सरकारी कार्यालयः कतै पाइलैपिच्छे, कतै छैन एउटा पनि

रुषा थापा
नेपालमा ७७ वटा जिल्ला छन् । तीमध्ये सबैभन्दा सानो जिल्ला भक्तपुर हो । भक्तपुरमा चार वटा नगरपालिका छन् । चाँगुनारायण, सूर्यविनायक, मध्यपुर ठिमी र भक्तपुर नगरपालिका रहेको छ । राधेराधेस्थित हनुमन्ते खोला पारि मध्यपुर ठिमी र वारि भक्तपुर नगरपालिका पर्छ । त्यो खोलाले नगरपालिका छुट्याएको छ ।

खोला वारि र पारि आधा किलोमिटरको दुरीमा बागमती प्रदेशको श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयको दुईटा कार्यालय छ । सल्लाघारी चौरअगाडि यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय छ भने सिर्जनानगर र राधेराधेको बीचमा यातायात व्यवस्था कार्यालय छ । दुवै कार्यालय भाडामा छन् ।

रोचक कुरा चाँहि, मासिक १५ हजार रुपैयाँ भाडासमेत नपर्ने घरमा लाखौं रुपैयाँ तिरेर कार्यालय राखिएको छ । यहाँ पहिलाका यातायात मन्त्री, सचिवले घरधनीसँग कमिशन खाएको आरोप छ । त्यसैले, थोत्रा घरमा चर्को भाडा तिरेर कार्यालय राखिएको छ । अहिले त्यहाँका घरधनी मासिक लाखौं रुपैयाँ भाडा उठाउँछन् ।

जबकी ती यो घरका कोठा मासिक पन्ध्र हजार रुपैयाँ भाडामा समेत नबस्ने खालका छन् । बागमती प्रदेशमा १३ वटा जिल्ला छन् । अझै पनि कतिपय जिल्लामा एउटा पनि यातायात कार्यालय छैन । तर, भक्तपुरमा चाँहि एउटै मन्त्रालयको कार्यालय आधा किलोमिटरको दुरीमा छ, तर किन ? जनतालाई सेवा दिने भन्दै मन्त्रालयले कार्यालय खुल्यो ।

तैपनि एउटै ठाउँमा । यसमा चलखेल भएको स्पष्ट हुन्छ । भक्तपुर काठमाडौं र काभ्रेको बीचमा पर्छ । जडीबुटीस्थित मनोहरा खोलायता र साँगायता भक्तपुर पर्छ । यदि मन्त्रालयले साँच्चिकै सेवा दिनका निम्ति कार्यालय खोलेको भए एउटा कार्यालय लोकन्थली र अर्को साँगामा राखिन्थ्यो । तर, यहाँ त घरधनीको फाइदाका निम्ति कार्यालय खोलिएको छ । जसले कमिशन दिन्छ, उसैको घरमा सरकारी कार्यालय ।

अहिले सेवाग्राहीलाई सास्ती भएको छ । टाढा टाढाबाट यहाँसम्म आउनुपरेको छ । उनीहरु भन्छन्, कस्तो ठाउँमा कार्यालय खोलिदिएको होला । आउन मात्रै घण्टौं लाग्छ । मन्त्री र सचिवलाई कमिशन आएपछि सर्वसाधारणको दुःख त के हो र । बागमती प्रदेशको यातायातमन्त्री प्रेमभक्त महर्जन र सचिव वीरेन्द्रदेव भारतीलाई कमिशन भए पुग्यो ।

जनतालाई जतिसुकै समस्या भएपनि उनीहरुलाई मतलब छैन । अब मन्त्री र सचिवले तुरुन्तै यो कार्यालय सार्नुपर्छ । कार्यालय नभएको ठाउँमा कार्यालय खोल्नुपर्छ । अनि मात्र जनताले विश्वास गर्ने छन् कि हाम्रै लागि कार्यालय खोलिएको हो । अहिले त घरधनीको खुशीको लागि कार्यालय खुलेजस्तो देखिन्छ । त्यसमाथि एउटै प्रदेशको कुनै ठाउँमा एउटै यातायात कार्यालय नहुने र कुनै ठाउँमा केही पाइलाको दुरीमै दुईटा हुनुले थप आशंका पैदा भएको छ ।

