स्थानीय सरकारमा बेथितिले हद नाघ्याे, बजेट पारित नै नगरी धमाधम खर्च

काठमाडौँ। संघीयता कार्यान्वयनमा गएपछि मूलुकमा राम्रो थिति बस्ला बिकास निर्माण र जनताले खोजेको र आवस्यकताका आधारमा बजेट विनियोजन र कार्यान्वयन होला भन्ने सोचेका थिए । तर संघीयतामा झन बेथिति बढेर गएको छ । बजेट बाँडफाँड र कार्यान्वयन न पारदर्शी हुन सक्यो न प्रभावकारी । अधिकार क्षेत्रका विषयलाई लिएर एकातिर प्रदेश सरकार संघसँग सिंगौरी खेलिरहेको छ भने अर्कोतिर स्थानीय सरकारले बजेट पारित नै नगरी धमाधम खर्च गर्न थालेका छन् । यस मामिलामा प्रदेश २ सबैभन्दा अगाडी देखिएकाे छ ।  प्रदेश २ का १५ वटा स्थानीय तहले सभाबाट पारित नगरी बजेट खर्च गरेका छन् । बजेट पारित नगरी खर्च गर्ने स्थानीय तहको बजेट कटौती गर्ने विषयमा उच्च तहमा छलफल पनि जारी रहेको छ । आर्थिक वर्षको असार मसान्तभित्र सबै स्थानीय तहले आ–आफ्नो सभाबाट बजेट पारित गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि १५ वटा स्थानीय तहले सभाबाट बजेट पारित नै नगरी खर्च गरेका हुन् ।

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अनुसार, संविधानअनुसार सभाबाट बजेट पारित नगर्ने स्थानीय तहलाई सरकारले प्रदान गर्ने अनुदान कटौती गर्ने विषयमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग छलफल गरिरहेको जनाएको छ ।

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रायलको सोमबारसम्मको तथ्याङ्कमा सप्तरीको छिन्नमस्ता, तिरहुँत, बलान बिहुल, महादेव, राजगढ (वेल्ही चपेना) ले सभा गरेका छैनन् । त्यस्तै, सिराहको औरही गाउँपालिका, कल्याणपुर नगरपालिका, रौतहटको गुजारा नगरपालिका, फतुवा विजयपुर, वृन्दावन र बौधीमाई नगरपालिकाले बजेट सभामा पेस नगरी खर्च गरेका हुन् । पर्साको धोविनी, पकाह मैनपुर, विन्ध्यावासिनी, सखुवा प्रसौनी गाउँपालिकाले बजेट सभामा पारित गरेका छैनन् ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन र अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनले सबै स्थानीय तहले हरेक आर्थिक वर्षका लागि असार १० गतेभित्र आ–आफ्नो सभामा बजेट पेस गर्नुपर्ने र असार मसान्तभित्र बजेट पास गरिसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरेको छ ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले भने सभाबाट बजेट पारित नै नगरी खर्च गर्नु बेरुजु हुने जनाएको छ । स्थानीय शासन विज्ञ डा. शेषरमण न्यौपानेले प्रदेश २ का स्थानीय तहले गैरकानुनी रूपमा बजेट सभाबाट पारित नगरी खर्च गर्दै आएको बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “सभाबाट बजेट पारित गरेर मात्र खर्च गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ तर बजेट पारित नगरी खर्च गरेका स्थानीय तहलाई सरकारले प्रदान गर्ने अनुदान कटौती गर्ने भन्ने कतै पनि कानुनी व्यवस्था छैन ।” उहाँका अनुसार, कतिपय स्थानीय तहमा प्रमुख अल्पमतमा परेकाले सभाबाट बजेट पास हुन नसकेको हो कि त कानुनले नै गाउँपालिकाका अध्यक्ष र नगरपालिकाका प्रमुखले मात्र बजेट पारित गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ, बहुमतबाटै बजेट पास गर्न कतिपय स्थानीय तहमा असम्भव प्रायः छ ।

गत वर्ष पनि २५ वटा स्थानीय तहले सभाबाट बजेट पारित नै नगरी खर्च गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ । ती स्थानीय तहलाई अहिलेसम्म कुनै कानुनी कारबाही भएको छैन । संविधानको धारा २२८ मा बजेट पास गरेसँगै स्थानीय तहले आर्थिक विनियोजन विधयेकसमेत पारित गर्नुपर्ने सो विधेयक पारित नगरेपछि स्थानीय तहले कुनै कर लगाउन र उठान र ऋण लिनसमेत नमिल्ने उल्लेख गरिएको छ ।

त्यस्तै, संविधानको धारा २२९ को उपधारा २ मा स्थानीय सञ्चित कोषबाट गर्न सकिने खर्च सम्बन्धित स्थानीय कानुनबमोजिम हुने छ भन्ने उल्लेख छ ।

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता भूपाल बरालले बजेट पारित नगरी खर्च गरिएको सबै बजेट बेरुजु हुने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “मन्त्रालयले समयमै बजेट खर्च नगर्ने स्थानीय तहलाई ‘राइट ट्रायक’ मा ल्याउने काम भने मन्त्रालयले गरिरहेको तर अनुदान नै कटौती गर्ने अधिकार भने मन्त्रालयसँग छैन ।” गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ नेपालले स्थानीय तहको गाउँ र नगर सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलको आन्तरिक विवाद, लेखाप्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको अभाव र प्रमुख र उपप्रमुखबीचको आन्तरिक द्वन्द्वले गर्दा बजेट समयमै पास हुन नसकेको जनाएको छ ।

महासङ्घको प्रदेश २ का संयोजक एवं पर्साको पकाह मैनपुर गाउँपालिकाका अध्यक्ष विजयकुमार चौरासियाले प्रदेश २ का कतिपय स्थानीय तहले गाउँ र नगर सभा गरे पनि सोको विवरण मन्त्रालयमा पठाउन ढिलाइ गरेको बताउनुभयो ।
प्रदेश २ का अधिकांश स्थानीय तहमा कर्मचारीकै अभावमा बजेट निर्माण गर्न कठिनाइ भएको छ उहाँले भन्नुभयो, “मेरो गाउँपालिकामा लेखा प्रमुखका अभावमा बजेट निर्माण गर्न सकिएको छैन, गाउँपालिकामा कर्मचारी टिक्दैनन्, बसिहाले पनि कहिले बिरामी त कहिले व्यक्तिगत काममा अल्झने गरेका छन् ।”