्मचारीहरुको तलब बढाउने उद्घोष गरिन्छ । प्रशासनिक भवनको नाममा राज्यको ढुकुटी लुट्ने काम भइरहेको छ । भोट र कमिशनकै निम्ति अनावश्यक ठाउँमा सरकारी भवन ठड्याइएको छ ।

राजनीतिक दललाई जसरी पनि आफ्नो पार्टी ठूलो बनाउनु छ । त्यो होडले भविष्यमा देशै डुबाउने निश्चित छ । जनप्रतिनिधिहरु बढीबढी सेवासुविधा लिन खोज्छन् तर कर उठाउन चाहँदैनन् । कर उठाएपछि आफ्नो भोट गुम्छ भन्ने डर उनीहरुलाई छ । कर नउठेपछि सरकारले धमाधम वैदेशिक ऋण ल्यायो ।

हरेक वर्ष खर्बौं वैदेशिक ऋणको भार बढिरहेको छ । एकातिर कर नउठाउने अर्कोतिर तलब र सेवासुविधा बढाएको बढाएै गर्ने । त्यसका लागि पैसा चाहियो । त्यसपछि सरकारले ‘चोर नीति’ अप्नाएको छ । जसको प्रतिफल हो २७ खर्ब पाँच अर्ब १७ करोड रुपैयाँ वैदेशिक ऋण ।

यत्रो वैदेशिक ऋण थुप्रिसक्दापनि सरकारको चेत खुलेको छैन । सरकार अझैपनि आँखा चिम्लेर वैदेशिक ऋण लिइरहेको छ । तर, अब त्यो विदेशी ऋणले देश नै टाँट पल्टाउने पक्कापक्की छ । किन कि ऋण दिएका बैंक, मुलुकहरुले ब्याजदर दोब्बरले बढाएका छन् । जनताले तिरेको करले ब्याज तिर्नै पुग्दैन, सावा कहाँबाट तिर्नु ?

अर्कोतर्फ सरकारी खर्च कसरी धान्ने ? नेपाल अब श्रीलंका र बंगलादेशको बाटोमा जाने देखिन्छ । ती मुलुकका राजनीतिक दलले पनि नेपालजस्तै विदेशी ऋण ल्याएर मोजमस्ती गरिरहेका थिए । उनीहरुको हविगत के भयो ? हाम्रोसामुन्ने प्रष्टै छ । नेपाललाई सबैभन्दा बढी ऋण दिइरहेको विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंकलगायतले ब्याज बढाइसकेको छ ।

बढेको व्याज कसरी तिर्ने ? सरकारसँग योजना छैन । न सरकारले आम्दानीको स्रोत नै खोजेको छ । २०४६ पछि बनेको सरकारको एजेण्डा नै विदेशी ऋण ल्याउने अनि मोजमस्ती गर्ने बन्यो । काँग्रेस, एमाले, माओवादी, राप्रपाले चलाएको धन्दा नै यो हो । नेताहरुले पहिले सरकारी, ऐलानी, गुठी, हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा बेचे पछि देश पनि ।

आफ्नो पार्टी सरकारमा गएकोमा कार्यकर्ताहरु मख्ख परे । तर, आफ्नो पार्टीले के गर्यो ? जनताले कहिल्यै मूल्याङ्कन गरेनन् । उनीहरुको गलत कामलाई पनि चुप्पीले समर्थन गरिरहे । जसको नतिजा आजको नेपाल हो । नेताहरु अझैपनि हामी विकास गर्छौ भन्दै हिँडेका छन् ।

के ल्याउनु विकास गर्नु ? विकास गर्नलाई पैसा पनि हुनुपर्यो । एक जना नेपालीको टाउकोमा ९३ हजार रुपैयाँ वैदेशिक ऋण पुगिसकेको छ । सरकारले कहिलेसम्म जनताको आँखामा छारो हाल्ने ? नेताहरुले जनतालाई देशबाट लखेटे । वैदेशिक रोजगारीमा पठाइदिएपछि नेताहरुको टन्टला नै साफ भयो ।

विरोध गर्ने कोही नभएपछि नेताहरुले आफ्नो मनोमानी चलाए । देशलाई आफ्नो निजी पेवा नै बनाए । जनताले तिरेको कर पनि पचाए, रेमिट्यान्स पनि । त्यतिले पनि नपुगेर वैदेशिक ऋण ल्याए । देश नै डुबाउने अवस्थामा पुर्याए । नेताहरुलाई देशको न हिजो माया थियो न आज ।

उनीहरुलाई त कसरी खान पाइन्छ ? भन्ने मात्रै छ । एउटा आउने, अर्को जाने अनि खाने क्रम चलिरहेकै छ । सँधै एकअर्काको खुट्टा तानिरहने राजनीतिक दलहरु राजावादीको आन्दोलन चर्किनेबित्तिकै एकजुट भए । त्यतिबेला के काँग्रेस, के कम्युनिष्ट । सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष पनि बिर्सिए ।

यसले नै राजनीतिक दलहरु खान मात्र आएका हुन् भन्ने प्रष्ट हुन्छ । जनताको अवस्था दिनप्रतिदिन नाजुक बन्दै गएको छ । बेरोजगारीको संख्या झन्झन् बढिरहेको छ । जनता कर तिर्न सक्ने अवस्थामा छैनन् । यस्तो अवस्थामा विदेशी ऋणको ब्याजदर बढेको छ । माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड रक्सी खाएर बाथरुममा लड्ने ।

एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली आफ्नै दुनियाँमा मस्तमगन छन् । काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको त झन् के कुरा गर्नु । यस्ता नेताबाट देश विकास हुन्छ । देशको अनुहार फेरिन्छ । जनताको जीवनस्तरमा परिवर्तन आउँछ भनेर नसोचेपनि हुन्छ । सरकारले ‘ऋण लिईलिई घ्यु’ खाएको छ ।

यसको परिणाम विस्तारै देखिन्छ । बुढापाकाले भन्थे,‘ऋण भनेको घिन हो ।’ जसरी रुखमूनिको बाली फल्दैन, त्यसैगरी ऋण लिएको व्यक्ति कहिल्यै उमो लाग्दैन । विडम्बना, यहाँ त देश नै ऋणमा चलिरहेको छ । जनतासँग कहिल्यै नेतालाई प्रश्न गर्ने आँट आएन । हामीले तिरेको कर खोइ ? रेमिट्यान्स खोइ ? विदेशी ऋण खोइ ? जनताले सोध्न सकेनन् ।

जनताले चुप्पी साँध्दा मनोमानी चलाउन नेताहरुको मनोबल बढेको हो । जनता सचेत भएको भए सायदै आज देशको यो अवस्था बन्यो । न नेताहरुले देशलाई आफ्नो व्यक्तिगत सम्पत्ति बनाउन सक्थें । नेताहरुलाई नेपाल ‘बाँदरको हातमा नरिवल’ जस्तै भयो । नेताहरुले देशलाई खेलौंना ठाने ।

अब विदेशी ऋण तिर्न सक्ने देखिँदैन । सरकारले खर्च कटौती नगर्ने हो भने यसले गम्भीर अवस्था निम्त्याउँछ । यसमा सरकारको ध्यानाकर्षण हुन जरुरी भइसकेको छ । सरकारले अब विदेशी ऋण लिने होइन, कर उठाएर देश विकास गर्ने हो । ऋण लिएर गरेको विकासमा नाक फुलाउन आवश्यक छैन ।