What To Know नेपाली चलचित्र क्षेत्रका महानायक राजेश हमालको जीवन, अभिनय, व्यक्तित्व र बोली दशकौंदेखि लाखौं दर्शकको मनमा बसेको छ। उनी एक सफल कलाकार मात्र…

भारत–चीनबीचको लिपुलेक सहमतिले तात्यो संसद, कसले के भने ?
What To Know
- सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेसका सांसद गगन थापाले भारत–चीनबीच भएको लिपुलेक सहमतिलाई घरेलु राजनीतिको विषय बनाउन नहुने बताउनुभयो । थापाले महाकाली नदीपूर्वका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र हुँदै चीन–भारतले गर्ने सीमा व्यापारलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गरिनुपर्ने आशय व्यक्त गर्नुभयो । नेपालको सहभागिताविना भारत र चीनबीच भएको सहमति स्वीकार्य नहुने भन्दै यो विषयमा उग्र राष्ट्रवाद देखाउन आवश्यक नरहेको पनि बताउनुभयो । उहाँले यो विषयमा सबै राजनीतिक दलले एक ठाउँ उभिएर नेपाली भूमिमाथि आँखा लगाउने कुराको सशक्त प्रतिकार गर्नु पर्ने धारणा राख्नुभयो ।.
- सन् २०२० मा पूर्वी लद्दाखमा दुई एशियाली शक्ति राष्ट्रका सैनिकबीच झडप भएपछि यो नाका व्यापारिक प्रयोजनका लागि बन्द हुन पुगेको थियो । गत डिसेम्बरमा भारत र चीनले नेपालको जानकारीबिनै यो नाकाबाट कैलाश मानसरोवर यात्रामा जाने भारतीय तीर्थयात्रीको पुनः आवागमन खोल्ने समझदारी गरेका थिए । र, हालै उनीहरुले द्विपक्षीय सीमा व्यापार सम्झौता गरेको बाहिरिएको छ । नेपाल सरकारले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा आफ्नो भएको भनी प्रशासनिक नक्सा जारी गरिसक्दा समेत भारतले त्यसलाई अस्वीकार गर्दैै आएको छ भने भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपालमाथि रणनैतिक दबाब एवं प्रभावको छेडखानी जारी राखेको नेपाल–भारत मामिलाका जानकारहरुको विश्लेषण छ ।.
काठमाडाैं । उबेलाको काली र हालको महाकाली नदीपूर्वका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र प्रयोग गरेर चीन–भारतबीचको द्विपक्षीय व्यापार सम्झौताले संसदसम्मै प्रवेश पाएको छ ।
प्रतिनिधि सभाको बैठकमा भारत र चीनलाई नेपाली भूमि प्रयोग गरेर व्यापार गर्न दिन नहुने भन्दै सत्ता र प्रतिपक्षी दलका सांसदले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । बैठकमा नेकपा एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले लिपुलेक नेपालको अभिन्न अंग भएको बताउनुभयो । उहाँले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीजस्ता रणनीतिक महत्वका भूमिमाथि नेपालको स्वीकृतविना सीमा व्यापारका लागि प्रयोग गर्ने भारत–चीनबीचको सम्झौताप्रति आपत्ति जनाउनुभयो ।
प्रमुख प्रतिपक्ष माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले चीन र भारतबीचको सीमा व्यापार सम्झौता नेपाल आमालाई दुःख्ने गरी भएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । उहाँले नेपाललाई जानकारी समेत नदिई सीमा व्यापार गर्ने सहमति गरेकोप्रति माओवादी केन्द्रकातर्फबाट गम्भीर आपत्ति प्रकट गर्नुभयो । राष्ट्रिय स्वाधिनताको रक्षा गर्न कुटनीतिक र राजनीतिक पहल तत्काल अगाडि बढाउन उहाँले सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो ।
सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेसका सांसद गगन थापाले भारत–चीनबीच भएको लिपुलेक सहमतिलाई घरेलु राजनीतिको विषय बनाउन नहुने बताउनुभयो । थापाले महाकाली नदीपूर्वका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र हुँदै चीन–भारतले गर्ने सीमा व्यापारलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गरिनुपर्ने आशय व्यक्त गर्नुभयो । नेपालको सहभागिताविना भारत र चीनबीच भएको सहमति स्वीकार्य नहुने भन्दै यो विषयमा उग्र राष्ट्रवाद देखाउन आवश्यक नरहेको पनि बताउनुभयो । उहाँले यो विषयमा सबै राजनीतिक दलले एक ठाउँ उभिएर नेपाली भूमिमाथि आँखा लगाउने कुराको सशक्त प्रतिकार गर्नु पर्ने धारणा राख्नुभयो ।
सन् २०२० मा पूर्वी लद्दाखमा दुई एशियाली शक्ति राष्ट्रका सैनिकबीच झडप भएपछि यो नाका व्यापारिक प्रयोजनका लागि बन्द हुन पुगेको थियो । गत डिसेम्बरमा भारत र चीनले नेपालको जानकारीबिनै यो नाकाबाट कैलाश मानसरोवर यात्रामा जाने भारतीय तीर्थयात्रीको पुनः आवागमन खोल्ने समझदारी गरेका थिए । र, हालै उनीहरुले द्विपक्षीय सीमा व्यापार सम्झौता गरेको बाहिरिएको छ । नेपाल सरकारले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा आफ्नो भएको भनी प्रशासनिक नक्सा जारी गरिसक्दा समेत भारतले त्यसलाई अस्वीकार गर्दैै आएको छ भने भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपालमाथि रणनैतिक दबाब एवं प्रभावको छेडखानी जारी राखेको नेपाल–भारत मामिलाका जानकारहरुको विश्लेषण छ ।
यसअघि, भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक नजिकैको दार्चुला पुगेर कैलाश मान सरोबरको दर्शन गरेको तस्वीर तथा भिडियो सामाजिक सञ्जालमा पोष्ट्याएर नेपालमाथि रणनीतिक कटक गरेका थिए । तर, दक्षिणी छिमेकबाट त्यस प्रकारको असहिष्णु व्यवहार भइरहँदा पनि नेपालकोतर्फबाट त्यसबारे कुटनीतिक प्रतिवादको पहल हुन सकेको छैन । विभागीय परराष्ट्र मन्त्रालयले सञ्चारमाध्यममा आएका समाचारबारे ध्यानाकर्षण नोट जारी गर्ने बाहेक औपचारिक विज्ञप्ति समेत जारी गर्न नसकेको भन्दै कुटनीतिक मामिलाका जानकारहरुले टिप्पणी गरेका छन् । ००००