असंवैधानिक सरकारका प्रवक्ता भन्छन् ‘फागुन २१ मा निर्वाचन गर्नुको विकल्प छैन’

काठमाडौँ । असंवैधानिक अन्तरिम सरकारका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले फागुन २१ गते प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन गर्नुको कुनै विकल्प नरहेको बताउनुभएको छ। सरकारद्वारा गठन गरिएको राजनीतिक वार्ता समितिको तर्फबाट मङ्गलबार नेपाली काँग्रेसको पार्टी कार्यालय सानेपा पुगेर निरीक्षण तथा वार्ता गर्दै उहाँले यस्तो धारणा राख्नुभएको हो।

मन्त्री खरेलका अनुसार जेन–जी जनआन्दोलनबाट बनेको सरकारले निर्वाचन गराउने स्पष्ट जनादेश पाएको छ र सोही जनादेशअनुसार फागुन २१ गते निर्वाचन गर्नु अनिवार्य रहेको छ। निर्वाचन समयमै सम्पन्न गर्न सरकार विभिन्न समयमा राजनीतिक दल र सर्वपक्षसँग वार्ता गरिरहेको उहाँले बताउनुभयो। राजनीतिक संवाद समितिले अब राजनीतिक दलहरूसँग थप छलफल अघि बढाउने पनि उहाँको भनाइ छ।

उहाँले राजनीतिक वार्ता र सहजीकरणका लागि तीन सदस्यीय सरकारी वार्ता टोली गठन गरिएको जानकारी दिनुभयो। साथै आन्दोलनका क्रममा भएको क्षतिबारे निरीक्षण गर्न पनि आफूहरू सानेपा आएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। मन्त्री खरेलले भन्नुभयो, “जेन–जी जनआन्दोलनपछि हामीले प्राप्त गरेको म्याण्डेट अनुसार फागुन २१ गते निर्वाचन गर्नैपर्छ। सुशासन कायम गर्ने र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवारी पनि यही सरकारलाई दिइएको छ। निर्वाचनको वातावरण बनाउन र तोकिएको मितिमा चुनाव सुनिश्चित गर्न हामीले पटक–पटक राजनीतिक दलहरूसँग वार्ता र छलफल गरिरहेका छौँ।”

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले अहिलेको अवस्थाबाट कसरी निकास निकाल्ने भन्ने विषयमा राजनीतिक दलहरूले गम्भीर रूपमा सोच्ने समय आएको बताउनुभयो। उहाँका अनुसार अहिलेको विषम परिस्थितिमा निर्वाचन बाहेक अर्को विकल्प छैन र धेरै ढिलो गर्दा देशको स्थायित्वमा असर पर्न सक्छ।

मन्त्री सिन्हाले निर्वाचन सम्पन्न गर्न आवश्यक परे सरकारका तर्फबाट राजनीतिक दललाई सहयोग गर्न आफूहरू तयार रहेको पनि बताउनुभयो। सरकारद्वारा गठन गरिएको राजनीतिक संवाद समितिमा कानुनमन्त्री सिन्हा संयोजक रहनुभएको छ भने सञ्चारमन्त्री जगदीश खरेल र प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीका मुख्य सल्लाहकार अजयभद्र खनाल सदस्य रहनुभएको छ।