दुर्गा प्रसाईंलाई वार्तामा बोलाउने होइन, पीडितहरुलाई न्याय दिलाए आन्दोलन तुहिन्छ सरकार !

रुषा थापा
पछिल्लो समय गाउँदेखि शहरसम्म मीटरब्याज मौलाएको छ । अहिले सार्वजनिक स्थलहरुमा सुनिन्छ–एक लाखको मासिक पाँच हजारदेखि ३० हजारसम्म ब्याज दिने भेटिन्छन् । त्यो पनि पहिल्यै ब्याज काटेर दिने । र, ऋण चुक्ता गर्न केही समयपछिको चेक पहिल्यै काटेर दिइन्छ । यसरी ऋण लेनदेन गर्ने बजारमा छ्यापछ्याप्प्ती भेटिन्छन् ।

उता, त्यो चेक बाउन्स भएमा ऋणीउपर बैंकिङ्ग कसुरको मुद्दा हालिन्छ । अहिले बैंक, वित्तिय संस्थाभन्दा पनि व्यक्तिबाट मानिसहरुले ऋण लिइरहेका छन् । उनीहरुले ५० लाखको धितो राखेर २० लाख कर्जा दिन्छन् । २४ देखि ३६ प्रतिशत ब्याज असुल्छन् । र, धितो पहिल्यै ऋण दिनेको नाममा लगिन्छ । यसबापत लाग्ने राजस्व फेरि ऋणीले नै बुझाउनुपर्छ ।

सँगै ऋण मिलाइदिने दलाललाई पनि कमिशन दिनुपर्छ । ऋण चुक्ता गर्न तीन महिनादेखि बढीमा एक वर्ष समय दिइन्छ । त्यसभित्र साँवाब्याज बुझाएमा धितो फिर्ता गरिन्छ भने नबुझाए ५० लाखको घरजग्गा १५ लाखमै पचाइदिइन्छ । कतिपयले चाँहि ऋण चुक्ता गरेपनि धितो फिर्ता गर्दैनन् । बैंकहरुले तीन करोडको धितो राखेर एक करोड ऋण दिन्छ ।
त्यसमा दश लाख त घुसै खाइदिन्छ । एक प्रतिशत सेवाशुल्कको ठाउँमा तीन प्रतिशत, आठ प्रतिशत ब्याज भनेर ८० प्रतिशत असुलिन्छ र तीन किस्ता नतिर्नेबित्तिकै तीन करोडको धितो ९० लाखमै पचाइदिन्छ । लघुवित्तहरुले एउटै व्यक्तिलाई ४१ लाखसम्म ऋण दिएको छ । त्यो पनि बिनाधितो । यिनीहरुले पनि ऋणीसँग तीन प्रतिशत सेवाशुल्क र ८० प्रतिशत ब्याज असुल्छन् । सहकारी र फाइनान्सले पनि मीटरब्याजमै कर्जा लगानी गथ्र्यो ।

तर, सहकारी डुबेको छ । सहकारी मात्र डुबेन, करोडौं बचतकर्ता डुबेका छन् । उनीहरको खर्बौ निक्षेप सहकारीले डुबाइदिएको छ । सहकारी, लघुवित्त, मीटरब्याज, बैंक पीडितहरुले पटक पटक आन्दोलन गरे । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड २०७९ पुस ११ गते प्रधानमन्त्री भए । त्यतिखेर मीटरब्याज पीडितहरु आन्दोलन गरिरहेका थिए ।

तराई–मधेशका विभिन्न क्षेत्रबाट महिनौं दिन खाली खुट्टा हिँडेर राजधानी आइपुगेका उनीहरु सरकारसँग न्याय मागिरहेका थिए । प्रचण्ड सरकारमा रास्वपा सभापति रवि लामिछाने गृहमन्त्री भए । भृकृण्डीमण्डलमा बसिरहेका उनीहरुलाई भेट्न उनी मध्यरातमा पुगे । र, कमिटी गठन गरेर न्याय दिलाउने आश्वासन दिलाए । उनले पीडितहरुलाई आश्वासन दिएका थिए–तपाईंहरुको धितो फिर्ता हुन्छ र साहुलाई कारबाही हुन्छ ।

लामिछानेको विश्वासमा परेर घर फर्किएका उनीहरुको अहिले न धितो फिर्ता भएको छ न साहुलाई कारबाही । प्रचण्ड सरकारमै वर्षमान पुन अर्थमन्त्री हुँदा लघुवित्त पीडितहरुले आन्दोलन गरे । उनले पनि कमिटी गठन गरे र न्याय दिलाउने आश्वानि लघुवित्त पीडितहरुलाई दिएका तिए । कमिटीले प्रतिवेदन बुझाए । यद्यपि, त्यो दराजमै थन्किएको छ ।

प्रचण्ड सरकारमा रञ्जिता श्रेष्ठ पनि भूमिमन्त्री भइन् । उनी मन्त्री हुँदा सहकारी पीडितहरुले पटक पटक माइतीघर मण्डलामा आन्दोलन गरे । श्रेष्ठले पीडितहरुसँग सम्झौता पनि गरिन् । तर, न उनीहरुको निक्षेप फिर्ता भयो न सहकारी ठगलाई कारबाही । सहकारीमा एउटै व्यक्तिको लाखदेखि १२ करोडसम्म फसेको छ । बैंकले धितो खाइदिएपछि धेरैले आत्महत्या, हत्या गरेका छन् ।

