राजनीतिः पहिले सेवा, अहिले कमाउधन्दा !

अनुसा थापा
नेपालमा पटकपटक राजनीतिक परिवर्तन भयो । जुनसुकै व्यवस्था भएतापनि चुनाव हुन्थ्यो । २०४६ सालअघि पनि बारम्बार निर्वाचन भयो । जनताले स्थानीय तहदेखि प्रधानपञ्च र सांसद्हरु अहिलेजसरी मतदान गरेर छान्थें । तर, उनीहरु कसैले पनि मासिक तलब बुझ्दैनथें । प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद, प्रधानपञ्च, वडाध्यक्ष कसैलाई पनि तलब दिने चलन थिएन ।

बैठक बसेको दिन भत्ता पनि लिन्थें । त्यतिबेला राजनीतिको एउटै अर्थ थियो–सामाजिक सेवा र सार्वजनिक काम । राजनीतिलाई निःस्वार्थ सामाजिक सेवा र सार्वजनिक काम भनिन्थ्यो । त्यतिबेला उम्मेदवार खोज्दै हिँड्नुपर्थ्यो । कोही उम्मेदवार बन्नै चाहँदैनथे । कारण थियो–आफ्नो घरको काममा पर्ने प्रभाव । राजनीतिमा लागेपछि जनताको काममा मात्र खटिनुपर्छ भन्ने मानसिकता थियो ।

एकातिर आम्दानी पनि नहुने, अर्कोतिर पैसा पनि । आफ्नो खेतीबाली, घरपरिवार सबै छोडेर राजनीतिमा लाग्नुपर्ने हुन्थ्यो । देश र जनताका लागि जुनसुकै बेला खटिनुपर्ने बाध्यता थियो । त्यसैले कोही राजनीतिमा आउन चाहँदैनथें । त्यतिबेलाका जनप्रतिनिधिहरुले सरकारी, सार्वजनिक, हदबन्दीभन्दा बढी, गुठीको जग्गा संरक्षण गरेका थिए । सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षणमा उनीहरु सक्रिय भएर लागिपर्थें ।

घुस खाने चलन थिएन । आफूले घुस खायो भने सात पुस्ताले त्यसको असर भोग्नुपर्छ भन्ने मान्यता थियो । जनप्रतिनिधिलाई तलब त हुँदैन नै थियो, गाडी पनि दिइँदैनथ्यो । उनीहरु प्रायः हिँड्थे । हिँडेरै ठाउँठाउँ पुग्थें, जनताको समस्या सुन्थें । कोही आफ्नै खर्चमा सार्वजनिक यातायात चढ्थें । सर्वसाधारणले खाना खाऊ भन्दापनि उनीहरु मान्दैनथें । त्यसलाई उनीहरु घुस ठान्दथें ।

४३–४४ सालमा सरकारी जागिर खाएका कर्मचारीहरुको मासिक तलब तीन सयदेखि दुई हजारसम्म थियो । २०४६ चैत २४ गते पञ्चायती व्यवस्था ढलेर मुलुकमा बहुदलीय व्यवस्था आयो । बहुदलीय व्यवस्थापछि सरकारले जनप्रतिनिधिहरुलाई तलब दिने निर्णय गर्यो । प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्री, सांसद् नगरप्रमुख, वडाध्यक्ष सबैले तलब पाउने व्यवस्था गरियो ।

२०७२ असोज ३ गते नेपालको संविधान, २०७२ जारी भयो । सो संविधान लागू हुनुअघि नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट असार मसान्तभित्र ल्याइसक्नुपर्थ्यो । संविधानपछि जेठ १५ गते बजेट भाषण ल्याइने चलन छ । २०५१ सालमा मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री भए । उनले ७० वर्ष नाघेका ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला र अपांगता भएकाहरुलाई मासिक एक सय रुपैयाँ भत्ता दिने निर्णय गरे ।

जनताबाट चुनिएर गएका सांसद मात्र मन्त्री बन्ने पाउने व्यवस्था छ । जनताबाट नछानिएकाको हकमा ६ महिना मन्त्री खान पाउँछन् । हाल सुशीला कार्की प्रधानमन्त्री छिन् । उनी जननिर्वाचित व्यक्तित्व होइनन् । उनले जनताले तिरेको करबाट मासिक पेन्सन बुझिरहेकी छिन् । पूर्वप्रधानन्यायाधीश उनले दोहोरो सुविधा लिइरहेका छन् । २०७० सालमा चुनाव गराउने कार्यादेशसहित खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा सरकार गठन गरिएको थियो ।

सरकारको पूर्वकर्मचारी उनले प्रधानमन्त्रीको सुविधा पनि बुझें, पेन्सन पनि । सरकारले वर्षैंपिच्छे बजेट भाषण ल्याउँछ । २०४६ सालपछि हरेक वर्ष बजेट भाषण ल्याउँदा सरकारी कर्मचारी कर्मचारीको तलब बढाइएको छ । कर्मचारीको तलब बढ्नेबित्तिकै जनप्रतिनिधिको तलब र सुविधा पनि बढ्यो । त्योसँगै राजनीतिक दलहरुले भोटका लागि भत्ता पनि बढाउँदै लगे ।

एक सय रुपैयाँबाट भत्ता चार हजार रुपैयाँ पुगेको छ । जति तलब भयो, त्यति नै पेन्सन बढ्छ । ४३ सालमा ४७५ रुपैयाँ तलब खानेहरु अहिले ३५ हजार रुपैयाँ पेन्सन बुझ्छन् । प्रधानमन्त्रीको तलब एक लाख रुपैयाँ छ । सेवासुविधा, भत्तालगायत गरेर प्रधानमन्त्रीले मासिक तीन लाख रुपैयाँ बुझ्छन् । मन्त्रीको तलब ७० हजारदेखि ९० हजार रुपैयाँसम्म छ । सेवासुविधा गरेर मन्त्रीले साढे लाख रुपैयाँ लिन्छन् ।

