मन्त्री र कर्मचारीको सुविधा कटौती, विलाशी गाडी नकिन्ने

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७–०७८का लागि ३३ अर्ब ७४ करोडको बजेट ल्याएको छ । पोहोरको तुलनामा यो ५० करोड घटी हो । यो पल्ट कर्णाली सरकारले बजेटमा मन्त्री राजनीतिक पदाधिकारी र कर्मचारीको सुविधा कटौती गरिदिएको छ ।

प्रदेश सभामा बजेट प्रस्तुत गर्दै आर्थिक मामिलामन्त्री प्रकाश ज्वालाले मन्त्री, राजनीतिक पदाधिकारी र कर्मचारीको अतिथि सत्कार, सञ्चार, बैठक र जोखिम भत्ता र खाजा खर्च कटौतीको घोषणा गर्नुभएकाे हाे ।

स्रोत खुम्चिएका कारण आउने आर्थिक वर्ष कार्यालय सञ्चालन, मर्मत, इन्धन, विविध खर्च, भ्रमण खर्च, फर्निचर, अत्यावश्यकबाहेकका गोष्ठी सेमिनारलगायतका खर्चमा पनि कटौती गरिएको मन्त्री ज्वालाले बजेट भाषणका क्रममा बताउनुभएकाे छ ।

यसैगरी प्रदेश सरकारको आधारभूत सेवा प्रदान गर्ने निकाय बाहेक अन्य कुनै पनि संघसंस्था वा निकायलाई सञ्चालन अनुदान नदिने समेत बजेटले भनेको छ । संघ र स्थानीय तहबाट अनुदान प्राप्त गर्ने व्यक्ति वा संस्थालाई दोहोरो पर्ने गरी प्रंदेश सरकारबाट अनुदान नदिने घोषणा मन्त्री ज्वालाले गर्नुभएकाे छ । नयाँ संगठन संरचना स्थापना नगर्ने र एम्बुलेन्सबाहेक सवारी साधन पनि खरिद नगर्ने बजेटमा उल्लेख छ । मन्त्री ज्वालाले भन्नुभयाे, ‘अत्यावश्यकबाहेक थप आर्थिक व्ययभार पर्नेगरी नयाँ संगठन संरचना स्थापना गरिने छैन । चालु खर्चको सीमा घटाएको छु ।’

प्रशासनिक खर्चलाई उल्लेखनीय रुपमा कटौती गरेको बताउँदै उहाँले आगामी आर्थिक वर्षमा एम्बुलेन्सलगायत अत्यावश्यकबाहेक कुनै पनि सवारी साधन खरिद नगरिने बताउनुभयाे । कार्यालय सञ्चालन, मर्मत, इन्धन, फर्निचर र विभिन्न शीर्षकको खर्चमा पनि करिब ६० प्रतिशत कटौती गरेको छ, कर्णाली सरकारले । बजेटमा कोरोना भाइरस रोकथाम केन्द्रित स्वास्थ्य, शिक्षा र खाद्यान्नका कार्यक्रमका लागि एक अर्ब ५० करोड ५८ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

यस्तै, प्रदेश अस्पतालमा २०० आइसोलेसन वार्ड, ४० आईसीयू र २० भेन्टिलेटर बनाएइनेछ भने हरेक जिल्लामा कम्तीमा ५० आइसोलेसन बेड, १० आईसीयू र ५ भेन्टिलेटरसहित सघन उपचार कक्ष बनाउन बजेट छुट्याएइको छ । साथै प्रदेश अस्पताललाई तीन सय शय्याको शिक्षण अस्पतालमा रुपान्तरण गर्न, र कर्णालीमा ट्रमा अस्पताल स्थापना गर्नेलगायतका कार्यक्रम पनि बजेटमा समेटिएको छ । सरकारले ल्याएको बजेटमाथि प्रतिक्रिया दिँदै प्रदेश सांसद शुशिला शाहीले बजेट कार्यान्वयन हुनुपर्ने र विदेशबाट आएका बेरोजगार युवालाई रोजगारी र कृषिमा जोड दिनुपर्ने बताउनुभयाे ।