आम्दानीका निम्ति सरकारले खोलेका संस्थाले उल्टै ऋण बोकाउँदै, कर्मचारीहरु मोजमस्तीमै व्यस्त !

रुषा थापा
नेपाल जडीबुटीका निम्ति विश्वसामु परिचित छ । यहाँ उत्पादन भएका जडीबुटीको माग विदेशमा बढ्दो छ । तर, जडीबुटीमार्फत देशले जति उपलब्धि हासिल गर्नुपर्ने थियो, त्यो पूरा हुन सकेको छैन । पछिल्लो समय त जडीबुटी उत्पादन हुनै छोडेको छ । माग पर्याप्त रहेपनि उत्पादन नहुँदा राज्यको ढुकुटीमा आउनुपर्ने रकम गुमेको छ ।

यसको एक मात्र कारण हो, कर्मचारीहरुले काम नगर्नु । सरकारले जडीबुटी उत्पादनका निम्ति संस्थासमेत खोलेको छ । राजधानीको जडीबुटीमा सरकारी स्वामित्वको जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन केन्द्र छ । यो केन्द्रको काम देशभित्रका जडीबुटीको अध्ययन गरी त्यसलाई उपभोगयोग्य बनाई देशविदेशमा बेचबिखन गर्नु हो ।

विडम्बना, कर्मचारीले काम नगरेपछि कसको के लाग्छ । यहाँ काम गर्ने कर्मचारीले जनताले तिरेको करबाट तलबभत्ता खान्छन् । सरकारी गाडी चढ्छन् । सर्वसाधारणकै करबाट सरकारले उनीहरुलाई दशैं पेश्की र उपचार खर्चसमेत उपलब्ध गराउँदै आएको छ । सँगै सार्वजनिक बिदाका दिन बिदा दिइन्छ । सरकारले यत्रो सेवासुविधा दिँदादिँदै कर्मचारीहरु भने देशलाई फाइदा पुग्ने काम गर्दैनन् ।

कामभन्दा पनि घाम ताप्न, गफ र राजनीतिक गर्नमै उनीहरु व्यस्त देखिन्छन् । जडीबुटीमा हिँड्दा वा सार्वजनिक यातायातमार्फत यात्रा गर्दा केन्द्रका कर्मचारीहरु चौरमा बसेर गफ बसिरहेको देखिन्छ । कि त कर्मचारी कर्मचारी भेला गएर छतमा बसेर चिया पिउँदै हाँसिरहेका हुन्छन् । अनि कर्मचारीहरुको यस्तो पाराले कसरी जडीबुटी उत्पादन हुन्छ ? कसरी राज्यको ढुकुटीमा राजस्व आउँछ ?

भनिरहन आवश्यक छैन, अहिले देशमा जडीबुटी उत्पादनको अवस्था कस्तो छ भनेर । यहाँ उत्पादन भएको जडीबुटीले केन्द्रकै खर्चसमेत धान्न सक्दैन । जबकी जडीबुटीको माग भने बढ्दो छ । विडम्बना, कर्मचारीहरु जडीबुटी उत्पादनभन्दा पनि मोजमस्तीमै रमाउँदा सरकारले आम्दानी हुने विश्वासमा खोलेको संस्थाबाट उल्टै नोक्सान व्यहोर्नुपरिरहेको छ ।

जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन केन्द्र मात्र होइन, आम्दानी हुने आशामा सरकारले खोलेका अन्य संस्थानहरु पनि घाटामा छन् । यी संस्थानको खर्च बढ्दो छ भने आम्दानी शून्य । यसो हुनुमा कर्मचारीहरु प्रमुख कारण हुन् । कर्मचारी काम नगर्ने तर सरकार चाँहि महिना मर्नुअघि तलब बैंकमा हाल्दिने । काम नगर्ने कर्मचारीलाई निकाल्नुको साटो सरकार आफैं प्रोत्साहन गरिरहेको छ । जसले पनि उनीहरुको मनोबल बढेको हो ।

सरकारी कर्मचारीको संख्या लाखौंको हाराहारीमा छ । वर्षेनी हजारौंको संख्यामा कर्मचारी सेवानिवृत्त हुन्छन् । अहिले पेन्सन बुझ्ने कर्मचारीको संख्या पनि लाखमाथि छ । यता, करार, ज्यालादारी कर्मचारी पनि उत्तिकै छन् । सरकारी कार्यालयमा कर्मचारीहरुको लर्को हुन्छ तर सेवाग्राही काम लिएर जाँदा एउटै हुँदैनन् ।

एउटा कर्मचारीले गर्न सक्ने कामका लागि २० जना करार, ज्यालादारी कर्मचारी राखिएको छ । रोचक कुरा चाँहि के हो भने, सरकारी कार्यालय कर्मचारीहरुको दोस्रो घर बनेको छ । अहिले अधिकांश सरकारी कार्यालयमा कर्मचारीहरु आफन्त वा एउटै घरको भेटिन्छन् । उदाहरणका लागि मामा कार्यालयको हाकिम भएमा भान्जा–भान्जीलाई करारमा भत्र्ति गरिएको हुन्छ ।

