संविधानपछि देशमा तीन नेताको कब्जा, तीनै जना विदेशी ऋण ल्याएर मोजमस्ती गर्न व्यस्त !

रुषा थापा
तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारमा अर्थमन्त्री डा.रामशरण महतले आर्थिक वर्ष २०७२–०७३ को बजेट ०७२ असार २८ गते संसद्मा पेश गरे । उक्त बजेट साउन १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा गयो । त्यसअघि पनि असार अन्तिममा बजेट भाषण ल्याउने चलन थियो । असार अन्तिममा बजेट ल्याएर साउनदेखि कार्यान्वयनमा लगिन्थ्यो ।

०७२ असोज ३ गते मुलुकमा संविधान बन्यो । संघीयतालाई आत्मसात गदैै बनेको संविधानमा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको व्यवस्था गरियो । सोहीअनुरुप हाल देशमा सात प्रदेश र ७५३ वटा स्थानीय तह छन् । संविधानमै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले बजेट ल्याउनुपर्ने मिति तोकियो । संघले जेठ १५ गते, प्रदेशले असार १ गते र स्थानीय तहले असार १० गतेभित्र बजेट ल्याइसक्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

आर्थिक वर्ष २०८२–०८३ को बजेट संघ र प्रदेशले आआफ्नो समयसीमाभित्र ल्याई कार्यान्वयनमा समेत गइसकेको छ । तर, दुई दर्जन स्थानीय तहले यसपटक पनि बजेट ल्याउन सकेनन् । स्थानीय तहमा मेयर, उपमेयर, वडाध्यक्ष, कर्मचारीलगायत सबै छन् । एउटै स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिसहित सयौंको संख्यामा कर्मचारी छन् । अनि पर्याप्त जनशक्ति हुँदापनि बजेट ल्याउन नसक्नुले संघीयतामै गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि मात्रै ३८ हजार बढी छन् । कर्मचारी लाखौंको संख्यामा छन् । एउटै जनप्रतिनिधिको मासिक तलब ५० हजारदेखि तीन लाख छ । गाडी लाखौंको चढ्छन् । त्यो पनि राज्यकोषबाटै किनिएको । अन्य सेवासुविधा त छुट्टै छ । यता, कर्मचारीको तलब पनि २५ हजारदेखि लाखौं छ । उनीहरुलाई पनि लाखदेखि करोडौं पर्ने गाडी दिनुपर्छ ।

कर्मचारीको सेवासुविधा पनि अलग्गै छ । यत्रो तलब र सेवासुविधा दिँदासमेत जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरुले बजेट ल्याउन सकेनन् । संविधान जारी हुने बेला सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री थिए । असोज ३ गते संविधान जारी भएकोमा २५ गते एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भए । त्यसपछि ०७३ साउन २० गते नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बने ।

प्रचण्डपछि ०७४ जेठ २४ गते नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भए । सोही वर्षको फागुन ३ गते ओली फेरि प्रधानमन्त्री बने । ओलीपछि फेरि देउवा ०७८ असार २९ गते प्रधानमन्त्री बने । ०७९ पुस ११ गते फेरि प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भए । उनी नेतृत्वको सरकारमा अमेरिकी नागरिक रवि लामिछाने गृहमन्त्री बने ।

०८० असार ३० गते एमाले अध्यक्ष ओली प्रधानमन्त्री भए । वर्तमान सरकारमा उनी नै प्रधानमन्त्री छन् । संविधान जारी भएयता ओली, देउवा र प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुने क्रम जारी छ । तर, कसैले पनि देश र जनताको हितमा हुने केही पनि काम गर्न सकेनन् । आफ्नो र आफ्नोको भुडी भर्ने अनि अपराधीलाई जोगाउने मात्र काम भइरहेको छ ।

नेपालको अधिकांश भूभाग छिमेकी भारत र चीनले कब्जा गरेको छ । दार्जेलिङ, तिब्बत, सिकिम, कालापानी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, टकनपुरलगायत धेरै भूभाग कब्जा गरिएको छ । यद्यपि, पटकपटक प्रधानमन्त्री हुँदापनि यी तीन नेताले मुलुकको हड्पिएको भूभाग फिर्ता ल्याउन चासो दिएका छैनन् । आफ्नै देशको भूभाग फिर्ता ल्याउन नसक्ने अरु त के नै गर्न सक्छन् होला र !

देशभित्रै पनि गर्नुपर्ने थुप्रै काम बाँकी छ । चार दशकअघि यातायात क्षेत्रमा सिण्डिकेट छ । हरियो, कालो प्लेटको ट्याक्सीको नयाँ दर्ता दशकौंदेखि खुलेको छ । फोस्टक ट्याम्पो र कालोमाटीमा तरकारी, फलफूल ढुवानी गर्ने गाडीको चरम अभाव छ । सार्वजनिक बस पनि अपुग छन् । यद्यपि, सरकारले यी सवारी साधनको नयाँ दर्ता खुलाउन चासो दिँदैन ।

सरकारले यातायात क्षेत्रमा भएको सिण्डिकेट नहटाउँदा केबल जनतालाई मात्र दुःख, हैरानी र सास्ती भएको छैन, राज्यको ढुकुटीमा आउनुपर्ने राजस्व गुमेको छ । देशभित्रै काम गर्छु भन्ने युवाहरु अवसरबाट वञ्चित हुनुपरेृको छ । त्यसकारण यातायात क्षेत्रको सिण्डिकेट तोड्न आवश्यक छ । तर, कागजमा होइन, व्यवहारमा । यता, देशभरका सरकारी, सार्वजनिक, गुठी, ऐलानी, तालपोखरीको जग्गा व्यक्तिको नाममा छ ।

