नेपालका हजाराै‌ सामुदायिक वन अस्तित्वकै संकटमा

पालको सुदुरपश्चिम प्रदेशमा रहेको परशुराम बाँगाट महिला सामुदायिक वनकी अध्यक्ष हर्कमती कार्की विगत केही वर्षदेखि  आर्थिक संकलनका लागि संघर्ष गरिरहेकी छन् । ‘आर्थिक अभावका कारण हामीले आफ्नो सामुदायिक वन व्यवस्थापन योजना नविकरण गर्न सकेका छैनौं । बाहिरबाट सहयोग मागिरहेका छौं । तर कतैबाट पनि काम भइरहेको छैन,’ उनले डायलग अर्थसँग भनिन्। वन व्यवस्थापन योजना स्वीकृत नभएकाले उनको समुदायका १३३ घरपरिवार काठ र दाउरा लिन वनमा जान पाउँदैनन् ।

कार्की र उनको समुदायलाई जस्तो समस्या अन्य सामुदायिक वन उपभोक्तालाई पनि परेकोछ । सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ नेपाल (फेकोफन)का उपाध्यक्ष बिर्खबहादुर शाहीका अनुसार नेपालभर १३ हजारभन्दा बढी सामुदायिक वनको अद्यावधिक व्यवस्थापन योजना छैन । ‘यसको अर्थ ५० प्रतिशतभन्दा बढी सामुदायिक वनमा उपभोक्ताले घाँस दाउरा लगायतका वनपैदावारको उपभोग गर्न पाएका छैनन्,’ उनले बताए ।

सामुदायिक वन: विनाशकदेखि संरक्षकसम्म

सन् १९७० को दशकमा नेपालमा पारिस्थितिकीय संकट आउन नदिन सामुदायिक वनले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको थियो । विश्व  बैंकले सन् १९७९ मा सार्वजनिक गरेको एक प्रतिवेदनले वन विकासको उल्लेखनीय प्रयास नभएमा  सन् १९९० सम्ममा नेपालको पहाडी वन विनाश हुने र सन् २००० सम्ममा तराईका वनहरू नाश हुने चेतावनी दिएको थियो। त्यसयता नेपालले वन विकासमा उल्लेखनीय फड्को मारेको छ । वनक्षेत्र झण्डै दोब्बर भएकाे छ । सन्  १९९२ मा २६ प्रतिशत रहेको वन क्षेत्रफल सन् २०१६ सम्ममा ४५ प्रतिशत पुगेकोछ ।

विस २०४९ को वन ऐनले स्थानीय समुदायलाई सरकारी वनका केही क्षेत्रहरूको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी दियो । यो व्यवस्थाले उनीहरूलाई वन विनाशकबाट वन संरक्षकमा परिणत गर्यो । यस रूपान्तरणले समुदायहरूलाई वन पैदावारको दिगो व्यवस्थापन र संरक्षण गर्न कानुनी र आर्थिक प्रोत्साहन प्रदान गरेको थियो। सन् २०१२ सम्ममा सामुदायिक वनले नेपालको कुल वन क्षेत्रफल (१२ लाख हेक्टर) को करिब २३ प्रतिशत क्षेत्र ओगटेको थियो । २०७६को एक अध्ययनपत्रमा प्रकाश पारिए अनुसार, त्यतिखेरसम्म १९,५०० भन्दा बढी सामुदायिक वन समूहहरूमा समेटिएर नेपालको जनसंख्याको लगभग ४० प्रतिशत अर्थात् १६ लाख घरधुरीका मानिसहरू सामुदायिक वनको संरक्षक र उपभोक्ता बनेका थिए ।

सफलताका चुनौतीहरू

तर सामुदायिक वन कार्यक्रमको सफलताका आफ्नै चुनौतीहरू थिए। वन ऐन, २०७६ मा प्रत्येक वनको लागि त्यस वनको लागि लागू हुने कानुन अनुसारको व्यवस्थापन योजना बनाइ प्रत्येक पाँच वा १० वर्षमा नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। आज नेपालमा लगभग २५,००० सक्रिय सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरू छन् । वनको व्यवस्थापन योजना बनाएर अनुमोदन गराउनुपर्ने यो प्रावधानले, योजना अनुमोदन गर्ने जिम्मेवारी पाएको वन विभागलाई ठूलो बोझ पारेको छ।

