स्थानीय तहमा माैलायाे बेतिथि जथाभावी खर्च

सुर्खेत । जनप्रतिनिधि चुनिएर आएको पहिलो वर्ष कर्णाली प्रदेशका स्थानीय तहमा चरम आर्थिक अनियमितता भएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले शुक्रबार कर्णाली प्रदेशका प्रदेश प्रमुख दुर्गाकेशर खनाललाई बुझाएको प्रतिवेदनमा प्रदेश सरकार र स्थानीय तहमा भएका अनियमितताबारे औंल्याइएको छ । आजकाे कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।

नायब महालेखा परीक्षक विवेकानन्द घिमिरेबाट शुक्रबार प्रतिवेदन बुझेपछि कर्णालीका प्रदेश प्रमुख दुर्गाकेशर खनाल (दायाँ) । तस्बिर सौजन्य : प्रदेश प्रमुखको कार्यालय

प्रतिवेदनअनुसार सर्वेक्षण खर्च, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम, उपभोक्ता समितिका काम, अनुदान वितरण, मापदण्डलगायत शीर्षकमा अनियमितता धेरै छ । महालेखाले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा कर्णाली प्रदेशका ७९ वटा स्थानीय तह र प्रदेश सरकारका १० वटा निकायको लेखा परीक्षण गरेको थियो । जाजरकोटका ६ वटा स्थानीय तहले १९ वर्ष पुरानो सर्भे नर्म्सको आधारमा डोर हाजिर तथा बिल भर्पाइ संलग्न गरी कर्मचारी तथा अन्यलाई १ करोड १७ लाख ४० हजार रुपैयाँ भुक्तानी दिएका छन् ।

‘हालको भौगोलिक सुगमता र प्रविधि विकासको अवस्थामा विशेषज्ञ आवश्यक भए प्रतिस्पर्धात्मक तरिकाबाट कार्य विवरण तयार गरी सेवा लिनुपर्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘स्पष्ट आधार, मापदण्ड र विश्वसनीय प्रक्रियाबेगर गरेको सर्वेक्षण खर्च नियमसम्मत देखिएन ।’

दैलेखका स्थानीय तहमा आर्थिक अनियमितताको अवस्था भयावह छ । त्यहाँ एस्काभेटर प्रयोगदेखि उपभोक्ता समितिमा अनियमितता भएको छ । बिन्दासैनी नगरपालिकाले माटो खन्ने कार्यमा प्रयोग भएको एस्काभेटरको भाडा प्रतिघण्टा तोकेको दरभन्दा ३८ लाख ४४ हजार बढी भुक्तानी गरेको छ । एस्काभेटर प्रयोग गर्दा रुकुम पश्चिममा पनि आर्थिक अनियमितता भएको औंल्याइएको छ ।

त्यहाँका तीन नगरपालिका र दुई गाउँपालिकाले एक्साभेटर प्रयोग गरी माटो काटने कार्यमा नर्म्समा तोकिएभन्दा १ करोड ७७ लाख ६४ हजार रुपैयाँ बढी इन्धन खर्च भुक्तानी गरेका छन् । दैलेखको महाबु गाउँपालिकाले विद्युतीकरणजस्तो जटिल प्राविधिक कार्यसमेत उपभोक्ता समितिलाई जिम्मा दिई ६० लाख भुक्तानी गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

मुगुको खत्याड गाउँपालिकाले एक सहकारीमार्फत जलविद्युत् आयोजनामा २ करोड लगानी गरे पनि प्रतिफल प्राप्तिको आधार खुलाइएको छैन । स्थानीय तहले बजेटसमेत जथाभावी खर्च गरेका छन् । अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्था ऐन २०७४ को दफा ९ ले स्थानीय तहलाई स्वीकृत दरबन्दीभित्रका शिक्षकको तलब–भत्ताबापत ससर्त अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ ।

कर्णाली प्रदेशका कतिपय स्थानीय तहले भने स्वीकृत दरबन्दीभित्र नपरेका र विगतदेखि नै आन्तरिक स्रोतबाट तलब–भत्ता बेहोरेका शिक्षकलाई वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट तलब–भत्ता भुक्तानी गरेका छन् । महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार दैलेखको दुल्लु नगरपालिकाले ३४ लाख २० हजार, आठबीस नगरपालिकाले ४४ लाख २४ हजार, नौमुले गाउँपालिकाले ६० लाख ६० हजार, ठाँटीकाँध गाउँपालिकाले ७८ लाख ३० हजार रुपैयाँ वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट शिक्षकलाई तलब भत्ताका लागि निकासा गरेका छन् ।

स्वीकृत दरबन्दीबाहिरको तलब–भत्ताबापत अनुदानबाट खर्च लेख्ने कार्य नियन्त्रण गर्न महालेखाले सचेत गराएको छ । सुर्खेतका तीन स्थानीय तहले वास्तविक कार्यसम्पादनभन्दा बढी दरमा लागत अनुमान तयार गरी निर्धारित मापदण्डभन्दा बढी भुक्तानी गरेको पाइएको छ । गुर्भाकोट नगरपालिकाले १ करोड २४ लाख ३५ हजार, चौकुने गाउँपालिकाले ३८ लाख १ हजार र बराहताल गाउँपालिकाले ३२ लाख ६४ हजार बढी भुक्तानी गरेका प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।