संशोधन अस्वीकृत भएपछि बैठक बहिस्कार गरेर फन्केर निस्किन सरिता गिरी (भिडियाेसहित)

काठमाडौं । संविधान संशोधन विधेयकमा एकल संशोधन हालेकी जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) की सांसद सरिता गिरीले संसदमा बोल्न नपाएपछि आफुले भन्न खोजेको कुरा बाहिर आएर सञ्चारमाध्यमलाई सुनाएकी छन् ।

सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रक्रिया नपुगेकाले विधेयकमाथिको संशोधन प्रस्ताव अस्वीकृत भएको भन्दै सांसद गिरीलाई बोल्न नदिन रुलिङ गरे । जसलाई लिएर जसपा नेता राजेन्द्र महतोले संसदमा बोल्न नदिएको भन्दै विभेद गरिएको भन्न भ्याए ।

सांसद गिरी संसदको प्रक्रिया सुरु भए लगत्तै सांसद गिरी बोल्नका लागि उठिन् । तर, सत्तापक्षका सांसदले होहल्ला गरेपछि सभामुख सापकोटोले संशोधन प्रस्ताव प्रक्रिया नपुगेकाले अस्वीकृत गरेको जानकारी गराउँदै बोल्न समय नदिइएको जानकारी दिए ।

सभामुख सापकोटाले सुरुमा सरिता गिरीलाई छोटोमा कुरा राख्न भने । तर, होहल्ला भएपछि रुलिङ गरेका हुन् । त्यति भएपछि गिरी फन्किँदै बैठकस्थलबाट बाहिरिइन् ।

के भनिन्–गिरीले मिडियालाई ?
नक्सा र निशान छापमा मेरो विरोध होइन । मेरो कुरा थियो–निशान छाप संशोधनको आधार र कारण खुलाएन भन्ने । परराष्ट्रमन्त्रीले भारतीय मिडियालाई खुलेर भन्नु भएको छ– १८१६ को सुगौली सन्धि बमोजिम नै नक्सा जारी गरिएको हो । त्यसो हो भने–१८१६ को सन्धि खुलाउनु पर्दैन ? यहाँ त अँध्यारोमा हात्ती छामे जस्तो गरियो । १८१६ सन्धि खुलाएपछि त्यसको टोटालीटीमा छलफल हुनुपर्छ ।

१८१४ मा ‘सुगौली वार’भइरहेका बेला तराईको भू–भाग नेपाललाई दिने सहमति भयो । त्यो बेला तराइमा विद्रोह भएको थियो । र, मधेसीहरुले व्यापक विद्रोह गरेका थिए । पछि ईष्टिईन्डिया कम्पनी र नेपालका राजाबीच सम्झौता भएको छ । त्यो सम्झौताको धारा ७ मा तराई मूलका बासिन्दालाई नेपालले कुनै पनि खालको भेदभाव गर्ने छैन भनेर भनिएको छ । त्यही कुरा म उठाउन चाहन्थेँ । राष्ट्रिय एकताको कुरा अघि सारेर यदि १८१६ को सन्धिलाई टेकेर निशान छाप परिवर्तन भइराखेको छ भने त्यही सन्धि अनुसार तराई मधेसलाई गरिएको विभेद र त्यहाँको समस्या लाई किन नठाउने ? यो दुबै कुरा सँग–सँगै लैँजाँदा राम्रो हुन्छ भन्न खोजेको हो । यो कुरा भन्नबाट मलाई सत्तासिन दलले रोक्यो ।

यसले संसदमा पनि विचार अभिव्यक्तिको सुविधा छैन भन्ने बुझिन्छ । कुन कारणले सभामुख ज्यूले अस्वीकृत गर्नु भएको छ, त्यसप्रति मैले आफ्नो विरोध जनाएँ अनि, बाहिर निस्किएको हो । अरु थप कुरा, मैले संशोधन दर्ता गराइसकेपछि मैले दुईटा कुरा ध्यानाकर्षण गराउन खोजेको थिएँ । अहिले जुन ९ सदस्यीय विज्ञ समिति गठन भएको छ, प्रमाण संकलन गर्न भनेर । विद्वान वर्गमा यो चर्चा भइसकेको विषय हो कि प्रमाणै नपुगिकन सरकारले किन नक्सा जारी गरेको भनेर । त्यसो हो भने के भोलि प्रमाण नजुटाउँदा सरकार पछि हट्छ ? अर्कोतिर सर्वोच्चमा मुद्दा परेको छ । त्यसलाई अदालतले अग्राधिकार दिएको छ । जब सर्वोच्चमा यसबारेको मुद्दा विचाराधिन छ भने त्यो बेला संसदले प्रमाण र तथ्य नजुटाईकन यसरी नेपालको नक्सा परिवर्तन गर्न पाइन्छ ? यो त न्यायलयविरुद्ध पनि हुन्छ । तेस्रो महत्वपूर्ण कुरा मैले भन्न खोजेको थिएँ । १८१६ को सन्धि अनुसार नक्सा परिवर्तन गरिँदै छ भने, त्यो त तत्कालीन इष्ट ईण्डिया कम्पनीसँग भएको हो । त्यो बेला भएको सम्झौताको जिम्मेवारी कसले लिने । भारतले लिने हो ? कि बेलायतले लिने हो ? वा भारत–बेलायत दुबैले लिने हो ? १९६१ मा नेपाल र चीनबीच पनि सम्झौता भएको छ । त्यसमा दुबै मुलुक मौन छन्, अहिलेसम्म कुनै कुरा छैन । तिन्कर खोलालाई नेपाल र चीनबीचको सीमाना भनिएको छ । लिपुलेकबारे चीन र भारतले सहमति गरेका छन् । त्यो विषय पनि छलफलमा ल्याउनु पर्छ । त्यही कारण मेरो संशोधन प्रस्तावलाई सकारात्मक रुपमा लिइनु पर्दथ्यो भन्ने हो । अहिले प्रमाण संकलनको कुरा चलिरहेको र अदालतमा मुद्दा विचाराधीन भएकाले सरकारले तत्काललाई विश्राम लिइनु पर्दथ्यो । मेरो प्रश्न पहिले स्रोत प्रमाण खुलाउनुस् भन्ने हो । म समर्थनमा छुँ, निशान छाप संशोधनको विरोधमा छैन । तपाईको दलले फिर्ता लेउ भन्दा किन नलिएको ? मैले संसदीय दलमा आफ्नो कुरा राखिदिएँ । मैले संसदमा बोल्दा जुन कुरा बाहिर गयो त्यो वंग्याइयो ।