राष्ट्रियकरण हुनुपर्ने सम्पत्तिमा यातायात व्यवसायीको रजगज, के गर्ला सुशीला सरकार ?

अनुसा थापा
सार्वजनिक काम गर्ने संस्थाहरु संस्था ऐन, २०१८, २०३४ र २०४९ अन्तर्गत दर्ता हुन्छ । संस्था ऐन, २०१८ र २०३४ अन्तर्गतका संस्थाहरु जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता हुन्छन् भने २०४९ का समाज कल्याण परिषद्मा । नेपालमा जति पनि गैरसरकारी संस्थाहरु छन्, यसै ऐनमा दर्ता भएर सञ्चालनमा आएका छन् ।

यी ऐनमा संस्था दर्ता गरेपछि राज्यलाई सुको राजश्व तिर्नुपर्दैन । एनजिओ र आईएनजिओहरुले गरिबहरुको नाम बेच्छन्, विदेशबाट डलर झार्छन्, आफू मोटाउँछन् तर राज्यलाई एक रुपैयाँ पनि कर तिर्दैनन् । २०३४ ऐनअन्तर्गत देशैभर ३०७ वटा यातायात समिति दर्ता भएको छ ।

२०१८ अन्तर्गत नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ दर्ता भएको छ । महासंघ र यातायात समितिले पाँच दशकदेखि यातायात क्षेत्रमा सिण्डिकेट लगााएर रोड खरिदबिक्री गरिरहेका छन् । गाडी हाल्ने धनीसँग दुईदेखि १५ लाख रुपैयाँ लिएर यातायातका नेताहरुले अंकुत सम्पत्ति कमाएका छन् ।

रोचक प्रसंग के भने, उनीहरु दुईदेखि १५ लाख रुपैयाँ खान्छन्, सरकारले रोड परमिटबापत पाँच सय रुपैयाँ राजश्व पाउँछ । यसले नै राज्यभन्दा यातायात व्यवसायी शक्तिशाली छन् भन्ने कुरा घामजस्तै छर्लङ्ग हुन्छ । यातायात समितिहरु एउटा गाडीबाट दैनिक आठ सयदेखि १५ सय रुपैयाँ लेबी उठाउँछन् ।

जनताले कमाइखाने जग्गा दिएर निर्माण भएको सडकमा जनताले तिरेको कर खर्च भएको छ । तर, त्यो बाटोमा यातायात व्यवसायीको रजगज चलिरहेको छ । उनीहरुले रोडलाई ‘दुहुनो गाई’ बनाएका छन् । रोड बेच्दै, कमाउँदै, यो क्रम दशकौंदेखि चलिरहेको छ । राज्य यातायात व्यवसायीको सामुन्ने निरीह छ ।

यातायात व्यवसायीले विगतदेखि नै सडकलाई घुँडा टेकाएर जनतालाई दुःख दिँदै आएका छन् । आफ्ना माग राख्ने, पुरा नभए ग्यारेजमा लगेर गाडी थन्काउने र सर्वसाधारणलाई दुःख दिने । गाडी बन्द भएपछि सरकारले पनि चुपचाप घुँडा टेकिहाल्थ्यो । र, अहिले पनि त्यहीँ क्रम चलिरहेको छ ।

गुण्डा पालेर, राजनीतिक दलको सदस्यता लिएर यातायात व्यवसायीले राज्य ठग्ने र जनता लुट्ने धन्दा चलाउँदै आएका छन् । एउटा यात्रुवाहक गाडीमा २० लाखदेखि करोडसम्म लगानी भएको छ । तर, राज्यलाई सुको पनि कर तिरिएको छैन । अर्कोतर्फ, दैनिक आम्दानी पाँच देखि ५० हजार रुपैयाँ गर्ने, सरकारलाई आम्दानीको पनि राजश्व नतिर्ने ।

यातायात व्यवसायीको दादागिरी अति नै भएपछि २०७५ वैशाख ४ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले समिति खारेज गरिदियो । एउटा गाडी घरेलु र दुई वा सोभन्दा बढी कम्पनीमा गएर पञ्जीकरण भएर सञ्चालन गर्नुपर्ने निर्णय पनि गरियो । त्यतिबेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली थिए ।

