हिंसात्मक घटनाको दोषी प्रसाईं मात्र कि सरकार र राजनीतिक दलहरु पनि ?

रुषा थापा
सरकार र राजनीतिक दलहरुले बैंक, वित्तिय संस्था, सहकारी, मीटरब्याजका कारण पीडित भएकाहरुलाई मतलब नै गरेनन् । विगत पाँच वर्षदेखि उनीहरु न्यायका लागि भौतारिरहेका थिए । मानिसहरुले बैंक, वित्तिय संस्था र मीटरब्याजीका कारण जायजेथा सबै गुमाए । सहकारी, लघुवित्त र फाइनान्सले करोडौं सर्वसाधारणको खर्बौ रकम डुबाइदियो ।

न्याय माग्दै पटकपटक जनता सडकमा उत्रिए । तैपनि, सरकारले उनीहरुलाई वास्ता गरेन । त्यसपछि उनीहरुको आवाज बने, मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईं । त्यसो त उनले पनि बैंकबाट दश अर्ब ऋण लिएका थिए । आफू बैंकबाट पीडित बनेपछि उनले अरुको समेत मुद्दा उठाउन थाले । सहकारी, लघुवित्त, फाइनान्स र बैंकबाट पीडित बनेकाहरु प्रसाईंको पक्षमा लागे ।

किनकि सरकार र राजनीतिक दलहरुले उनीहरुलाई वास्ता गरेन । सरकारबाट न्यायको आशा मरेपछि मानिसहरुले प्रसाईंमाथि विश्वास गरे । उनले भनेको हरेक कुरा मान्न तयार भए । जसको परिमाणस्वरुप शुक्रबार राजधानीमा हिंसात्मक घटना हुन पुग्यो । जनता प्रसाईंको पछि लागे, प्रसाईंको राजाको पछि । एकाएक मुलुकमा संकटकाल आइलाग्यो ।

एकै दिनको आन्दोलनले ठूलो जनधनको क्षति पुर्यायो । अहिलेसम्म यो रोकिएको छैन । तत्काल रोकिने छाँटकाँट पनि देखिँदैन । तर, यसो हुनुमा को दोषी ? प्रसाईं कि पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह वा सरकार, राजनीतिक दल ? सरकार र राजनीतिक दलहरुले जनताको पीडालाई हलुका रुपमा लिए । प्रसाईंलाई पनि हलुकै रुपमा लिए ।

अहिले त्यसको परिमाण हामी सबैले राम्ररी देख्यौं । यदि सरकार र राजनीतिक दलहरुले बेलैमा सहकारी, लघुवित्त र मीटरब्याजको समस्या समाधान गरिदिएको भए जनता त्यसरी सडकमा आउने थिएनन् । प्रसाईंको लहैलहैमा लागेर आफ्नो ज्यानै जोखिममा राख्न तयार हुदैँनन् थिए । दुर्भाग्य, सरकारले आफ्ना नागरिकको आवाज समयमै नसुन्दा फेरि पनि गरिब जनताले नै ज्यान गुमाउनु परेको छ ।

घाइते हुनुपरेको छ । पछिल्लो पाँच वर्षमा पटकपटक सरकार गठन भयो । एमाले, काँग्रेस, माओवादी, नेकपा एस, रास्वपासहितका दलहरु सरकारमा गए । केपी शर्मा ओली, शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्रीसमेत बने । तर, कसैले पनि जनताको पीडा नदेख्दा आज व्यवस्थामाथि नै संकट आइपरेको छ ।

जनताको समस्याको समयमै सुनुवाई भएको भए अहिले मुलुक यो अवस्थामा हुदैँन्थ्यो । भनिन्छ, समय फर्किएर आउँदैन । एक मिनेट पनि एकदम महत्त्वपूर्ण हुन्छ । हाम्रोमा पनि भएको यही हो । राजनीतिक दलहरुले समयको महत्त्व बुझेनन् । किनकि जनताले आफूहरुको समस्या समाधान गर्न पाँच वर्षको समय दिएकै हुन् ।

अनि पाँच वर्षसम्म दलहरु के हेरेर बसे ? सरकार के गरेर बस्यो ? सरकारले जनताको आवाजलाई ख्याल ठट्टामा लियो । सोच्यो कि यिनीहरुले के नै गर्न सक्ला र । भोकले तड्पिएको बाघ र नभोकाएको बाघमा धेरै फरक हुन्छ । त्यसरी नै पीडामा रहेका जनताले पनि न्यायका निम्ति जे पनि गर्न सक्छन् । जुन प्रमाणित नै भइसक्यो ।

