राजस्वको स्रोत यही छ अर्थमन्त्रीज्यू यति गरिदिए मात्र पुग्छ !

रुषा थापा
नेपालमा वि.सं. २०२२ सालमा सुनको मूल्य प्रतितोला ८० रुपैयाँ थियो । तर, १५ दिनअघि त्यही सुन तोलाकै दुई लाख ५८ हजार पाँच सय रुपैयाँ पुग्यो । यसबीचमा न सुनको लम्बाई बढेको थियो न चौडाई । न त गुणस्तर वा मोटाई नै बढेको थियो । दुई लाख ५८ हजार पाँच सय पुगिसकेको सुन अहिले निरन्तर ओरालो लागिरहेको छ ।

बुधबार सुन तोलाको दुई लाख ३६ हजार तीन सयमा झर्यो । अहिले बजारमा भनिन्छ कि सुन १५ वर्षअघिकै मूल्यमा आउँछ । त्यतिबेला सुनको मूल्य तोलाको बढीमा ४०–४५ हजार रुपैयाँ थियो । सुनको मूल्य दुई लाख ५८ हजार नाघेको बेला व्यापारीहरु भन्थे, ‘सुनको मूल्य अब पाँच लाख पुग्छ ।’ व्यापारीको विश्वासमा परेर धेरैले सुन किने ।

आफूसँग भएको रकमसहित ऋण लिईलिई मानिसहरुले सुनमा लगानी गरे । तर, अहिले मूल्य घटेपछि सर्वसाधारण धमाधम सुन पसल पुगिरहेका छन् । सुन किन्नुपर्छ भनेर कोही व्यापारी पसल नै बन्द गरेर बसेका छन् भने कोही पसल खोलेपनि सुन किन्न मान्दैनन् । ‘हामीसँग पैसा छैन, अन्तै लगेर बेच्नुस्’ भन्छन् व्यापारीहरु ।

सुन पसलमा अत्यधिक भीडभाड देखिन्छ । एउटै पसलमा पाँच–दश मिनेटमै दर्जनौं सर्वसाधारण सुन बेच्न भन्दै आइपुग्छन् । हिजो सुनको मूल्य दुई लाख ५८ हजार पाँच सय पुग्दा मानिसहरुले आफूसँग भएको सबै रकम यसमै लगानी गरे । तर, उनीहरुले भ्याट बिल चाँहि लिएनन् । न व्यापारीले भ्याट बिल दिए न उनीहरुले मागे ।

सुन कुनै पनि सरकारी निकायमा दर्ता हुदैँन । कोसँग कति सुन छ ? सरकारलाई नै थाहा छैन । घरजग्गा, गाडी, सेयरजसरी नामसारी वा खरिदबिक्री हुँदा राज्यको ढुकुटीमा राजस्व जाने व्यवस्था सुनमा लागू हुँदैन । अर्को कुरा, सुन बनाउने ज्याला छुट्टै छ । सुन बनाउँदा साढे २६ हजार रुपैयाँ ज्याला लिइन्छ । यसको पनि राज्यले केही पाउँदैन ।

त्यसैले, सुन कालोधन थुपार्ने माध्यम बन्दै गयो । सरकारी निकायले सुनतर्फ केही चासो नदिँदा मानिसहरुले भ्रष्टाचार गरेको, राजस्व छलेको, ठगेको पैसा सुनमा लगानी गरे । अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाललाई यसतर्फ चासो नै छैन । उनी घरजग्गा, गाडी र सेयरजसरी सुन पनि दर्ता गर्नुपर्ने तथा नामसारी र किनबेच गर्दा राजस्व तिर्नुपर्ने व्यवस्था गर्दैनन् ।

सुन राख्दा वा लगाउँदा कर लगाउनुपर्छ । किनकि सुन भनेकै हुनेखानेले लगाउने हो । उनीहरुबाट सरकारले राजस्व भराउनुपर्छ । यसो गरे राज्यको ढुकुटीमा खर्बौको फाइदा पुग्ने छ । अर्थमन्त्री खनाल किताबी ज्ञानका आधारमा अर्थविद् भए, उनीसँग व्यवहारिक ज्ञानको अभाव देखिन्छ । बजार कसरी चलिरहेको छ ? कसले कसरी राजस्व छलिरहेको छ ? के गरेमा राजस्व उठ्छ ? भनेर उनलाई थाहै छैन । बैंक, जलविद्युत तथा वित्तिय संस्थाहरुले एक सय प्रतिकित्तामा निष्काशन गरेको सेयर २४ सयमा बेचबिखन भइरहेको छ ।

