बैंक डुब्न लागेको चर्चा सर्वत्र, नियमनमा छैन् सरकारलाई वास्ता !

अनुसा थापा
यतिबेला बजारमा एउटा हल्ला भुसमा आगो फैलिएझैं फैलिएको छ । त्यो हो, बैंक डुब्न लागेको हल्ला । जसको मुखबाट पनि त्यही कुरा सुनिन्छ । बैंक तथा वित्तिय संस्थामाथिबाट जनताको विश्वास गुम्दा सरकार टुलुटुलु हेरेर बसेको छ । सहकारीझैं बैंकले पनि आफ्नो बचत पचाइदिने हो कि भन्ने डर सर्वसाधारणमा परेको छ ।

बैंकको खराब कर्जा बढ्दै गएको छ । जसले घरजग्गा, सेयर र गाडी धितो राखेर कर्जा लिएका थिए, उनीहरुले कर्जा तिर्न सक्दैनौं भन्दै हात उठाइसकेका छन् । तीनै क्षेत्रमा मन्दी आएकाले उनीहरुसँग कर्जा तिर्ने सामर्थ्य भएन् । विभिन्न संघसंस्थाले एक सय रुपैयाँमा निकालेको सेयर दलालीहरुले ३२ सयसम्म पुर्याए ।

त्यो कृत्रिम मूल्य हो भने बैंकले बुझेन् । धमाधम कर्जा लगानी गर्यो । यता, छिमेकी मुलुकमा एक लाख रुपैयाँ नपर्ने गाडीमा बैंकले लाखौं कर्जा लगानी गरेको छ । बैंकको घरजग्गामा जति लगानी त केसमा होला र ? आँखा चिम्लेर घरजग्गालाई कर्जा प्रवाह गर्यो । अहिले त्यो कर्जा उठाउन बैंकलाई कम्ती सास्ती त भएको छैन् ।

आनाको एक लाख नपर्ने जग्गामा बैंकले करोडसम्म लगानी गरेको छ । अनि बैंक नफसे को फस्छ ? बैंक फस्नु भनेको बचतकर्ताको पैसा जोखिममा पर्नु हो । त्यसैले अहिले बचतकर्ता अतालिएका हुन् । उनीहरु बैंकबाट जतिसक्दो छिटो आफ्नो बचत निकाल्ने प्रयासमा छन् ।

बैंकले आफ्नो संस्थामा भएको पूँजीको ९५ प्रतिशत कर्जा यी तीन क्षेत्रमा लगानी गरेको छ । एउटै व्यक्तिलाई बैंकले ५५ अर्ब रुपैयाँ ऋण दिएकोसम्म रेकर्ड छ । भाटभटेनी साहु मीनबहादुर गुरुङ्गलाई ३० वटा भाटभटेनी राखेर त्यति कर्जा दिएको बताइन्छ । यता, मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंलाई बैंकले ११ अर्ब रुपैयाँ कर्जा दिएको छ ।

त्योपनि भक्तपुर र झापाको घरजग्गा राखेर । त्यति जायजेथोले बैंकको कर्जा उठ्छ ? बैंकका कर्मचारीले घुस खाएर एउटै व्यक्तिलाई अर्बौं रुपैयाँ ऋण दिएको प्रष्टै छ । राजधानीको अनामनगर र भक्तपुरको राधेराधेमा भाटभटेनी सञ्चालनमा छ । अनामनगरको भाटभटेनी छेउछाउ २०३८ सालमा रोपनीको लाख रुपैयाँमा जग्गा किनेको भन्नेहरु अहिलेपनि त्यहाँ भेटिन्छन् ।

हाल राधेराधेमा भाटभटेनी बनेको जग्गा २०४७ सालमा रोपनीको ३० हजार रुपैयाँ भएको त्यहाँका बुढापाका बताउँछन् । कालिकास्थान, घट्टेकुला, अनामनगरको भाटभटेनी, बिजुलीबजार र सिडियो कार्यालय पछाडिको जग्गाबारे छानबिन गर्न सरकार तातिसकेको छ । त्यहाँको जग्गा ऐलानी भएको बुढापाकाको भनाइ छ ।