जनतालाई न्याय चाहिएको थियो । विडम्बना, सरकारले उनीहरुको पीडालाई गम्भीर रुपमा नलिँदा विगतमा हजारौं जनताको रगतको बलियोबाट मुलुकबाट हटेको राजतन्त्रका निम्ति अहिले पुनः सर्वसाधारण सडकमा उत्रिएका छन् । योभन्दा दुर्भाग्यको कुरा अरु के होला । जनता आफैंले फ्यालेको राजतन्त्रको निम्ति जनता आफैं अहिले सडकमा उत्रिनुले के बुझ्ने ?

अझै पनि राजनीतिक दलहरु विदेशी र एकअर्कालाई आरोपप्रत्योप लगाउने कि सुध्रिने पनि ? दुर्गा प्रसाईं एक व्यक्ति मात्रै हुन् । उनी न नेता हुन् न राजा । अनि किन त्यत्रो जनता उनको पक्षमा सडकमा उत्रिए राजतन्त्रका निम्ति हिंसात्मक बने ? यो गम्भीर विषय बनेको छ । यसबारे दलहरुले सोच्नैपर्छ । गणतन्त्रका नेताहरु मोजमस्ती गर्नमा व्यवस्था भए । जनताको आवाज सुन्ने त यहाँ कोही नै भएन ।

न्यायका निम्ति आत्महत्या गर्नुपर्ने । रोजगारी छैन । विदेशमा काम गर्न गएका छोराछोरी बाकसमा फर्किने । देश भ्रष्टाचारमा लुप्त । जताजतै ठगी मात्रै । पीडितलाई झनै पीडा दिने काम । न्यायभन्दा पैसा प्यारो । कर्मचारीलाई घुस खान पाए पुग्ने । नेताहरुलाई करोडौंको घडी बाँधेर, फेसन फेरेर भ्याईनभ्याई । देश विदेशी ऋण चुलुम्मै । मन्दीले व्यापार व्यवसाय ठप्पै । खाना नपाएर, उपचार नपाएर आत्महत्या गर्नुपर्ने ।

जनता पलपल तड्पिरहे । दलहरुलाई सत्तामा कसरी पुग्ने र भ्रष्टाचार गर्ने मात्र चिन्ता । जसको परिमाण अहिले देखिँदै छ । यो त शुरुवात मात्रै हो । अब पनि हाम्रा दल र सरकारमा बसेकाहरुमा बुद्धि नपलाउने हो भने व्यवस्था परिवर्तन हुन धेरै समय लाग्ने छैन । बैंक, वित्तिय संस्था खोल्न सरकारले लाइसेन्स दिएको हो । लाइसेन्स दिएपछि अनुगमन, नियमन पनि गर्नुपर्ने हो ।

तर, यहाँ त दलका कार्यकर्ता बैंक, वित्तिय संस्था खोलेर जनता ठग्ने । उनीहरुलाई कारबाही नहुने । सरकारलाई कर आइहाल्ने । दलकै नेता, कार्यकर्ता मीटरब्याजमा पैसा लगाउने । सोझासाझा जनताको धितो पचाइदिने । सरकार आफैंले जनता ठग भन्यो । जनता ठग्नेलाई कारबाहीको साटो उल्टो प्रोत्साहन गरियो ।

जनता पीडामा थिए । उनीहरुलाई आफ्नो पीडा बोलिदिने नेतृत्वकर्ताको मात्र आवश्यकता थियो । त्यसैबीच आइपुगे, दुर्गा प्रसाईं उनले जनताको आवाज उठाए । दल र सरकारबाट यो आशा मरेपछि उनी जनताको अभिभावकझैं बने । जबकी यो भूमिका सरकारले निर्वाह गर्नुपर्ने थियो । सरकारले आफ्नो दायित्व बेलैमा पूरा गरिदिएको भए आज मुलुक संकटकालमा प्रवेश गर्दैन्थ्यो ।

