सरकार विदेशी ऋण ल्याएर तलब बाँड्ने, जनप्रतिनिधिहरु भोटका लागि धमाधम कर छुट दिने !

अनुसा थापा
कर उठाउनु सरकारको दायित्व हो । करबाटै मुलुक सञ्चालन हुन्छ । विकास, सरकारी कामकाजका लागि कर नभई हुँदैन । विडम्बना, भोटका लागि यहाँ कर नै नउठाउने प्रवृत्तिले प्राथमिकता पाएको छ । राजनीतिक दललाई जसरी हुन्छ, जनताको भोट चाहिएको छ । चाहे त्यसका लागि राज्यलाई क्षति नै किन पुर्याउन नपरोस् ।

व्यापार व्यवसाय दर्ता नगर्दापनि हात बाँधेर बस्ने, पानी र फोहोरको न्यून मात्र शुल्क उठाउने, सरकारी, ऐलानी, गुठी, सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिले लगिरहँदा आँखा चिम्लेर बस्ने क्रम जारी छ । भोटका निम्ति राजनीतिक दलले कर उठाउनै छाडेका छन् । आफ्ना मतदातालाई राजनीतिक दलले छुटैछुट दिएका छन् ।

जबकि, घरधनीले डेरावालसँग मनलाग्दी भाडा असुलिरहेका छन् । एउटा कोठामा पाँच हजारदेखि १५ हजार रुपैयाँसम्म लिन्छन् । एक फल्याटको ठाउँ हेरेर २५ हजार रुपैयाँदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म लिने गरिएको छ । सटरको त झन् भन्नैपर्दैन । फोहोरको पैसा डेरावालले मासिक तीन सयदेखि पाँच रुपैयाँ तिरिरहेका हुन्छन् ।

बत्तीको पैसा त झन् मनलाग्दी असुलिन्छ । इन्टरनेटको रकम पनि मँहगो लिन्छन् । सवारी साधन पार्किङको पनि छुट्टै पैसा उठाउने गरेका छन् । घरधनीले डेरावाललाई दोब्र्याइरहेका छन्, तर राज्यलाई तिर्नुपर्ने कुनै पनि कर तिरेका छैनन् । न घरबहाल कर तिर्छन् न अन्य । यता, राजनीतिक दलका निर्वाचित भएर आएका जनप्रतिनिधि पनि योविषयमा मौन छन् ।

उनीहरुले घरधनीबाट कर उठाउन चासो देखाएका छैनन् । कारण हो–भोट । चुप लागेर बसेपछि त कुरै सकिहाल्यो । अर्कोपटक फेरि भोट आउने भयो । स्थानीय पालिकामा सोही पदमा दुई कार्यकालभन्दा बढी उठ्न नपाउने प्रावधान छ । वडाध्यक्ष दुई कार्यकाल पछि उपमेयरमा उठ्छन् ।

निर्वाचित हुन्छन्, फेरि सोही नियति दोहोरिन्छ । कर उठाउँदैनन्, भएका गैरकानुनी कामहरुमाथि आँखा चिम्लिदिन्छन् । सरकारी सम्पत्ति व्यक्तिले लैजाँदा पनि वास्ता गर्दैनन् । त्यसपछि मेयरमा लड्छन् । मेयरको दुई कार्यकालपछि सांसद बन्छन् । त्यसपछि के चाहियो ? सांसद त जतिपटक पनि बन्न पाउँछन् ।

त्यसपछि त उनीहरुकै रजाइँ चलिहाल्यो । पार्टीले टिकट नदिएपनि त्यसपछि ऊ स्वतन्त्रमा उठ्छ । किन कि उसलाई आफू जित्छु भन्ने विश्वास हुन्छ । तल्लो पदमा हुँदाखेरि उसले गुठी, सरकारी, सार्वजनिक, सरकारी जग्गा बाँडिसकेको हुन्छ, कर छुट दिइसकेको हुन्छ । त्यहाँका स्थानीयका छोराछोरीलाई जागिर लगाइदिएको हुन्छ ।

