चीनको महत्त्वाकाङ्क्षी बेल्ट एन्ड रोड परियोजनाबाट नेपाल सरकार पछि हटेको हो ?

फणीन्द्र दाहाल

परराष्ट्र मामिलाका जानकारहरूले चीनको महत्त्वाकाङ्क्षी बेल्ट एन्ड रोड परियोजनाको कार्यान्वयनलाई तत्कालका लागि नेपालले थाती राख्ने अवस्था आफूहरूले देखेको बीबीसीलाई बताएका छन्।

सन् २०१३ मा उक्त कार्यक्रम घोषणा भएयता चीनले ९३२ अर्ब डलर बीआरआईसँग जोडिएका परियोजनामा लगानी गरेको र त्यसको अधिकांश हिस्सा पूर्वाधार निर्माणमा रहेको अघिल्लो महिना प्रकाशित एउटा अध्ययनमा उल्लेख छ।

हालसम्म १४७ वटा देशले उक्त परियोजनामा हस्ताक्षर गरेका छन्।

पछिल्ला वर्षहरूमा उक्त पूर्वाधार कार्यक्रम अन्तर्गत चीनले उपलब्ध गराउने ऋण र लगानी निरन्तर ओरालो लागेको ग्रीन फाइनान्स एन्ड डेभलपमेन्ट सेन्टरको सो अध्ययनमा जनाइएको छ।

सन् २०१७ मा नेपालले बेल्ट एन्ड रोड परियोजनामा हस्ताक्षर गरेको थियो।

चीन के चाहन्छ

दुवै देशले बीआरआई अन्तर्गत अघि बढाइने केही परियोजनाबारे छलफल र अध्ययन अघि बढाए पनि लगानीको ढाँचा सहितका प्राविधिक पक्षहरूमा खासै काम भएको देखिँदैन।

गएको असारमा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएसँगै आफ्ना औपचारिक वक्तव्यहरूमा सरकारले बीआरआईबारे चर्चा गरेको पाइँदैन।

तर सन् २०१९ मा राष्ट्रपति सी जीनपिङको काठमाण्डू भ्रमणका क्रममा नेपालले जनाएको प्रतिवद्धताअनुसार सहकार्य अभिवृद्धि गर्न र बेल्ट एन्ड रोड कार्यान्वयन अघि बढाउन चिनियाँ पक्षले जोड दिइरहेको छ।

अघिल्लो महिना नेपालका परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्काले चीनको औपचारिक भ्रमण गर्दा उनका समकक्षी वाङ यीले बीआरआई कार्यान्वयनको खाका अविलम्ब तयार गरिनुपर्नेमा जोड दिएका थिए।

बीआरआईबारे नेपाल फेरिएको हो?

नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धबारे विभिन्न पुस्तकहरूका लेखक सञ्जय उपाध्याय पश्चिमा देशहरूले आक्रामक रूपमा बीआरआईलाई चुनौती दिइरहेको उल्लेख गर्दै उक्त अवधारणाबारे नेपाल सरकारको मत परिवर्तन भइरहेको आफूले देखेको बताउँछन्।

उनले भने, “नेपालमा अघिल्लो सरकारलाई पनि दबाव थियो तर अहिलेको सरकारले चाहिँ एक किसिमको धारणा बनाएर अहिले हामी नबस्ने भन्ने नीति लिएको देखिन्छ।”

चीनले ठूलो ऋण दिएको श्रीलङ्कामा देखिएको आर्थिक सङ्कट नेपालको निम्ति निहुँ बनेको उनको बुझाइ छ।

नेपालले चीनसँग ‘अनुदान मात्र देऊ’ भन्नु बीआरआईबाट निस्कने बहाना भएको उल्लेख गर्दै लेखक उपाध्याय भन्छन्, “यो कुनै देशलाई अनुदान दिने खालको संयन्त्र होइन। कुनै ऋण नलिने अनुदान मात्रै लिने भनेपछि चीनले किन हामीलाई पैसा दिइरहन्छ?”

