बालेनको नाकामी, सरकारी सम्पत्तिमा ल्होत्सेको मनोमानी !

अनुसा थापा
नेपालीमा एउटा भनाइ छ,‘काम गर्नेलाई एकैछिन पनि काफी छ, काम नगर्नेलाई जति समय दिएपनि पुग्दैन ।’ यसको जल्दोबल्दो उदाहरण काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयरमा बालेन्द्र साह र उनको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेकी पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की र महानगरको कानुनी सल्लाहकार ओमप्रकाश अर्याल हुन् ।

बालेन मेयरमा निर्वाचित भएको ४२ महिना भयो । कार्की प्रधानमन्त्री र अर्याल गृहमन्त्री भएको पनि दुई महिना हुन लाग्यो । ४२ महिनासम्म बालेनले वडा नम्बर–२६, गोंगबुस्थित नयाँ बसपार्कको एउटा सम्झौतासमेत तोड्न सकेनन् । त्यहाँ १६१ रोपनी सरकारी जग्गामा नयाँ बसपार्क सञ्चालन भएको छ ।

२०३९ सालअघि त्यो व्यक्तिको जग्गा थियो । सरकारले रोपनीको एक हजार रुपैयाँमा अतिग्रहण गर्यो । २०४२ सालदेखि जापान सरकारले त्यहाँ नयाँ बसपार्क बनाउन शुरु गर्यो । २०४८–४९ सालमा नयाँ बसपार्कको निर्माण सम्पन्न भयो । नेपाल सरकारको जमिनमा जापान सरकारले आफ्नै खर्चमा बसपार्क बनाइदिएको हो ।

२०५४ सालमा नेकपा एमालेबाट केशव स्थापित काठमाडौंको मेयरमा निर्वाचित भए । कानुनतः कुनैपनि सरकारी सम्पत्ति भाडामा लगाउँदा १० वर्षभन्दा माथिको सम्झौता गर्न पाइँदैन । तर, उनले ल्होत्से सहकारीका अध्यक्ष दीपक कुँवरसँग एकैचोटि ४५ वर्ष बसपार्क चलाउन पाउनेगरी सम्झौता गरे ।

बसपार्क अवस्थित स्थानमा जग्गाको भाउ आनाकै दुईदेखि तीन करोड छ । ६५ रोपनी जग्गामा बसपार्क सञ्चालन भएको छ भने बाँकी जग्गामा ल्होत्से सहकारीले घर बनाएर भाडामा लगाएको छ । त्यहाँको ३० देखि ३५ रोपनी सरकारी जग्गा राजनीतिक दल र गुण्डाहरुले दर्ता गरेर व्यक्तिको नाममा लगिसकेका छन् ।

बसपार्कभित्र एउटा सटरको मासिक भाडा एक लाखदेखि तीन लाख रुपैयाँसम्म छ । कोठा र फ्ल्याटको २५ हजारदेखि डेढ लाखसम्म भाडा छ । खाली सटर २० लाखदेखि ६० लाखसम्ममा खरिदबिक्री हुन्छ । लामो रुटको गाडी बसपार्कभित्र छिराउनका लागि एक हजार पाँच सय रुपैयाँ तिर्नुपर्छ ।

२४ घण्टा बसपार्कमा गाडी पार्किङ्ग गरेको पनि एक हजार पाँच सय नै शुल्क तोकिएको छ । लोकल गाडीले बसपार्क प्रवेश गरेपिच्छे तीन सय रुपैयाँ बुझाउनुपर्छ । यात्रुले काटेको बसको टिकटबाट ल्होत्सेले ३० प्रतिशत कमिशन लिन्छ । देशभरका ७७ वटै जिल्लामा जाने बस नयाँ बसपार्कबाटै छुट्छ भने जिल्लाबाट आएको गाडी पनि त्यहीँ ‘ईन्ट्री’ हुन्छ ।

