सरकारी सम्पत्ति खोजबिन र संरक्षणमा सिडियोहरुको बेवास्ता, गृहकै निर्देशनसमेत भएन कार्यान्वयन !

रुषा थापा
०७९ पुस ११ गते नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भए । उनी नेतृत्वको सरकारका गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले ०८० फागुन ९ गते देशभरका सिडियो कार्यालयलाई एउटा परिपत्र गरे । सोही विषयमै प्रचण्ड सरकारकै गृहमन्त्री रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले ०८१ वैशाख ७ गते पुनः परिपत्र गरे ।

परिपत्रमा भनिएको छ, ‘देशभरका सार्वजनिक, सरकारी, गुठी वा राज्यको स्वामित्वमा भएका जग्गाको खोजबिन र संरक्षण गर्नू ।’ भोगचलन गर्न दिइएका सरकारी सम्पत्तिको समेत विवरण पठाउन उल्लेख गरिएको थियो । उक्त परिपत्र गरिएको झण्डै डेढ वर्ष बितेको छ । हालसम्म कति सिडियो कार्यालयले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्रका सरकारी सम्पत्तिको खोजबिन गरे ?

त्यसको कसरी संरक्षण गरे ? कति सरकारी जग्गा भोगचलन गर्न दिइएको छ ? कसलाई दिइयो ? किन र कति समयको लागि दिइयो ? जग्गाको दुरुपयोग भएको छ कि छैन ? देशभर सरकारी, सार्वजनिक जग्गा कति छ ? सरकारले विवरण सार्वजनिक गरेको छैन । आफ्नो जिल्लाको सम्पत्ति संरक्षण गर्नु प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडियो) को कर्तव्य हो ।

आफ्नो जिल्लामा के भइरहेको छ ? सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग त भइरहेको छैन ? हिजो कति सरकारी सम्पत्ति थिए र अहिले कति छन् ? भनी खोजतलास गर्नु सिडियोको अधिकारसँगै दायित्व पनि हो । विडम्बना, सिडियोहरुको यसप्रति कुनै चासो देखिँदैन । मुख्य निकायकै निर्देशनसमेत सिडियो मान्दैनन् । अनि अरु त के नै भन्नु र ?

उद्योग वाणिज्य व्यवसायी महासंघका अध्यष चन्द्र ढकाल छन् । उनको जन्मथलो बागलुङ हो । निकै गरिब परिवारमा जन्मिएका ढकालको अहिले अर्बौको सम्पत्ति छ ? छोटो अवधिमै उनले कसरी अर्बौको सम्पत्ति कमाए त ? आम सर्वसाधारण भन्छन्, ‘सरकारी, सार्वजनिक जग्गा दर्ता गरेर ।’ त्यस्तै, भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङको पनि अर्बौको सम्पत्ति छ ।

उनको पनि पृष्ठभूमि केलाउने हो भने विगतमा खानलाउनसमेत गाह्रो हुने परिवारको भेटिन्छ । अनि गुरुङले यत्रो सम्पत्ति कसरी कमाए त ? उनले पनि सरकारी, सार्वजनिक, गुठी, हदबन्दीलगायतको जग्गा दर्ता गरेर सम्पत्ति जोडेको बताइन्छ । सरकारी सम्पत्ति दोहन गर्नेमध्येमा उद्योग वाणिज्य महासंघकै पूर्वअधयक्ष शेखर गोल्छाको पनि नाम आउँछ ।
उनले पनि सरकारी सम्पत्ति दर्ता गरेर सम्पत्ति जोडेको आरोप छ । देशभरका सरकारी, सार्वजनिक, गुठी, ऐलानी, मठमन्दिर, ताल, पोखरी, हदबन्दी छुटको जग्गा व्यक्तिको नाममा गइसक्यो । सरकारी सम्पत्ति जनता र राज्यको हो । दुर्भाग्य, यो सीमित व्यक्तिको नाममा गएको छ ।

सरकारी सम्पत्ति व्यक्तिको नाममा लैजाने काममा सरकारकै निकाय र कर्मचारीहरु संलग्न भेटिन्छन् । सरकारका उच्च पदस्थ पदाधिकारीदेखि राजनीतिक दलका नेता, सरकारी कर्मचारी, कानून व्यवसायी, व्यापारीलगायतको मिलेमतोमा राज्यको सम्पत्तिमाथि गैरकानूनी रुपमा कब्जा जमाइएको छ । सरकारकै निकाय सरकारी सम्पत्ति दोहनमा लागेपछि कसको के नै लाग्छ ?

देशभरको सरकारी सम्पत्ति त व्यक्तिको नाममा गयो नै सँगै मुलुक भूभागमाथि समेत छिमेकीले कब्जा गरेको छ । नेपालको थुप्रै भूभागमाथि भारत र चीनले कब्जा गरेको छ । दार्जेलिङ, सिक्किम, टकनपुर, तिब्बत, कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियापुर, कोलकतालगायत थुप्रै भूभाग पहिले नेपालको भएकोमा अहिले भारत र चीनको भनी परिचित छ ।

अनि आफ्नो स्वार्थको लागि देशको भूभागसमेत बेच्ने नेता र कर्मचारीहरुले सरकारी, सार्वजनिक सम्पत्ति दोहन गर्नु नौलो कुरा होइन । छिमेकीले हाम्रो भूभाग त लग्यो नै सँगै जसोतसो बचेको भूभागमाथि समेत उनीहरुकै कारण निरन्तर असर परिरहेको छ । चीनमा वर्षा पर्दा रसुवागढीमा बाढीले वितण्डा मच्यायो । बाढीमा परी दर्जनौंको मृत्युसँगै बेपत्ता हुनुका साथै अर्बौको भौतिक क्षति पुगेको छ ।