बिहीवारसम्म चारदिन नेपाल भ्रमण गरेका चीनको न्याशनल पीपल्स कङ्ग्रेसको स्थायी समितिका अध्यक्ष ली चाङ्शूले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँगको भेटवार्तामा पनि बीआरआईको कार्यान्वयनका बारेमा चासो राखेका थिए।

प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार अरूणकुमार सुवेदी भन्छन्, “बीआरआईको कुरा उठ्दा प्रधानमन्त्रीले कर्जा होइन अनुदान हाम्रो प्राथमिकता हो भन्नुभयो। त्यसमा उहाँहरूको केही प्रतिक्रिया रहेन। प्रधानमन्त्रीले एमसीसी (मिलेनिअम च्यालेन्ज कर्पोरेशन) एउटा ठूलो अनुदान हो भन्नुभयो।”

बीआरआईबाट एमसीसीमा?

रणनीतिक मामिलाका कतिपय जानकारहरू बीआरआई सम्बन्धी गतिरोध नेपालमा भर्खरै मात्र नदेखिएको बताउँछन्।

भूराजनीतिक मामिलाका जानकार कान्तिपुर दैनिकका प्रधानसम्पादक सुधीर शर्माले बीबीसीसँग भने, “बीआरआईको गतिरोध अहिलेबाट मात्रै होइन। केपी ओली प्रधानमन्त्री भएको बेला उनलाई केरूङ काठमाण्डू रेलवे योजना तीव्र ढङ्गले अघि बढ्छ भन्ने लागेको थियो। तर सी जीनपिङले त्यो तत्कालै सम्भव नभएको सङ्केत दिए।”

उनका अनुसार रेल वे परियोजनाबारे नेपालमा बढी अपेक्षा कायम हुँदा त्यो आफ्नो लागि प्रत्युत्पादक हुनसक्छ भन्ने बेइजिङको बुझाइ छ।

उक्त रेल वेका लागि कैयौँ ठूल्ठूला निर्णयहरू गर्नुपर्ने भएकाले सो परियोजना तत्कालै अघि बढ्न सक्ने अवस्थामा नरहेको उनी बताउँछन्।

त्यस्ता निर्णय मध्ये रेलका लागि आवश्यक लगानीको ढाँचा टुङ्ग्याउनु सहज देखिँदैन।

त्यसबाहेक त्यसको निर्माणको प्राविधिक सुनिश्चितताको लागि पर्याप्त अध्ययन पनि भइसकेको छैन।

अघिल्लो महिना बेइजिङले कठिन भूबनोट भएका क्षेत्र हुँदै हिमालय वारपार निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएको उक्त रेल परियोजनाका लागि सम्भाव्यता अध्ययन यसै वर्षबाट थाल्ने घोषणा गरेको थियो।

चीनले नेपालमात्र नभई भारतसँग पनि कुनै किसिमको समझदारी नगरी त्यो रेल परियोजनालाई अघि बढाउन चाहन्छ जस्तो आफूलाई नलागेको शर्मा बताउँछन्।

शर्माले थपे, “राष्ट्रपति सीको भ्रमणमा चीनले रेललाई दोस्रो प्राथमिकतामा राखेर केरुङ जोड्ने सडक र सुरुङ मार्गको कुरा अगाडि बढाएपछि प्रधानमन्त्री ओलीको मन मर्‍यो। उनी आफ्नो कार्यकालमा एउटा बिग प्रोजेक्ट अगाडि बढाउन चाहन्थे। त्यसैले केरुङ रेल तत्काल सम्भव नदेखेपछि उनले एउटा ठूलो परियोजनाका रूपमा एमसीसीलाई समर्थन गर्न थाले।”

उनी अहिलेको सरकारले बीआरआईबारे कुनै ठोस प्रतिबद्धता नजनाउने नीति लिएको ठान्छन् र नेपालमा चुनावपछि कस्तो सरकार बन्छ त्यसमा वर्तमान सरकारले लिएको नीतिले निरन्तरता पाउँछ कि पाउँदैन स्पष्ट हुनसक्ने बताउँछन्।

उनले भने, “देउवा नै प्रधानमन्त्री भएको अवस्थामा अहिलेकै नीतिले निरन्तरता पाउनसक्छ। तर नेपाली कांग्रेसबाट अर्को नेता प्रधानमन्त्रीमा चुनिए वा अरू दलको सरकार बनेको अवस्थामा बीआरआई अघि बढाउने दिशामा सरकार जान्छ जस्तो लाग्छ। ”

विश्वव्यापी प्रवृत्तिकस्तो देखिन्छ?‌

यसै साता राजधानीमा आयोजित कान्तिपुर कन्क्लेभमा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष स्वर्णिम वाग्लेले विश्वभरी बीआरआईमार्फत् हुने लगानी पछिल्ला केही वर्षमा अलिकति सुस्त भएको तर चीनले अझ भव्य रूपमा उक्त परियोजना अघि बढाउने तयारी गरेको बताएका थिए।

