जग्गा वर्गीकरण गर्न स्थानीय तहहरुको आलटाल, खेतीयोग्य जमिन मास्ने काममा दलाल, भूमाफियालाई प्रोत्साहन गर्दै !

रुषा थापा
२०७९ जेठ ९ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले जमिनलाई कृषि र गैरकृषिमा वर्गीकरण गरी खेतीयोग्य जग्गा प्लटिङ गर्न नदिने निर्णय गर्यो । यो नीति ल्याएको तीन वर्ष पुरा भएर चार वर्ष लागेको छ । तर, न जग्गा वर्गीकरण गरियो न खेतीयोग्य जमिन मासिने क्रम रोकिएको छ । काठमाडौं उपत्यकाभित्र अहिले पनि खेतीयोग्य जमिनमा घर तथा संरचना बनाउने तथा प्लटिङ गर्ने क्रम जारी छ ।

उपत्यका मात्र होइन, देशभर खेतीयोग्य जमिन मासेर घर, संरचना बनाउने र प्लटिङ गर्ने काम रोकिएको छैन । सरकार भूमाफिया, दलालीसामु लम्पसार परेको छ । एकदेखि तीन आना जग्गामा घर तथा भवन बनाउन स्थानीय तहहरुले नक्सापास गरिरहेका छन् । जग्गा प्लटिङ कार्य विशेष गरी २०४५ सालपछि शुरु भएको छ । दलाली, भूमाफियाहरुले निमुखा किसानसँग सस्तोमा जमिन किनेर धमाधम प्लटिङ गरे ।

एउटै जग्गालाई टुक्राटुक्रा बनाए । अनि महँगोमा सर्वसाधारणलाई बेचेका छन् । दलाली, भूमाफियाहरुले खेतीयोग्य जमिन त छोडेनन् नै सँगै डाँडाकाँडा, सरकारी, सार्वजनिक, गुठी, ऐलानी, तालपोखरीको जग्गासमेत आफ्नो नाममा ल्याई प्लटिङ गरेर सोझासाझा नागरिकलाई बेचेका छन् । यस्ता कार्यमा सहयोग गर्ने स्वयं सरकारी निकाय हुन् । भूमि मन्त्रालय, विभागले जहिल्यै दलाली र भूमाफियाको पक्षमा काम गर्दै आएको छ ।

सरकार खेतीयोग्य जमिन बचाउनभन्दा पनि राजस्व उठाउनतर्फ केन्द्रित रह्यो । जसले गर्दा आज कृषिप्रधान देश भनिने हाम्रो नेपाल खाद्यान्नमा परनिर्भर हुनुपरेको छ । विदेशीले खाद्यान्न नदिए हामी नेपाली भोकभोकै मर्नुपर्ने स्थिति आउने पक्का छ । चार दशकअघि काठमाडौंको मूलपानी, गोठाटार, काँडाघारी, पेप्सीकोला, जडीबुटी, नरेफाँट, लोकन्थली, टिकाथली, कोटेश्वर, तीनकुने, शान्तिनगर, गौरीगाउँ, सिनामंगल, एयरपोर्ट, गौरीघाट, बौद्ध, जोरपाटी, नयाँबस्ती, दक्षिणढोकालगायत क्षेत्रमा बस्ती थिएन । खेतबारी मात्रै थियो ।

तर, त्यतिबेला त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल भने उक्त क्षेत्रमा थियो । अहिले एयरपोर्ट वरपरसहित यी स्थानमा घना बस्ती छ । खाली ठाउँ भेट्नै मुस्किल पर्छ । किनकि दलाल, भूमाफियाहरुले यहाँको सबै खेतबारी प्लटिङ गरे । जग्गा प्लटिङ गरिएपनि मानिसहरुले धमाधम घर बनाए । अनि उपत्यकाभित्रै वा बाहिरी जिल्लाका मानिसहरु यहाँ आएर बसेका छन् । एयरपोर्टसहित यी स्थानका जग्गा पशुपति गुठीको हो ।

तैपनि, दलाल, भूमाफियाहरुले सबै दर्ता गरेर व्यक्तिको नाममा लगे । एयरपोर्टमा प्लेन आउजाउ भइरहन्छ । बाहिरी देशका प्लेन वा नेपालभित्रै पनि एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ जानु परेमा त्रिभुवन विमानस्थलकै प्रयोग गर्ने गरिएको छ । पछिल्लो समय विमान दुर्घटना बढ्दो क्रममा छ । एयरपोर्टभित्रै समेट पटकपटक प्लेन दुर्घटनामा परिसक्यो । जसका कारण अहिले एयरपोर्ट वरपर बस्नेहरु त्रसित छन् । प्लेन दुर्घटना भएर आफ्नै घरमाथि त खस्दैन भन्ने डर यहाँका घरधनीहरुमा छ ।

यहाँ बस्ने डेराबहालहरुको पनि निद्रा र भोक हराएको छ । किनकि घना बस्ती भएकाले प्लेन दुर्घटना हुँदा एउटा घरमा मात्र क्षति पुग्दैन, सयौं वा हजारौं सयमा क्षति पुग्न सक्छ । त्योसँगै मानवीय क्षति हुनसक्छ । त्यसैले, पछिल्लो समय एयरपोर्ट क्षेत्र आसपासका घरहरु भटाभट खाली भएका छन् । घरधनीहरु घर बेच्न चाहन्छन् । यद्यपि, किन्ने मान्छे भेटिएको छैन । स्मरण रहोस् एयरपोर्टमै नेपाल आयल निगमको पेट्रोल, डिजेलको डिपो पनि छ ।

