बीमाको नाममा लुटको धन्दा खुलेआम, सरकारकै मिलेमतो हुँदा लाग्न सकेन् लगाम !

अनुसा थापा
२०८० माघ १ गते काठमाडौंबाट पोखरा उडेको विमान सेतीखोंचमा दुर्घटनामा पर्यो । त्यसमा सवाररत ७२ जनाको घटनास्थलमै निधन भयो । गत साउन ९ गते एअरपोर्टभित्रै विमान दुर्घटना भयो । जसमा १८ जनाको ज्यान गयो । यो बीचमा धेरै हेलिकप्टर दुर्घटनामा पर्यो । पाइलटसहित यात्रुहरुको मृत्यु भयो ।

यी भयानक दुर्घटनाअगाडि भएका हवाई दुर्घटनाको बीमा रकमसमेत बीमाले अहिलेसमेत नदिएको बुझिन्छ । गत असोज १०, ११ र १२ गते भएको लगातार वर्षाले ठूलो क्षति भयो । त्यसमा जनधनकै क्षति हुन पुगेको थियो । सवारी साधन दुर्घटना, आगलागीलगायतका अप्रिय घटनाहरु पनि भए । विदेश जाँदा अनिवार्य बीमा गराउनुपर्छ नत्र श्रम स्वीकृति दिँदैन् ।

तर, मान्छे मर्यो वा दुर्घटनामा पर्यो भने पैसा दिँदैनन् । स्वास्थ्य बीमा गराएका धेरै छन् । तर, न उनीहरुले उपचार पाए न औषधी । स्वास्थ्य बीमा कागजमै सीमित बन्यो । एक परिवारका पाँच जनाको बीमा गर्दा वर्षेनि तीन हजार पाँच सय रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । त्यसको अवधि एक वर्ष हुन्छ । घर, गाडी, जहाजहरुको बीमा गर्दा लाखौं रुपैयाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ ।

जबकि, त्यसको अवधि पनि एक वर्ष मात्र हो । तर, बीमा कम्पनीले कसैलाई पनि क्षतिपूर्ति दिएको छैन् । पैसा खाने बाटो मात्र भएको छ, बीमा कम्पनीलाई । दुर्घटनाको दाबी गरेपनि बीमा कम्पनीले आलटाल गरिरहेको अवस्था छ । बीमा कम्पनीहरु सरकारबाट १८ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी पाउन बाँकी रहेको ठोकुवा गरिरहेका छन् ।

तर, यो सत्य विवरण होइन् । भौचरमा गडबडी गरेर निकालिएको रकम हो यो । बीमा गर्ने बेलामा जनतालाई चिप्लो घसियो । बीमा एजेण्टहरुले फकाईफकाई बीमा गर्न लगायो । अहिले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने बेलामा चाँहि दाँतबाट पसिना काँढिरहेका छन् । सरोकारवालासँग मिलेमतोमा बीमा गर्न लगाइयो ।

जसले घरजग्गा, गाडी राखेर कर्जा लिन खोज्यो, उनलाई जबरजस्ती बीमा गर्न लगाइयो । बीमा नगरिकन कर्जा नदिने भनेर अनिवार्य गराइयो । यसमा बैंक तथा वित्तिय संस्थाको पनि मिलीभगत् छ । कमिशन खाएर उनीहरु बीमा कम्पनीको योजनाको सारथी बनेको प्रष्टै छ ।

यता, बीमा नगरिकन गाडीको कागजपत्र नविकरण नहुने, नामसारी नहुने भनि निर्णय गराइयो । यातायात मन्त्रालय र यातायात व्यवस्था विभागका अधिकारीहरुलाई कमिशन खुवाएर गराएको निर्णय अहिले सरकारलाई नै ‘टोक्नु न बोक्नु’ भएको छ । बीमा कम्पनीले बीमाबापत राखेको रेट सरकारले तोकेको होइन् ।

कम्पनी आफैंले निर्धारण गरेको हो । लिने बेलामा हाँसीहाँसी लिएकाहरु दिने बेलामा चाँहि तीन तारा देखिरहेका छन् । यस्ता ‘ठग’ हरुलाई न गृह मन्त्रालयले कारबाही गर्छ न अर्थ मन्त्रालयले । बीमा कम्पनीले यसरी ठग्दापनि सरकार मुकदर्शक भएर बस्नुले ‘दालमा केही कालो’ भएको पुष्टि गरेको छ ।

हुन त जतिपनि बीमा कम्पनी छ, त्यो सबै राजनीतिक दलकै हो । एउटै बचतकर्ताले बैंकमा करोडौं रुपैयाँ बचत गरेका छन् । बैंकले भन्छ,‘हामीले तपाईंको सम्पूर्ण बचतको बीमा गरिदिएका छौं ।’ तर, पाँच लाख रुपैयाँ भन्दामाथि रकमको बीमा नै हुँदैन् । यो कानुनमै स्पष्ट उल्लेख छ ।

भोलि केही कारणबश् बैंकमा अप्रिय घटना भयो, बैंक घाटामा गयो वा डुब्यो भने बचतकर्ताले पाँच लाख मात्र पाउने हुन् । कमिशन खानका लागि ऋणीलाई थाहा नदिईकन बैंकका सञ्चालक तथा कर्मचारीले धितोको बीमा गरिदिन्छन् । र, सो पैसा भने ऋणीले तिर्नुपर्छ ।

बैंकका सञ्चालक र कर्मचारीलाई फाइदा भएको होला तर ऋणीले त महिनैपिच्छे पैसा बुझाउनुपर्छ । बैंकले त उसको ऋणमा थप्दै जान्छ । त्यसको पनि हर्जाना र पेनाल्टी तिर्नुपर्ने । बैंकका सञ्चालक र राज्यलाई हाता लिने र जनता ठग्ने । बीमाको नाममा यो चलखेल चलिरहेको छ ।

