रवि र छविलाई थुनामै राख्न सर्वोच्चको आदेश (हेर्नुहोस् आदेशको पाठ)

 काठमाडाैं । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति तथा पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई थुनामुक्त गर्न अस्वीकार गरेको छ। रविसँगै सुप्रिम सहकारी प्रकरणमा संलग्न उनका व्यवसायिक साझेदार छविलाल बन्जाडेलाई पनि थुनामै राख्नुपर्ने जिल्ला अदालतको आदेश सर्वोच्चले सदर गरेको हो।

न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले तीन दिनको सुनुवाइपछि यो निर्णय सुनाएको हो। मुद्दा सुप्रिम सहकारीमा ठगीसम्बन्धी रहेको छ, जुन बुटवलस्थित छ।

यसअघि मंगलबार र बिहीबार रवि र छविका तर्फबाट कानुन व्यवसायीहरूले बहस गरेका थिए। बिहीबार छविका कानुन व्यवसायीको बहसपछि सरकारी वकिलले पनि बहस टुंग्याएका थिए। शुक्रबार जाहेरवालातर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र सुरेन्द्र भण्डारीले बहस गरे। त्यसपछि रविको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता सुशीलकुमार पन्तले जवाफी बहस गरेका थिए।

शुक्रबार राति करिब पौने ९ बजे मात्र सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूले अन्तिम आदेशमा हस्ताक्षर गरेका थिए।

यसअघि जिल्ला अदालत रुपन्देहीले छविलाई थुनामा राख्ने र रविलाई एक करोड रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएको थियो। तर सो आदेशविरुद्ध दुवै पक्ष उच्च अदालत गएका थिए।

उच्च अदालत बुटवलले रविलाई थुनामा राख्न आदेश दिएको थियो भने छविको हकमा जिल्ला अदालतको निर्णय कायम राखेको थियो। त्यसपछि दुवैले थुनामुक्त भएर मुद्दा लड्न पाउने मागसहित बन्दी प्रत्यक्षीकरणसम्बन्धी निवेदन दिएका थिए, जुन निवेदनमाथि सर्वोच्चमा सुनुवाइ भएको हो।

हेर्नुहोस् आदेशको पाठ: