सरकारको कामबाट तिनकै कार्यकर्ता असन्तृष्ट, कामभन्दा खुट्टा तान्ने प्रवृत्तिले देशै संकटमा !

रुषा थापा
२०८१ असार १७ गते मध्यराति नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाबीच केही सहमति भयो । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको तत्कालिन सरकार ढालेर दुई दलबीच नयाँ सरकार गठनको सम्झौता भयो ।

सोहीअनुरुप संसदका दुई ठूला दल काँग्रेस र एमाले मिलेर सरकार गठन भयो । एमाले अध्यक्ष ओली प्रधानमन्त्री बने । नयाँ सरकार गठनसँगै बजारमा एमाले र काँग्रेसका कार्यकर्ता अब अर्थतन्त्र सुध्रिन्छ, सहकारीका बचतकर्ताले निक्षेप फिर्ता पाउँछन्, बेरोजगारी हट्छ, कर्मचारीको तलब बढ्छ भन्न थाले ।

ओली प्रधानमन्त्री बनेको वा काँग्रेस, एमाले सरकार गठन भएको झण्डै नौ महिना हुन लागेको छ । यस अवधिमा सरकारले काम गर्न नसकेपछि अहिले तिनका दल लाजले मुख छोपेर बसेका छन् । जति सरकार गठनको क्रममा उनीहरुले धाक देखाएका थिए, त्यसरी नै अहिले सरकार असफल भएपछि घरभित्र लुकेर बस्नु परेको छ ।

पहिला सार्वजनिक स्थलमा सरकारले यो र त्यो गर्छ भन्ने भाषण ठोक्ने एमाले, काँग्रेसका कार्यकर्ता अचेल देखा पर्ने मुस्किल भएको छ । अहिले बजारमा अर्को कुराको पनि व्यापक चर्चा छ । सर्वसाधारण भन्छन्, २०८४ सालमा चुनाव नै हुँदैन । किनकि यो व्यवस्था टिक्छ कि टिक्दैन ? भनेर अन्योल छ । लोकतन्त्र गणतन्त्र टिकेपनि र चुनाव भइहाले काँग्रेस र एमाले चक्नाचुर हुने बताइन्छ ।

यी दलकै कार्यकर्ताको पार्टीमाथिको विश्वास गुम्दै गएको छ । अधिकांश कार्यकर्ता पार्टीप्रति निराश छन् । अर्को पटक चुनावमा आफूहरुले मतदान नै नगर्ने पनि बताउँछन् । एमाले, काँग्रेसले आफ्नो कार्यकर्तामाथि त विश्वास कायम राखिराख्न सकेन भने जनताले कसरी विश्वास गर्ने छन् ? जनताले यिनीहरुलाई अब भोट दिने छैनन् । किनकि यिनीहरुको काम जनताले राम्ररी देखिसके ।

मुलुकमा आर्थिक मन्दी झनै बढ्दो छ । व्यापार व्यवसाय ठप्पै छ । बेरोजगारीका कारण जनता चिन्तित छन् । काम गरेको ठाउँबाट समेत तलब दिइँदैन । यता, सहकारीले करोडौं सर्वसाधारणको खर्बौ रकम पचाइदियो । लघुवित्त, फाइनान्सका कारण पनि त्यत्तिकै जनता डुबेका छन् । अहिले त बैंकमा पनि खतरा बढ्दो छ । बैंकका बचतकर्ताहरु धमाधम निक्षेप निकालिरहेका छन् ।

सहकारीजसरी बैंक पनि भाग्छ कि भन्ने डर उनीहरुमा छ । यसो हुनु स्वभाविकै हो । किनकि बैंकको पनि लगानी घरजग्गा, गाडी र सेयरमै छ । फेरि सहकारी यही क्षेत्रमा लगानी गरेकै कारण भाग्नु परेको हो । बजारमा घरजग्गा, गाडी र सेयरको किनबेच ठप्पै छ । पाँच वर्षअघि करोडौंमा किनिएको घरजग्गा अहिले लाखमा बिक्री नहुने अवस्था छ ।

गाडीको मूल्य पनि कौडीको भाउमा झरिरहेको छ । सेयरको त झनै कुरै छोडौं । ३२ सयको सेयर २५ सयमा झरिसक्यो । अबको केही समयपछि सेयर प्रतिकित्ता एक सय रुपैयाँमा समेत बिक्री नहुने बताइन्छ । मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईं, भाटभटेनी साहु मीनबहादुर गुरुङजस्ता व्यापारीहरुका कारण बैंक संकटमा परेको छ ।

गुरुङले भाटभटेनीका भवन धितो राखेर विभिन्न बैंकबाट ५३ अर्ब ऋण लिएका छन् भने प्रसाईंले झापाको बिएण्डडी अस्पताल र भक्तपुरको घर धितो राखेर दश अर्ब ऋण लिएका छन् । अहिले धितो मूल्य लगातार घटिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा कसले भाटभटेनी किन्ला ? कसले प्रसाईंको घर र अस्पताल किन्ला । अझ प्रसाई त बैंकको ऋणै नतिर्ने खेलमा छन् ।