राज्यलाई हानिनोक्सानी पुर्याएर पनि उसले आफ्नो व्याकग्राउण्ड बनाएको हुन्छ । त्यसैले नै उसमा आफू जित्छु भन्ने आत्मविश्वास पलाएको हो । भक्तपुर निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ मा पानी निःशुल्क छ । भक्तपुर नगरपालिकाले पानीको पैसा लिँदैन । अर्कोतर्फ, फोहोरको शुल्क पनि उठाइँदैन ।

क्षेत्र नम्बर १ मा नेमकिपाका कार्यकर्तालाई रिझाउन मेयर सुनिल प्रजापतिले पानी र फोहोरको पैसा नलिएका हुन् । तर, घरधनीले डेरावालसँग पानी र फोहोरबापत मँहगो शुल्क उठाइरहेका छन् । तीन सयदेखि पाँच सय रुपैयाँ उठाइन्छ । यता, त्यता सञ्चालनमा रहेका कुनै पसल दर्ता छैन ।

पसल दर्ता गर्नका लागि नगरपालिकाले कुनै तदारुकता देखाएको छैन । आफ्ना कार्यकर्ता रिसाउँछन् भनेर मेयर प्रजापति हात बाँधेर बसेको प्रष्टै छ । तर, यसले राज्यलाई ठूलो आर्थिक क्षति भएको छ । आफ्नो ढुकुटीमा जम्मा हुनुपर्ने करोडौं राजश्व राज्यले गुमाइरहेको छ ।

सरकारले जनप्रतिनिधिलाई मासिक तलब दिनुपर्छ । अन्य सेवासुविधा पनि दिनुपर्छ । महिनैपिच्छे तलब र सेवासुविधा चाहिने जनप्रतिनिधिहरु राज्यलाई नोक्सानी पुर्याइरहेका छन् । राज्यको आम्दानीमा उनीहरु अवरोध बनिरहेका छन् । खान खोज्ने तर उठाउन नचाहने प्रवृत्तिले राज्यलाई समस्यामा पारेको छ ।

२०४८ सालदेखि ७९ सालमा भएको निर्वाचन हेर्दा भक्तपुर निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ मा बारम्बार नेमकिपा दोहोरिएको छ । अन्य जिल्लाका जनताले नेमकिपाको काम हेरेर स्थानीय बासिन्दाले भोट दिएको बुझेका छन् । तर, कारण अर्कै छ । नेमकिपाले केही काम गरेको छैन । सांसददेखि लिएर मेयर, उपमेयर, वडाध्यक्षसम्म नेमकिपाबाटै छन् ।

उनीहरुले मिलीभगतमा सरकारको सम्पत्ति व्यक्तिलाई दिएका छन् । २०२८ सालमा सरकारी, सार्वजनिक, ऐलानी भनिएर नापी गरिएको जग्गा जम्मै व्यक्तिको नाममा दर्ता गरिएको छ । सरकारी सम्पत्ति व्यक्तिको नाममा दर्ता गरेर, कर छुट दिएर र व्यापार व्यवसाय दर्ता गर्न नलगाएर नेमकिपाले पटकपटक चुनाव जितेको हो ।

यति गरेपछि बारम्बार चुनाव जित्ने भइहाले । भाडामा बस्नेले मतदान गर्दैनन्, घरधनीले मात्रै हो । त्यसैले त घरधनीले जति ठगेपनि नगरपालिका मौन धारण गरेर बसेको हो । भाडावाल त भोलि सरेर कहाँ पुग्छ कहाँ । तर, धरधनी त त्यही हुन्छ । उनीहरुसँग राम्रो सम्बन्ध बनाएर सँधै भोट आफ्नै पोल्टामा खस्ने भयो ।