अब यसको भरपाई कसले गर्ने ? चीनले गर्छ त ? भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङलाई बालुवाटारस्थित ललिता निवासको जग्गा प्रकरणमा दुई वर्ष कैद र ८० लाख रुपैयाँ जरिवानाको फैसला सुनाइसकिएको छ । यतिमात्र होइन, उनले साढे चार अर्ब राजस्व छलेको अदालतको ठहर छ । सो रकम उठाउन पनि अदालतले भनेको छ ।

तर, राज्यलाई राजस्व तिर्नुको साटो गुरुङले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको एमालेलाई पार्टी कार्यालय बनाउन भन्दै काठमाडौंको कीर्तिपुर नगरपालिकास्थित मैत्रीनगरमा दश रोपनी १४ आना जग्गादान दिए । साथै, करोडौं रकम खर्चिएर एमालेको भवनसमेत बनाइदिन लागेका छन् । यसको आम जनमानसले व्यापाक आलोचना गर्दै आएका छन् ।

एमालेकै नेतृ विन्दा पाण्डे र उषाकिरण तिम्सिनाले त्यसको विरोध गरे । ‘बरु कार्यकर्ताबाट पैसा उउठाऔं तर गुरुङबाट जग्गादान नलिऔं’ भन्दा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले उनीहरुलाई कारबाहीस्वरुप निलम्बन गरिदिए । ‘देखाउने दाँत एउटा, पचाउने अर्कै’ भनेझैं मीनबहादुर गुरुङको भित्री र बाहिरी रुप फरक छ ।

बाहिर समाजसेवा गरेजस्तो देखाउने, भित्र चाँहि सर्वसाधारण ठग्ने, कृषकलाई शोषण गर्ने गर्छन् । भाटभटेनीमा सामान किन्दा उपभोक्ताले तुरुन्त पैसा दिनुपर्छ । तर, भाटभटेनीले चाँहि वर्षौसम्म कृषक वा सम्बन्धित व्यवसायीको भुक्तानी दिँदैन । भाटभटेनीले भुक्तानी नदिएकै कारण केही वर्षअघि संघीय संसद् भवनअगाडि एक जनाले आत्मदह गरे ।

भाटभटेनी वा गुरुङका कारण आत्महत्या गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका थुप्रै कृषक, व्यापारी छन् । यता, उनले गुणस्तरहीन सामान बेचेर सर्वसाधारणको स्वास्थ्यमाथि खेलबाड गरिरहेका छन् । भाटभटेनीमा बेच्न राखिएका सामान म्याद सकिएको, कुहिएको, सडेको भेटिन्छ । बिग्रेको सामानमा नयाँ डेट राखेर भाटभटेनीले बेच्दै आएको छ ।

जसका कारण भाटभटेनीबाट सामान किनेर उपभोक्ता गरेका सर्वसाधारण विभिन्न रोगको सिकार हुन पुगेका छन् । पहुँच भएपछि जतिसुकै सरकारी सम्पत्ति दोहन गरेपनि कारबाही नहुने उदाहरण छ्यापछ्याप्ती छन् । अहिले जतिपनि राजनीतिक दलका भवन छन्, ती सबै सरकारी जग्गामा बनेको पाइन्छ । दल, तिनका संघसंगठन, कार्यकर्ता, नेताको घर तथा कार्यालयहरु सरकारी, सार्वजनिक जग्गामै ठडिएको छ ।

यसअघि प्रधानमन्त्री हुँदा ओलीले ०७८ वैशाख ७ र १३ गते झापाको गिरीबन्धु टि स्टेटको सरकारी जग्गा व्यक्तिलाई दिने निर्णय मन्त्रिपरिषद्मार्फत गरे । स्व.मनमोहन अधिकारी र सूर्यबहादुर थापाले पनि प्रधानमन्त्री हुँदा गिरीबन्धुको जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्ने निर्णय गरेका थिए ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयसहित अधिकांश मन्त्रालय तथा सरकारी कार्यालय सिंहदरबारभित्र छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय चाँहि सिंहदरबारबाहिर छ । सिंहदरबार अस्तव्यस्त देखिन्छ । खाली ठाउँ कतै देखिदैँन । चारैतिर मन्त्रालय, सरकारी कार्यालय छन् । सिंहदरबार आँगनकै जग्गा व्यक्तिको नाममा गएको छ ।

सिंहदरबार दक्षिण गेट, अनामनगर, कालीस्थान घट्टेकुलो, हनुमानस्थान, सिडियो कार्यालय, बिजुलीबजार, रामशाह पथमा हाल घर तथा भवन बनेका जग्गा पहिले सरकारी, सार्वजनिक, गुठी, ऐलानी भएको बताइन्छ । तर, अहिले यो जग्गा व्यक्तिको नाममा गइसक्यो । अनि आफ्नै आँगनको जमिन बचाउन नसक्ने सरकारमा बसेकाले देशभरको सरकारी सम्पत्ति बचाउँछन् ? भनेर जनताले कसरी विश्वास गर्ने ? सरकारका बसेका नै दलाली भए । आफ्नो स्वार्थका लागि देशै बेच्न लागिपरेका छन् । अनि यस्ताबाट के आशा गर्नु ?