ढल बनेको खोलानालालाई पुरानै स्वरुपमा फर्काउन एउटा निर्णयको पर्खाइ, सेफ्टी ट्याङ्की बनाउन नगरौं ढिलाई !

अनुसा थापा
काठमाडौं उपत्यकाका खोलानाला निकै दुर्गन्धित छन् । खोला हो कि ढल ? छुट्याउनै गाह्रो पर्न थालिसकेको छ । खोलामा पानी होइन्, उपत्यकाबासीको मलमूत्र बग्छ । कुनै समय सफा पानी बग्ने खोलानालामा ढलको पाइप जोडिदिँदा फोहोर बनेको छ । अव्यवस्थित र योजनाविहिन शहरका कारण खोलानालाको अस्तित्व नै मेटिएको प्रष्टै छ ।

राष्ट्रपति निवास, प्रधानमन्त्री निवास, सिंहदरबार, काठमाडौं महानगरपालिका, काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणलगायत सबै निकायको शौचालयबाट निस्किने फोहोर सिँधै ढलमा पठाइन्छ । ढलको पाइप खोलानालामा जोडिएको हुँदा फोहोरजति जम्मै त्यहाँ खन्याइन्छ ।

अबको केही वर्षपछि देशभरको खोलानाला दुर्गन्धित बन्ने देखिन्छ । किन कि कुनैपनि स्थानीय पालिकासँग खोलानाला संरक्षण र व्यवस्थित बसाइँको योजना छैन् । ७५३ वटै स्थानीय पालिकाले ढल लगेर खोलानालामा मिसाएका छन् । घरबाट निस्किएको फोहोर, पानीका बोतल, प्लास्टिक, सिसाहरु खोलानालामै लगेर फ्याकिन्छ ।

पहिलेपहिले घरमा सेफ्टी ट्याङ्की बनाइन्थ्यो । सेफ्टी ट्याङ्की भरिएपछि खेतबारीमा लगेर हालिन्थ्यो । मानिसको मलमूत्र सबैभन्दा राम्रो मल हुन्छ । यता, खाल्डो खनेर शौचालय निर्माण गरिन्थ्यो । त्यो भरिएपछि लगेर खेतमा मलको रुपमा प्रयोग गरिन्थ्यो । अर्कोतर्फ, केही दशकअघिसम्म सिसा र प्लास्टिक उत्पादन नै भएको थिएन् ।

प्लास्टिक वातावरणका निम्ति एकदमै हानिकारिक छ । हत्तपत्त नकुहिने प्लास्टिक वातावरण प्रदूषणको सबैभन्दा ठूलो चुनौती बनेको छ । सरकारले प्लास्टिकको उत्पादनमा रोक लगाउन सकेको छैन् । केही पालिकाले सूचना जारी गरेर प्लास्टिकको प्रयोग निषेध गर्ने भनेपनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन् ।

खोलानालामा सबैभन्दा धेरै प्लास्टिकको झोला देखिन्छ । सडक छेउछाउ पनि प्लास्टिक फ्याँकिएको हुन्छ । यता, सिसा र प्लास्टिकको बोतल सरकारलाई नै टाउको दुःखाईको विषय बनेको छ । कुनै बेला सर्वसाधारणलाई सिसा भनेको थाहा थिएन् । तर, मदिरा कम्पनीले सिसाको बोतल भित्र्याए ।

मिनिरल वाटर बेच्नेले प्लास्टिकको बोतल । सर्वसाधारण पानी पिउँछन्, मदिरा सेवन गर्छन् अनि बोतलचाँहि खोलानालामा लगेर फ्याक्छन् । पुनःप्रयोग हुन सक्ने भएपनि त्यसतर्फ ख्याल राखिँदैन् । खायो, सडक वा खोलामा फ्याँक्यो । जसले वातावरणलाई एकदमै असर गरिरहेको छ ।