यदि त्यो जग्गा सरकारको निस्कियो भने बैंकको लगानी के हुन्छ ? बैंक, लघुवित्त, सहकारी र फाइनेन्सलाई जग्गाको लालपूर्जा भए पुगिहाल्थ्यो । सेयरको प्रमाणपत्र र गाडीको ब्लूबुक पाउँदा बैंक मख्ख । त्यो जग्गा सरकारी, सार्वजनिक, गुठी, मठमन्दिर र तालतलैयाको जग्गा हो ? बैंकले खोजेन् ।

खोजोस् पनि किन ? यी क्षेत्रमा लगानी गर्दा घुस र सेवाशुल्क आउँथ्यो । प्रलोभनमा परेर बैंकले भकाभक जनताको पैसा लगानी गर्यो । अहिले बैंकलाई ‘टोक्नु न बोक्नु’ को अवस्था भएको छ । चार क्षेत्रका माफियाको मिलेमतोमा आज बचतकर्ता डुब्ने अवस्थामा पुगे । बैंक तथा वित्तिय संस्थाका माफिया, जग्गा माफिया, सेयर दलाली र गाडी दलाल ।

यी चार क्षेत्रका माफिया एकजुट हुँदा जनता सकिने भए । देश र जनता सरकारले नभई माफियाले चलाएको रहेछ भन्ने अहिले आएर खुलेको छ । विडम्बना, ढिलाई भइसकेको छ । कानुनमा स्पष्ट भनिएको छ,‘ऋणीले ऋण तिर्न सकेन् भने बैंक तथा वित्तिय संस्थाले ऋणीको धितो सकारेर लिलाम गर्ने हो ।’

अहिले बजारमा जम्मै घरजग्गा, सेयर र गाडी बेच्ने छन् । किन्ने कोही भेट्दैन् । अहिले घरजग्गा, सेयर र गाडीको भ्यालु नै छैन् । अब भनौं, बैंक डुब्यो कि डुबेन् ? बजारमा चर्को आर्थिक मन्दी छ । धेरैलाई घरजग्गा निल्नु न ओकाल्नु भएको छ । किन्ने छैन्, बेच्ने यत्तिकै छन् । बैंकलाई थितिमा राख्न नेपाल राष्ट्र बैंक छ ।

सहकारीमाथि नियमन गर्न सहकारी विभाग छ । तर, सरकारी निकायहरु लाचार भए । बैंक तथा वित्तिय संस्थालाई छाडा छोडिदियो । बचतकर्ताले दुःखजेलो गरेर कमाएको पैसालाई सरकारले नै खोस्टो ठानेपछि के लाग्छ ? सरकारले बेलैमा नियमन गरिदिएको भए आज सहकारीको सायदै यो हालत हुन्थ्यो होला ।

बैंक पनि सहकारीकै दिशातर्फ छ । अझैपनि सरकार आँखा चिम्लेर बसेको छ । सरकारले एउटै कुरा मात्र सोच्यो,‘बैंकको कर्जा प्रवाह भएन्, राजश्व उठेन् ।’ सरकार राजश्वको पछाडि मात्र दौडियो । सही काम गरेर होस् या गलत, सरकारलाई राजश्व चाहिएको छ । ३५ हजार २३९ सहकारीले करोडौं बचतकर्ताको ४० खर्ब रुपैयाँ झ्वाम पारिदियो ।

नैतिकताको आधारमा न सहकारीमन्त्रीले राजीनामा दिए न सहकारी विभागका महानिर्देशकले । ‘काग कराउँदै गर्छ, पिना सुक्दै गर्छ’ जस्तो व्यवहार गरियो । बैंक तथा वित्तिय संस्थामा सहकारीको जस्तै संकट देखियो भने न अर्थमन्त्रीले राजीनामा दिन्छन् न राष्ट्र बैंकको गर्भनरले ।