एउटाले २४ सयमा बेच्छ, अर्कोले २४ सयमा किन्छ । तर, त्यही सेयर नामसारी गर्दा राज्यको ढुकुटीमा जम्मा एक सयको राजस्व आउँछ । यदि जति मूल्यमा सेयर बेचबिखन भएको छ, त्यतिकै राजस्व लिने हो भने राज्यलाई कति फाइदा होला ? दुई पाङ्ग्रेदेखि चार पाङ्ग्रे सवारी साधन पाँच लाखदेखि करोडौंमा किनबेच हुन्छन् ।

तर, यातायात कार्यालयमा नामसारी हुँदा राज्यको ढुकुटीमा जम्मा आठ सयदेखि बढीमा दुई हजार रुपैयाँ आउँछ । त्यो पनि गाडीको मोडेल र सिसिको आधारमा । यदि जति मूल्यमा त्यो गाडी किनबेच भएको हो, त्यतिकै राजस्व लिने हो भने ? सार्वजनिक यातायातलाई ६ महिना र निजी प्लेटका सवारी साधनलाई एक वर्षका निम्ति हरियो स्टिकर दिइन्छ ।

त्यसपछि सवारी प्रदूषण जाँचेर पुनः हरियो स्टिकर लिनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, यसबापत राज्यको ढुकुटीमा जम्मा ३५ रुपैयाँ आउँछ भने कार्यालयका हाकिम, दलाली, लेखनदासको गोजीमा प्रतिगाडी धनीबाट तीन हजार रुपैयाँ जम्मा हुन्छ । यसो किन भन्नुपर्दा गाडी पुरानो भइसक्यो हुन्छ, प्रदूषण फेल । अनि यातायात व्यवसायीहरु गाडी नै नलगी यसरी घुस दिएर हरियो स्टिकर ल्याउँछन् ।

त्यस्तै, जाँचपास, रुटपरमिट नवीकरणको पनि गाडी धनीहरु दलाली, लेखनदासलाई तीन हजार रुपैयाँ दिन्छन् । त्यसमा पाँच सयदेखि आठ सय रुपैयाँ राज्यको ढुकुटीमा जाँदा अरु रकम लेखनदास, दलालीको खल्तीमा जान्छ । यातायात व्यवसायीसँग सरकारले लिनुपर्ने ३२ वटा शीर्षकमा ३५ वर्षदेखि राजस्व वृद्धि भएको छैन । जबकी यस अवधिमा सर्वसाधारणले व्यवसायीलाई तिर्नुपर्ने भाडा सयौं गुणाले बढेको छ ।

अहिले राजनीतिक दलका नेता होस् या सरकारी कर्मचारी, पत्रकार, कानून व्यवसायी, आम सर्वसाधारण पठाओ, इनड्राइभलगायत राइड सेयरिङमार्फत यात्र ा गर्छन् । यसरी यात्रा गर्दा उनीहरुले तिर्ने भाडा सरकारले तोकेको होइन, सम्बन्धित कम्पनीले आफूखुशी तोकेको हो । तर, जिम्मेवार पदमा रहेका, कानून बुझेकाहरु यसबारे सोधीखोजी गर्दैनन् ।

उनीहरु पैसा तिर्छन्, हिँड्छन् । तर, राइड सेयरिङ कम्पनीहरुले गैरकानूनी रुपमा यात्रु बोकेर ठगिरहेकोतर्फ उनीहरु चासो देखाउँदैनन् । राइड सेयरिङमार्फत मोटरसाइकल, स्कुटर वा चार पाङ्ग्रे सवारी साधनमा यात्रु बोकेर एकै जनाले दिनमै पाँच हजारदेखि २० हजारसम्म आम्दानी गर्ने गरेका छन् । एउटा गाडीमा तीन लाखदेखि ५० लाखसम्म लगानी गरिएको हुन्छ । सार्वजनिक यातायातले ६–६ महिनामा जाँचपास, प्रदूषण, बिलबुक, रुट परमिट नवीकरण गर्नुपर्छ । एउटा गाडी हुने घरेलु र दुई वा सोभन्दा बढी हुने कम्पनीमा दर्ता हुनुपर्छ । र, वर्षेनी पञ्जीकरण गर्नुपर्छ ।