सरकारले यस्ता सामानहरुको उत्पादन र प्रयोगमा लगाम नलगाउने हो भने अन्य जिल्लाका खोलानाला पनि अबको केही समयमै हेर्न नसकिने हुन्छ । पर्यटकीय स्थल पोखराको फेवातालको हालतसमेत दयनीय बनिसकेको छ । त्यहाँ घुम्न गएकाहरुले पेयपदार्थ पिएर, प्याकेटका खानेकुरा खाएर तालमै फयाँकिदिएका छन् ।

सेफ्टी ट्याङ्की बनाउँदा राज्यलाई धेरै फाइदा भइरहेको थियो । घरधनीले आफ्नै पैसाले सेफ्टी ट्याङ्की निर्माण गर्थें । भरिएपछि आफैं लगेर फ्याक्ँथे । तर, सरकारले ढलको व्यवस्था ल्यायो । ढल बनेपछि घरधनीले त्यसमै आफ्नो घरको मलमूलको पाइप लगेर मिसाए ।

त्यो ढल गएर खोलामा मिसियो र प्रदूषण भयो । विडम्बना ! न राज्यसँग योजना छ न कर्मचारीसँग । लोकसेवा पास गरेर के गर्नु, कर्मचारीसँग काम गर्ने क्षमता छैन् । मन्त्रीहरुसँग कुनै भिजन नै छैन् । झण्डावाल गाडी चढेरै मन्त्रीहरुलाई फुर्सद छैन् । भएको पिच खन्ने, ढल हाल्ने, अनि राज्यको ढुकुटी स्वाहा पार्ने ।

आज सडक पिच गरेको छ, भोलि ढलको पाइप हाल्न खनेको छ । ढल आफ्नो कार्यकर्तालाई पाल्ने एउटा राम्रो माध्यम बनेको छ । करोड बजेट हाल्ने, केही लाखको काम गर्ने अनि बाँकी भएको पैसा मन्त्रीदेखि कर्मचारी र ठेकेदारसम्मले भागबण्डा लगाउने । अनि त्यसको भार बोक्नुपर्ने, खोलानालाले ।

खोला मान्छेको मलमूत्र फ्याँक्ने ठाउँ हो ? सरकारमा बस्नेहरुले यो विचार गर्नुपर्छ कि पर्दैन् ? सबै खोलानाला फोहोर भयो भने भोलि पानीचाँहि कहाँबाट ल्याएर पिउँछन् ? बागमती ‘ढलमती’ बनेको लामो समय भइसकेको छ । कुनैबेला स्वच्छ पानी बग्ने बागमतीको छेउछाउबाट हिँड्डुल गर्न पनि मुश्किल छ ।

बागमती सरसफाइका लागि सरकारले २०७० जेठबाट अभियान चलायो । प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सुरक्षाकर्मी, भूपू कर्मचारी, सञ्चारकर्मी, सर्वसाधारणदेखि समाजसेवीसम्म हरेक शनिबार बागमती सरसफाइ गर्न बागमतीमा ओइरिन्थें । तर, अहिलेपनि बागमतीको अवस्था ज्यूँको त्यूँ छ ।

बागमती सरसफाइको नाममा अर्बौं रुपैयाँ सकाइयो । तर, के फाइदा भयो ? सामान खरिदको नाममा भ्रष्टाचार गर्न पाउँदा केहीलाई फाइदा पनि पुग्यो होला । यद्यपि, बागमतीको स्वरुप त फेरिएन् । फेरियोस् पनि कसरी, ढल लगेर त्यहाँ मिसाइरहेको छ अनि बागमती सफा हुन्छ ।

सो निर्णय बागमती सरसफाइको नाममा राज्यको ढुकुटी लुट्ने र जनताको आँखामा छारो हाल्नेबाहेक अरु केही होइन् भन्ने पुष्टि भइसकेको छ । उच्च पदस्थहरु बागमती सफा गर्नका लागि हातमा पञ्जा र झाँडु बोकेर हिँड्थे । बागमती सरसफाइमा भन्दै फोटो खिचाएर सेयर गर्थें ।

