निर्वाचन आयोगले समानुपातिकतर्फ बन्दसूचीबाट ५४८ जनाको नाम हटायो

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले समानुपातिक बन्दसूचीबाट ५४८ जनाको नाम हटाएको छ ।

आयोगले आगामी मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य र प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचनका लागि समानुपातिकतर्फ दलहरुले पेश गरेको बन्दसूचीमा जरिवाना नबुझाएका, उमेर नपुगेका, दोहोरो उमेदवारी परेकालगायतका कारणबाट अयोग्य भएका ५४८ जनाको नाम बन्दसूचीबाट हटाएको हो ।

नेपाल निर्वाचन: अर्बौँ रुपैयाँ खर्च गरेर गरिने चुनावले कसरी महँगी बढाउँछ?

विश्वव्यापी रूपमा देखिएका आर्थिक चुनौतीका कारण प्रभावित नेपाली अर्थतन्त्रमा चुनावमा हुने अर्बौँ रकमको परिचालनले थप महँगी निम्त्याउने चेतावनी विज्ञहरूले दिएका छन्।

अधिकारीहरूका अनुसार निर्वाचन सम्पन्न गराउनका लागि सरकारले २० अर्ब रुपियाँ भन्दा बढी खर्च गर्न लागेको छ।

चुनावको समयमा दल र उम्मेदवारहरूले अझै ठूलो धनराशि आफ्नो जित सुनिश्चित गर्न खर्च गर्ने भएकाले त्यसको सीधा असर अर्थतन्त्रमा समेत देखापर्नेछ।

आगामी मङ्सिर ४ गते एकै चरणमा हुन लागेको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा झन्डै एक लाख ८० हजार मतदाता सूचीकृत छन्।

चुनावसँगै बढ्छ आर्थिक गतिविधि
एक महिनाअघि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कले महँगी दर ८.२६ प्रतिशत रहेको उल्लेख गरेको थियो।

अहिले त्यो थप बढेको र चुनावसम्मको समयमा बजारमा हुने रकमको परिचालनले महँगी दर दोहोरो अङ्कमा पुग्नसक्ने कतिपय विज्ञहरूले बताएका छन्।

युक्रेन रुस युद्धका कारण इन्धन तथा खानेकुराको मूल्य वृद्धि र अकासिएको डलरको भाउले गर्दा विश्वभर नै जीविकोपार्जनको खर्च व्यापक रूपमा वृद्धि भएको भन्दै हालैका साताहरूमा चिन्ताहरू व्यक्त भइरहेका छन्।

निर्वाचनमा प्रयोग हुने सामग्रीको आयात गर्न रकम बाहिरिने र मतदातालाई लोभ्याउन कैयौँ अनुत्पादक क्षेत्रहरूमा खर्च गर्ने प्रवृत्ति रहेकाले त्यसको प्रभाव अर्थतन्त्रमा देखिने पूर्व गभर्नर दिपेन्द्रबहादुर क्षेत्री बताउँछन्।

उनले भने, “निर्वाचनमा जे जति चिजविज प्रयोग हुन्छ त्यो सबै हामीले आयात गरेर प्रयोग गर्ने भएकाले त्यसले कम मात्रै टेवा अर्थतन्त्रलाई दिने देखिन्छ। त्यसमाथि नेताजीहरूले आफ्नो प्रभावमा मतदाताहरूलाई पार्न धेरै पैसा खर्च गर्छन् भन्ने सुनिन्छ जुन रकम लत्ता कपडा, चस्मा, जुत्तादेखि मोटरसाइकलसम्म किन्न प्रयोग हुने बताइन्छ।”

उनले त्यस्ता ‘अनुत्पादनमूलक क्षेत्र’ मा गरिएका त्यस्ता खर्चले खासै सकारात्मक परिणाम नदिने बताए।

उनी थप्छन्, “निर्वाचनमा हुने खर्चले थप मूल्यवृद्धि गर्ने सम्भावना देखिएको छ। हामी चामल पनि आयात गर्छौँ र यसैबीचमा भारतले चामलमा २० प्रतिशत अन्तःशुल्क लगाइदिएको छ। जसले गर्दा २५ किलोको चामलको बोरामा पनि २०० रुपियाँ मूल्य बढेको छ। नेपालीहरू महँगीको मारमा पर्ने अवस्था झन् बढेर गएको छ जस्तो मलाई लाग्छ।”

चुनावमा कति खर्च हुन्छ?
अर्थ मन्त्रालयले चुनाव गराउन १० अर्ब रुपैयाँको खर्चको सीमा निर्वाचन आयोगका लागि तोकेको छ।

त्यसबाहेक शान्ति सुरक्षा र अन्य शीर्षकमा अर्को १० अर्ब ४ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

निर्वाचन आयोगले प्रदेशसभाका उम्मेदवारलाई १५ लाख रुपैयाँ देखि २३ लाख रुपैयाँ सम्म र प्रतिनिधिसभाका उम्मेदवारका लागि २५ लाख रुपैयाँदेखि ३३ लाख रुपैयाँसम्म खर्चको हद तोकेको छ।

तर उक्त हदको तुलनामा कैयौँ गुणा बढी खर्च हुने गरेका कतिपय अध्ययनहरूले देखाएका छन्।

द एशिया फाउन्डेशनले गरेको एउटा अध्ययनले अघिल्लो पटकको सङ्घीय र प्रादेशिक चुनावमा उम्मेदवार र तिनका समर्थकहरूले चुनावमा झन्डै ४६ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको उल्लेख गरेको छ।

सो चुनावमा एक मतका लागि औसतमा ४ हजार रुपैयाँ भन्दा बढी खर्च भएको जनाइएको थियो।

त्यसबाहेक प्रतिनिधिसभाका विजयी उम्मेदवारको औसत खर्च २ करोड १३ लाख र निकटतम प्रतिद्वन्द्वीको औसत खर्च करिब डेढ करोड रुपैयाँ रहेको भनिएको छ।