एयरपोर्टमा सानो घटना भएमात्र पनि त्यसबाट ठूल्लै जनधनको क्षति हुने देखिन्छ । केही गरी प्लेन निगमको डिपोमै खसेमा त्यसबाट बस्ती मात्र होइन, राजधानी नै ध्वस्त हुनसक्छ । त्यसैले, चलाख मानिसहरुले काठमाडौं नै छोड्न थालेका छन् । आफ्नो ज्यानै जोखिममा पारेर उनीहरु बस्न चाहँदैनन् । थानकोटमा पनि निगमको पेट्रोल, डिजेल डिपो छ । डिपो वरपर घना बस्ती छ । अनि त्यो डिपोमा केही गरी आगो सल्किएमा के हुन्छ होला ? परिकल्पनासमेत गर्न सकिँदैन ।

२०८१ साउन ९ गते त्रिभुवन विमानस्थलमै प्लेन दुर्घटना हुँदा १८ जनाको ज्यान गयो । त्यसअघि बंगलादेशबाट आएको विमान पनि एयरपोर्टभित्रै दुर्घटनामा परेको थियो । यति मात्र होइन, नरेफाँटमा पनि विमान दुर्घटना हुँदा कयौंले ज्यान गुमाए । एयरपोर्टभित्र होस् या बाहिर पटकपटक प्लेन दुर्घटनामा पर्ने गरेको छ । थोत्र्रा प्लेन भएपछि दुर्घटनामा पर्नु आश्चार्यको कुरा भएन । अहिलेसम्म त पाइलटको कृपाका कारण प्लेन दुर्घटना भएपनि बस्ती सखाप भएको छैन ।

तर, भविष्यमा पनि विमान बस्तीसम्म खस्दैँन भनेर भन्न सकिँदैन । अनि प्लेन बस्तीमाथि खसेमा के हुन्छ होला ? दलाल, भूमाफियाहरुले गर्दा आज लाखौं सर्वसाधारणको ज्यानै खतरामा परेको छ । उनीहरु त्रासैत्रासमा बस्न बाध्य छन् । ०२९ सालसम्म धोवीखोलाको बाढी घट्टेकुलो चोकसम्म पुग्थ्यो । अहिले खोला नै मिचेर घर ठड्याइएको छ । हुन त यहाँ मुलुककै प्रमुख प्रशासनिक निकाय सिंहदरबारको जग्गा दलाल, भूमाफियाहरुले कब्जा गरेका छन् ।

०४५ सालसम्म कालिस्थान, घट्टेकुलो, अनामनगर, हनुमानस्थान, बिजुलीबजारको जग्गा सरकारी, गुठी र ऐलानी थियो । यो जग्गा सिंहदरबारको थियो । त्यहाँ घोडा पाल्ने भनिएको थियो । तर, ०४६ साल पञ्चायत व्यवस्था ढलेर बहुदलीय व्यवस्था आयो । कृष्णप्रसाद भट्टराई प्रधानमन्त्री बने । उनले सिंहदरबार पछाडिको बाटो खोलिनेबित्तिकै त्यो जग्गा व्यक्तिको नाममा गएको हो । अहिले त्यहाँ आनाकै करोडौं मूल्य छ, जमिनको ।

सरकारी, सार्वजनिक, गुठी, ऐलानीलगायत जग्गा दर्ता गरेर खाने राजनीतिक दलहरु हुन् । त्यसमा पनि विशेष गरी काँग्रेस र एमाले । यी दुई पार्टीका कारण राज्यलाई ठूलो घाटा भएको छ । देश कंगाल हुँदै गएको छ । राज्यसँग सम्पत्तिको नाममा केही पनि छैन । सरकारी सम्पत्तिमाथि दलाल, भूमाफियाहरुको रजगज चलेको छ । देश नाजुक अवस्थामा छ । तर, यीनीहरुलाई भने अझै पनि लुटेर पुगेको छैन ।

स्थानीय तहहरुमा काँग्रेस, एमालेकै जनप्रतिनिधि छन् । यद्यपि, उनीहरु जग्गा वर्गीकरण गर्दैनन् । किनकि वर्गीकरण गरेपछि खेतीयोग्य जमिनमा घर, भवन बनाउन पाइदैँँन । कमिशन पाइँदैन । यसले स्थानीय तहहरुले जग्गा वगीकरण गर्न अटेर गरिरहेका छन् । कतिपय स्थानीय तहले जग्गा वर्गीकरण गरेपनि दलालीसँग घुस खाएर खेतीयोग्य जमिनलाई समेत गैरकृषिमा समावेश गरिदिएका छन् । जमिन जमिन मात्र होइन । जमिनले मानव जीवन जोगाइराखेको छ । किनकि बिनाजमिन उत्पादन सम्भव छैन ।

विडम्बना, हामी कहाँ भने ठ्याक्कै उल्टै छ । यहाँ त उब्जनी हुने जमिन मासेर घर र बाटो बनाउनुपरेको छ । भोकमारीको संकट नै आएपनि संघदेखि स्थानीय तहसम्मले जमिनमा घर र बाटो बनाउन स्वीकृति दिइरहनेछन् । सरकार नै दलाल, भूमाफिया बछ । सरकार न खेतीयोग्य जमिन बचाउन चासो दिन्छ न व्यक्तिको नाममा गएको सरकारी, सार्वजनिक, गुठी, ऐलानी जग्गा फिर्ता ल्याउन खोज्छ ।