सम्बन्धित वनमा रहेका रूख र भूपरिदृश्य, साथै सो वन क्षेत्रमा रहेका अन्य तत्वहरूको सूची यस्तो कार्ययोजनाको महत्वपूर्ण अंश हो । वनमा पुराना रूखहरू बुढो हुँदै जाने र नयाँ बुटाहरू हुर्कँदै जाने भएकाले वन क्षेत्र प्राकृतिक रूपमा विकास हुँदै जान्छ । त्यसैले वनको पारिस्थिकीय प्रणाली गतिशिल हुन्छ । त्यसैले वन व्यवस्थापन योजनामा वनको वर्तमान अवस्था प्रतिबिम्बित गर्न आवधिक परिमार्जनको आवश्यकता पर्दछ। वन विभाग र सामुदायिक वनहरू दुवैलाई यी योजनाहरू तयार गर्न सरकार र अन्तर्राष्ट्रिय दाताहरूले सहयोग गरेका थिए । तर सन् १९७० को दशकमा देखिएको संकट कम हुँदै जाँदा, आर्थिक र प्राविधिक सहयोग बिस्तारै घट्दै गएको छ भने कामको चाप बढ्दै गएकोछ।

भू–संरक्षण तथा वन विभागका सूचना अधिकारी सबनम पाठकका अनुसार एउटा डिभिजन वन कार्यालयले वर्षमा २० वटासम्म समूहलाई प्राविधिक सहयोग गर्न सक्छ । मुलुकभर ८४ वटा वन डिभिजन कार्यालय छन् । यी डिभिजन कार्यालयहरूले पूर्ण क्षमतामा काम गर्दा पनि प्रतिवर्ष करिब १ हजार ६ सय ८० योजना मात्र अनुमोदित हुनसक्छन् ।

यस समस्याको एउटा समाधान भनेको सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरूले वन विभागले पुनरावलोकन र अनुमोदन मात्र गरे हुने गरि योजनाहरूको मस्यौदा तयार गर्न स्वतन्त्र वन विशेषज्ञहरू नियुक्त गर्नु हो । तर यसको लागि सामुदायिक वनको आकार र जटिलताका आधारमा प्रतियोजना नेरु ५० हजारदेखि १ लाख  खर्च लाग्छ । परशुराम बाँगाट महिला सामुदायिक वनका लागि लागत कम हुने भए पनि त्यो रकम जुटाउन समेत कठिन भएको हर्कमती कार्कीको भनाइ छ । कार्की भन्छिन्, ‘हामीले करिब नेरु ३५ हजार त लगानी गऱ्यौं तर वन विशेषज्ञलाई तिर्नुपर्ने थप नेरु २५ हजार तिर्न सक्ने अवस्था छैन।’

यसअघि सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहलाई सरकार र गैरसरकारी संस्थाहरूबीचको सहकार्यमा सञ्चालित सामुदायिक वन विकास कार्यक्रमबाट प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोग प्राप्त भएको थियो । फेकोफनका दिगो वन व्यवस्थापन संयोजक अर्जुन चापागाईंका अनुसार  २०७२ मा नयाँ संघीय संविधान जारी भएपछि सरकारी र अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायको प्राथमिकता परिवर्तन भएको छ र विगत सात वर्षदेखि वनको लागि आउने अनुदान कटौती भएको छ ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गतको वन तालिम केन्द्रका महानिर्देशक राजेन्द्र केसी, समुदायले अब वन व्यवस्थापन योजनाको खर्च आफैँ जुटाउनुपर्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘समुदायहरूले व्यवस्थापन योजना अद्यावधिक र नवीकरणका लागि आफैँ जिम्मेवार हुनुपर्छ भन्ने बुझ्नुपर्छ । किनभने उनीहरू नै वनबाट प्रत्यक्ष रूपमा लाभान्वित हुन्छन् । अन्ततः, यो उनीहरूकै जिम्मेवारी हो।’

दुःखको कुरा, मध्यपहाडी र हिमाली भेगबाट बसाइँसराइ बढ्दै गर्दा सामुदायिक वन समूहले आर्थिक सहयोग गर्न सक्ने व्यक्ति गुमाउँदै गएका छन् । वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गतको अर्को संस्था सामुदायिक वन अध्ययन केन्द्रकी प्रमुख शोभा सुवेदी भन्छिन्, ‘मध्यपहाडी क्षेत्रमा धेरै सामुदायिक वनले संघर्ष गरिरहेका छन् ।’ उत्पादकत्व निकै कम भएका यी क्षेत्रहरूबाट मानिसहरू बसाइँसराइ गर्दा पछाडि परेकाहरूको आर्थिक क्षमता घट्दै गएको उनी बताउँछिन्।