यद्यपि, आ–आफ्नो घरबाट निस्किने फोहोर आफैंले व्यवस्था गर्यो भने राज्यको ढुकुटी खर्च पनि गर्नुपर्दैन्, बागमतीमा पस्नु पनि पर्दैन् भन्ने सामान्य कुरा उनीहरुले बुझेनन् । बागमती सरकारका नाममा नौटंकी देखाउनेबाहेक केही उपलब्धि हासिल भएन् । अभियानको एक दशक कटिसक्दासमेत बागमतीले कोल्टो फेर्न सकेको छैन् ।

शहरी विकास मन्त्रालय–विभाग, काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण, काठमाडौं महानगरपालिका र अन्य स्थानीय पालिकाले घरमा अनिवार्य सेफ्टी ट्याङ्की बनाउनुपर्ने निर्णय गर्नुपर्छ । सेफ्टी ट्याङ्की नबनाउनेको घरलाई राज्यबाट पाउनुपर्ने सम्पूर्ण सेवासुविधा रोक्नुपर्छ ।

तर, सरकारले यो निर्णय गर्दैनन् । किन कि राष्ट्रभन्दा अगाडि कमिशनको कुरो आउँछ । घरमा सेफ्टी ट्याङ्की बनाएपछि कमशल पाइप हालेर कमिशन खान पाइँदैन् । ढल हाल्ने नाममा सडक खनेर पिच भत्काउँदै अर्को हाल्न पाइएन् । त्यहाँबाट आउने कमिशन रोकियो । दुर्भाग्यबस्, देशका मन्त्री र कर्मचारीहरु राज्यको भन्दापनि आफ्नो व्यक्तिगत फाइदा हेर्छन् ।

अन्य मुलुकले शहर बसाउनुभन्दा अगाडि नीति बनाउँछन् । उनीहरु नीतिगत रुपमा अगाडि बढ्छन् । तर, हामीकहाँ जहाँ मनलाग्यो, त्यहीँ बस्ती बसालिएको छ । कहाँ कति बस्ती बस्न दिने ? त्यहाँबाट निस्किने फोहोरको कसरी व्यवस्थापन गर्ने ? सरकारसँग कुनै योजना नै भएन् ।

अहिले काठमाडौं उपत्यका घरघरैको शहर बनेको छ । जता हेरेपनि घर मात्र छ । एउटै घरमा दर्जनौं परिवार बसेका हुन्छन् । उनीहरु सबैको मलमूत्र खोलामा लगेर मिसिन्छ । सरकारले बसिसकेको बस्ती हटाउन सक्दैन् तर व्यवस्थापन त गर्न सक्छ । केही निर्णयले शहर सफा हुन सक्छ, अमूर्त भइसकेको खोला मूर्त हुन सक्छन् ।

खोलानाला प्रदूषण हुँदा गाईँवस्तु, चराचुरुङ्गी पानी खानबाट वञ्चित भए । त्यसमा उनीहरुको होइन्, हामी मानवको गल्ती छ । नेपाललाई जलस्रोतको दोस्रो धनी देश भनिन्छ । खोलानाला जम्मै ढलमा परिणत भएर जल पाउन छोडिएको छ । के को जलस्रोतको धनी देश हुनु ?

काठमाडौं उपत्यकामा पानीको हाहाकार छ । खोलानालाको संरक्षणमा राज्यले अहिले नै तदारुकता नदेखाउने हो भने केही वर्षपछि अन्य जिल्लामा पनि पानीको अभाव हुन्छ । सरकारले अब सिंहदरबार भित्रैबाट सेफ्टी ट्याङ्की बनाउने अभियानको थालनी गर्नुपर्छ । त्यहाँबाट निस्किएको फोहोर त्यहीँ व्यवस्थापन गर्नुपर्छ ।

मलमूत्र खोलानालामा, फोहोर बञ्चरेडाँडामा । घरघरबाट फोहोर निकाल्ने अनि भोग्नुपर्नेचाँहि खोलानाला र नुवाकोटको जनताले ? यो कदापि न्यायाचित छैन् । आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्दा अर्काको अधिकार खोस्न पाइँदैन् । यो कुरा सरकार र उपत्यकाबासीले बुझ्न जरुरी छ ।