त्यसैले, अब मन्त्रालयले भक्तपुरमा एउटा मात्र यातायात कार्यालय राखेर अन्य दुर्गम जिल्लामा अर्को कार्यालय सार्नुपर्छ । हुन त जतिपनि यातायात कार्यालय छन्, ती सबै उपत्यकामा मात्रै छन् । केहीको आफ्नै भवन छ त केही चर्को भाडा तिरेर बसेका छन् ।

सरकारले उपत्यकाबासीलाई मात्र जनता सोचेको हो कि आफ्नो स्वार्थ जोडिएर यहाँ मात्र कार्यालय स्थापना गरेको हो ? यसको जवाफ पनि जनतालाई दिइयोस् । बागमतीका मुख्यमन्त्री बहादुर सिंह लामा न सबै ठाउँमा सरकारी कार्यालयको समान पहुँच पुर्याउन निर्देशन दिन्छन् न यातायात क्षेत्रमा भएको सिण्डिकेट हटाउन चासो नै दिन्छन् ।

अनि लोकतन्त्र गणतन्त्र आएको के फाइदा ? उपत्यकाबासीका लागि मात्र लोकतन्त्र गणतन्त्र आएको हो, सरकार ? सेवाजति सबै उपत्यकामा अनि अन्य जिल्लाका जनता चाँहि नेपाली होइन र, सरकार ? यता, अहिले पनि अधिकांश सरकारी कार्यालय भाडामा छन् । चर्को भाडा तिरेर कार्यालय सञ्चालन भइरहेको छ । कार्यालय सञ्चालनको नाममा पनि यहाँ ठूलो चलखेल भइरहेको छ । सरकारी कार्यालय सार्वजनिक, सरकारी जग्गामा खोल्नुपर्ने हो ।

किनकि यसो गरिएमा एकातर्फ भाडा जोगिन्छ, अर्कोतर्फ सरकारी, सार्वजनिक जग्गा कब्जा हुनबाट बच्छ । विडम्बना, हामी त मन्त्री, कर्मचारीलाई घुस मात्र भए पुग्यो । सरकारी कार्यालय जहाँ जसरी राखेपनि, सरकारी सार्वजनिक जग्गा कब्जा भएपनि उनीहरुलाई चासो छैन । सबैलाई आफ्नो धोक्रो भर्न पाए पुग्यो ।

सिर्जनानगर र सल्लाघारीमा यातायात कार्यालय बसेको जग्गा सरकारी हो भनेर यहाँका स्थानीय बताउँछन् । २०२४ सालअघि यो दुवै ठाउँको जग्गा सरकारी तथा गुठीको जग्गा रहेको उनीहरुको भनाइ छ । यो जमिन खेतीयोग्य रहेको भन्दै सरकारले ०३३ सालसम्म यहाँ एउटै घर बनाउन दिएको थिएन । तर, अहिले जताजतै घर छ ।

अचेल यहाँ खाली जग्गा देखिनै मुस्किल पर्न थालेको छ । ‘बोल्नको पिठो पनि बिक्छ, नबोल्नेको चामल पनि बिक्दैन’ भन्ने नेपाली उखान छ । यो अहिले प्रमाणित भएको छ । राधेराधेस्थित भाटभटेनीअगाडि नै एउटा भवन निर्माणधीन अवस्थामा छ । त्यो भवन भाटभटेनीभन्दा ठूलो छ । तर, सरकारले त्यसलाई स्वीकृति थिएन ।

