प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि १३ अर्ब ऋण लिइँदै

काठमाडौँ । बजेट दुरुपयोग भएको भन्दै आलोचित प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सरकारले १३ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिने गृहकार्य थालेको छ । विश्व बैंकको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्था (आईडीए) बाट १ सय २० मिलियन डलर (१३ अर्ब रुपैयाँ) ऋण लिन सरकारले वार्ता टोली नै गठन गरेको आजकाे कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छापिएकाे छ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि यस वर्ष ५ अर्ब १ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको र यसले अपुग हुने भएपछि आउँदो पाँच वर्षभित्र खर्च गर्ने गरी विश्व बैंकसँग ऋण लिन लागिएको हो । वार्ता समिति गठन भएको, उसले वार्ता गरिरहेको र ऋण लिने लगभग निश्चित भइसकेको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले बताए ।

‘हामीले अधिकतम दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्नु छ । त्यसको खर्च आन्तरिक स्रोतले धान्दैन । ठूलो परिमाणको स्रोत चाहिन्छ,’ उनले भने, ‘यस वर्ष प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि ५ अर्ब रुपैयाँ छुट्याइएको छ । यसले पुग्दैन । विश्व बैंकसँग ऋण लिन लागेका हौं ।’ नेपाली युवाले देशमा काम गरेको हेर्न नचाहनेहरूले यसको आलोचना गरिरहेको मन्त्री विष्टको आरोप छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि ऋण नलिन श्रम र अर्थ मन्त्रालयका केही उच्च सरकारी अधिकारीले सरकारलाई सुझाएका छन् ।

‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि अर्थ र श्रम मन्त्रालयका केही अधिकारीले ऋण लिनु हुँदैन भन्ने सुझाएपछि वार्ता टोली गठन भएको हो,’ अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘वार्ता टोली गठन र उसले वार्ता गर्ने विषय औपचारिकता मात्रै हुन् । ऋण लिने निश्चित जस्तै छ ।’ अर्थ, कानुन, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका अधिकारीहरू रहने वार्ता टोलीले सरकारबाट सुझाव लिएलगत्तै मन्त्रिपरिषद्मा ऋण रकम स्वीकार गर्ने प्रस्ताव पेस गर्ने तयारी छ ।

अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा, अर्थ मन्त्रालयको वैदेशिक महाशाखाका प्रमुख श्रीकृष्ण नेपाल र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका अधिकारीबीच समझदारी भइसकेको अर्थका अधिकारीले बताए । नेपालले विश्व बैंकका अधिकारीहरूसँग समेत प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि ऋण उपलब्ध गराइदिन अर्थले अनुरोध गरिसकेको छ । गत आर्थिक वर्षबाट सञ्चालित यो कार्यक्रममा करिब ३ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको अनुमान छ । यसमध्ये करिब साढे दुई अर्ब रुपैयाँ आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा खर्च भएको हो ।

जथाभावी खर्च गरेको भन्दै यो कार्यक्रमको आलोचना भइरहेको छ । प्रभावकारिता नै नदेखिएको वितरणमुखी कार्यक्रम भएकाले दातासँग ऋण लिन नहुने अर्थविद्हरू बताउँछन् । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको प्रभावकारिताका विषयमा थप मूल्यांकन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेकाले ऋण लिन नहुने अर्थशास्त्री डिल्लीराज खनालको भनाइ छ ।