कुलमानलाई बर्खास्त गर्ने निर्णयमा अन्तरिम आदेश दिन सर्वोच्चले मानेन

काठमाडाैं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई बर्खास्त गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध दायर गरिएको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिने निर्णय अस्वीकार गरेको छ।

न्यायाधीश अब्दुल अजीज मुसलमानको एकल इजलासले सरकारको जवाफ मागे पनि, अन्तरिम आदेश दिने वा नगर्ने निर्णय गर्न दुवै पक्षको कुरा सुन्नुपर्ने बताएका छन्। “अन्तरिम आदेशबारे निर्णय गर्न दुवै पक्षलाई बोलाउने निर्णय इजलासमा गरियो,” घिसिङका वकिल दिनमणि पोखरेलले बताए।

दुवै पक्षलाई छलफलका लागि चैत १७ गते बोलाइएको छ। सरकारले चैत ११ गते घिसिङलाई बर्खास्त गरेर हितेन्द्रदेव शाक्यलाई कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरेको थियो।

नेकपा (एमाले) र नेपाली कांग्रेसको गठबन्धन सरकार बनेपछि घिसिङलाई हटाउने प्रयास गरिएको थियो। कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको सरकारले घिसिङलाई कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरेको थियो।

डेडिकेटेड र ट्रंंकलाइन सेवा लिएका उद्योगहरूले प्राधिकरणलाई बक्यौता नतिरेको विषयमा सरकार र घिसिङ बीच विवाद थियो। व्यापारीहरूले प्राधिकरणको गोलमटोल बिलिङ पद्धतिमा असन्तुष्टि जनाउँदै, बक्यौता नतिर्न अडान लिएका छन्।