कारण भन्नुपर्दा, डुबान ।। उक्त भवन विगत १७–१८ वर्षदेखि अलपत्र छ । रोचक कुरा चाँहि त्यहँी क्षेत्रमा भाटभटेनी बनाउन स्वीकृति दिइयो तर अर्को भवनलाई स्वीकृति दिइएन । आखिर किन ? यो पनि सबै कमिशनकै खेल हो । जसले कमिशन दियो, उसले अनुमति पायो । कमिशन दिन नसक्नेको अर्बौको लगानी बालुवामा पानी बराबर भएको छ ।

हुन त भाटभटेनी बनाउने र त्यो अलपत्र भवनका लगानीकर्ता दुवै नेपाली हुन् । दुर्भाग्य, यहाँ सरकार आफ्नै नागरिकबीच विभेद छ । पहुँच र पैसाका आधारमा नागरिकलाई छुट्याइन्छ । अनि कसरी हुन्छ हाम्रो देश विकास ? कसरी जनताले सुख पाउँछन् ? यदि त्यो भवन बनाउन सरकारले स्वीकृति दिएको भए आज हजारौंले रोजगारी पाउँन्थे ।

त्यसबाट सरकारलाई पनि फाइदा हुन्थ्यो । तर, कमिशन नपाएपछि राज्यलाई जतिसुकै ठूलो नोक्सान भएपछि जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरु वास्ता गर्दैनन् । घुस पाए मात्र तुरुन्त काम हुन्छ । अर्कोतर्फ, यसमा भाटभटेनी साहु मीनबहादुर गुरुङको पनि चलखेल रहेको बताइन्छ । भाटभटेनीअगाडि नै अर्को भवन बनेर व्यापार भएमा उनको व्यापार सुक्छ ।

त्यसैले, उनले पनि त्यहाँ भवन निर्माण हुनबाट रोकेको बताइन्छ । गत असोज १०, ११ र १२ गतेको अविरल वर्षाले राधेराधे पूरै डुबानमा पर्यो । भाटभटेनीभित्रै पानी पसेको थियो । यो डुबान क्षेत्र हो । जसलाई नकार्न सकिँदैन । प्रकृतिले आफ्नो अस्तित्व स्मरण गराइहाल्छ । तर, हामी मानिस आफ्नो स्वार्थका निम्ति प्रकृतिमाथि खेलबाड गरिरहेका छौं ।

प्रकृतिले पटकपटक चेतावनी दिँदा पनि डुबान क्षेत्रमै घर, भवन बनाइएको छ । अनि हामी पीडित नभए अरु को हुन्छ ? राधेराधे डुबानमा परेपछि त्यहाँ घरधनीहरु त्रसित भए । घरै बेच्न खोजे । यद्यपि, सबैले अहिले त्यो क्षेत्र डुबानमा पर्ने थाहा पाएपछि बिक्री भइरहेको छैन । एक रोपनी जग्गामा १६ आना हुन्छ ।

राधेराधे, सिर्जनानगर र सल्लाघारीको जग्गा ०४७ सालसम्म रोपनीको ३० हजारमासमेत बिक्री नहुने बताइन्छ । तर, पाँच वर्षअघि आनाकै ३० लाखदेखि करोडसम्ममा बिक्री भयो । अहिले फेरि जग्गाको मूल्य निरन्तर ओरालो लागिरहेको छ । भक्तपुरको अधिकांश सरकारी, सार्वजनिक जग्गा कब्जा भइसकेको छ । तैपनि, स्थानीय सरकार मुकदर्शक छ ।

चार वटा नगरपालिका भएर के गर्नु ? जब सरकारी, सार्वजनिक जग्गा दिनप्रति दिन व्यक्तिको कब्जामा गइरहेको छ । व्यक्तिको नाममा दर्ता भइरहेको छ । भक्तपुरका जनप्रतिनिधि र कर्मचारी एउटै काम गर्ने खालका भएनन् । कामभन्दा पनि उद्घाटनमा बढी व्यस्त देखिन्छन्, यहाँका जनप्रतिनिधि । अनि कसरी भक्तपुरबासीले सुख पाउँछन् ? कसरी भक्तपुरको संरक्षण हुन्छ ?