उनको भनाइ छ, “चाइना डेभलम्पेन्ट ब्याङ्क र एक्जिम ब्याङ्कले एकै वर्ष सबैभन्दा धेरै सन् २०१६ मा सर्वाधिक उच्च लगानी गरेका थिए। त्यो दुइटा ब्याङ्कले मात्रै त्यो वर्ष ७५ अर्ब डलर ऋण दिए। त्यो घटेर सन् २०१९ मा ४ अर्ब डलरमा आइसकेको थियो।

वाग्लेका अनुसार नेपालले २०१७ मा हस्ताक्षर गरेपछि बीआरआई चर्चामा आउन थालेपनि प्रतिष्ठाको जोखिमका साथै कर्जा र कोभिड सङ्कटसम्मको कुरा आइसक्दा अहिले यो ठप्प जस्तो छ।

“अब आयो भने पनि हामीले प्रविधिको भाषामा भन्ने गरेको बीआरआई टु पोइन्ट ओमा हामी जान्छौँ। कर्जा सङ्कटले गर्दा अलिकति बदनामी पनि भयो त्यही भएर अब बहुपक्षीय संस्थाहरूमार्फत् चीन अघि बढ्ने आकलन छ,” वाग्लेले भने।

विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीको प्रभाव कस्तो

अल रोड लिड्स नर्थ पुस्तकका लेखक अमिशराज मुल्मी बीआरआईलाई लिएर नेपालमा व्यक्त भएको चिन्ता देशभित्र फेरिएको शक्ति समीकरणले मात्र निम्त्याएको ठान्दैनन्।

चीनका कारण मात्र सङ्कट उत्पन्न नभएको भएपनि श्रीलङ्काको उदाहरणलाई हेर्नुपर्ने उनी बताउँछन्।

“जुन हिसाबले पूर्वाधारमा लगानी गर्दा कर्जा बढ्छ त्यसकारण साना देशहरूमा कर्जाबाट प्राप्त गर्ने लगानीलाई लिएर चिन्ताहरू अझै बढ्न सक्छन्।”

यसअघि बीआरआई अन्तर्गत नेपालमा नौ परियोजना प्रारम्भिक छनौटमा परेका थिए। ती मध्येको एक ओलीको गृहनगर दमक नजिकै निर्माण गरिने भनिएको औद्योगिक पार्क डेढ वर्षअघि शिलान्यास गरिएको थियो।

चीन स्वयंले पनि बीआरआई परियोजनाहरू नाफामुखी हुनुपर्छ भन्ने दृष्टिकोण पछिल्ला वर्षहरूमा राखेको उनी बताउँछन्।

मुल्मीको धारणा छ, “कोभिड महामारी, युक्रेन युद्ध लगायतले जुन आर्थिक सङ्कट भएको छ यस्तो अन्योलको समयमा कुनै पनि साना देशहरूले बीआरआई जस्ता कर्जा प्रवाह गर्ने संयन्त्रहरूबाट पूर्वाधार बनाउन तुरुन्तै तत्परता देखाउँछन् भन्ने मलाई लाग्दैन।”

सन् २०१७ मा हस्ताक्षरित बेल्ट एन्ड रोड परियोजना सम्बन्धी सम्झौता नेपाल र चीन दुवैले सार्वजनिक गरेका छैनन्।

तर त्यसमा विभिन्न नीतिगत आदानप्रदान, सम्पर्क सञ्जाल र व्यापार विस्तार, आर्थिक समायोजन, जनस्तरको आदानप्रदान सहितका क्षेत्रमा सहकार्य बढाउने प्रतिवद्धता छ।

तीन वर्षका लागि हस्ताक्षर गरिएको उक्त समझदारी पत्र तीन वर्षपछि स्वतः नवीकरण भएको थियो।

कम्तीमा तीन महिना अघि कुनै पनि पक्षले लिखित जानकारी दिएर उक्त समझदारीबाट अलग हुनसक्ने त्यसमा उल्लेख छ।

कैयौँले बीआरआईको सम्झौता गोप्य राखेकोमा प्रश्न उठाउने गरेपनि सरकारी अधिकारीहरूले दुई देशबीचका सम्झौता एकपक्षीय रूपमा सार्वजनिक गर्न नमिल्ने जवाफ दिने गरेका छन्। बीबीसी