सरकारले जनता र प्रसाईं दुवैलाई हलुका रुपमा लिए । दलहरुले बिर्सिए कि मुलुकमा जति पनि व्यवस्था परिवर्तन भएको छ, त्यसमा जनताको हात मुख्य छ । जनताले चाहेमा आफैंले ढालेको व्यवस्था र व्यक्तिलाई पुनःस्थापित पनि गराउन सक्छन् । जनताभन्दा ठूलो कोही होइन । दुर्भाग्य, सरकारमा बसेका र दलहरुले जनताभन्दा माथि आफूलाई ठानेपछि देश यस्तो स्थितिबाट गुज्रिनुपरिरहेको छ ।

दुर्गा प्रसाईंले पहिल्यै भनेका थिए, नेपालमा जतिपनि बैंक, वित्तिय संस्था, इन्स्योरेन्स कम्पनी छन्, ती सबै मारवाडीहरुको हुन् । मारवाडीहरुले नेपालीलाई डुबाए, यिनीहरुमाथि कारबाही हुनुपर्छ भनेर उनले केही वर्षअघि नै बताएका थिए । यद्यपि, सरकारले यसलाई गम्भीर रुपमा लिए । जनताको जायजेथा लुटेर सुकुम्बासी अवस्थामा पुर्याउने ठगहरुलाई सरकारले कारबाही गर्नुपथ्र्यो ।

सरकारसँग जनताले एउटै अपेक्षा गरेका थिए, त्यो हो न्याय । जुन जायज माग पनि हो । उनीहरुले सरकारी, सार्वजनिक जग्गा आफ्नो नाममा दर्ता हुनुपर्ने, भ्रष्टाचार गर्न पाउनुपर्ने, अरुको सम्पत्ति कब्जा गर्न पाउनुपर्ने माग त गरेका थिएनन् नि । उनीहरुले त आफूहरुको सम्पत्तिमाथि गैरकानूनी रुपमा कब्जा गर्नेलाई कारबाहीको माग मात्र गरेका थिए ।

यद्यपि, सरकारले जनतालाई न्याय दिन सकेन । न्यायको लागि भौतारिएका जनतामाथि सरकार र राजनीतिक दलहरुले पटकपटक राजनीति गरे । भनिन्छ नि अन्याय गर्नु तर अत्याचार नगर्नु । हाम्रोमा पनि भएको यही हो । सरकारबाटै जनतामाथि अत्याचार भयो । दलहरुले जनताभन्दा कार्यकर्तालाई माथि राखे ।

सत्तामा बस्नेलाई कुर्सी नै प्यारो । अनि अतिले खति निम्त्याउँछ भनेझैं जनताको सहनशीलताले धैर्यता गुमाएपछि शुक्रबार काठमाडौंको तीनकुनेसहितका क्षेत्रमा त्यस्तो हुन पुगेको हो । अझै पनि समय छ । दलहरु सुध्रियोस् । सत्तामा बसेकाहरुले जनताको समस्याको सुनुवाई गरोस् । यदि तीनकुने घटनालाई सरकारले हलुका रुपमा लिएर पीडामा परेका जनतालाई न्याय दिलाउन तत्काल कुनै कदम नचाल्ने हो भने ढिलो चाँडो मुलुकमा व्यवस्था परिवर्तन अवश्य हुनेछ । त्यतिबेला कसैले पनि जनतालाई रोक्न सक्नेछैन ।

प्रधानमन्त्री ओली सरकारको विरोध गर्नेलाई बाघजसरी झम्टिन कार्यकर्तालाई निर्देशन दिन्छन् । देउवा पत्नी आरजुलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्डमा जेल हाल्नुको साटो परराष्ट्रमन्त्री बनाउँछन् । प्रचण्ड चाँहि एउटा कर्मचारीको पछि लागिरहेका छन् । दल र नेताहरु आफू र आफ्नालाई जोगाउने, पोस्ने खेलमा लागे ।

जनताको आवाज सुन्नै कोही भएनन् । अनि विगतमा जसरी दलहरुले जनतालाई विभिन्न आश्वासन दिलाएर सडकमा उतारेका थिए, त्यसरी नै दुर्गा प्रसाईंको लहैलहैमा लागेर फेरि पनि जनताले छातीमा गोली खानुपरेको छ । गल्ती गर्ने नेता र दल, अनि मर्नुपर्ने चाँहि जनता । अझै पनि दलहरुसँग समय छ । सबै दलले जनतासँग सार्वजनिक रुपमै माफी माग्नुपर्छ । नभए यो जनआन्दोलनले देशलाई कहाँ पुर्याउने हो र नेताहरुको अवस्था कस्तो हुने हो ? केही भन्न सकिँदैन ।