देशभर ७५३ वटा स्थानीय सरकार छ । प्रदेश सात वटा छ । प्रतिनिधि सभामा २७५ जना सांसद् छन् । राष्ट्रिय सभामा पनि सांसदहरु छन् । सांसददेखि वडासदस्यसम्म गरेर ३८ हजार जनप्रतिनिधि छन् । यिनीहरु ५० हजारदेखि तीन लाख रुपैयाँसम्म तलब खान्छन् । कुनैलाई चार पाङ्ग्रे त कुनैलाई दुई पाङ्ग्रे सवारी साधन दिइएको छ ।

बैठक बसेपिच्छे भत्ता पाउँछन् । उनीहरुलाई दशै पेश्की, उपचार खर्चलगायत अनगिन्ती सेवासुविधा दिइएको छ । सेवासुविधा बढीबढी चाहिएको छ तर कर उठाउनमा जनप्रतिनिधिहरुलाई चासो छैन । उनीहरुको एउटै दाउ छ–विदेशी ऋण ल्याउने अनि कमिशन खाने ।

जनप्रतिनिधिहरुले कर उठाएको भए आज सायदै देश विदेशी ऋणको दलदलमा फसेको हुन्थ्यो होला । तीन तहको सरकारले आफ्नो खर्चको व्यवस्थापन आफैंले गर्नुपर्ने हो । तर, स्थानीय सरकार सँधै प्रदेश र संघीय सरकारको मुख ताक्छ । कर नउठाएपछि माथिल्ला सरकारको मुख ताक्नु स्वाभाविकै हो ।

तर, केन्द्र सरकारबाटै स्थानीय सरकारसम्म बजेट पुर्याउनुपर्ने हो भने संघीयता आएको के फाइदा ? यो त झन् खर्च बढाउन ल्याएकोजस्तो भयो । स्थानीय सरकारले आफैंले कर उठाएर आफ्नो क्षेत्रमा विकास गर्नुपर्ने हो । तर, जनप्रतिनिधिहरु भोटको लोभमा पर्दा संघीयताको मर्म पुरा हुन सकेको छैन ।

मुलुक यतिबेला विदेशी ऋणमा डुबेको छ । २७ खर्ब पाँच अर्ब १७ करोड विदेशी ऋण लिइसकिएको छ । एकातिर ऋण यत्रो छ, अर्कोतिर भुक्तानी गर्नपनि उत्तिकै बाँकी छ । निर्माण व्यवसायीको ४५ अर्ब रुपैयाँ सरकारले चुक्ता गर्न सकेको छैन । दूध किसानको सात अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी हुन बाँकी छ ।

उता, कोरोना बीमा सञ्चालन गरेका अस्पतालहरुको २४ अर्ब कहिले भुक्तानी हुने हो ? टुंगो छैन । सरकारको आम्दानी छैन, खर्च बढेको बढ्यै छ । भूपू कर्मचारीलाई महिनैपिच्छे पेन्सन दिनुपर्यो । ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला, अपांगता भत्ता बाँड्नुपर्यो । सरकारी कर्मचारी, जनप्रतिनिधिको तलब, सेवासुविधा पनि पुर्याउनैपर्यो ।

करार, ज्यालादारीको कर्मचारी पनि पाल्नैपर्यो । यत्रा सुरक्षाकर्मीलाई दिनकै भात खुवाउनुपर्यो । उपचार खर्च, पेश्की गर्दा सरकार चेपुवामा परेको छ । आम्दानी नभएपनि खर्च टार्नैपर्यो । विदेशीसँग हात थाप्दै सरकारी खर्च धानिरहेको छ, सरकार । अनि नेपाल कालोसूचीमा पर्दैन ?

यहाँ त ‘ऋण लिईलिई घ्यु खाने’ प्रवृत्ति मौलायो । यसरी देश चल्छ ? देशको माया न नेतालाई भयो न कर्मचारी र जनतालाई । कर तिर्नु नपर्दा जनता मख्ख, भोट आउँदा जनप्रतिनिधि दंग ।