सो निर्णयले राष्ट्रिय स्तरमै चर्चा पायो । ओलीले ठूलो निर्णय गरे भनेर जताततै उनको वाहवाही भयो । पाँच दशकदेखि कालो र हरियो प्लेटको ट्याक्सी, फो–स्ट्रक टेम्पो, कालिमाटीमा ढुवानी गाडीको दर्ता बन्द छ । सिण्डिकेट हटेको घोषणासँगै नयाँ दर्ता खुल्छ भन्ने आश जनतामा थियो ।

त्यसबेलाका यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठले सञ्चारमाध्यममा आएर यातायात क्षेत्रको सिण्डिकेट तोडिदिने बताए । यातायात समिति खारेजीको निर्णय भएकै ९१ महिना बितिसकेको छ । विडम्बना, यति लामो समयसम्म पनि सरकारले कालो र हरियो प्लेटको ट्याक्सी, फो–स्ट्रक टेम्पो, कालिमाटीमा ढुवानी गाडीको दर्ता खोल्न सकेन ।

न यातायात समितिको सम्पत्ति नै राष्ट्रियकरण गर्न सरकार सफल भयो । ३०७ मध्ये २४५ वटा समितिको खाता राष्ट्र बैंकले रोक्का गर्यो । ६२ वटा समितिको खाता सहकारीमा भएकाले रोक्का गरिएन । २४५ वटा समितिको बैंक खाता यातायात व्यवसायीको दबाबमा फुक्का भइसकेको छ ।

एउटै खातामा करोडदेखि अर्बौं रुपैयाँ थियो । समितिको नाममा करोडदेखि अर्ब पर्ने घरजग्गा छ । पूर्वअरनिको यातायात प्रालिले केही महिनाअगाडि संस्थाको नाममा भएको जग्गा बिक्री गर्नका लागि केही महिनाअगाडि सूचना जारी गरेको छ । जबकि, संस्थाको नाममा भएको सम्पत्ति बिक्री गर्न पाइँदैन ।

किन कि, त्यो सम्पत्ति सरकारको हो । संस्था खारेज हुनेबित्तिकै त्यो सम्पत्ति स्वतः सरकारको नाममा जान्छ । वर्तमान प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की पूर्वप्रधानन्यायाधीश हुन् । गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल पनि कानुन व्यवसायी हुन् । कानुनको ज्ञाता भएकाले उनीहरुलाई कानुनको विषयमा राम्रो जानकारी छ ।

सरकारको नाममा आउनुपर्ने सम्पत्ति भोट र नोटका लागि फुक्का गर्ने काम भएको छ । जसका कारण सरकारलाई ठूलो क्षति पुगेको छ । वर्तमान सरकारले त्यो सम्पत्ति सरकारकै नाममा ल्याउनुपर्छ । यातायात समितिको सहकारीमा भएको रकम पनि छानबिन हुन आवश्यक छ ।

सरकारले यति काम गर्ने हो भने राज्यलाई निकै फाइदा हुन्छ । राज्यको ढुकुटीमा अर्बौंको सम्पत्ति आउँछ । महासंघ र यातायात समितिमा बस्ने बहाल र भूपू पदाधिकारीहरुको पनि छानबिन गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागले पत्र लेख्ने भनि २०७५ वैशाख २४ गते निर्णय भएको छ ।

सो निर्णय गर्दा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल, यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठ र अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा थिए । उनीहरुकै बैठकले निर्णय गरेकोमा अख्तियार र सम्पत्ति शुद्धिकरणले कार्यान्वयनमै लगेन । जसका कारण सम्पत्ति छानबिन हुन सकेन । महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सरोज सिटौलाको पृष्ठभूमि हेर्ने हो भने उनी कलंकीमा टिकट काट्थे ।
अहिले उनको अर्बौंको सम्पत्ति छ । महासंघका अध्यक्ष विजय स्वाँर एअरपोर्टमा हरियो प्लेटको ट्याक्सी चलाउँथे । उनले पनि अर्बौंको सम्पत्ति जोडेका छन् । सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघका अध्यक्ष डोलनाथ खनाल भाडाको जिप चलाउँथें । उनले पनि यातायातको नेता बनेर अंकुत सम्पत्ति कमाएका छन् ।