आफूसँगै आफ्नो वंश नाश गरेका छन् भने कतिपय जेलमा पनि छन् । कोही भने लुकीलुकी हिँडिरहेका छन् । बैंकको ऋण तिर्न नसकेर एक लाख २५ हजार बढी सर्वसाधारण कालोसूचीमा परेका छन् । ऋण तिर्न नसक्दा करोडपति पनि सडकपति हुन पुगेका छन् । शोषक, सामान्तीहरु अझै पनि एसीमुनि बसिरहेका छन् । चिल्लो गाडीमा चढ्छन् । मिठोमिठो खान्छन् ।

तर, ऋण लिएका र बचतकर्ताहरु चाँहि सुकुम्बासी भएका छन् । उनीहरुलाई बिहान बेलुकाको छाक टार्न पनि धौंधौं भएको छ । गत भदौ २३ र २४ गते जेनजी पुस्ताले देशभर आन्दोलन गरे । त्यसक्रममा झण्डै ८० जनाले ज्यान गुमाउँदा हजारौं घाइते भए । आन्दोलनकै क्रममा सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्तिमा आगजनी गरियो । त्यसबाट खर्बौको क्षति पुगेको छ । अहिले फेरि आन्दोलनको चर्चा भइरहेको छ ।

बजारमा भन्न थालिएको छ–आगामी आन्दोलनमा सरकारी कर्मचारी, बैंक, वित्तिय संस्था र तिनका कर्मचारी, मीटरब्याजी, राजस्व छल्नेलगायत टार्गेटमा पर्ने छन् । मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंको पक्षमा बैंक, वित्तिय संस्था र मीटरब्याज पीडितहरु छन् । उनले आन्दोलन गरे उनीहरु अवश्य सहभागी हुने छन् । यसले पनि आगामी आन्दोलन बैंक, वित्तिय संस्था र मीटरब्याजीप्रति लक्षित हुने पक्का छ ।

कानूनले भनेको छ–व्यक्ति होस् या संस्थाले कर्जा दिँदा दश प्रतिशत बढी ब्याज लिन पाइँदैन । सेवाशुल्क, पेनाल्टीको नाममा अनावश्यक शुल्क असुल्न पाइँदैन । त्यस्तै, व्यापारीले कुनै पनि सामान बेच्दा २० प्रतिशत बढी नाफा खान नपाउने कानूनी व्यवस्था छ । सामान बेच्दा भ्याटबिल अनिवार्य दिनुपर्ने र २० प्रतिशत बढी नाफा खाएर सामान बेचेमा ठगी र कालोबजारीअन्तर्गत कारबाही हुने व्यवस्था छ । सरकारी कर्मचारीहरुले कुनै पनि बहानामा घुस खान पाउँदैनन् । कर्मचारीहरुको पदअनुसार हाल २५ हजार लाखौं तलब छ । तर, उनीहरुले उपत्यकामा जग्गा किनेर महलजस्तो घर बनाएका छन् ।

आनाकै २५ लाखदेखि करोडौं पर्ने चार आनादेखि रोपनी जग्गा किनेर त्यसमा करोडौं खर्चिएर घर बनाइएको छ । अनि २५ हजार तलबले बालबच्चा पढाउने कि पारिवारिक खर्च धान्ने कि घरजग्गा जोड्ने ? यहाँ आम्दानीको स्रोत नै नभएकाहरुले करोडौंको घर ठड्याएका छन् । आफ्ना छोराछोरीलाई करोडौं खर्चिएर अमेरिका, अस्ट्रेलिया पठाएका छन् ।

अनि उनीहरुले यत्रो सम्पत्ति कसरी जोडे त ? जवाफ सहज छ– जनता ठगेर, राज्यलाई राजस्व छलेर । सरकारी सम्पत्ति दोहन गरेर । सरकारी, सार्वजनिक, गुठी, ऐलानी, हदबन्दी बढी, वनजंगल, ताल पोखरी, खोला नदी किनारलगायतका जग्गा हड्पेर पनि धेरैले कमाएका छन् । सरकारले कहिल्यै जनताको पीडा देखेन ।

राज्यको सम्पत्ति दोहन गर्ने, राजस्व छल्ने र जनता ठग्नेलाई कारबाही गर्न सरकारले चासो नै देखाएन । अनि पीडितहरु न्याय माग्दै दुर्गा प्रसाईं कहाँ पुगे । फेरि उनी न नेता हुन् न जनप्रतिनिधि । आफू कहाँ देशभरिका पीडित आएपछि प्रसाईंको आत्मबल बढ्यो । र, उनले त्यसैलाई हतियार बनाएर राज्यलाई तर्साउने काम गरिरहेका छन् ।

उनको दाउ भनेकै राजा फर्काउने हो । तर, पीडित जनताले यो कुरा बुझ्न सकेका छैनन् भने सरकार पनि पीडितलाई आफ्नो पक्षमा ल्याउन उनीहरुलाई छिटोभन्दा छिटो न्याय दिलाउन पहल गर्दैन । यदि सुशीला कार्की सरकारले बैंक, वित्तिय संस्था ठग र मीटरब्याजीहरुलाई कारबाही गर्ने हो भने प्रसाईंको आन्दोलन यत्तिकै तुहिनेछ । दुर्भाग्य, सरकार यसतर्फ चासो नै दिँदैन । आखिर सत्तामा जोसुकै आएपनि गरिबको सरकार कोही भएन ।