बागमतीका मुख्यमन्त्री र यातायातमन्त्रीलाई प्रश्न, ‘पैसामा बिक्ने कि जनताको आवश्यकता हेर्ने ?’

अनुसा थापा
काठमाडौं उपत्यकाभित्र सात वटा यातायात कार्यालय छ । जसमध्ये ६ वटा भाडाको घरबाट सञ्चालन भइरहेको छ । थानकोटस्थित हलचोक, स्वयम्भु, चाबहिल, भक्तपुरको राधेराधे, सिर्जनानगर, ललितपुरको महालक्ष्मीस्थान र एकान्तकुनामा यातायात कार्यालय छ । एकान्तकुनास्थित यातायात कार्यालयको नयाँ भवन मात्र सरकारी हो ।

नत्र सबै व्यक्तिको घर हो । २० हजार रुपैयाँ मासिक भाडा नजाने घरलाई डेढदेखि तीन लाख रुपैयाँ भाडा तिरेर यातायात कार्यालय बसिरहेको अवस्था छ । झन् भक्तपुरमा आधा किलोमिटरको दूरीमा दुईटा यातायात कार्यालय छ । हिँडेर पाँच मीनेटमा एउटाबाट अर्को यातायात कार्यालयमा पुगिन्छ ।

यातायात कार्यालय बसेपछि वरपरका घरधनीलाई फाइदा भएको छ । पाँच हजारमा नजाने सटर लाखौं रुपैयाँ मासिक भाडामा लगाइएको छ । तीन हजारको कोठालाई दशौं हजार लिइरहेको अवस्था छ । फ्ल्याटको भाडा पनि लाखौंमा छ । यहाँ अहिले बीमा, लेखनदास, फोटो स्टुडियो, फाराम भर्नेलगायतका पसल सञ्चालनमा छ ।

यातायात कार्यालयले जग्गाको भाउ बढाउन पनि मद्दत पुर्याएको छ । यातायात कार्यालय स्थापना भएपछि जग्गाको मूल्य ह्वात्तै बढेको छ । पहिले आनाको पाँच लाखमा बिक्री हुने त्यहाँको जग्गा आनाको ६० लाखदेखि करोडसम्म पुगेको छ । बुढापाकाहरु राधेराधे र सिर्जनानगरमा यातायात कार्यालय बसेको घर सरकारी जग्गामा बनेको बताउँछन् ।

२०२१ सालमा नापी हुँदा त्यसलाई सरकारी कायम गरिएको उनीहरुको भनाइ छ । बागमती प्रदेशमा १३ वटा जिल्ला छ । अन्य जिल्लामा यातायात कार्यालय नभएकाले प्रदेश सरकारले अन्य जिल्लामा सार्ने तयारी गरिएको छ । त्योसँगै यहाँका घरधनीहरुको निदहराम भएको छ । उनीहरु घुस खुवाएर हुन्छ कि लबिङ गरेर यातायात कार्यालय सार्न नदिने अडानमा छन् ।

यातायात कार्यालय बसेको घरधनी र वरपरका घरधनीहरु पैसा संकलनमा लागेका छन् । उनीहरु राजनीतिक दललाई पैसा दिएर हुन्छ कि प्रदेशका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीलाई, यातायात कार्यालय सार्नबाट रोक्न लागेका छन् । सिर्जनानगरको यातायात कार्यालय सोही घरमा बसेको दुई दशक भयो ।

एउटै घरमा दुई दशक भाडामा बस्न मिल्छ ? यसरी एउटै घरमा लामो समय बस्नुले नै केही न केही रहस्य छ भन्ने पुष्टि हुन्छ । सरकारी कर्मचारी दुई वर्षमा फेरिनुपर्छ । कर्मचारी फेरिने, घर नफेरिने किन ? अर्कोतिर, सरकारले लिजमा सम्झौता गर्दापनि पाँचदेखि १० वर्षभन्दा माथि गर्न पाउँदैन ।

