जनता डुबाउने र दलाल उकास्ने मौद्रिक नीति, जनताले बुझिराखौं राष्ट्र बैंकको रणनीति !

अनुसा थापा
बैंकबाट ऋण लिएर डुबेको उदाहरणहरु धेरै छन् । तिनैमध्येका एक जना हुन्, सुदीप बस्नेत । नेपालको ठूलो व्यवसायीमा गनिने उनलाई बैंकले खर्बको सम्पत्ति राखेर अर्बौं रकम ऋण दियो । व्यवसाय फस्टाएको देखेपछि व्यक्तिले उनलाई बिना धितो करोडौं ऋण दिए । बस्नेतको सबै धितो बैंकले पचाइदिएको छ ।

कुनै समय नेपालको ठूला व्यवसायमा नाम आउने उनी अहिले गुमनाम छन् । उनले व्यक्तिको पैसा ल्याएर घरजग्गा, हाउजिङ, अपार्टमेण्ट, कोलोनीमा लगानी गर्यो । त्यो सम्पत्ति उनले बैंकमा लगेर राखे । बैंकले खाइदिनेबित्तिकै उनी सडकमा आए । उनलाई बिना धितो ऋण दिने व्यक्तिहरु चार्लमचुलुम्मै डुबेका छन् ।

लाखौं मान्छे अहिले सुदिपतिर होइन, बैंकतर्फ खनिएका छन् । बैंकले सुदिपको धितो खाइदिएकाले आफूहरुको पैसा फसेको पीडितहरुको गुनासो छ । सुदिपजस्ता पीडित समाजमा अनगिन्ती छन् । तर, सरकारले न त्यस्ता बैंकलाई कारबाही गर्छ न सम्पत्ति लिलाम गर्न रोक्छ ।

बैंकहरुको सामुन्ने अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंक निरीह छ । लाखौं जनता सुकुम्बासी बनुन् तर सरकार बैंकहरुमाथि कुनै ‘एक्सन’ लिँदैन । नाम चलेकै व्यापारी भएकाले बैंकहरुले सुदिपलाई ऋण पत्याएका थिए । एउटै बैंकले उनलाई खर्बौं ऋण दियो । बजारको भ्यालुएशनअनुसार बैंकले ६० देखि ७० प्रतिशत ऋण दियो ।

बैंकले ब्याजको स्याज र पेनाल्टीलाई साँवामा जोड्दै लग्यो । बैंकले आफ्नो धितो लिलाम गरेर कर्जा लगानी उठायो । व्यक्तिहरु हेरेको हेर्यै । सुदिपलाई पैसा दिनेहरुले न साँवा पाए न ब्याज । बाठाटाठाहरु अरुमाथि भएको घटनाबाट पाठ सिक्छन् । सुदिप त एउटा नमूना मात्र हुन्, बैंक तथा वित्तिय संस्थाले लाखौंलाई डुबाएको छ ।

उनी ठूला व्यापारी भएकै कारण डुबेको विषय बाहिर आयो । बाहिर नआएका कति छन् कति । बैंकका कारण ऋणीले आत्महत्या गरेको उदाहरणहरु छन् । बैंकले गर्दा देश छोडेर भाग्नेहरु पनि नभएका होइनन् । कालोसूचीमा राखिदिँदा राज्यबाट पाउनुपर्ने सेवासुविधाबाट उनीहरु वञ्चित छन् ।

बैंकले धेरैलाई सडकछाप बनाएको छ । एक लाख २५ हजारभन्दा बढी जनता बैंकको ऋण तिर्न नसकेर कालोसूचीमा परिसकेका छन् । राष्ट्र बैंकका गर्भनर डा विश्व पौडेलले केही दिनअगाडि मौद्रिक नीति ल्याए । सेयर कर्जा १५ करोडबाट २५ करोड पुर्याइयो । घरजग्गा कर्जामा पनि एक करोड रुपैयाँको सीमा बढाइएको छ ।

दुई करोड रहेकोमा तीन करोड बनाइएको छ । ८० प्रतिशत भ्यालुएशनको आधारमा कर्जा दिने नीति ल्याइएको छ । मौद्रिक नीति आउनुअगाडि एक कित्ता सेयरको २५ सय रुपैयाँ थियो । अहिले बढेर २९ सय रुपैयाँ पुगेको छ । एक सय रुपैयाँ कित्तामा कम्पनीहरुले निष्काशन गरेको सेयरको मूल्य बढाउने दलाली हुन् ।

घरजग्गाको कारोबारमा मन्दी आएपछि काठमाडौं र ललितपुर महानगरपालिकाले घरजग्गाको मूल्याङ्कन घटाएको छ । काठमाडौंको मुख्य व्यापारिक केन्द्र असन, इन्द्रचोक, न्यूरोडमा जग्गाको सरकारी रेट आनाको ७३ लाख ५० हजार रुपैयाँ थियो । अहिले घटाएर ५० लाख रुपैयाँ तोकिएको छ ।

रोचक प्रसंग के भने, स्थानीय पालिकाले घरजग्गाको मूल्य घटाइरहँदा राष्ट्र बैंकले करको दायरा भने बढाएको छ । आईपीओ जारी गर्ने कम्पनीहरु जम्मै घाटामा छन् । कम्पनी घाटामा छ, कर्मचारीलाई तलब दिन सक्दैन तर सेयरको मूल्य भने बढेको बढ्यै छ । यो कसरी बढ्यो ? राष्ट्र बैंकलाई थाहा नै छैन ।

