देशै बेचेर खाइसक्दा पनि सरकारी कर्मचारीलाई पुगेन सेवासुविधा

कर तिर्ने जनता भने सँधै खाली खुट्टा !

अनुसा थापा
सरकारी कर्मचारीलाई सेवासुविधाको खातैखात छ । लोकसेवा पास गर्न मात्र गाह्रो हो, पास गरेपछि मोजैमोज छ । सरकारी कर्मचारीले आफ्नो १६ वर्षे सेवावधि पुरा गरेपछि पेन्सन पाउँछन् । सेवामा प्रवेश गरेको एकाध वर्षमै कर्मचारी दुर्घटनामा परेर ज्यान गुमायो वा रोग लागेर मर्यो भनेपनि उसको परिवारले महिनैपिच्छे पुरा तलब पाउँछ ।

सरकारले वर्षेनि बढाएको तलब पनि पाउँछन् । जसले गर्दा राज्यलाई ठूलो आर्थिक भार थपिएको छ । उसले काम गर्ने ठाउँमा कर्मचारी ल्याएर राख्नुपर्यो, त्यो कर्मचारीलाई पनि खुवाउनुपर्यो, मृतक सरकारी कर्मचारीको परिवारले पनि । सरकारको यो प्रवृत्तिले देश कंगाल बनेको छ ।

वैदेशिक ऋणको दलमा फसेको छ, देश । सरकारी कर्मचारीले मासिक ३५ हजारदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म तलब खान्छन् । तलबले मात्र नपुगेर उनीहरुले घुस खान्छन् । सरकारले वार्षिक दुई जोर कपडा दिन्छ । बैठक भत्ता पनि दिने गरिएको छ । कतिपय कर्मचारी त यस्ता छन्, अफिसमा ल्याएको सामान घरतिर दौडाउँछन् ।

सरकारी कर्मचारीको बीमा सरकारले गर्छ । उपचारमा विशेष छुट दिइँदै आइएको छ । सरकारी कर्मचारी कुनैले १६ वर्षपछि अवकाश लिन्छन्, कुनैले ३० वर्ष सेवा गर्छन् । सेवावधिमै उनीहरुले तीन पुस्तालाई पुग्ने सम्पत्ति जोडेका हुन्छन् । जागिर खाँदै उप्रोमाथि थुप्रो जोडिसकेकाहरुलाई पेन्सन किन ?

त्यतिमात्र नभएर सरकारी जागिरबाट पेन्सन पकाएर श्रीमान बितेमा श्रीमतीले आधा पेन्सन पाउँछिन् । सरकारी जागिरे श्रीमती बितेमा श्रीमानले आधा पेन्सन पाउँछन् । पञ्चायतकालमा ल्याएको ऐनकानुन लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा पनि लागू गरिएको छ ।

व्यवस्थालाई नयाँ नाम दिएर मात्र के गर्ने, ऐनकानुन पुरानै भएपछि । जुन देशमा सरकारी कर्मचारीलाई सेवासुविधाको खात छ, त्यही देशमा जनता खान नपाएर आत्महत्या गरिरहेका छन् । देशमा चरम गरिबी छ । आर्थिक मन्दीले जनतालाई शिथिल बनाएको छ । वैदेशिक ऋण २७ खर्ब पुगिसक्यो ।

निर्माण व्यवसायीको ४५ अर्ब, कोरानो बीमाबापतको २४ अर्ब र दुध र उखु किसानको सात अर्ब भुक्तानी गर्न बाँकी छ । उनीहरुले बक्यौता भुक्तानीका लागि बारम्बार सरकारको ध्यानाकर्षण गराइसकेका छन् । तर, सरकारी कर्मचारीको तलबभत्ता बढाउनमै रुमल्लिएको सरकारलाई अन्यत्र ध्यानै छैन् ।

