गाँजा खेतीको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने

काठमाडाैं । सरकारले औषधिजन्य प्रयोगका लागि गाँजा खेतीको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने भएको छ ।

अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले आज सङ्घीय संसद्मा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान (बजेट) पेश गर्दै गाँजा खेतीको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने बताउनुभयो ।

गाँजाखेतीको प्रस्तावप्रति पूर्वमन्त्री तामाङ प्रसन्न

अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतबाट सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आज प्रस्तुत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा गाँजाखेतीको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न गरिएको प्रस्तावप्रति पूर्वजनसङ्ख्या तथा स्वास्थ्यमन्त्री शेरबहादुर तामाङले खुसी व्यक्त गर्नुभएको छ ।

नेपालमा गाँजाको वैधानिक र व्यावसायिक खेतीका लागि वकालत गर्दै आउनुभएका नेकपा (एमाले) का स्थायी कमिटीका सदस्य तामाङले बजेटबारे प्रतिक्रिया दिँदै यसलाई गाँजाखेतीको वैधानिकतामा पहिलो खुट्किलो भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ । उहाँले भन्नुभएको छ, “सरकार र समर्थनलाई धन्यवाद । हामी सबैलाई बधाई ।”

कृषिमा दर्जनौँ नयाँ कार्यक्रम

सरकारले कृषि क्षेत्रमा गरेको लगानी अनुसारको प्रतिफल नपाइरहेका बेला केही नयाँ कार्यक्रमको घोषणा गरेको छ । अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले आज सङ्घीय संसद्मा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान (बजेट) पेस गर्दै कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका लागि रु ५८ अर्ब ९८ करोड बजेट विनियोजन गरिएको बताउनभुयो ।

गत आर्थिक वर्षसम्म कूल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी)मा २४ दशमलव ७ प्रतिशत रहेको कृषि क्षेत्रको योगदान चालु आर्थिक वर्षमा आइपुग्दा २४ दशमलव १ प्रतिशतमा झर्ने अनुमान सार्वजनिक भइसकेको छ । सरकारले ल्याएका कार्यक्रमबाट आगामी वर्ष जिडिपीमा कृषि क्षेत्रको योगदान बढ्ने सरकारको अपेक्षा छ ।

चालु आर्थिक वर्षका लागि कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयअन्तर्गत रु ५५ अर्ब ९७ करोड बजेट विनियोजन गरिएको थियो । आगामी वर्ष यसको आकार तीन अर्बले बढेर ५८ अर्ब ९८ करोड पुगेको छ ।

‘उत्पादन साथमा, अनुदान हातमा’ कार्यक्रम घोषणा

सरकारले कृषकका लागि ‘उत्पादन साथमा, अनुदान हातमा’ कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले आज सङ्घीय संसद्मा आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान (बजेट) पेश गर्दै कृषि क्षेत्रको विकासका लागि किसानलाई उत्पादनमा प्रोत्साहन दिन उक्त कार्यक्रम ल्याइएको बताउनुभयो ।

‘उत्पादन साथमा, अनुदान हातमा’ भन्ने नाराका साथ कृषि अनुदानलाई उत्पादनमा आधारित बनाइने उहाँले बताउनुभयो । बीऊ खरिद, रासायनिक मल, बीमा र यान्त्रिकीकरणमा दिइँदै आएको अनुदानबाहेकका बाँकी सबै प्रकारका कृषि अनुदानलाई उत्पादनमा आधारित बनाइने बजेटमा उल्लेख छ ।

यसबमोजिम अनुदान प्रणालीलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन आगामी साउन मसान्तभित्र नयाँ मापदण्ड र कार्यविधि तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ । यसबाट कृषिमा प्रदान गरिँदै आएको अनुदान सदुपयोग नभएको भन्ने आम गुनासो सम्बोधन हुने र वास्तविक किसान लाभान्वित भई कृषि उत्पादन बढाउन सघाउ पुग्ने सरकारको अपेक्षा छ । प्रदेश तथा स्थानीय तहले समेत उत्पादनमा आधारित कृषि अनुदान प्रणाली अवलम्बन गर्नसक्ने अर्थमन्त्री डा महतले बताउनुभयो ।

साथै सबै सरकारी सेवा, नियामक निकाय र सार्वजनिक संस्थानमा आगामी आर्थिक वर्ष नयाँ संरचना र दरबन्दी सिर्जना नगरिने भएको छ । सार्वजनिक प्रशासनको विद्यमान संरचना र दरबन्दीको पुनरावलोकन गरी छरितो बनाइनेछ । सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायले आगामी आर्थिक वर्षको मङ्सिर महिनाभित्र सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्भेक्षण सम्पन्न गर्नुपर्ने भएको छ ।

सरकारका नियमित संरचनाबाट सम्पादन हुने कामका लागि अलग्गै संरचना वा निकाय सिर्जना गर्न र परामर्श सेवा लिन तथा स्वीकृत दरबन्दीभन्दा बढी सङ्ख्यामा सेवा करार लिन नपाइने व्यवस्था गरेको अर्थमन्त्रीले जानकारी दिनुभयो ।