लुट्न सके लुट कान्छा नेपालमै छ छुट भनेर यत्तिकै भनिएको रहेनछ । सक्नेले यहाँ जतिसुकै लुटे पनि हुन्छ । तिनलाई सरकारले समेत केही गर्न सक्दैन् । घुस खान हत्तपत्त अगाडि सर्छन् तर जिम्मेवारी कसैले लिँदैनन् । देशमा यत्रा अर्थविद् छन् । आफूलाई अर्थको जानकार भन्छन् ।

तर, उनीहरुले पनि जनताको आँखामा धुँलो झोकिरहेको अहिले आएर पुष्टि भएको छ । अर्थसम्बन्धी त्यति नै जानकार भएको भए बेलैमा बैंक तथा वित्तिय संस्थाको कर्जा लगानी जोखिममा छ भनेर सचेत गराउथ्यो होला ? विज्ञापन बोर्डले पनि जनतालाई सजग गराएन् । न सरकारलाई नै ।

बैंकहरुले राखेको धितोको मूल्य स्वाट्टै घटेको छ । तीन करोड मूल्याङ्कन गरेर राखेको धितोको मूल्य घटेर लाखमा झरेको छ । त्योपनि किन्ने मान्छे पाइदिए त हुन्थ्यो नि । बैंकले लिनुपर्ने रातदिन गरेर बढेको बढ्यै छन्, धितोको मूल्य घटेको घट्यै छ । अझैपनि बैंक तथा वित्तिय संस्थासम्बद्ध संघसंगठनले जनतालाई भ्रममा पार्न खोजिरहेको छ ।

जनता त्यति लाटा छन् ? बजारमा सहकारी डुबेको चर्चा चलेपछि सहकारी महासंघले दिनैपिच्छे प्रेस विज्ञप्ति निकाल्थ्यो । सहकारी डुब्दैन्, बचतकर्ताको बचत सुरक्षित छ भनेर पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्थ्यो । यद्यपि, सहकारी त डुब्यो । क्षणिकको लागि बचतकर्ताको आँखामा पट्टी बाँधिएको थियो ।

एकपछि अर्को सहकारी भाग्न थाल्नेबित्तिकै महासंघको असलियत बाहिर आइहाल्यो । अहिले बैंकका संघसंगठनले पनि त्यही विधि अप्नाएका छन् । बैंकमा सकट छैन् भनेर विज्ञप्ति निकाल्छन् । पत्रकार सम्मेलन गर्छन् । अनि डुबेपछि सकियो । यत्रो हल्लाखल्ला भइसक्यो, सरकार नियमनमा तात्नुपर्छ कि पर्दैैन् ?

सहकारीको हविगत त सबैले देखिसकेका छौं । पासबुकमा पैसा भएर के गर्ने सहकारी नै भागिसक्यो । अहिले करोडौं जनताको आँखामा आँशु छ । सहकारीले पैसा खाइदिँदा उपचार गर्न पैसा छैन् । कतिपयले कोठाभाडा तिर्न सकेका छैनन् । बालबच्चाको स्कुलको फिस तिर्न नसकेर बिजोग छ ।

यो अवस्था बैंकका बचतकर्ताको नबनोस् । केही विकास बैंकमा संकट देखिसकेको छ । सरकारले केहीलाई समस्याग्रस्त घोषित पनि गरिसकेको छ । सरकार अब बैंकहरुको निरीक्षण र नियमनमा नलाग्ने हो भने सारा नेपाली डुब्छन् । जनता पनि सरकारमाथि विश्वास गरेर नबसुन् । आफ्नो पैसाको सुरक्षा गर्नतिर बचतकर्ता लागून् ।