कि राष्ट्र बैंकले दलालीसँग मिलेर जनता डुबाउन खोजेको हो ? पछिल्लोपटक विष्णुप्रसाद पौडेल अर्थमन्त्री बन्नेबित्तिकै धेरैले सेयरको मूल्यमा उछाल आउने अड्कल काटेका थिए । पौडेल अर्थमन्त्री बनेपनि सेयरको मूल्यमा खासै प्रभाव परेको थिए । मूल्यमा उकालो लाग्नुको साटो ओरालो झरिरहेको थियो ।

तर, राष्ट्र बैंकले कर्जाको सीमा बढाउनेबित्तिकै सेयरको मूल्य ह्वात्तै बढ्यो । बैंकले माया मारेर पैसा दिएको होइन । भोलि ब्याज र साँवा दुवै लिन्छ । ऋण दिने बेलामा पाँच प्रतिशत ब्याज भनिन्छ । पछि ब्याज बढाएर ८० प्रतिशत पुर्याइन्छ । अनि कहाँबाट ल्याएर ऋण तिर्ने ? एकाध महिना ब्याज तिर्न नसकेपछि बैंकले ब्याजको स्याज गर्दै लान्छ ।

त्यसपछि त्यो ऋणीको हविगत पनि सुदिपको जस्तै हुन्छ । कि धितो सखाप भएर सडकमा आउनुपर्छ कि भाग्नुपर्छ । भागेर पनि कहाँ जानु ? बैंकले कालोसूचीमा राखिहाल्छ । कालोसूचीमा परेको व्यक्ति सबै सरकारी सेवासुविधाबाट वञ्चित हुन्छन् । उनीहरुको सन्तानले जागिरसमेत खान पाउँदैनन् ।

नयाँ आएको मौद्रिक नीतिमा ठूलै चलखेल भएको देखिन्छ । बैंककै योजनामा डा पौडेलले मौद्रिक नीतिमा ती व्यवस्था गरेको प्रष्टै छ । यसले बैंकलाई त फाइदा होला तर सर्वसाधारणको हकमा के ? उनीहरुको त घरबार नै उजाडिन्छ । सेयरमा कस्तो खेल हुँदो रहेछ भन्ने बाहिर आइसकेको छ ।

उधारोमा सेयर खरिद गरेका दिपेन्द्र अग्रवाल प्रहरीको हिरासतमा छ । सेयर बजार उधारोमा चलिरहेको छ । जग्गामा पनि त्यस्तै छ । आनाको एक लाख नजाने जग्गा लाखौंदेखि करोडौंमा खरिदबिक्री गरिएको छ । तर, उधारोमा । जग्गा पास गरिदिएपछि पैसा दिँदै दिँदैनन् ।

सरकार पनि दलाल, दलाल त दलाल नै भइहाले । दलालको काम नै सीधासाधी जनतालाई फसाउने हो । त्यसमा साथ दिनेचाँहि सरकार हो । सरकारकै सहयोगमा दलालहरुले सर्वसाधारणलाई ‘मुर्गा’ बनाइरहेको छ । राज्यलाई जनताको सम्पत्तिसँग सरोकार छैन । सरकारलाई बस् राजश्व चाहिएको छ ।

घरजग्गा, सेयर र सवारी साधन नामसारी गर्दा राजश्व आउँछ । सरकारलाई चाहिएकै त्यो हो । बैंक र दलाललाई सीधासाधीलाई फसाएर आफू कमाउनु छ । जनताहरु अझैपनि यस्ता खेल बुझ्न नाकाम छन् । हामीलाई लुट्दै छन्, फसाइँदै छ भन्ने कुरा जनताले बुझेका छैनन् ।

कानुन भन्छ, उत्पादनको २० प्रतिशतभन्दा बढी नाफा लिन पाइँदैन । त्यसो गरेमा कालोबजारी हुन्छ । कालोबजारी गर्नेलाई कैद र जरिवानाको सजाय हुन्छ । एक सय रुपैयाँमा निष्काशन गरेको सेयर २९ सयमा खरिदबिक्री भइरहेको छ । सरकारलाई प्रश्न–यो कालोबजारी हो कि होइन ?

सरकारसँग छ यसको जवाफ ? छैन । किन कि सरकार पनि यसमा सराबरीको भागिदार छ । सरकार स्वयंले दलालहरुलाई जनता ठग्ने छुट दिएको हो । यता, उपभोक्तावादी नेताहरु पनि यसविषयमा चुइक्क बोल्दैनन् । जसका कारण दलालहरुको जनता ठग्ने मनोबल बढ्दै गएको छ ।

उनीहरु नयाँ नयाँ पोलेसी ल्याएर जनता ठगिरहेका छन् । सरकार जनता सुकुम्बासी बनेको रमिता हेरिरहेको छ । मुलुकमा आत्महत्या गर्नेको संख्या बढिरहेको छ । उनीहरुले किन अकालमा आफ्नो ज्यान फालिरहेका छन् ? सरकारले अध्ययन गरेको छैन । कालोसूचीमा पर्नेको संख्या निरन्तर उकालो लागिरहेको छ ।

आफ्नो जीवनभरको सम्पत्ति गुमाउनेपनि पनि तीव्र गतिमा बढिरहेका छन् । अब जनताले सहने होइन, आवाज उठाउने हो । जसले लुट्छ त्यसको असली अनुहार बाहिर ल्याउने हो । नेताहरु दहीचिउरे हुँदापनि जनताको हाल बेहाल भएको हो । पहिले बैंकलाई लुटेरा भन्नेहरु अहिले बैंकको पक्षमा वकालत गर्छन् ।

अनि त्यस्ता नेताबाट जनताले न्याय पाउँछन् ? कल्पना नगर्दापनि हुन्छन् । जनता आफैं सचेत भएमा मात्र लुटिनबाट बच्छन् ।