तर, कानुनकै धज्जी उडाएर एउटै घरमा बसिएको छ । यसको अर्थ, यहाँ घरधनीले बलियै सेटिङ्ग बनाएका छन् भन्ने बुझिन्छ । त्यो घरमा कुनै सेवासुविधा पनि छैन । न पार्किङ्ग छ न फराकिलो ठाउँ छ । यातायात कार्यालय अन्यत्र सार्ने हो भने बाहिरी जिल्लामा विकास हुन्छ ।

त्यताका जनताले पनि सहज सुविधा पाउँछन् । अहिले त बागमती प्रदेशका सबै जिल्लाका नागरिक सेवा लिन काठमाडौं उपत्यका नै आउनुपर्ने बाध्यता छ । सरकारले यातायात कार्यालय सारिदियो भने त्यहाँको जग्गाको भाउ बढ्छ । त्यता पनि घर भाडामा जान्छ । सरकारी कार्यालयसँगै बाटोघाटो पनि आउँछ ।

त्यहाँका मान्छेले रोजगारी पाउँछन् । तर, यहाँका स्थानीय कुनैपनि हालतमा यातायात कार्यालय सार्न दिने पक्षमा छैनन् । २० हजार रुपैयाँ भाडामा नजाने घर यातायात कार्यालयलाई दिएर मासिक लाखौं खाइरहेकोमा उनीहरुको सातो गएको छ । त्यसैले कहिले मन्त्री त कहिले सचिवकोमा डेलिगेशन गइरहेका छन् ।

दोलखा, सिन्धुपाल्चोक, रसुवा, रामेछाप, सिन्धुली, काभ्रेपलाञ्चोक, धादिङ, नुवाकोटका सांसदले अब आवाज उठाउनुपर्छ । उपत्यकाको यातायात कार्यालय स्थानान्तरण हुनुपर्ने, आफ्ना नागरिकलाई पनि सहज सुविधा दिइनुपर्ने भनि सांसदहरुले सदनमा बोल्नुपर्यो । मुख्यमन्त्री र मन्त्रीले पैसा खाएर सारिदिएनन् भने के सांसदहरु चुप लागेर बस्ने ?
जिल्लाका पत्रकारहरुले पनि सशक्त रुपमा कलम चलाउनुपर्यो । उपत्यकामा मात्र यातायात कार्यालय उप्रोमाथि थुप्रो राख्नुको औचित्य के ? केही फाइदा भएको छ ? सेवा लिनलाई चारैतिरबाट उपत्यका आउनुपर्छ । जनतालाई एकदमै सास्ती भइरहेको अवस्था छ । यो कुरा सांसदले देख्नुपर्छ कि पर्दैन ?

यातायात कार्यालय सार्नैपर्छ । सहज सरकारी सेवाको अधिकार बाहिरी जिल्लाका नागरिकलाई पनि छ । कसैले आफूलाई घाटा हुन्छ भन्दैमा समग्र प्रदेशबासीलाई दुःख दिन पाउँदैनन् । बागमती प्रदेशका मेयरलगायतका जनप्रतिनिधिले पनि आवाज उठाउनुपर्यो । सबैले आवाज उठायो भने प्रदेश सरकारलाई दबाब पर्छ ।

प्रदेश सरकार यातायात कार्यालय सार्न बाध्य हुन्छ । बाहिरी जिल्लाको पहुँचमा सरकारी कार्यालय पुग्छ । मुख्यमन्त्री र मन्त्रीले पैसा हेर्ने कि जनताको सुविधा ? यो उनीहरुको हातमा छ । किन कि, संघीयताले ‘गाउँगाउँमा सिंहदरबार’ भनेको छ । उनीहरुले व्यवहारमा लागू गर्छन् कि पैसाका लागि अनदेखा गरिदिन्छन् ? हेर्न बाँकी छ ।

