आदिवासीको आर्थिक विकासको सवाल

देशमा अहिले समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको अभियान चलेको छ । तर पछिल्लो चरणमा आदिवासी जनजाति लक्षित सबै प्रकारका आर्थिक कार्यक्रमहरु कटौतिमा परेको छ । 

मालिना सुव्व्वा
इन्डिजिनियस फिचर सेवा
ललितपुर । आदिवासी जनजातिको अधिकारको सवाल उठ्ने बित्तिकै आर्थिक सवालको चर्चा हुने गर्दछ । केही पक्षबाट नेवार र थकालीको आर्थिकस्तरको प्रसंग निकाल्दै आदिवासी जनजातिहरु समग्र विकासको चक्रमा पछाडि परेको तथ्यालाई अस्वीकार गर्ने गर्दछन् भने केही अभियन्ताहरु विकासलाई आर्थिक हैसियतको चस्माले मात्र हेर्न नहुने तर्क गरिरहेका हुन्छन् । दुबै तर्कहरु आफनो स्थानमा सही भए पनि आर्थिक र सामाजिक विकासको पाटो केलाउँदा अपत्यारिलो तथ्यहरु सामुन्ने आउने गर्दछन् । जस्लाई नेपालका नीीत निर्माता तथा विकासविद्हरुको कमै चासो भित्र परेको छ ।

पहिलो कुरा त नेपालका आदिवासी जनजाति केवल नेवार र थकाली मात्र होइनन् । पछिल्लो कालखण्डमा व्यापार र व्यबशाय मार्फत यी समूह उन्नत कोटीमा उक्लन सफल भए पनि समग्र आदिवासीको अवस्था समान छैन । अन्य समुदायको आर्थिक अवस्था अत्यन्त कमजोर अवस्थामा छ । राष्टय योजना आयोगका पूर्व सदस्य डा चैतन्य सुव्वाको भनाइमा सबै आदिवासी सिमान्तीकृत हुन् । बर्गिकरणकै आधारमा भन्ने हो भने पनि लोपोन्मुख तथा सीमान्तकृत समूहमा रहेका समुदायको आर्थिक अवस्था अत्यन्तै कमजोर रहेको छ । चेपाङ, राउटे, कुसुन्डाजस्ता समुदायहरू खोरिया फाँडेर खेती गर्ने गरेकोमा हाल त्यस्तो खोरिया फाँड्न रोक लगाइएका कारण उनीहरूको जीवनयापनमा अत्यन्त समस्या देखा परेको डा सूववाको ठहर छ ।

सरकारले स्थानीय निकाय, जिल्ला विकास समिति, गाउँ विकास समिति तथा नगरपालिकाहरूमा आफ्नो विकास बजेटको कम्तीमा ३५ प्रतिशत बजेट लक्षित समूहको आर्थिक तथा सामाजिक विकास कार्यमा खर्च गर्ने अनिवार्य प्रावधान अहिले हटाइएको अवस्था छ ।

देशमा अहिले समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको अभियान चलेको छ । तर पछिल्लो चरणमा आदिवासी जनजाति लक्षित सबै प्रकारका आर्थिक कार्यक्रमहरु कटौतिमा परेको छ । सरकारले स्थानीय निकाय, जिल्ला विकास समिति, गाउँ विकास समिति तथा नगरपालिकाहरूमा आफ्नो विकास बजेटको कम्तीमा ३५ प्रतिशत बजेट लक्षित समूहको आर्थिक तथा सामाजिक विकास कार्यमा खर्च गर्ने अनिवार्य प्रावधान अहिले हटाइएको अवस्था छ ।

तत्कालीन अवस्थामा आदिवासी जनजाति जिल्ला समन्वय समितिको व्यवस्थामार्फत स्थानीय निकायको योजना तर्जुमा, विकास प्रक्रिया तथा निर्णयमा अदिवासीको सहभागिता गराइने व्यवस्था गरिएकोमा राज्यको पुनर्सरचना पछि यो नीतिगत व्यबस्था निस्प्रायोजित छ ।

हुन त सरकारले अति लोपोन्मुख आदिवासी जनजातिहरूजस्तै राउटे, चेपाङ, कुसुन्डा, हायु, किसान, मेचे, वनकरिया, सुरेल, राजी, लेप्चा, लेप्चा र कुसबडियालगायतलाई जीवन निर्वाहका लागि मासिक जीवनवृत्ति रकम उपलब्ध गराउँदै आएको छ । यी दश आदिवासीको जनसंख्या करीब २३ हजार जनसंख्या रहेको तथ्यांक छ । यो रकमले उनीहरुको जीवनबृत्तीमा सहज भएको अनुमान गरिए पनि यसको प्रभावका बारे स्वतन्त्र अध्ययनको अभाव छ ।

आदिवासी जनजातिहरूको आर्थिक, समाजिक, सांस्कृतिक र भाषिकलगायतको सर्वाङ्गीण विकास गर्न आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको स्थापना भएको छ । तर यो संस्था पनि कार्यक्रम बिहिन छ । प्रत्येक आर्थिक वर्षमा प्रतिष्ठानले बजेट पारित गरी सरकारलाई पठाउने काम बाहेक अरु काम गर्न सकेको छैन । बिगततिर हेर्दा आर्थिक वर्ष २०७३÷०७४ मा यसलाई नौ करोड चवालीस लाख एक्काइस हजार उपलव्ध गराएको देखिन्छ । तर योरकम निरन्तर घटदै गएको छ । आ.व.२०७४÷०७५ मा सात करोड छपन्न लाख चौध हजारपठाइएको थियो त्यस मध्ये पाँच करोड एकानब्बे लाख पच्चीस हजार सिधै स्थानीय सरकारलाई पठाइएको प्रतिष्ठानका पदाधिकारीहरु बताउँछन् । स्थानीय सरकारमा रकम पठाउनु ठीक भए पनि स्पष्ट नीति र कार्यक्रम बिनानै स्थानीय सरकारमा गएको रकमबाट आदिवासी जनजाति लाभान्वीत भएको मान्ने आधार अहिलेसम्म देखिएको छैन ।

आदिवासीहरूको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिकलगायतको विकासबाट मात्र समग्र विकासको अनुभूति गर्न सकिन्छ । आदिवासी अभियन्ता हिमालजीत राई भन्नु हुन्छ, ‘त्यसको असरलाई सम्बोधन गर्न आदिवासीहरूको भूमिमाथिको अधिकार, स्रोतमाथिको अधिकार, उनीहरूको मौलिक जीवन पद्धति, सीप, ज्ञान र प्रविधिको संरक्षण नभएसम्म राज्यले जीवन निर्वाह गर्न दिएरमात्र उनीहरूको विकास हुन सम्भव छैन ।’ यही प्रसंगमा डा सूववाका कथन छ –‘विकासको निर्माणका हरेक चरण सम्भाव्यता अध्यनदेखि कार्यान्वयन विकासको निर्माणका हरेक चरण सम्भाव्यता अध्यनदेखि कार्यान्वयन र अनुगमनसम्म अर्थपूर्ण सामूहिक सहभागिता हुन आवश्यक छ ।