उनले वर्षौ भइसक्यो बैंकको साँवाब्याज नतिरेको । बैंकबाट ठूलो मात्रामा कर्जा लिएर साँवाब्याज तिर्न आलटाल गर्ने व्यापारीहरुको संख्या धेरै छ । हिजो बैंकका सञ्चालक, अध्यक्षलाई घुस खुवाएर कमसल धितो राखी अर्बोका अर्बो ऋण लिए । अहिले भने ऋण तिर्न आलटाल गरिरहेका छन् । बैंकको ऋण दिनप्रति दिन बढिरहेको छ त धितोको मूल्य घट्दो क्रममा छ ।

यसैले, बैंकले ठूला व्यापारी तथा व्यवसायीलाई प्रवाह गरेको ऋण जोखिममा देखिन्छ । गम्भीर कुरा चाँहि बैंकले लगानी गरेको पैसा सर्वसाधारण जनताको हो । यदि बैंक डुबेमा जनता डुब्नेछन् । बैंकको ऋण नतिर्ने सूचीमा निर्माण व्यवसायी, दुध, उखु किसान र अस्पतालहरु पनि छन् । सरकारले आफुहरुले भुक्तानी नदिएको भन्दै उनीहरुले बैंकको कर्जा तिरेका छैनन् ।

राज्यको आम्दानी दिनहुँ घट्दो छ, खर्च बढिरहेको छ । अनि यस्तो अवस्था सरकारले कहाँबाट पैसा ल्याएर यिनीहरुको भुक्तानी दिन्छ ? निर्माण व्यवसायीहरु विदेशीसँग ऋण लिएर भएपनि सरकारले आफ्नो भुक्तानी दिनुपर्ने माग गरिरहेका छन् । तर, अहिले नै विदेशी ऋण २७ खर्ब पुगिसक्यो । सरकार विदेशीसँग ऋण लिएर खर्च धानिरहेको छ ।
विदेशी ऋणको वार्षिक साँवाब्याजमै खर्बौ रकम खर्चिने गरेको छ । एउटासँग ऋण ल्याएर अर्कोको साँवाब्याज भुक्तानी र खर्च धानिरहेको छ, सरकार । विदेशी ऋणले जोखिमको शुरुवात गरिसकेको छ । विदेशीले यत्तिकै ऋण दिएको होइन । उसको पनि केही न केही स्वार्थ पक्कै जोडिएको छ । अनि अझै पनि सरकारले विदेशी ऋण बढाउने हो भने देशै नरहन पनि सक्छ ।

विकासमा भन्दा पनि सरकारको खर्च तलब भुक्तानी बढी देखिन्छ । अहिले देशभर हजारौंको संख्यामा जनप्रतिनिधि छन् । उनीहरुको मासिक तलब ५० हजारदेखि तीन लाख रुपैयाँसम्म छ । सेवासुविधा छुट्टै । निजामती कर्मचारीको संख्या लाखौं छ । सुरक्षातर्फ पनि त्यत्तिकै कर्मचारी छन् । उनीहरुको पनि पदअनुसार मासिक २५ हजारदेखि लाखौं तलब छ । सेवासुविधा अलग्गै ।

एउटै सरकारी कार्यालयमा स्थायीबाहेक अस्थायी अर्थात् करार, ज्यालादारीका कर्मचारी दर्जनौं भेट्छिन् । अहिले करार कर्मचारी मात्रै हजारौंको संख्यामा रहेका छन् । उता, सेवानिवृत्त अर्थात् पेन्सन बुझ्ने कर्मचारी पनि हजारौंको संख्यामा छन् भने सामाजिक सुरक्षा भत्ता पनि हजारौं सर्वसाधारणले बुझ्छन् ।

सरकारको खर्च दिनप्रति दिन बढिरहेको छ । साधारण खर्च धान्नसमेत सरकार विदेशी ऋणमा भर पर्नुपर्ने अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले खर्च कटौती गर्नुपर्ने हो । कर्मचारी, जनप्रतिनिधिको तलबभत्ता कटौती, करार, ज्यालादारीका कर्मचारी हटाउने र सामाजिक सुरक्षा भत्ता पनि नदिने निर्णय गर्नुपर्ने हो ।

विडम्बना, सरकार कहाँ देश र जनताको हितमा निर्णय गर्छ । उल्टै काम गर्ने कर्मचारीलाई हटाउने निर्णय गर्छ । सरकार आफैं पनि काम नगर्ने र अरुलाई पनि गर्न नदिन खुट्टा तान्न लागिपरेको छ । अनि यस्तो सरकारले कसरी देश विकास हुन्छ ? कसरी देशले सुख पाउँछन् ? सरकार पूरै असफल भइसक्यो ।

सरकारको कामबाट तिनकै कार्यकर्तासमेत सन्तृष्ट छैनन् । अनि जनता कसरी खुशी हुन्छन् ? अझै पनि समय छ, सरकार छिटो छिटो काम गर । नभए जनताले नै कुर्सीबाट हटाउन समय लाग्ने छैन । किनकि जनताभन्दा ठूलो अरु कोही होइनन् ।