यसबापत राज्यको ढुकुटीमा राजस्व जम्मा हुन्छ । आयल निगमले पेट्रोल र डिजेलको मूल्य थपघट गर्दा सरकारले सार्वजनिक यातायातको भाडा निर्धारण गर्छ । सरकारले तोकेभन्दा बढी भाडा लिएमा यात्रुको उजुरी वा ट्राफिक प्रहरी, यातायात व्यवस्था विभागको अनुगमनमा त्यस्ता सवारी चालक, सहचालकलाई कारबाही गरिन्छ । तर, निजी प्लेटका सवारी साधनमा यस्तो केही पनि हुँदैन ।

किनकि कानूनले निजी प्लेटका गाडीलाई यात्रु बोकेर कमाउनै निषेध गरेको छ । यातायात ऐन, २०४९ वा नियमावली, २०५४ मा सो व्यवस्था छ । तर, केही वर्षयता निजी प्लेटका गाडीहरुले यात्रु बोकेर धमाधम कमाइरहेका छन् । दिनमै उनीहरु हजारौं कमाउँछन्, महिनामा लाखौं । आफूखुशी यात्रुसँग भाडा असुल्छन् । तर, सरकार न निजी गाडीलाई यात्रु बोक्नमा रोक लगाउन सक्छ न तिनीहरुलाई कानूनकै दायरामा ल्याउन सक्छ ।

अहिले २० वर्षे पुराना ट्याक्सीको स्क्राइभ गरेको नम्बर प्लेट नौ लाखमा किनबेच भइरहेको छ । जबकी त्यही नम्बर प्लेट नामसारी हुँदा राज्यको ढुकुटीमा जम्मा पाँच सय रुपैयाँ आउँछ । यातायात क्षेत्रमा लामो समयदेखि सिण्डिकेट । हरियो–कालो प्लेटको ट्याक्सी, फोस्टक ट्याम्पो, ढुवानी गाडी तथा माइक्रो बस, बसहरुको दशकौंदेखि नयाँ दर्ता खुलेको छैन । यदि सरकारले नयाँ दर्ता खोलिदिने हो भने रोजगारी सिर्जनासँगै राज्यको ढुकुटीमा राजस्वको ओइरो लाग्नेछ ।

सार्वजनिक यातायातले एक दिनमै पाँच हजारदेखि ५० हजारसम्म कमाउँछन् । एउटै गाडीमा २० लाखदेखि करोडौं लगानी गरिएको हुन्छ । तर, आम्दानी र लगानी दुवैको राजस्व सरकारले पाउँदैन । यता, घरजग्गा किनबेच गर्दा पनि राजस्व छलिन्छ । एउटाले करोडौंमा घरजग्गा बेच्छ, अर्कोले किन्छ । अनि मालपोतमा नामसारी गर्न पुग्दा चाँहि सरकारी रेट वा १५ लाखमा किनबेच गरेको भनि ८५ लाखको राजस्व छल्ने ।

व्यापारीहरु व्यवसाय गर्छन् तर दतै गर्दैनन् । घरधनीहरु चर्को मूल्यमा घर भाडामा लगाउने तर घरबहाल कर नतिर्ने । एउटै कोठाको पाँच हजारदेखि २० हजार, एक फ्ल्याटको ३० हजारदेखि तीन लाख र एउटा सटरको २५ हजारदेखि २० लाखसम्म मासिक भाडा उठाउँछन्, घरधनीहरु । खाली सटर त २० लाखदेखि ६० लाखमा किनबेच गरिन्छ । कानूनबमोजिम घरधनीले डेराबहालसँग उठाएको भाडाको दश प्रतिशत घरबहाल कर तिर्नुपर्छ । तर, घरधनीहरु राज्यलाई राजस्व तिर्ने बेला अनेकौं बहाना बनाएर छल्छन् ।

अहिले ४१ लख सर्वसाधारणले सामाजिक सुरक्षा भत्ता बुझ्छन् । लाखौं सेवा निवृत्त कर्मचारीहरुले पेन्सन बुझ्छन् । यदि सरकारले उनीहरुको भत्ता र पेन्सनमा पनि राजस्व उठाउने हो कति फाइदा होला । विडम्बना, सरकारलाई राजस्व उठाउन चासो छैन, अनि व्यवसायीदेखि सर्वसाधारणसम्म राजस्व छल्न व्यस्त छन् । अर्थमन्त्री खनाल असफल अर्थमन्त्री प्रमाणित भइसके । किताबी ज्ञानले मात्र केही हुँदो रहेनछ भन्ने कुरा प्रमाणित भएको छ ।