डेराबहाललाई चुस्ने, राज्यलाई छल्ने घरधनीतिर सरकारको आँखा कहिले जाने ?

रुषा थापा
काठमाडौं उपत्यकाभिभत्र तथा बाहिरी जिल्लामा घरधनीहरुले ठाउँअनुसार एउटा सटरको ३० हजारदेखि २० लाख रुपैयाँसम्म मासिक भाडा लिने गरेका छन् । त्यस्तै, एउटा कोठाको पाँच हजारदेखि २५ हजार, एक फ्ल्याटको ३० हजारदेखि तीन लाख रुपैयाँसम्म भाडा लिइन्छ । खाली सटर त २० लाखदेखि ६० लाखमा किनबेच गर्ने गरिन्छ ।

भाडा त चर्को असुलिन्छ नै सँगै बत्ती, पानी, फोहोर, इन्टरनेटलगायतको शुल्क पनि मनपरी लिइन्छ । यतिसम्म कि घरको कम्पाउण्डमा सवारीसाधन पार्किङ गरेको पनि मासिक दुईदेखि पाँच हजारसम्म् असुलिन्छ । बजारमा व्यापारी तथा व्यवसायीहरु भन्छन्, ‘व्यापर नै छैन, बहनी नै हुँदैन । कसरी यत्रो भाडा तिर्ने ?’ कोठा भाडामा बस्नेहरु अधिकांश बेरोजगार छन् । कतिपयको रोजगारी भएपनि तलब नपाएको महिनौं वा वर्षौ बितिसक्यो ।

अर्कोतिर मासिक तलब चाँहि पाँचदेखि दश हजार रुपैयाँ हुन्छ अनि घरभाडा चाँहि यत्रो महँगो । सरकार भन्छ, जुनसुकै काम गर्ने श्रमिकलाई मासिक साढे १९ हजार रुपैयाँ तलब दिनुपर्छ । तर, यहाँ त महिनाको पाँच हजार रुपैयाँमा मानिसहरु काम गर्न बाध्य छन् । अनि व्यापार छैन, काम छैन वा तलब पाएको छैन भनेर घरधनीहरु भाडा घटाउँदैनन् ।
बरु उनीहरुलाई महिना मर्नुअघि वा महिना मरेको दिन नै भाडा चाहिन्छ । घरभाडा सरकारले निर्धारण गर्दैनन् । घरधनीहरु आफूखुशी भाडा निर्धारण गर्छन् । कानूनअनुसार कुनै पनि सेवा वा वस्तु खरिद गरेपछि भ्याट बिल दिनुपर्छ । डेराबहालहरु घरधनीलाई महिनैपिच्छे यत्रो भाडा बुझाउँछन् । तर, उनीहरुले अहिलेसम्म् भ्याट बिल पाएका छैनन् ।

भ्याट बिल कस्तो हुन्छन् ? अधिकांशले देखेकै छैनन् । अर्कोतिर, घरभाडा चर्को, सुविधा चाँहि शून्य । अध्याँरो, चिसो र दुलो जत्रो कोठा हुन्छ । गर्मीमा पनि जाडो हुने । अनि घाम ताप्न छतमा जान पनि नदिने । जसका कारण चिसोले धेरैजसो डेराबहाल दीर्घकालीन रोगको सिकार बन्न पुग्छन् । डेराबहालहरु घरधनीले भनेजति बत्ती, पानी, इन्टरनेटको पैसा तिर्छन् । तर, उनीहरुलाई यो सुविधा नै दिइँदैन ।

दुई बट्टी पानी थाप्नेबित्तिकै धारा बन्द गरिदिइन्छ भने बत्ती पनि खोल्न दिइँदैन । इन्टरनेट त डेराबहालले चलाउने बेला बन्द नै गरिदिइन्छ । उता, साँझ ७ बजेपछि घरको मूल गेटमा ताल्चा लगाइदिन्छन् । अनि डेराबहालहरु अफिसबाट आउँदा कहिलेकाँही ढिलो भएमा घण्टौं बाहिरै बस्नुपर्छ । घरधनीहरुले भाडामा बस्नेलाई नागरिक नै सोच्दैनन् । बिकारी वा माग्नेजस्तो व्यवहार गर्छन् । ०४८–०४९ सालतिर उपत्यकाभित्र एक सयदेखि बढीमा पाँच सय रुपैयाँमा कोठा पाइन्थ्यो ।

सटर भाडा पाँच सयदेखि एक हजार रुपैयाँसम्म थियो । अनि साढे तीन दशककै बीचमा कोठा भाडा कसरी अकासियो ? त्यतिबेला उपत्यकामा प्रायजसो घर ढुंगा, माटो र काठका हुन्थे । छतमा झिंगटी, खर, पराल, टायल, ढुंगा, छलि, जस्तालगायत हालिएको हुन्थ्यो । घर अग्लो हुदैँन्थ्यो । अहिले गाउँमा भएकाजस्तै घर हुन्थे । त्यो बेला घरभन्दा पनि खेतबारी धेरै थिए । जताजतै खाली जमिन हुन्थ्यो । त्यसमा धान, मकै, कोदो, गहुँसहितका खाद्यान्नहरु उब्जनी गरिन्थ्यो । उपत्यकाका धेरैजसो मानिसहरु कृषि कर्म गर्थे । कृषिबाटै उनीहरु जीविकोपार्जन गर्थे । तर, केही दशककै बीचमा उपत्यका सबै फेरिएको छ ।