जनताले कर तिरेका छन्, त्यो पैसा कहाँ गयो ? विदेशी भूमिमा जनताले रगतपसिना बगाएर पठाएको रेमिट्यान्सको पनि हिसाबकिताब छैन् । त्यत्रो वैदेशिक ऋण ल्याएर कहाँ हालियो ? सहकारीको खर्बौं बचत कहाँ गयो ? छिमेकीलाई नेपालको भूभाग बेचेर ल्याएको पैसा के गरे ? जनतालाई थाहा छैन् ।

सरकारले अबको केही दिनमै आर्थिक वर्ष २०८२–८३ को बजेट भाषण ल्याउँदैछ । अब आउने बजेटमा सरकारी कर्मचारीको तलब बढाउने तयारी छ । पिऊन दर्जाका सरकारी कर्मचारीले जागिर खाएको तीनदेखि पाँच वर्षमा काठमाडौंमा घर बनाउँछन् । त्यो पनि करोडमा जग्गा किनेर, करोड लागत लगाएर भवन निर्माण गर्छन् ।

भूपू निजामती कर्मचारी होस् या भूपू सैनिक तथा प्रहरी, उनीहरुले तीन चारवटा घर बनाएर भाडामा लगाएका छन् । एउटै घरबाट उनीहरु लाखौं रुपैयाँ बहाल उठाउँछन् तर राज्यलाई कर तिर्दैनन् । निजामती, आमी, पुलिस, सशस्त्र गरेर यहाँ लाखौं पेन्सन होल्डर छ । त्यसैगरी बहालवालाको संख्या पनि लाखौंमा छ ।

३८ हजार त जनप्रतिनिधि छन् । कर्मचारीको तलब बढ्नेबित्तिकै उनीहरुको पनि बढ्छ । राष्ट्रपतिदेखि प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसदहरुको तलब बढ्छ । एउटा जनप्रतिनिधिले ५० हजारदेखि तीन लाखसम्म थाप्छन् । ३८ हजारले कति थाप्छन् ? त्यसमा बढायो भने राज्यलाई कति आर्थिक भार थपिन्छ ?

पेन्सन होल्डरले २५ हजारदेखि एक लाखसम्म खान्छन् । करार र ज्यालादारीको कर्मचारीको संख्या ७० हजार छ । उनीहरुले पदअनुसार मासिक २५ हजारदेखि ५५ हजारसम्म खान्छन् । ज्येष्ठ नागरिक ४२ लाख छन् । एक जना ज्येष्ठ नागरिकले मासिक चार हजार भत्ता थाप्छन् ।

सरकारसँग आम्दानीको स्रोत छैन् । उद्योग, कलकारखाना नेपालमा शून्यबराबर छ । घरजग्गा, गाडी र सेयर कारोबारमा मन्दी आएपछि राज्यको ती क्षेत्रबाट आउने राजश्व गुमेको छ । सरकारले २७ खर्ब रुपैयाँ वैदेशिक ऋणको किस्ता कहाँबाट तिर्छ ? यसको साबाब्याज त तिर्नुपयो ।

सुरक्षाकर्मीहरुलाई भात खुवाउनुपर्यो । कारागारमा बसिरहेकाहरुलाई पनि बिहानबेलुका खान दिनैपर्यो । अब जनताले कर तिर्न सक्दैनन् । खानै छैन्, के को कर तिर्नु ? विदेशीले नेपाललाई अनुदान पनि दिँदैन, ऋण पनि । वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले हाउडेको भरमा बजेट ल्याउँदैछन् ।

कहाँबाट स्रोत जुटाउने ? उनीहरुसँग आइडिया नै छैन । सरकारले आर्थिक सुधार देखिँदैछ भनेर अहिलेपनि जनताको आँखामा छारो हाल्ने काम गरिरहेको छ । आर्थिक मन्दी झनै गहिरिँदै गइरहेको छ, केको आर्थिक सुधार देखिनु ? जनतालाई बेवकुफ बनाउने पनि एउटा हद हुन्छ नि । सरकारका तल्लो तहका कर्मचारीहरु जतिबेला पनि फेसबुकमै हुन्छन् ।

