‘आचारसंहिता उल्लङ्घनमा १० लाखसम्म जरिवाना’

काठमाडौँ । सरकारले आचारसंहिता उल्लङ्घन कसुर ठहर भएमा सञ्चार माध्यमलाई १० लाख रुपियाँसम्म जरिवानाको प्रस्तावसहित नयाँ विधेयक संसद्मा दर्ता गरेको छ । मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी कानुनलाई एकीकरण गर्न बनेको विधेयक सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको हो ।

प्रस्तावित विधेयक पारितपछि हालको प्रेस काउन्सिल मिडिया काउन्सिलमा परिणत हुनेछ । विधेयक पारितसँगै हालका पदाधिकारी भने स्वतः पदमुक्त हुने प्रस्ताव छ । काउन्सिलले जारी गरेको आचारसंहिता उल्लङ्घन गरेमा २५ हजारदेखि दश लाख रुपियाँसम्म जरिवानाको प्रस्ताव विधेयकमा छ ।

विधेयकले आचारसंहिता उल्लङ्घनको उक्त कसुरमा आमसञ्चार माध्यम, प्रकाशक, सम्पादक र पत्रकारलाई पनि जरिवाना गर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, सोभन्दा अघि उजुरी गर्ने पक्षसँग मेलमिलापलाई काउन्सिलले प्राथमिकता दिनेछ । मेलमिलाप नभएमा काउन्सिलले आचारसंहिता उल्लङ्घन गर्नेबाट जरिवाना भराई क्षतिपूर्ति भराउने व्यवस्था प्रस्तावित छ ।

प्रस्तावित विधेयकको दफा १८ मा भनिएको छ ‘काउन्सिलबाट जारी भएको आचारसंहिता विपरीत कुनै सामग्री प्रकाशन वा प्रसारण गरेको कारण मर्यादा वा प्रतिष्ठामा आँच पु¥याएको भनी सम्बन्धित व्यक्तिले दिएको उजुरी उपर जाँचबुझ गर्दा कसैको मर्यादा वा प्रतिष्ठामा आँच पु¥याएको देखिएमा काउन्सिलले सम्बन्धित आमसञ्चार माध्यम, प्रकाशक, सम्पादक, पत्रकार वा सम्वाददातालाई २५ हजार रुपियाँदेखि दश लाख रुपियाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ ।’

आचारसंहिता उल्लङ्घनको कुनै कसुर अन्य प्रचलित कानुन बमोजिमको कसुर रहेछ भने त्यस्तो कसुर अनुसार कारबाहीको लागि काउन्सिलले सम्बन्धित निकायमा सिफारिस गर्ने प्रस्ताव विधेयकमा छ । आचारसंहितामा कारबाही भएकै कारण त्यस्तो कसुरमा कारबाहीका लागि बाधा नपर्ने प्रस्ताव विधेयक छ । काउन्सिलले गरेको कारबाहीमा चित्त नबुझ्ने पक्षले उच्च अदालतमा पुनरावेदन दिन सक्ने व्यवस्था विधेयकमा प्रस्तावित छ ।

आचारसंहिता उल्लङ्घनमा काउन्सिलले निर्धारण गरे बमोजिमको संख्या, पृष्ठ र समयमा खण्डन गर्ने व्यवस्था समेत गर्न सक्नेछ । यस्तै, विज्ञापन तथा सुविधा रोक लगाउन मन्त्रालयसमक्ष सिफारिस पनि गर्न सक्नेछ । आचारसंहिता उल्लङ्घनकर्ताको नाम सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा प्रस्तावित छ । प्रेस पास निश्चित अवधिका लागि निलम्बन गर्न सक्ने प्रस्ताव पनि विधेयकमा गरिएको छ ।

काउन्सिलका अध्यक्ष तथा सदस्यको सिफारिसका लागि विभागीय मन्त्रालयका सचिवको नेतृत्वमा समिति बन्नेछ । समितिको सिफारिसका आधारमा पदाधिकारी चयन हुनेछन् । पदावधि चार वर्षको हुनेछ । थप एक कार्यकालका लागि पुनः नियुक्ति गर्न सक्ने प्रस्ताव विधेयकले गरेको छ ।

मिडियाले काउन्सिलले हाल प्रेस काउन्सिलको क्षेत्रधिकारमा रहेका सबै अधिकार प्रयोग गर्नेछ । विद्युतीय र अनलाइन सञ्चार माध्यमको अनुगमन पनि काउन्सिलले गर्नेछ । जसमा श्रव्यदृश्य चलचित्र, लघु चलचित्र र वृत्तचित्र पनि समेटिएको छ ।