यसो हुनुमा दलाल, भूमाफियाहरु प्रमुख दोषी छन् । उनीहरुले पाँच–दश हजार रुपैयाँ रोपनीमा नबिक्ने जमिन खण्डीकरण गरेर आनाकै २५ लाखदेखि करोडौंमा बेचे । त्यो महँगोमा जग्गा किन्नको कारण हो, घर बनाउनु अनि चर्कोमा भाडा लगाउनु । चार आना जमिनमा खेतबारी गरेमा एक महिना खाने अन्न फल्दैन तर त्यँही जमिनमा घर बनाएर भाडामा लगाए लाखपति हुँदै करोडपति बन्न सकिन्छ ।

अनि बसिबसि खान पाउने भएपछि सबैले आफूसँग भएको पैसासहित बैंक, वित्तिय संस्था वा व्यक्तिबाट मीटरब्याजमा पैसा लिएर जग्गा किने र घर बनाए । अहिले उपत्यका पूरै फेरिएको छ, यहाँ खाली जमिन भेट्नै मुस्किल छ । जमिनमा खाद्यान्न उब्जनी भन्दा पनि घर, भवन बनाइने गरिएको छ । घर पनि पहिलेभन्दा निकै फरक छ । पहिले घर बनाउन कुनै सामान नै किन्नुपर्दैन्थ्यो । माटो, ढुंगा आफ्नै आसपास हुन्थ्यो भने काठ जंगलको रुख काटेर ल्याइन्थ्यो । तर, अहिले त घर बनाउँदा सबै किन्नुपर्छ ।

अनि घर बनाउँदा लागेको पैसा भाडाबाट असुलिन्छ । डेराबहालसँग मनलाग्दी पैसा असुलिन्छ । अर्कोतिर, पहिलेको घर जाडो र गर्मी दुवैका लागि ठिक्क हुन्थ्यो । तर, अहिले सिमेन्टीबाट बनेका पक्की घर जाडोमा अधिक जाडो र गर्मी अत्याधिक तातो हुन्छ । यसले मानिसहरु विभिन्न रोगको सिकार बनिरहेका छन् । घरधनीहरुले डेराबहाललाई मात्र लुटिरहेका छैनन्, राज्यलाई समेत ठगेका छन् । उनीहरु चर्को भाडा असुल्छन् तर राज्यलाई राजस्व तिर्दैनन् । कानूनअनुसार घर भाडाको दश प्रतिशत कर घरधनीहरुले राज्यलाई बुझाउनुपर्छ ।

तर, घरधनीहरु स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई प्रलोभनमा पारेर, झुट्टो बोलेर वा राजनीतिक पहुँच र भनसुनका आडमा राज्यलाई घरबहाल कर छल्छन् वा तिर्दैनन् । उदाहरणका रुपमा डेराबहालसँग एउटा कोठाको २० हजार रुपैयाँ मासिक भाडा असुल्छन् । अनि वडालाई राजस्व तिर्ने बेला चाँहि दुई हजार भाडा लिएको, साथीभाई, आफन्त सितैमा बसेको, डेराबहालले भाडा नतिरेको, कोठा खाली रहेकोजस्ता बहाना बनाएर कर छल्छन् ।

स्थानीय तहबाट कर्मचारीहरु अनुगमनका निम्ति नआउने भएकाले घरधनीले भनेका सबै कुरामा विश्वास गर्छन् अनि कर छुट दिन्छन् । यसले राज्यको ढुकुटीमा आउने राजस्व रोकिएको मात्र छैन, ठग्ने र लुट्ने घरधनीहरुको मनोबल झनै बढेको छ । आफूहरुले डेराबहाललाई जे गरेपनि हुने, जतिसुकै भाडा असुलेपनि हुने अनि राज्यलाई राजस्व नतिरे पनि हुन्छ भन्ने भाव उनीहरुमा विकास भइरहेको छ ।

यसले भविष्यमा ठूलो संकट निम्त्याउन सक्छ । किनकि यसरी नै कर छल्ने प्रवृत्ति मौलाएमा राज्यको ढुकुटी खाली अनि सीमित व्यक्तिमात्र मोटाउँदै जानेछन् । सरकार राजस्व उठाउन चासो नै दिँदैन । जसको फाइदा घरधनीसहित सीमित व्यक्तिहरुले उठाइरहेका छन् । सोझा साझा जनता आफूले खाइनखाई सरकारलाई राजस्व तिर्छन्, जसले महिनामै लाखौं, करोडौं आम्दानी गर्छ, उसले चाँहि राजस्वलाई सुको तिर्दैन । आखिर कहिलेसम्म यस्तो ?

कहिलेसम्म सोझासाझा जनतामात्र मरिरहने । सरकारको आँखा कहिले खुल्ने ? आफ्नो दायित्व पूरा गर्न नसक्ने सरकार देशमा किन चाहियो ? सरकारले घरभाडा निर्धारण गरोस् । डेराबहाललाई चुस्ने, राज्यलाई छल्ने घरधनीहरुलाई कानूनी दायरामा ल्याइओस् । सरकारले यो काममा ढिलाई गरे डेराबहालहरु घरधनीहरुको विरोधमा सडकमा उत्रिन पनि सक्छ । अनि देशभरका डेराबहाल, व्यापारी तथा व्यवसायीहरु घरधनीविरुद्ध ओर्लिए के होला ? त्यसकारण समस्यालाई विकराल रुप लिनुअघि नै पहलका निम्ति पहल थालियोस् ।