ह्ुन त सरकारी कार्यालय राजनीतिक दलका कार्यकर्ता र कर्मचारीका आफन्त भत्र्ति केन्द्र नै हो । राज्यको ढुकुटीमा राजस्व सुक्दै गएको छ । आम्दानीको स्रोत केही छैन । खर्च भने दिन प्रति दिन बढिरहेको छ । कुनै बेला सबैभन्दा बढी राजस्व उठ्ने मालपोत, यातायात र भन्सार कार्यालय पनि अचेल सुनसान बन्दै गएको छ । घरजग्गा, गाडी र सेयरको किनबेच ठप्पै भएको छ ।

व्यापार व्यवसायमा पनि मन्दी छ । अहिले विदेशीसँग ऋण लिँदै सरकारले कर्मचारीलाई तलबभत्ता खुवाइरहेको छ । सरकारी खर्च धानिरहेको छ । विदेशी ऋण झण्डै २७ खर्ब पुगिसक्यो । यसको साँवाब्याज मात्र वार्षिक खर्बौ रकम तिर्नुपर्छ । अहिले सरकार एउटासँग ऋण लिएर अर्कोको साँवाब्याज तिरिरहेको छ । तर, कतिञ्जेल यसरी चलिरहन्छ । कुनै दिन त विदेशीले पनि ऋण दिन छोड्ला नि ? अनि तब सरकार के गर्छ ?

बुढोपाकाले भन्थे, ऋण भन्या घिन हो । सरकार धमाधम विदेशीसँग ऋण लिइरहेको छ । यद्यपि, त्यो ऋणले भविष्यमा निम्त्याउन सक्ने संकटबारे सरकारले नसोचेको हो कि थाहा पाएर पनि बुझ्पचाएको हो ? सरकारमा बसेकाहरुलाई नै थाहा होला । यदि विदेशी ऋण तिर्न नसके देशैसमेत संकटमा पर्न सक्छ । किनकि विदेशीले यत्तिकै खर्बौका खर्बौ ऋण दिएको होइन । यसको पछाडि केही न केही स्वार्थ त उसको पनि जोडिएकै छ ।

सरकार ऋणको जालोमा छ । देशभित्रसमेत ऋणमा फसेको छ, सरकार । निर्माण व्यवसायीको ४५ अर्ब, दुध र उखु किसानको सात अर्ब र कोरोना महामारीको बेला बीमा गराएका अस्पतालको १८ अर्ब रकम सरकारले तिर्न बाँकी छ । यद्यपि, यो रकम तिर्न सरकारसँग आम्दानीको स्रोत केही छैन । अहिले हजारौंको संख्यामा जनप्रतिनिधि छन् ।

सामाजिक सुरक्षा भत्ता बुझ्नेको संख्या पनि लाखको हाराहारीमा छ । अनि अब सरकारले उनीहरुलाई तलबभत्ता कसरी दिन्छ ? कर्मचारीहरु काम गर्दैनन् । जनताले पनि राजस्व तिर्न छोडिसके । सरकारी खर्च दिनानुदिन बढिरहेको छ । अब सरकार के गर्छ ? कसरी खर्च धान्छ ? कहाँबाट पैसा ल्याउँछ ? सरकारको आँखा फेरि पनि विदेशी ऋणमै देखिन्छ ।

सरकार राजस्व उठाउन सक्दैन न त खर्च कटौती गर्न सक्छ । जनप्रतिनिधि, सरकारी कर्मचारीलाई दिइएको तलबभत्ता र सेवासुविधा कटौती गरिएमा पनि राज्यलाई ठूलो राहत मिल्थ्यो । दुर्भाग्य, सरकार यो पनि गर्न सक्दैन । न त अनावश्यक रुपमा राखिएका करार र ज्यालादारीका कर्मचारीलाई नै सरकार हटाउन सक्छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई देश र जनताको चिन्ता छैन । उनलाई आफ्नो कुर्सी जोगिन्छ कि जोगिँदैन ? भन्ने मात्र चिन्ता छ । प्रधानमन्त्री भएको झण्डै आठ महिना बितिसक्दा समेत उनले देश र जनताका निम्ति एउटै काम गर्न सकेका छैनन् । झुट्टा भाषण दिनमै उनी व्यस्त देखिन्छन् ।

प्रधानमन्त्री काम नगर्ने सांसदहरु सदनमा हाजिर गर्नेबित्तिकै टाप कस्ने । कर्मचारीहरु घाम मात्र ताप्ने । अनि यस्तो पाराले कसरी देश चल्छ ? कसरी देश विकास हुन्छ ? देश चलाउने ठाउँमा बस्नेहरुले आफ्नो दायित्व पूरा गर्न नसक्दा आज मुलुक नै संकटमा परेको छ ।