सांसदहरुले एक लाख तलब रहेकोमा तीन लाखसम्म बुझ्ने गरेका छन् । स्थानीय पालिकाका जनप्रतिनिधिहरुले पनि मासिक लाखौं खान्छन् । अब भनौं–राजनीति सेवा भयो कि व्यापार र जागिर । तलब एकातिर छ, घुस अर्कातिर । राजनीति कमाउधन्दा बन्दै गयो । पार्टीबाट टिकट लिनलाई यहा हानाथाप चल्छ । सांसदको टिकट लिनलाई पार्टीलाई करोडौं रुपैयाँ बुझाउने गरिन्छ ।

राजनीति कमाउधन्दा बढेपछि जोपनि यहीँ क्षेत्रमा आउन चाहेका छन् । सहकारी ठग्ने पनि राजनीति गर्ने, सिंहदरबार जलाउनेपनि । राजनीति किराना पसलजस्तै भयो । भन्ने बेला सेवा, गर्ने कमाउधन्दा । अनि यस्ता व्यक्तिले देश बनाउँछन् ? दुईटा मोबाइल बोक्ने, करोडौंको घडी बाँध्ने, लाखौंको लुगा लगाउने, मँहगा होटलमा बैठक बस्नेहरुले देश विकासको नारा लगाउन सुहाउँछ ?

निर्वाचन आयोगमा जाने, एउटा पार्टी दर्ता गर्ने अनि टिकट बेच्ने । पार्टी खोलेकै भरमा यहाँ बाठाटाठाले पैसा छापिरहेका छन् । राजनीतिक दलहरुलाई आफ्नो दायित्व के, जिम्मेवारी के ? थाहा छैन । आफू पदमा जाने अनि सात पुस्तालाई पुग्ने सम्पत्ति जोड्ने । आफ्नो परिवारका सदस्यको लाइफस्टाइल लक्जरियस् बनाउने । जनताचाँहि सँधै दुई छाक खान पनि लडाइँ लड्नुपर्ने ।

देशका चर्चित जनप्रतिनिधिहरुले पनि कानुनको उल्लंघन गरिरहेका छन् । २०७९ वैशाख ३० गते स्थानीय तहको निर्वाचन भयो । जनताले बालेन्द्र साहलाई भोट दिएर मेयरमा निर्वाचित गराए । सरकारले उनी चढ्नका लागि सरकारी गाडी दिएको थियो । तर, सार्वजनिक बिदाको दिन उनकी श्रीमती सरकारी गाडीमा सवाररत समातिइन् । त्यसपछि बालेनले सिंहदरबार जलाइदिने धम्की दिए ।

काठमाडौंका जनताले उनकी श्रीमतीलाई भोट दिएका थिएनन् । उनी किन त्यो गाडीमा थिइन् ? सरकारी गाडी त उनलाई दिइएको थिएन । गल्ती स्वाकार्नुको साटो देशको ऐतिहासिक धरोहर जलाउने भनियो । र, आज वास्तवमै सिंहदरबार जलेको छ । अमेरिकामा ठगीको मुद्दा खेपेपछि नेपाल फर्किएका रवि लामिछाने पनि यतिबेला देश बनाउने दौडमा छ । उनले देश बनाउँछन् कि सिद्याउँछन् ? यो समयले बताउँदै छ ।

उनको कारणले यत्रो सहकारी डुबे । अब देश डुबाउँलान्जस्तो छ । नेताहरु त्यागी हुन्छन् । उनीहरुले कहिल्यै आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ हेर्दैनन् । पहिले देश र जनता, अनि आफू । यस्ता नेता नेपालमा एउटा पनि छैनन् । कोही १७ हजारलाई शहिद बनाएर पटकपटक सत्तामा पुगेर मोजमस्ती गर्छन् । कोही छोराछोरीलाई कहाँ पुर्याउँछन्, कोही लाखौंको लुगा लगाउँछन् ।

अहिले देशमा तीन तहको सरकार छ । जसमा ३८ हजार जनप्रतिनिधि छन् । कुनै दुई पाङ्ग्रे चढ्छन्, कुनै चार पाङ्ग्रे । गाडी दिएर मात्र भएन, इन्धन र ड्राइभर दिनुपर्छ । गाडी बिग्रिदाँ मर्मत गर्न खर्च लाग्छ । उनीहरुलाई स्वकीय सचिव, सल्लाहकार चाहियो । यिनीहरुलाई पाल्ने आखिर जनता नै हुन् । अब जनताले यिनलाई पाल्न सक्छन् ? २०४६ सालअघि विदेशी ऋण थिएन ।

अहिले ऋण् २९ खर्ब ४२ अर्ब पुगेको छ । सरकारी सम्पत्ति सबै व्यक्तिको नाममा गयो । उद्योग, कलकारखाना सबै मासियो । दिनको तीन हजार नेपाली विदेश गइरहेका छन् । प्रत्येक घरमा बुढाबुढी र बच्चा मात्र छन् । बाबुआमा मर्दा लाश जलाउन छोराछोरी भएनन् । यो अवस्थामा पुर्याउने को ? देश बनाउँछु भन्ने नेता होइनन् । देशलाई लुछिलुछि खाएर छाडे ।

हिजो चप्पल लगाउन नसक्नेहरु अहिले महलमा बस्ने भए । सुकिलोमुकिलो बनेर देश लुट्ने काम भएको छ । अब त जनताले आँखा खोलौं ।