जनता घण्टौंदेखि लाइनमा उभिएर बसेका हुन्छन्, उनीहरु चाँहि टेलिफोनमा वार्ता गर्नमै व्यस्त हुन्छन् । तल्ला काम नगर्ने, माथिल्ला फाइलले मुख छोप्दै हिँड्ने । यतिबेला मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालसहित सचिवहरुको टोली ‘कुलिङ पिरियड’ हटाउन माग गर्दै राजनीतिक दलको दैलोमा पुगिरहेका छन् ।

यिनीहरुलाई जति खाएपनि नपुग्ने भयो । यिनीहरु देशको लागि साप नै बने । जनता चप्पल लगाउन नसकेर खाली खुट्टा हिँडिरहेका छन् । अनि यिनीहरुचाँहि अवकाशमा गएकै भोलिपल्ट अर्को मालदार पदमा नियुक्त गर्नुपर्ने भन्दै लबिङ गरिरहेका छन् । मान्छेको नियत र एजेण्डा राम्रो छ भने उसले फाइलले मुख छोप्छ ?

यस्ता भ्रष्टाचारीहरुलाई अब जनताले ठेगान लगाउनुपर्छ । किन कि पानी टाउकोभन्दा माथि गइसक्यो । काम नगर्ने, भ्रष्टाचार गर्ने अनि सेवासुविधाका लागि लबिङ गर्दै हिँड्ने । हाम्रो माग पुरा नभएमा सेवा छोड्छौं भन्दै धम्क्याउँछन् । यिनीहरुले धम्क्याएको कसलाई ? कि यिनीहरुले आफूलाई मात्र योग्य ठानेका छन् ?

यिनीहरुभन्दा धेरै योग्य र सक्षम व्यक्तिहरु अर्काको देश सपार्नतर्फ लागेका छन् । यिनीहरुले छोडे अर्को आउँछन् । सचिवहरुको धम्कीपछि राजनीतिक दलका नेताहरु ‘कुलिङ पिरियड’ हटाउन नहुने निष्कर्षमा पुगेका छन् । अब जनताले कर तिर्न छोडौं, विदेशमा भएकाले रेमिट्यान्स नपठाऔं अनि शेरबहादुर देउवा, केपी शर्मा ओलीले कहाँबाट ल्याएर यिनीहरुलाई खुवाउँदो रहेछ ?

जनता खाईनखाई कर तिर्ने अनि सँधै मोजमस्ती यिनीहरुले गर्ने ? देशमा रोजगारी नपाएर जनता आफ्नो परिवारबाट छुट्टिएर अर्काको देशमा आफ्नो रगत पसिना बगाइरहेका छन् । अझै यिनीहरु मै खाऊँ, मै लाऊँ गर्छन् । विकसित मुलुकमा घण्टाको हिसाबमा तलब दिने चलन छ ।

जागिर छोडेपछि पेन्सन दिने चलन अविकसित मुलुकहरुमा छ । त्यसैले त देश अविकसित भएको हो । विकास गर्ने पैसा कर्मचारीलाई खुवाउँदै सकिन्छ अनि देश अविकसित त भइहाल्छ नि । सरकारी कर्मचारीले जनताले तिरेको कर र रेमिट्यान्स त खाए, अब देश खान्छन् । विदेशी ऋण ल्याउँदै यिनीहरुलाई पाल्नुपरेको छ ।

यही अवस्था रहेमा भविष्यमा नेपाल नै नरहने स्थिति आउँछ । नेताहरु भोटको लोभमा जेपनि गर्छन् । सरकारी सम्पत्ति व्यक्तिको नाममा लैजाने भूमि विधेयक त पारित गरिहाले । अब सरकारी कर्मचारीको भोट तान्न तलबभत्ता बढाउँदैछन् । पार्टी हेर्दा देश नै सकिने अवस्था छ । यस्तो काम एमालेले नगरोस् । किन कि देशभन्दा ठूलो पार्टी होइन् ।