कानूनको धज्जी उडाएर बिदाका दिन सरकारी गाडी हुईकाइँदै, सिसिटिभी क्यामरा र ट्राफिक बेकामे !

रुषा थापा
सरकारले बनाएको कानूनअनुसार सार्वजनिक बिदाका दिन सरकारी गाडी चल्न पाइँदैन । चलाउनै परेमा सम्बन्धित निकायबाट अनिवार्य रुपमा अनुमति (पास) लिनुपर्छ । सरकारी कर्मचारीलाई गाडी दिनुको कारण कार्यालय आउजाउका निम्ति हो । सरकारी तथा सार्वजनिक बिदाका दिन सरकारी कार्यालयहरु बन्द हुन्छन् ।

त्यसैले, बिदाका दिन गाडी चलाउन निषेध छ । यद्यपि, कर्मचारीहरुले सरकारको कानूनकै धज्जी उडाएर सरकारी, सार्वजनिक बिदाका दिन पनि गाडी हुँइकाएको पाइन्छ । बिदाका दिन घरपरिवार घुमाउन, ससुराली जान, आफन्त घुमाउन वा ड्राइभिङ सिकाउन समेत कर्मचारीहरु सरकारी गाडीको दुरुपयोग गर्छन् । बिदाका लागि गाडी गुडाएपनि सम्बन्धित निकायबाट अनुमति लिइएको हुँदैन ।

पmेरि ट्राफिक प्रहरी पनि बिदाका दिन चलेका सरकारी गाडीलाई न रोक्छ न पास छ कि छैन ? भनेर चेकजाँच गर्छ । ट्राफिकहरु बाटोमा उभिएर घाम तापेर मात्रै बस्छन् । सरकारी गाडी जनताले तिरेको करबाट किनिएको हो । त्यो गाडी कर्मचारीलाई प्रयोग गर्न मात्र दिइएको हो । यदि गाडी दुरुपयोग भएमा जनताको करको दुरुपयोग भइरहेको स्पष्ट हुन्छ । विडम्बना, यहाँ जनताले रगतपसिना बगाएर तिरेको करको कसलाई मतलब ?

यता, कर्मचारी र जनप्रतिनिधिलाई गाडी मात्र दिएर पुग्दैन । ड्राइभर पनि दिनुपर्छ । गाडीमा इन्धन हालिदिनुपर्छ । अनि बेलाबेलामा मर्मत पनि गर्नुपर्छ । यो पनि जनताले करबाट गरिन्छ । यसरी बिदाका दिन सरकारी गाडी चलाउँदा जनतामाथि थप भार पर्छ । किनकि त्यो गाडी चलाउँदा खर्च हुने इन्धन त जनताले तिरेको करबाट पूतिै गरिन्छ । अनि केही गरी गाडी बिग्रिएमा पनि सर्वसाधारणकै करबाट मर्मत गरिन्छ ।

जनप्रतिनिधि होस् या सरकारी कर्मचारी सबै सर्वसाधारणको कर दुरुपयोग गर्नतिरै लागिपरेका छन् । अहिले बाटोमा जताततै सिसिटिभी क्यामेरा छन् । ती क्यामेरा पनि सर्वसाधारणकै करबाट जोडिएको हो । सिसिटभी क्यामेरा जडान गर्नुको कारण कँही कतै अपराध वा सरकारी गाडीको दुरुपयोग भएमा त्यसमार्फत निगरानी गरेर कारबाही गर्नु हो । तर, अहिले बिदाका दिन समेत सरकारी गाडी दुरुपयोग भइरहँदा सिसिटिभी क्यामेरामार्फत त्यस्ता कर्मचारीलाई कारबाही गरिएको पाइँदैन ।

