जारकाे पानी दूषित, परीक्षण गर्दा भेटिए छि ! छि ! यस्ता पदार्थ

काठमाडौँ । शुद्ध प्रशोधित भन्दै विभिन्न ब्रान्ड दिएर बिक्री गरिएको पिउने पानी दूषित भएको तथ्य सार्वजनिक भएको छ । खाद्य, प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले शुद्ध पिउने पानीको ब्रान्ड दिएर बिक्री वितरण गर्दै आएका प्रशोधित पानीको गुणस्तर परीक्षण गर्दा गुणस्तरमा समस्या देखिएको छ ।

विभागले चालू आर्थिक वर्षको दोस्रो चौमासिकको तथ्य सार्वजनिक गर्दै यस अवधिमा विभाग र मातहतका कार्यालयमा आएका उजुरीका आधारमा विभिन्न १८ वटा उद्योगले बिक्री गर्ने पानीको नमुना सङ्कलन गरी गुणस्तर परीक्षण गर्दा पिउन अयोग्य भएको पाइएको हो ।

दोस्रो चौमासिक अवधिमा सङ्कलित २९ वटा प्रशोधित पिउने पानीका नमुनामध्ये १८ वटा पिउन अयोग्य भएको विभागले जनाएको छ । प्रथम र दोस्रो चौमासिकमा विभागले गरेका गतिविधिबारे जानकारी गराउन बिहीबार आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा सोबारे जानकारी दिइएको हो । विभागले प्रथम र दोस्रो चौमासिकको प्रतिवेदनमा ८८१ वटाको नमुना सङ्कलन गरिएकोमा ५७ वटाको गुुणस्तरमा समस्या भएको जनाएको छ ।

विभागका अनुुसार यस अवधिमा खाद्यान्न र दलहनजन्य २७४ वटाको अनुुगमन गरेर नमुना परीक्षण गरिएकोमा २० वटा नमुनामा गुुणस्तरमा समस्या देखिएको छ । यस अवधिमा तेल तथा घिउजन्य १२४ वटा अनुगमन गरेर नमुना सङ्कलन गरिएकोमा १९ वटामा गुुणस्तरहीन भएको पाइएको छ भने दाना पदार्थ ९८ वटाको नमुना सङ्कलन गरिएकोमा ३१ वटा गुणस्तरहीन भएको विभागले जनाएको छ ।

फलफूल तथा सागपातजन्य पदार्थका ९१, मसलाका ६९, दूध तथा दुुग्धजन्य पदार्थका १९ र कन्फेक्सनरीका ३१ वटाको नमुना परीक्षण गरेको विभागले जनाएको छ । आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ को प्रथम चौमासिक र दोस्रो चौमासिक अवधिमा विभाग र मातहतका कार्यालयबाट खाद्य ऐन तथा नियम न्यूनस्तर तथा दूषित उत्पादन र बिक्री वितरण गरेको कसुरमा क्रमशः २६ र ५० गरी यस आर्थिक वर्षको पहिलो आठ महिनाको कुल ७६ थान मुद्दा विभिन्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा जिल्ला अदालतमा दायर गरिएको थियो ।

दायर गरिएका ७६ थान मुुद्दामध्ये सबैभन्दा बढी प्रशोधित पिउने पानी ११ (१४ प्रतिशत), तयारी चाउचाउ सात (९ प्रतिशत), घिउ, मसला छ (८ प्रतिशत), तेल, बेकरी, दाना, सस, मह, दालमोठ, भुजिया, बिस्कुट प्रत्येकका चारलगायत मिठाई, दही, चामल, बियर, गेडागुडी, खुर्सानीको धुलो जस्ता विभिन्न खाद्य पदार्थ रहेका थिए । उक्त ७६ मुद्दामध्ये ३५ वटा (४६ प्रतिशत) मुुद्दा न्यूून गुुणस्तरका, २३ वटा (३० प्रतिशत) मुद्दा लेबललगायतका विवरण नमिलेका, १२ वटा (१६ प्रतिशत) खाद्य ऐन उल्लङ्घन गरेका छन् ।

विभागका निर्देशक मोहनकृष्ण महजर्नले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को पहिलो आठ महिनाको अवधिमा विभाग तथा मातहतका कार्यालयबाट जम्मा २९१ उजुरीउपर तत्काल सम्बोधन टोलीमार्फत कारबाही गरिएको छ ।