ल्होत्सेले एक महिनामै चारदेखि पाँच करोडको व्यापार गर्छ । तर, महानगरलाई एक वर्षको भाडा जम्मा एक करोड १० लाख रुपैयाँ बुझाउँछ । देशमा कोरोना देखिएपछि सरकारले २०७६ चैत ११ र २०७८ वैशाख १६ गरी दुईपटक लकडाउन गर्यो । ल्होत्सेले त्यतिबेलाको भाडा पुरै मिनाहा गरायो ।

केही समय लकडाउन गरिएकोमा वर्षभरको भाडा मिनाहा गराउन ल्होत्से सफल भयो । ल्होत्सेका अध्यक्ष कुँवरले राजनीतिक दललाई चन्दा दिएर, गुण्डा पालेर र यातायातका नेता र मजदुरलाई आफ्नो हातमा लिएर यात्रु ठगिरहेका छन् भने सरकारी सम्पत्तिमा आफ्नो मनोमानी चलाइरहेका छन् ।

विडम्बना, काठमाडौंका वर्तमान मेयर बालेनले त्यति पनि तोड्न सकेनन् । २८ वर्षअघि महानगरलाई नोक्सानी पुर्याउनेगरी ल्होत्सेसँग गरिएको सम्झौता तोड्न उनी नाकाम भएका छन् । अब भनौं–मेयरले साँच्चै नै काम गरेका रहेछन् कि चर्चामा आउन मात्र खोजेका ?

महानगरले ल्होत्सेसँग भएको सम्झौता तोडेर नयाँ टेण्डर आह्वान गर्ने हो भने मासिक भाडा नै दुईदेखि तीन करोड रुपैयाँ तिर्नेहरु आउँछन् । अहिले ल्होत्सेको मात्र कमाउधन्दा चलिरहेको छ । महानगरले नयाँ सम्झौता गर्नेबित्तिकै राज्यलाई ठूलो फाइदा हुन्छ । राज्यलाई फाइदा हुने विषयमा मेयरले किन चासो देखाइरहेका छैनन् ? गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।

कतै उनले पनि त्यताबाट फाइदा त लिइरहेका छैनन् ? बालेनले सम्झौता नतोड्नुको कारणसहितको जवाफ अब जनतालाई दिनुपर्छ । बसपार्कको सम्पत्ति जनताको सम्पत्ति हो । तर, एउटा व्यक्तिले वर्षौंदेखि त्यो सम्पत्ति कब्जामा लिएर रजगज चलाइरहेको छ । ल्होत्सेका अध्यक्ष कुँवर जो सत्तामा आयो, त्यही पार्टीको बन्छन् ।

एमाले आए एमालेकै, काँग्रेस आए काँग्रेसकै र माओवादी आए माओवादीकै । उनी जग्गा प्लानिङ्ग पनि गर्छन् । उनीमाथि सरकारी जग्गा, नेपाल ट्रष्टको जग्गा व्यक्तिको नाममा लगेर दर्ता गरेको आरोप छ । उनको सम्पत्ति छानबिन गर्ने कसले ? अहिले बालेनले नै छनौत गरेको प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री छन् ।

तैपनि, उनले सम्झौता तोड्न सकेनन् । न सुकुम्बासी बस्ती नै हटाउन सकेका छैनन् न खोलामाथि ढलान गरेर बनाइएका घर । घरबहाल कर उठाउन र डेराभाडा निर्धारण गर्न पनि उनी नाकाम भएका छन् । महानगरभित्र व्यक्तिले दर्ता गरेर लगेको सरकारी, सार्वजनिक, गुठी, ऐलानी, हदबन्दीभन्दा बढी र ट्रष्टको जग्गा खोज्न उनले चासो देखाएका छैनन् ।