सङ्घीयताले थप्यो नयाँ कर

सङ्घीयताले सामुदायिक वनका लागि अर्को समस्या थपेकोछ । सात प्रदेश र ७५३ स्थानीय सरकारले दाउरा र काठ बिक्रीमा केन्द्र सरकारले लगाएको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) भन्दा बढी अतिरिक्त कर लगाएका छन् । तर, सर्वोच्च अदालतले २०८० साउन १७ गते सामुदायिक वन पैदावारमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) बाहेक अन्य कुनै पनि अतिरिक्त कर वा दस्तुर लिन नपाइने अन्तरिम आदेश जारी गर्दै केही राहत प्रदान गरेको थियो । राष्ट्रिय स्रोतहरूलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारमाझ वितरणको जिम्मा लिएको सरकारी निकाय, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका सदस्य जुद्धबहादुर गुरुङले यो आदेशको स्वागत गरेका छन्।  उनले भने, ‘प्रदेश र स्थानीय तहलाई आफ्नै वन ऐन वा नीति बनाउने अधिकार छ । तर सामुदायिक वन वा अन्य राष्ट्रिय वनबाट अतिरिक्त दस्तुर वा सेवा शुल्क लिन पाउने  अधिकार छैन ।’

उनले प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूले संघले संकलन गरेको करको हिस्सा पहिल्यै प्राप्त गरिसक्ने भएकाले यस्तो फैसला भएको बताए। २०४९को वन ऐनलाई प्रतिस्थापन गरेको विद्यमान वन ऐन, २०७६ को विवरणमा  सामुदायिक वनलाई ‘राष्ट्रिय वन’ का रूपमा लिइएकोछ र अन्तरसरकारी वित्तीय व्यवस्थापन ऐनअनुसार प्राप्त राजश्वको ५० प्रतिशत केन्द्रीय सरकारलाई र बाँकी २५ प्रतिशत प्रदेश र २५ प्रतिशत स्थानीय सरकारलाई जान्छ । २०७६ सालको ऐनले वन व्यवस्थापन योजनामा वन संरक्षणका लागि २५ प्रतिशत र गरिबी निवारणका कार्यक्रमका लागि २५ प्रतिशत बजेट समावेश गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ । यसले स्पष्ट रूपमा सामुदायिक वनहरूमा पर्या-पर्यटन र अन्य गतिविधिहरू सञ्चालन गरेर राजस्वका नयाँ स्रोतहरूको खोजि गर्ने उद्देश्य लिएको छ ।

पर्याप्त विशेषज्ञता छैन

यो व्यवस्थाले साना सामुदायिक वनहरूलाई पर्ने चाप कम गर्ने भए तापनि, अनुमोदनको पर्खाइमा रहेका व्यवस्थापन योजनाहरूको ढिलासुस्तीलाई खासै सम्बोधन गर्दैन। फेकोफनले, आफूले ६०० उपभोक्ता समूहलाई सहयोग गरिरहेको बताएको छ । तर यो संख्या व्यवस्थापन योजना नभएका सामुदायिक वनमध्येको ५% भन्दा कम हो।

सामुदायिक वन अध्ययन केन्द्रकी सुवेदी भन्छिन्, ‘यसको एउटा सम्भाव्य समाधान  भनेको अप्ठ्यारोमा रहेका साना सामुदायिक वनहरूलाई एक अर्कासँग गाभ्नु हो । किनभने बदलिँदो जनसांख्यिक गतिशीलताका कारण यीमध्ये धेरै वनले एक्लै राम्रोसँग काम गर्न सकेका छैनन् ।’

अर्को विकल्प एआइजस्ताे प्रविधिकाे प्रयाेग गरेर अटाेमेसन विधिबाटै याेजनाहरु बनाउने हुन सक्छ। हाल फिनल्याण्डमा रहेका वन अनुसन्धानकर्ता हरि अधिकारी यस्तै एउटा परियोजनामा काम गरिरहेका छन् । ‘हाम्रो सेवा वेबसाइटमा आधारित छ र यो प्रयोग गर्न धेरै सजिलो हुनुका साथै धेरै किफायती मूल्यमा उपलब्ध छ। सरकारी निकायले यो नयाँ प्रविधि अपनाउन अनुमति मात्र दिए पुग्छ।’

तैपनि हर्कमती कार्कीको समुदाय र परशुराम बङ्गात महिला सामुदायिक वनको व्यवस्थापन गर्ने परिवारका लागि यस्ता उपायहरू पहुँचबाहिर छन् । यसले गर्दा उनीहरू बाँच्नका लागि महत्त्वपूर्ण वनमा कानुनी पहुँचबाट वञ्चित छन्। dialogue.earth