ट्राफिक प्रहरी आफ्ना कामप्रति जिम्मेवार भएनन् । उनीहरु न बिदाका दिन सरकारी गाडी चलाउनेलाई कारबाही गर्न सक्छन् न थोत्रा, पुराना भाडाका सवारीसाधन चलाउनेलाई । अहिले काठमाडांैं उपत्यकामा वायु प्रदूषण बढ्दो छ । अध्ययनले देखाइसकेको छ कि वायु प्रदूषण बढ्नुमा थोत्रा, पुराना सवारीसाधन चलाउनु प्रमुख कारण हो । बाटोमा २० वर्ष पुगेका सार्वजनिक सवारीसाधन धुँवाको मुस्लो फ्यालेर गुडिरहेका छन् ।

जबकी यस्ता सवारीसाधन चलाउन कानूनमै प्रतिबन्ध लगाइएको छ । दुर्भाग्य ट्राफिक प्रहरीले कानून कार्यान्वयनमा चासो नदिँदा वा सीमित यातायात व्यवसायीको हितमा मात्र काम गरिदिँदा यसको असर जनस्वास्थ्य र शहरमाथि परेको छ । गाडीबाट निस्किएको धुँवाका कारण आम नागरिकको स्वास्थ्यमा दीर्घकालीन रोग देखा पर्न थालेको छ । बाटोमा हिँड्दा सास समेत फेर्न गाह्रो हुन्छ प्रदूषणका कारण । वनस्पतिहरु पनि मर्दै गएका छन् । प्रदूषणले शहर नै अस्तव्यस्त बनेको छ । तर, प्रदूषण गर्ने वा बढाउने वस्तुहरुलाई सम्बन्धित निकायहरु कारबाही गर्दैनन् ।

थोत्रा, पुराना भाडाका गाडी दुर्घटना बढाइरहेको छ । यातायात व्यवसायीहरु आफ्नो फाइदाका निम्ति थोत्रा गाडी चलाउँछन् । अनि आम सर्वसाधारणले चर्को भाडा तिरेर त्यस्ता गाडीमा चढेकै कारण ज्यान गुमाउनु परेको छ । व्यवसायीहरुको फाइदाका लागि कहिलेसम्म जनताले आफ्नो ज्यान दिनुपर्ने हो, सरकार ?

राज्यको ढुकुटीमा आउने राजस्व दिनप्रति दिन घट्दै गएको छ । सरोकारवाला निकायहरु राजस्व बढाउनतिर नभई सरकारी खर्च बढाउनतिर केन्द्रित छन् । राज्यको ढुकुटी रित्तिँदै गएको छ । सरकार नै भन्छ, आम्दानीभन्दा खर्च धेरै भयो । तर, सरकारमा बस्नेहरु यो किन बुझ्दैनन् । कर्मचारीहरुमा किन दिमाग पलाउँदैन ? कर्मचारी सरकारी कामका लागि मात्र राखिएको होइन । राज्यलाई जोगाइराख्नु वा राज्यलाई क्षति हुने काम हुन नदिनु उनीहरुको कर्तव्य र दायित्व पनि हो ।

त्यसैले त कर्मचारीलाई राष्ट्रसेवक भन्ने गरिन्छ । तर, हामी कहाँ एउटै कर्मचारी पनि राष्ट्रप्रति जिम्मेवार नहुनु निकै विडम्बनापूर्ण कुरा छ । कर्मचारी र जनप्रतिनिधिहरु नै आफ्नो स्वार्थमा रमाउँदा जनताले त दुःख पाए नै सँगै राज्य समेत संकटमा परेको छ । राजस्व नउठेपनि कर्मचारी र जनप्रतिनिधिलाई तलबभत्ता खुवाउनैपर्यो । कसैले म तलबभत्ता लिँदैन भनेर भनेको कतै सुनिँदैन ।

