त्यो राष्ट्रघाती महाकाली सन्धी, बित्यो २३ वर्ष न संशोधन न कार्यान्वयन

काठमाडौँ । आज माघ २९ गते, आजभन्दा २३ वर्ष पहिले २०५२ साल माघ २९ गते अर्थात १२ फेबु्रअरी १९९६ मा नेपाल र भारतबीच महाकाली सन्धीमा हस्ताक्षर भएको थियो । नेपाल र भारतबीच भएको यो असमान सन्धीको विषय पटक पटक उठे पनि अहिलेसम्म पूर्णतः कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन । भारतसँग गरिएका कयाैँ असमान सन्धिमध्य नेपालीहरुले कहिल्लै भूल्न नसक्ने असमान सन्धि हो महाकाली सन्धि । त्यही सन्धिका कारण नेपालले महाकाली नदि सधैका लागि गुमाएको छ । आफ्नै नदि भएर पनि भोगचलन गर्न भारतको आदेश मान्नुपर्ने अनि जनताका जमिन सिंचाईको अभाबमा बाँझै र महाकाली नदिको पानीबाट निकालेको बिजुली नेपालीले किन्नुपर्ने बिडम्बना छ ।

के हो महाकाली सन्धी

नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र भारतका प्रधानमन्त्री पिभी नरसिंह रावबीच २०५२ माघ १९ गते अर्थात् १२ फेव्रुअरी १९९६ मा सम्पन्न भएको शारदा बाँध, टनकपुर बाँध र पञ्चेश्वर आयोजना समेत महाकाली नदीको एकीकृत विकास सम्बन्धी सन्धिलाई महाकाली सन्धि भनिन्छ । यो सम्झौता नेपालको हीत बिपरित छ । यो सम्झौतामा नेकपा एमाले र केपी ओली तथा माधव कुमार नेपाल पनि संम्लग्न रहेको आरोप लाग्ने गरेको छ । माधवकुमार नेपालले ०५२ मा एमालेको अल्पमतको सरकारको परराष्ट्र मन्त्रीको हैसियतमा भारत भ्रमण गरी टनकपुर, महाकाली र पञ्चेश्वरको एकीकृत महाकाली प्याकेजको अवधारणा ल्याएको उनीमाथि आरोप लाग्ने गरेको छ । तर यो सम्झौताको अनुमोदन भने कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले गरेको थियो ।

कसरी भयो महाकाली सन्धी

तत्कालिन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा भएको राष्ट्रघाती टनकपुर सम्झौताकै कडीमा रुपमा भएको महाकाली सन्धी पारित गराउन हालका भारतीय राष्ट्रपति पर्णव मुखर्जी र केपी ओलीको अहम् भूमिका थियो ।

२०५१ सालको मध्यावधि निर्वाचनपछि गठन भएको नेकपा एमालेको अल्पमतको सरकार नौ महिनामै विघटन भयो । एमाले सरकार विघटनसँगै शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा नेपाली कांग्रेस, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र नेपाल सद्भावना पार्टीको गठबन्धन सरकार बन्यो । प्रधानमन्त्री देउवाको पालामा नेपाल–भारतबीच ‘शारदा बाँध, टनकपुर बाँध तथा पञ्चेश्वर परियोजनासमेत महाकाली नदीको एकीकृत विकाससम्बन्धी सन्धि’मा हस्ताक्षर भएको थियो ।

२०५२ साल माघ १५ गते १९९६ जनवरी २९ तारिकमा परराष्ट्रमन्त्रीस्तरमा हस्ताक्षरित सन्धिमा नेपालका तर्फबाट तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री प्रकाशचन्द्र लोहनी तथा भारतीय विदेशमन्त्री प्रणव मुखर्जीले हस्ताक्षर गरेका थिए । त्यतिखेर ओलीले महाकाली सन्धीको बिरोध गरेका थिएनन् तर वामदेव गौतम लगाएतका नेताहरुले भने त्यसको खुलेर बिरोध गरेका थिए । यसैसन्धीका बिषयमा बिबाद चुलिएपछि गौतमले पार्टी फुटाएर नेकपा मालेसमेत गठन गरेका थिए ।

मुखर्जीले परराष्ट्रस्तरमा गरेको हस्ताक्षरको सन्धीपछि गएर २०५२ माघ २९ (१९९६ फेब्रुअरी १२) का दिन नयाँ दिल्लीमा महाकाली सन्धिमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र भारतीय प्रधानमन्त्री पीभी नरसिंह रावले हस्ताक्षर गरे । नेपालको हितविपरीतको महाकाली सन्धि सत्तारुढ नेपाली काँग्रेस तथा प्रतिपक्षी एमालेको पूर्ण समर्थनमा २०५३ असोज ४ गते तत्कालीन संसद्को दुईतिहाई बहुमतबाट पारित भएको थियो । महाकाली सन्धीका ओली साक्षी हुन् । महाकाली सन्धीका कुरा अठ्दा के पी ओलीको नाम जोडिने गरे पनि यसका उनको प्रत्यक्ष सहभागिता भने थिएन ।

के छ महाकाली सन्धिमा
महाकाली सन्धिको धारा (२) को उपधारा २ ‘क’मा भारतले टनकपुर बाँधको बाँयातर्फ अण्डरस्लुइस नजिकै हेड रेगुलेटर तथा नेपाल–भारत सीमासम्म नहर निर्माण गर्नुपर्ने उल्लेख छ । भारतले टनकपुर ब्यारेजदेखि नेपाल–भारत सीमा भीमदत्त नगरपालिका–९ मटेनासम्म एक हजार दुई सय मिटर नहर निर्माण गर्नुपर्ने भएपनि महाकाली सन्धि भएको दुई दशक बित्दासमेत यसबारे चासो दिएको छैन । अर्कोतिर भारतले यो सन्धि कार्यान्वयनमा सधै आनाकानी गर्दै आएको छ ।