बजेटमा समेटियो ढुङ्गागिट्टी निर्यात कार्यक्रम

काठमाडाैं । सरकारले ढुङ्गागिट्टी निर्यात कार्यक्रम अघि सारेको छ।

अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले संघीय सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट प्रस्तुत गर्दै वातावरणीय प्रभाव नपर्ने गरी ढुङ्गागिट्टी निकासीका लागि आधार तयार गरिने उल्लेख गर्नुभयाे ।

यसअघि सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले पनि ढुङ्गागिट्टी निर्यातको कुरा उल्लेख गरेको थियो। वातावरणविद्ले यस्तो कार्यक्रमले संवेदनशील चुरे क्षेत्र जोखिममा पार्न सक्ने भनी आलोचना गर्दै आएका छन्।

यसअघि तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बजेट भाषणमा ढुङ्गागिटी निर्यातको योजना अघि सार्नुभएकाे थियाे। त्यसको चर्को विरोध भएपछि रोकिएको थियो।

सांसदले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका लागि पाँच करोड पाउने

सरकारले साविकको सांसद विकास कोषअर्थात् स्थानीय पूर्वाधार साझेदारी तथा विकास कार्यक्रम ब्युँत्याएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमार्फत खारेज गरिएको यो कार्यक्रमलाई अहिले संसदीय क्षेत्र विकास कार्यक्रमका रूपमा फेरि ल्याइएको छ । “निर्वाचन क्षेत्रका जनताले अपेक्षा गरेका विकास निर्माणका स्थानीय आवश्यकता जनप्रतिनिधिमार्फत सम्बोधन गर्न प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका लागि रु पाँच करोड विनियोजन गर्ने गरी संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम प्रस्ताव गरेको छु”, संसद्मा बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गर्नुहुँदै अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले भन्नुभयो, “यस कार्यक्रमअन्तर्गत एउटा आयोजनामा न्यूनतम रु एक करोड विनियोजन हुने गरी सडक, सिँचाइ, खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, खेलकुदलगायतका भौतिक पूर्वाधार निर्माणका आयोजना तथा कार्यक्रम छनोट गरिनेछ ।”

यो कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न आगामी आवका लागि सरकारले रु आठ अर्ब २५ करोड विनियोजन गरेको छ ।

सरकारले रोजगारी सिर्जना हुने क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्ने

सरकारले सहकारी क्षेत्रको बचतलाई उद्यम विकास तथा रोजगारी सिर्जना हुने क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्ने भएको छ । अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले आज सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट प्रस्तुत गर्दै घरेलु तथा साना उद्योग सञ्चालन गर्ने सहकारी संस्थालाई उत्पादन, भण्डारण र बजारीकरणमा सहयोग उपलब्ध गराउने बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको कार्य क्षेत्र, निश्चित भौगोलिक क्षेत्रमा केन्द्रित गरी सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाइने छ, बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरुको नियमन तथा परीक्षणलाई प्रभावकारी बनाउन विशिष्टीकृत नियमनकारी भूमिका स्थापना गरी सञ्चालन ल्याइने छ ।” त्यसबाट सहकारी क्षेत्रमा पारदर्शिता र सुशासन कायम हुने विश्वास सरकारको छ ।

त्यसैगरी, सरकारले गरिबसँग विश्वेश्वर कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ । सरकारले देशभरका सरकारी, सार्वजनिक, सामुदायिक तथा गुठी जग्गाको संरक्षण तथा व्यवस्थापनका लागि एकीकृत अभिलेख तयार गर्ने भएको छ । स्थानीय तह र स्थानीय प्रशासनबीच समन्वयन गरी सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण गर्ने सरकारको योजना छ । राज्य सुविधा परिचयपत्र वितरण कार्य आगामी वर्ष सम्पन्न गर्नाका साथै सरकारबाट उपलब्ध गराइने सुविधाहरु प्रदान गर्दा उक्त परिचयपत्रलाई आधारका रुपमा लिइने छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका निम्ति रु सात अर्ब २४ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।