अनि सरकार कर्मचारी र जनप्रतिनिधिलाई विदेशीसँग ऋण लिएर तलबभत्ता खुवाइरहेको छ । यीनीहरुलाई तलबभत्ता खुवाउँदा खुवाउँदै विदेशीसँग २७ खर्ब ऋण लिइसकेको छ, सरकारले । अझै कति लिने हो थाहा छैन । त्यो विदेशी ऋणको मासिक साँवाब्याज मात्र अर्बौ तिर्नुपर्छ । जति मुलुकमा राजस्व समेत उठ्दैन । अहिले सरकार एउटा देशबाट ऋण लिएर अर्को देशको साँवाब्याज भुक्तानी र कर्मचारी, जनप्रतिनिधिलाई तलबभत्ता खुवाइरहेको छ । तर, कुनै दिन विदेशीले ऋण दिन छोडेपछि के गर्छ सरकार ? सरकारले कर्मचारी र जनप्रतिनिधिलाई उनीहरुको जिम्मेवार बोध गराउन सकेन । उनीहरुमाथि कडाई गरेन । काम नगरेपनि तलबभत्ता दिइराख्यो । जसको परिमाण अब देश र जनताले नै भुक्तान गर्नुपर्ने देखिएको छ ।

विदेशीको ऋण नतिरे नेपालमाथि नै कब्जा हुन सक्छ । अनि त्यतिबेला के गर्छ सरकार ? कर्मचारी र जनप्रतिनिधिहरुलाई राज्यको सम्पत्ति दोहन गर्न पाएर पुग्यो । उनीहरु सोच्दैनन् कि राज्य नै नरहे हामी कहाँ रहन्छौं । उनीहरुको एउटै कुरामा मात्र ध्यान छ, कसरी सरकारी सम्पत्ति दुरुपयोग गर्ने ? कसरी घुस खाने र भ्रष्टाचार गर्ने ?

अहिले कतिपय कर्मचारी र जनप्रतिनिधिले सरकारी गाडी निजी प्लेटमा समेत परिणत गरेको पाइन्छ । तर, नियमन निकाय ट्राफिक प्रहरी सवारी चेकजाँच भन्दा पनि चिया, फलफूल पसलमा व्यस्त हुँदा कर्मचारी, जनप्रतिनिधिहरुले खुलेआम सरकारी गाडीको दुरुपयोग गरिरहेका छन् । ट्राफिक प्रहरीलाई सरकारको निर्णय वा कानून कार्यान्वयनका निम्ति बाटोमा खटाइएको हो ।

रोचक कुरा चाँहि के छ भने ट्राफिक प्रहरीलाई सरकारको निर्णय र कानून नै थाहा छैन । २० वर्ष पुराना सार्वजनिक सवारीसाधनलाई चलाउन सरकारले कानूनी रुपमा प्रतिबन्ध लगाएको भनेर अधिकांश ट्राफिक प्रहरीलाई थाहै छैन । बिदाका दिन सरकारी गाडी चलाउन पाइँदैन भनेर पनि कतिपय ट्राफिक प्रहरीलाई थाहा छैन । अनि कानून नै थाहा नभएकाबाट कानून कार्यान्वयनको आशा गर्नु आफैंमा हाँस्यास्पद पनि छ ।

अहिले उपत्यकाभित्र दिउँसो होस् राति, ट्राफिक प्रहरीले सवारीसाधनको चेकजाँच गरेको न देखिन्छ न भेटिन्छ । ट्राफिक प्रहरीले काम नगरिदिँदा राज्यको ढुकुटी राजस्वविहीन बनेको छ । सरकारका निर्णय अलपत्र परेका छन् । ट्राफिक प्रहरीमा जागिर खाने समयमा स्वास्थ्य परीक्षण गरिन्छ । स्वास्थ्य अवस्था सबै ठिक भएको व्यक्तिलाई मात्र ट्राफिक प्रहरीमा भर्ना गरिन्छ ।

तर, अहिले बाटोमा ट्राफिक प्रहरीहरु बिरामीझैं घाम लागेको ठाउँमा मात्र उभिएर बसेको देखिन्छ । यसबाट के बुझ्ने ? उनीहरुको स्वास्थ्य अवस्था ठिक छैन वा काम गर्न अल्छी बनेको भनेर ? ट्राफिकमा सरकारले लगानी गरेको जनताको कर बालुवामा पानी बराबर भएको छ । त्यसैले, अब सरकारले कि ट्राफिकलाई हटाउनुपर्छ । नभए उनीहरुलाई आफ्नो काम, कर्तव्यप्रति जिम्मेवार बनाउनुपर्छ ।