वास्तवमा भन्ने हो भने बालेनले सस्तो लोकप्रियता कमाउनेबाहेक अरु कुनै काम नै गरेका छैनन् । जडीबुटीस्थित पूर्वअरनिको यातायातले कानुनविपरीत बसपार्क निर्माण गरेर सञ्चालन गरेको छ । त्यो भत्काउन पनि महानगर विफल भएको छ । सिन्को नभाँच्ने तर फेसबुकमा टुच्चटुच्च स्ट्याट्स लेखेर जनतालाई भ्रमित बनाइराख्ने खेल उनले खेले ।

त्यही स्ट्याट्सको आधारमा जनताले बालेनलाई राम्रो मेयर भने । अर्थ मन्त्रालयले करार, ज्यालादारीको कर्मचारी हटाउन परिपत्र गरिसकेको छ । तर, अहिलेपनि महानगरमा करार र ज्यालादारीका कर्मचारी छन् । बालेनले आफ्ना मान्छेलाई करार र ज्यालादारीमा भर्ती गरेका छन् ।

यता, गृहमन्त्री अर्याल पनि बालेनकै बाटोमा हिँडेका छन् । हुन त बालेनले नै बनाएको गृहमन्त्री भएकाले अर्यालले त्यसो गरेका होलान् । अर्याल कामभन्दा पनि चर्चा बटुल्ने दाउमा छन् । उनी चर्चामा आउने अभिव्यक्ति दिइरहन्छन् तर काम गर्दैनन् । नत्र उनले सरकारी सम्पत्ति खोज्न चासो देखाउँथे होलान् ।

सिंहदरबारबाट केही मीटरको दूरीमा सरकारको १६१ रोपनी जग्गामा व्यक्तिले रजाइँ चलाइरहेका छन् । तर, गृहमन्त्री देख्दैनन् । सरकारी सम्पत्तिको सही सदुपयोग हुन सक्यो भने राज्यलाई धेरै फाइदा हुन्छ । यद्यपि, प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री नै राज्यको सम्पत्ति खोज्न चाहँदैनन् ।

जसको फाइदा ल्होत्सेका अध्यक्ष कुँवरजस्ता भूमाफियाहरुले उठाइरहेका छन् । २०८० फागुन ७ गते तत्कालीन गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सरकारी, सार्वजनिक, ऐलानी, गुठी, हदबन्दीभन्दा बढी, राजपरिवारको जग्गा खोजतलास गरेर ३५ दिनभित्र पठाउन सिडियो कार्यालयलाई परिपत्र गरे ।

२०८१ वैशाख ७ गते गृहमन्त्री रवि लामिछानेले पुनः सोही व्यहोराको परिपत्र सिडियो कार्यालयलाई पठाए । तर, सिडियोहरुले कुनै जवाफ नै पठाएनन् । यसले सरकारी कर्मचारीले काम गर्दैनन् भन्ने पुष्टि हुन्छ । भक्तपुरको सल्लाघारीस्थित नेपाल ट्रष्टको जग्गामा नेपाल मजदुर किसान पार्टीले रजगज चलाइरहेको छ ।

राजा महेन्द्रले २०२४ सालमा प्रतिरोपनी एक हजार रुपैयाँमा खरिद गरेको १०८ रोपनी दुई आना एक दाम जग्गामध्ये अधिकांश जग्गा व्यक्तिको नाममा गइसकेको छ भने बाँकी भएको ६० देखि ६५ रोपनी जग्गामा भक्तपुर नगरपालिकाले पर्खाल घेरेको छ । त्यहाँ कार्यक्रम गर्नका लागि नेमकिपाबाट स्वीकृति लिनुपर्छ ।

त्यो रकम नेमकिपा र नगरपालिकाले बाँडेर खान्छ । भक्तपुरको सिडियोले सो जग्गा खोजतलास गरेर सरकारको स्वामित्वमा ल्याउने हो भने राज्यलाई निकै फाइदा हुन्छ । न यहाँ जनप्रतिनिधि काम गर्छन न सरकारी कर्मचारी । त्यसको फाइदा भूमाफिया र व्यक्तिहरुले उठाइरहेका छन् ।