महासचिव भरत नेपाल कंलकीबाट बालकोट जाने ग्याँस टेम्पो चलाउँथे । उनको काँडाघारीमा घर छ । उनी पनि करोडपतिमा गनिन्छन् । पूर्वअरनिको यातायात प्रालिका अध्यक्ष केदार क्षेत्री बाह्रबिसेको गाडीमा सहचालक थिए । क्षेत्रीभन्दा अगाडिका अध्यक्ष चित्रबहादुर कुँवर पनि बाह्रबिसेको गाडीमा सहचालक नै थिए ।

आज यिनीहरुको सम्पत्ति अर्बौंको छ । यिनीहरुको राजनीतिक पृष्ठभूमि हेर्ने हो भने सरोज माओवादी, विजय काँग्रेस, डोलनाथ माओवादीबाट हाल एमाले, भरत एमालेका हुन् । केदार क्षेत्री त २०७४ को चुनावमा सिन्धुपाल्चोकको बलेफी गाउँपालिकाबाट अध्यक्षमा निर्वाचित भएका थिए ।

विभिन्न विवादमा मुछिएपछि उनी दोस्रोपटक चुनाव नै लडेनन्, पूर्वअरनिकोमै फर्किए । जडीबुटीमा उनले बिना अनुमति बसपार्क सञ्चालन गरिरहेका छन् । महानगरबाट स्वीकृति नलिईकन बसपार्क र संरचना बनाएका उनले गुण्डा र राजनीतिक दल पालेका छन् । उनीसँग पैसा पनि प्रशस्तै छ ।

उनी सर्पले काँचुली फेरेभन्दा छिटो पार्टी फेर्छन् । कहिले काँग्रेस, कहिले माओवादी त कहिले नेकपा एस । जता फाइदा हुन्छ, उनी त्यतै दौडिन्छन् । काभ्रेका चित्रबहादुरको पनि त्यहीँ हो । उनी आफूलाई जताबाट फाइदा हुन्छ, त्यही पार्टीमा लाग्छन् । यिनीहरुले कमाउनुको पछाडि कमिशन हो ।

यिनीहरुले अटोशोरुमबाट कमिशन खान्छन् । अरुले गाडी किन्छन्, यिनीहरुले कमिशन पाउँछन् । यातायात व्यवसायीले गाडी र यात्रुको बीमा गर्दा पनि यिनीहरुले कमिशन खान्छन् । गाडी दुर्घटनामा यात्रुको ज्यान गयो भने यात्रुको आफन्तलाई एक लाख रुपैयाँ दिन्छन् र प्रहरी चौकीमा मिलापत्र गर्छन् ।

बीमाबाट पाँच लाख रुपैयाँ निकालेर आफू खान्छन् । २०७६ जेठ १८ गतेदेखि सवारी साधन प्रालिमा गएको छ । यिनीहरुले प्रालिलाई महासंघको सदस्य बनाएर पैसा उठाइरहेका छन् । प्रालिको सदस्य बनाएबापत पाँचदेखि २० हजार रुपैयाँ लिन्छन् । अनि नवीकरणको नाममा महिनैपिच्छे पाँच हजार २० हजार रुपैयाँ उठाउँछन् ।

प्रधानमन्त्री कार्की हामीले देश बनाउने हो भन्छिन् । मुखले त देश बन्दैन । भाषण दिन सजिलो छ तर काम गर्न गाह्रो । राजश्व छली गर्ने, सिण्डिकेट लगाउने, जनता ठग्नेहरुलाई पहिले कानुनको दायरामा ल्याऔं अनि देश बन्ला । गाडी एकचोटि घरेलु र कम्पनीमा गएर पञ्जीकरण गरेपछि पाँच वर्षसम्म नवीकरण गर्नुपर्दैन ।

राज्यले हरेक वर्ष नवीकरण गर्ने निर्णय गर्ने हो भने सरकारको ढुकुटीमा कति राजश्व आउँछ ? पैसा यहीँ छ । तर, ठग दिमाग भएकाहरुले आफू कमाएर राज्यलाई लुटिरहेका छन् । यहाँ व्यक्ति मालामाल छन्, राज्य कंगाल छ ।