अहिले एउटा लाइसेन्स बनाउन वा कागजपत्र नवीकरण गर्न घटिमा पनि तीन दिन लाग्छ । दुई दिन आउन जान र एक दिन कार्यालयमा लाग्छ । पाँच हजारमा हुने कामका लागि ५० हजार सकिन्छ । गाडी भाडा, खाना, बसाइँ गर्दा त्यति रकम स्वाहा हुन्छ । फेरि आउनेबित्तिकै काम हुन्छ कि हुँदैन ? भन्ने पनि ठेगान हुँदैन ।

सरकारी कर्मचारीको पारा सँधै उस्तै हो । सेवा प्रवाह ‘सरकारी काम, कहिले जाला घाम ?’ को अवस्था छ । कर्मचारी यो–त्यो भनेर झुल्याइरहन्छन् । जसका कारण लेखनदासलाई पैसा खुवाएर काम गराउनुपर्ने बाध्यता सेवाग्राहीलाई छ । एउटै कामलाई कतिपटक आउने भन्ने भएपछि बरु पैसा खुवाएर काम गराउँछन् ।

अर्कोतिर, यातायात कार्यालयहरुमा खुलेआम लाइसेन्स बिक्री भइरहेको छ । लेखनदास, कर्मचारी र हाकिमको मिलेमतोमा लाइसेन्स बेचिन्छ । देशमा लोकतन्त्र गणतन्त्र आयो । संविधान बन्यो, देश संघीयतामा गयो । सरकारले सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँको नारा लगायो ।

तर, के उपलब्धि भयो ? उपत्यकाको तीन वटा जिल्लामा सात वटा यातायात कार्यालय हुँदा १० वटा जिल्ला यातायात कार्यालयविहिन छ । प्रदेशमा उपत्यका बाहिर जिल्लाकै मुख्यमन्त्री नियुक्त भए । यसअघिका मुख्यमन्त्री बहादुरसिंह लामा नुवाकोटका थिए । अहिलेका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँ मकवानपुरका हुन् ।

तर, त्यहाँ यातायात कार्यालय छैन । यसबाट प्रष्ट हुन्छ, सांसदहरुले जनताको पक्षमा आवाज उठाएकै छैनन् । उनीहरु एकअर्काको खुट्टा तान्न, ठेक्कापट्टा गर्न, घुस खानमै केन्द्रित छन् । सांसदहरुको यस्तै काम नगर्ने प्रवृत्तिले आज सर्वत्रबाट संघीयतामाथि प्रश्न उठिरहेको छ । संघीयता नै धरापमा पर्ने स्थितिमा पुगेको छ ।

मुख्यमन्त्री बानियाँलाई जनताले सोध्छन्,‘उपत्यकाका जनतालाई मात्र यातायातको सेवा चाहिने हो ? बाहिरी जिल्लाका जनताले एक दिनका लागि तीन दिन समय खेर फाल्नुपर्ने कहिलेसम्म ? पाँच हजारमा हुने कामका लागि कहिलेसम्म पचासौं हजार खर्च गर्नुपर्ने ?’ न प्रदेश सरकार सिण्डिकेट हटाउन चासो दिन्छ न आफ्ना जनतालाई सहज रुपमा सेवा दिन ।

कालो र हरियो प्लेटको ट्याक्सी, फो स्ट्रक टेम्पो, कालीमाटीमा चल्ने ढुवानी गाडीमा दशकौंदेखि सिण्डिकेट छ । स्क्रयाप गरेको नम्बर प्लेट १० लाखमा बिक्री भइरहेको छ । झण्डै करोड बराबरको जनसंख्या रहेको उपत्यकामा जम्मा ९ हजार ट्याक्सी छ । निजी प्लेटको गाडीले मँहगो भाडामा यात्रु बोकिरहेको अवस्था छ । ट्याक्सीको परमिट उपत्यकाभित्र मात्र छ ।

सरकारले कहिले जनताबारे सोच्छ ? अन्य जिल्लाका जनताचाँहि मान्छे होइनन् ? सहज सवारीको सुविधा पाउने अधिकार उनीहरुलाई छ कि छैन ?