त्यो पनि सरकार पुनः राज्यको स्वामित्वमा ल्याउन सक्दैन । राजस्व उठाउनसमेत सक्दैन सरकार । देशमा तीन तहको सरकार छ । तर, एउटै सरकारले पनि घरभाडा निर्धारण गर्दैन न त घरबहाल कर उठाउनै चासो दिन्छन् । नेताहरुले एउटै काम गर्न सिके र गरे । त्यो हो विदेशीसँग खर्बौ ऋण ल्याएर खान । आफूहरु विदेशी ऋणमा मोजमस्ती गर्छन् अनि काम गरेकाहरुको भुक्तानी चाँहि दिँदैनन् ।

निर्माण व्यवसायीको ४५ अर्ब, दुध तथा उखु किसानको सात अर्ब र कोरोना बीमाको २४ अर्ब भुक्तानी दिन बाँकी छ । सरकार आफैंले विदेशीसँग २७ खर्ब पाँच अर्ब १७ करोड ऋण लिएको छ । राज्यको ढुकुटी रित्तो छ । अनि यत्रो पैसा गयो चाँहि कहाँ ? विकास निर्माणमा खर्च भयो भनौं भनेपनि गरिएकोजस्तो केही पनि देखिँदैन । देश लथालिंग अवस्थामा छ ।

नेताहरुलाई चाँहि जति घिचेपछि पुगेको छैन । जनताले यत्रो वर्षदेखि तिरिआएको करसमेत छैन । विदेशमा रगतपसिना बगाएर पठाएको रेमिट्यान्सको पनि अत्तोपत्तो छैन । तीन नेता मिलेर नेपालीलाई भेडाबाख्राझैं विदेशलाई बेचिरहेका छन् । शरीरमा तागत हुनुञ्जेल विदेशी र नेपाल सरकारलाई उनीहरु प्यारो हुन्छन् । अनि तागत नभएपछि, रोगले थलिएपछि कसैले पनि उनीहरुलाई हेर्दैन ।

जनता ओली, देउवा र प्रचण्डलाई सोध्छन्, ‘संविधान जारी भएयता कति नेपाली विदेश गए ? उनीहरुले कति रेमिट्यान्स पठाए ? कति बाकसमा फर्किए ? कति रोगले अहिले थलिएका छन् ? र, उनीहरुको लागि तिमीहरुले के गरिरहेका छौं ? हामी नेपालीले पनि कुन कुरा गलत र कुन सही भनि छुट्याउन सकेनौं । सहकारीमार्फत करोडौं रकम अपचलन गरेको आरोपमा रास्वपा सभापति रवि लामिछाने जेलमा छन् ।

तर, उनीमाथि राजनीतिक प्रतिहोध साँधियो भन्दै जनता हस्ताक्षर अभियानमा सहभायी भइरहेका छन् । प्रचण्डको नेतृत्वमा भएको दश वर्षे जनयुद्धमा १७ हजार जनता मारिए । त्यसमध्ये पाँच हजार मैले मारेको हुँ, जिम्मा लिन्छु भनेर उनले केही वर्षअघि सार्वजनिक कार्यक्रममै भनेका छन् । आफ्नै मुखबाट अपराध स्वीकार गर्दासमेत उनलाई राज्य कारबाही गर्दैन । जनता पनि उनलाई पक्राउ गर्नुपर्छ भनेर हस्ताक्षर संकलन गर्दैनन् ।

गएको चैत १५ गते राजावादीहरुले तीनकुनेमा गरेको आन्दोलन हिंसात्मक हुँदा दुई जनाले अनाहकमा ज्यान गुमाए । राज्य पक्षबाट प्रहरीले चलाएको गोली लागेर एक जनाको मृत्यु भयो भने भवनमा लागेको आगोमा परी एक पत्रकारको ज्यान गयो । त्यो गोली र आगो आन्दोलनका नेतृत्वकर्ता दुर्गा प्रसाईले लगाएका थिएनन् । अनि उनलाई नै जेलमा लगेर थुनिएको छ ।

कोहीले खुलेआम मैले पाँच हजार मान्छे मारेको भन्दासमेत उसलाई पक्राउ गरिँदैन, कोहीले चाँहि केही पनि नगरेपनि थुनामा लगेर कोचिन्छ । यो कहाँको न्याय हो ? पूर्वमन्त्री राजकुमार गुप्ता, रञ्जिता श्रेष्ठ, भूमिमन्त्री बलराम अधिकारी र पूर्व भूमिसचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेलमाथि लाखौं रकम घुस खाएर सरकारी वा हदबन्दी बढीको जग्गा व्यक्तिको नाममा लगेको आरोप छ । यसको अडियोसमेत सार्वजनिक भइसक्यो ।

तैपनि, सरकार उनीहरुमाथि कारबाही गदैन । सांसदहरु पनि यो विषय उठाउँदैनन् । अब सांसदहरुमा आँट छ भने उनीहरुलाई कारबाहीको दायरामा ल्याएरै छोड्नुपर्छ । साथै, प्रचण्डलाई पनि कारबाही गर्न सदनमा आवाज उठाउनुपर्छ । सरकार तात्नुपर्ने बेला आइसक्यो । ठूला–साना सबै अपराधीमाथि कारबाही हुनुपर्छ । साथै, व्यक्तिको नाममा गएको वा कब्जा गरिएको राज्यको सम्पत्ति पुनः राज्यकै स्वामित्वमा ल्याउनुपर्छ ।