तर, राज्य र सञ्चारकर्मीले नबुझेको हो कि बुझेर पनि बुझपचाएको ? बुझ्नै सकस हो । मोडलजस्तो महिलाहरु राखेर बीमा कम्पनीले पैसा उठाउँछ । पैसा लिने बेलामा उनीहरुको कुनै प्रक्रिया हुँदैन् । एउटा फर्म भर्छ, पैसा लिन्छ । तर, दिने बेला यति दुःख दिन्छन् कि । प्रहरीको डकुमेण्टदेखि लिएर सम्पूर्ण कागजात बुझाउनुपर्छ ।

मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंले भन्थे,‘बैंक र इन्सुरेन्स कम्पनी माडेको । एउटा पोलेसी ल्याउने, सरकार र राजनीतिक दललाई हाता लिने अनि जनता लुट्ने ।’ यो सत्य देखिन थालेको छ । जनताहरु बैंक तथा वित्तिय संस्था र इन्सुरेन्स कम्पनी ठग हो भन्न थालिसकेका छन् ।

यिनीहरुको लुटको धन्दा जनताले बुझिसकेका छन् । विडम्बना, सरकार आँखामा पट्टी बाँधेर बसेको छ । अब सर्वसाधारणले गरेको बीमा नवीकरण गर्नुहुँदैन् र नयाँ बीमक बन्नु पनि हुँदैन् । यिनीहरुको ठगीधन्दा सञ्चारमाध्यमले खुलस्त रुपमा बाहिर ल्याइदिनुपर्छ । विज्ञापन दिएर बीमा कम्पनीले आफूविरुद्ध उठ्ने सक्ने आवाज बन्द गरिदिएको छ ।

त्यसैले, सञ्चारमाध्यम पनि सचेत हुन आवश्यक छ । देशमा ऐनकानुन छ, तैपनि कम्पनीहरुको ठग्ने क्रम रोकिन सकेको छैन् । झन् खुलेआम ठग्न थालेका छन् । अनि पीडित जनता कहाँ जाने ? सरकारले जनताको आवाज सुन्दै सुन्दैन् । २०७४ फागुन ३ गते एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भए ।

एमालेले निर्वाचनको क्रममा आफ्नो पार्टीले जितेमा ज्येष्ठ नागरिक भत्ता पाँच हजार रुपैयाँ पुर्याइदिने घोषणा गरेका थिए । उनको सरकारमा युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री थिए । २०७५–७६ को बजेट ल्याउँदा खतिवडाले ज्येष्ठ नागरिकको एक लाखको बीमा गराइदिने योजना ल्याए ।

यसमा कमिशनको ठूलो चलखेल भएको प्रष्टै छ । बीमाको नाममा ओली र खतिवडालाई ठूलै फाइदा भयो । देशमा ४२ लाख ज्येष्ठ नागरिक छन् । कति कमिशन पाए होला ? आफैं सोचौं । एकातिर जनताले तिरेको अर्बौं रुपैयाँ सखाप भयो, अर्कोतिर ज्येष्ठ नागरिकलाई केही फाइदा पनि भएन् ।

बरु, भत्ता बढाइदिएको भए उनीहरु चामल किनेर खान्थें होला । कोठाभाडा तिर्न सहज हुन्थ्यो होला । योजनाकारहरु भित्र बसेर प्लान बनाउने, राजनीतिक दलहरु त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजाने । अनि जनताले तिरेको करको दुरुपयोग गर्ने । हुन त कमिशनका लागि यिनीहरुले देश बेचिसके, जनता बेचिसके ।

यिनीहरु ‘दलाल’ हुन् । नेपालीहरुको दुर्भाग्य, यस्ता दलालहरु देश बनाउँछु भनेर हिँडेका छन् । कुर्सीमा बसेका छन् । जनताले तिरेको करबाट तलब खाएका सुरक्षाकर्मीहरु यस्ता दलाललाई सलाम ठोक्छन् । ओलीले मन्त्रीबराबरको सेवासुविधा दिएर खतिवडालाई आर्थिक सल्लाहकार नियुक्त गरेका छन् ।

ओली म पनि घुस खान्न, अरुलाई पनि खान दिन्न भन्ने तर आर्थिक सल्लाहकारचाँहि सेटिङ्ग गर्ने । घुस खानका लागि खतिवडालाई अगाडि सारेको जनताले प्रष्टै देखिरहेका छन् । खतिवडा को हुन् ? जनताले चुनेर पठाएको व्यक्ति हो ? न उनको राजनीतिमा कुनै योगदान छ न उनी जनताले पत्याएका व्यक्ति हुन् ।

सरकारको तलब खाने कर्मचारीलाई ओलीले अर्थमन्त्री बनाइदिए । यसमा ओलीको ठूलो स्वार्थ जोडिएको देखिन्छ । मारवाडीहरुलाई न सरकारी जग्गा देख्नुहुन्छ न जनता । सरकारी जग्गा कब्जा गर्छन्, जनता लुट्छन् । प्रधानमन्त्री आफ्नो सन्तान छैन्, सम्पत्ति केलाई चाहियो भन्छन् तर भ्रष्टाचार गर्न छोड्दैनन् ।

खतिवडा आर्थिक सल्लाहकार भएको यत्रो महिना भयो । अर्थतन्त्र सुध्रियो ? यसको जवाफ प्रधानमन्त्रीले दिनुपर्छ । जनताले तिरेको कर सकाउन आफ्नो निकटलाई नियुक्ति दिनेको विरोधमा बोल्ने आँट कोहीसँग छैन् ।