प्रतिनिधिसभा अन्तर्गत संसदीय समितका १० सभापतिका लागि ११ जनाको उम्मेदवारी

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतका विभिन्न १० विषयगत समितिको सभापति पदको निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता भएको छ ।

समितिको सभापतिका लागि नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), नेकपा (माओवादी केन्द्र), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र जनमत पार्टीकातर्फबाट आज उम्मेदवारी दर्ता भएको स¬ङ्घीय संसद् सचिवालयले जनाएको छ ।

दशमध्ये नौ समितिको सभापतिमा एकल उम्मेदवारी परेको छ भने उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको सभापतिमा दुई जनाको उम्मेदवारी परेको छ ।

अर्थ समितिको सभापतिमा नेपाली कांग्रेसका सन्तोष चालिसे, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको सभापतिमा जनता समाजवादीका राजकिशोर यादव, उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको सभापतिमा जनमतका अब्दुल खान र रास्वपाका गणेश पराजुलीको उम्मेदवारी परेको छ ।

साथै कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिको सभापतिमा माओवादी केन्द्रका विमला सुवेदी, कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको सभापतिमा कांग्रेसका आरजु राणा देउवा, महिला तथा सामाजिक मामिला समितिको सभापतिमा किरणकुमार साह र राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा रामहरि खतिवडाको उम्मेदवारी परेको छ ।

यस्तै पूर्वाधार विकास समितिको सभापतिमा राप्रपाका दीपकबहादुर सिंह, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको सभापतिमा एकीकृत समाजवादीका भानुभक्त जोशी र सार्वजनिक लेखा समितिको सभापतिमा एमालेका ऋषिकेश पोखरेलको उम्मेदवारी दर्ता भएको सचिवालयले जनाएको छ ।

प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन भएको नौ महिनापछि मात्र संसदीय समितिको नेतृत्व चयन प्रक्रिया अघि बढेको हो । ‘मिनी पार्लियामेन्ट’का रूपमा लिइने संसदीय समितिको नेतृत्व चयन हुन नसक्दा समितिको काम प्रभावकारी हुन सकेको थिएन ।

समितिको कुनै सदस्यलाई सभापतिमा निर्वाचित गरियोस् भनी कुनै अर्का एक सदस्यको समर्थनसहित आज बिहान ११ देखि दिउँसो ४ बजेसम्म उम्मेदवारी मनोनयन प्रस्ताव दर्ता गराउन सक्ने गरी निर्वाचन कार्यक्रम प्रकाशित गरिएको सचिव पद्मप्रसाद पाण्डेयले जानकारी दिनुभयो । हाल ज्येष्ठ सदस्यको अध्यक्षतामा समिति बैठक बस्दै आएको छ ।

समिति सभापतिकाे सेवा सुविधा 

संसदीय समितिहरूले कानून निर्माणका साथसाथै सरकारका काम कारबाहीको निगरानी गर्ने गर्छन्। प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरूलाई डाकेर समितिहरूले प्रष्टीकरण लिन पाउँछन् भने सरकारको कामको निगरानी गर्ने गर्छन्।

संसदीय समितिका सभापतिले राज्यमन्त्रीसरह तलब सुविधा पाउँछन्। समिति सभापतिले मासिक ६९ हजार ३० रुपैयाँ तलब पाउँछन् भने २५ हजार ६ सय ५८ रुपैयाँ घरभाडा प्राप्त गर्छन्। काठमाडौं उपत्यकामा घर भएका समिति सभापतिहरूले भने त्यसको आधा रकम घर मर्मतका लागि पाउँछन्। त्यस्तै धारा बिजुलीका लागि २ हजार र सञ्चार सुविधाका लागि ३ हजार सुविधा पाउँछन्। त्यस्तै अतिथि सत्कारका लागि १ हजार रुपैयाँ पाउँछन्।

समितिका सभापतिलाई सचिवालय सुविधादेखि गाडी, तेल सुविधा संसद सचिवालयले प्रदान गर्छ। समिति सभापतिले उपसचिव तहको कर्मचारी, कम्प्युटर अपरेटर राख्न पाउँछन्। त्यस्तै दुई वटा ड्राइभर, दुई वटा कार्यालय सहयोगी राख्न पाउँछन्। गार्डघरको सुविधासमेत पाउँछन्।

त्यसैले संसदीय समितिको सभापति बन्न पूर्वमन्त्रीहरू समेत तयार हुने गरेका छन्। विगतमा समितिका सभापतिलाई गृह मन्त्रालयले व्यक्तिगत सुरक्षाकर्मी समेत उपलब्ध गराएको थियो।