चार प्रदेशमा नाम र राजधानीका विवाद कायमै

काठमाडाैँ । सातवटै प्रदेशको निर्वाचन भइ प्रदेशसभा तथा सरकार गठन भएको लगभग डेढ वर्ष हुन आँटिसक्यो। तर अझसम्म चारवटा प्रदेशले आफ्नो नाम र स्थायी राजधानी तोक्न सकेका छैनन्। नेपालको संविधान अनुसार हरेक प्रदेशले आफ्नो राजधानी सम्बन्धित प्रदेश सभाको दुई तिहाइ बहुमतबाट तोक्नुपर्छ।

सत्तारूढ नेकपाको दुई तिहाइ भएका प्रदेशमा समेत नाम र राजधानीको हकमा नेताहरू एकै ठाउँमा उभिन कठिन भइरहेको छ।

प्रदेश १ – राजधानीको प्रस्ताव, विवाद थामिएन

नेकपाले विराटनगरलाई प्रदेश नम्बर १ को राजधानी तोकेर राजधानीका अन्य संरचना विराटनगर बाहिर लैजान खोजेको आरोप लगाउँदै प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस लगायत अन्य साना दलले विरोध जनाएका छन्।

नेकपाको उक्त प्रस्तावले विराटनगरलाई नाम मात्रको राजधानी बनाउने षडयन्त्र गरिएको भन्दै बन्द हडताल आह्वान गरेर उनीहरू विरोधमा उत्रिएका छन्। सत्तारुढ दलले भने संघीयताको मर्म अनुसार राजधानीका केही संरचना विकेन्द्रित गर्न खोजिएको बताउँदै आएको छ।

संघीय समाजवादी फोरम, राजपा लगायत साना दल र विभिन्न संघसंस्थाको समर्थनमा कांग्रेसले आह्वान गरेको हडतालका कारण सोमवार विराटनगर क्षेत्रका शैक्षिक संस्था र लामो दुरीका यातायातका साधन चलेनन्।

नेकपाले आइतवार प्रदेशसभा सचिवालयलमा दर्ता गराएको राजधानी सम्बन्धी प्रस्तावमा विराटनगरलाई राजधानी तोकेर कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाका अन्य संरचना बृहत विराट क्षेत्र अन्तर्गत विराटनगर, सुनसरीको इटहरी र मोरंगको सुन्दरहरैचा क्षेत्र आसपासमा रहने उल्लेख गरिएको छ।

विराटनगर, इटहरी, धरान, धनुकटा र मोरंगको सुन्दरहरैचास्थित गोठगाउँवासीले प्रदेशको राजधानी माग गर्दै आएका थिए। गत साता प्रदेश सरकारले धनकुटामा मुख्यमन्त्रीको सम्पर्क कार्यालय रहने जनाएको थियो। राजधानीसम्बन्धी प्रस्तावबारे सोमवारदेखि प्रदेशसभामा छलफल हुने बताइएको छ।

प्रदेशको नामका विषयमा चाहिँ दलहरुबीच निकै विवाद भएपछि अर्को अधिवेशनमा टुंग्याउने गरि स्थगन गरिने बताइएको छ। प्रदेशसभामा सत्तारुढ दल नेकपाको दुई तिहाइ बहुमत छ।

प्रदेश २ – नाम र राजधानी दुवैमा किचलो

प्रदेश नम्बर २ को सरकारले प्रदेशको नाम र राजधानीका लागि सुझाव संकलन गर्न गठन गरेको आयोगले गत हप्ता प्रतिवेदन बुझाएको छ। तर हालसम्म प्रदेशको राजधानी र नाम तोक्ने सम्बन्धमा सरकार र विपक्षी दलहरूबीच औपचारिक छलफल भएको छैन।

प्रदेशसभाबाट निर्णय गर्न दुई तिहाइ बहुमत चाहिन्छ। संघीय समाजवादी फोरम तथा राजपा मिलेर बनेको प्रदेश सरकारसँग त्यो सङ्ख्या छैन। यो एउटै मात्र प्रदेश हो जहाँ नेकपा विपक्षी बेन्चमा छ।

प्रदेशसभामा आवश्यक बहुमत नरहेको कारण सरकारले हालसम्म प्रदेशको नाम र राजधानी सम्बन्धी प्रस्ताव प्रदेशसभामा लगेको छैन। तर आयोगले दिएको सुझावलाई प्रदेशसभामा लगिने प्रतिबद्धता मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले जनाएका छन्।

यस प्रदेशमा राजधानी बारे जनकपुर र वीरगञ्जको चर्चा छ। अझ बढ्ता विवादचाहिँ नामबारे छ। तराईकेन्द्रीत दलहरूले मधेश प्रदेश भनिरहेका छन् भने त्यसमा सहमति हुन सकेको छैन।

प्रदेश ३ – राजधानीमा विवाद, नामको प्रस्ताव नै भएन

संघीय राजधानी काठमाण्डू समेत रहेको प्रदेश नम्बर ३ ले आफ्नो राजधानीको भने अझै टुङ्गो लगाउन सकेको छैन। प्रदेश सभाको गत अधिवेशनमा राजधानीको लागि हेटौँडा, चितवन, काभ्रे, नुवाकोट र भक्तपुरको नाम प्रस्ताव गरिएका छन्।

राजधानी सम्भाव्यता अध्ययन समितिले ती पाँचवटा जिल्लाको नाम सिफारिस गरेको हो। उक्त समितिले प्रस्ताव गरेको जिल्लामा राजधानी राख्ने वा नराख्ने विषयमा वैशाख ३० गतेको अधिवेशनमा छलफल हुने जनाइएको छ।

प्रस्ताव गरिएका नामका बारेमा कार्यविधि बनाएर अगाडि बढ्न सभामुखलाई जिम्मेवारी दिइएको मुख्यमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार प्रकाश दाहालले बताए। प्रदेश नम्बर ३ को नामको बारेमा भने कुनै दलले पनि हालसम्म औपचारिक प्रस्ताव गरेका छैनन्। प्रदेश ३ मा सत्तारूढ नेकपाको दुई तिहाइ बहुमत पुग्छ।

प्रदेश ५ – स्वार्थका टकराव, गुजुल्टियो राजधानी विवाद

नाम र राजधानीबारे तिक्तापूर्ण विवाद बल्झिरहेको अर्को प्रदेश हो प्रदेश नम्बर ५। त्यहाँका प्रदेश सांसदहरूका अनुसार नाम लुम्बिनी प्रदेश राख्नेबारे करिब करिब टुंगो लाग्ने अवस्था देखिए पनि राजधानीको मुद्दाले सहजै पार पाउने अवस्था छैन।

मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले राजधानी कहाँ बनाउने भन्दा पनि कस्तो बनाउने भन्ने तर्फ केन्द्रीत हुनुपर्ने बताउँदै आएका छन्। यद्यपि बहुमत सांसदहरूको मत हालको अस्थायी राजधानी बुटवललाई नै स्थायी गर्नुपर्ने देखिए पनि संविधानतः उनीहरूको पनि दुई तिहाई पुग्ने अवस्था छैन।

राजधानीका लागि निकै चर्चामा ल्याइएको अर्को स्थान दाङ हो। विभिन्न ठाउँका शक्तिशाली नेताहरूको स्वार्थको टकराव भएको कारण पनि विवाद कचल्टिएको ठानिन्छ। सत्तारूढ नेकपाको यस प्रदेशसभामा दुई तिहाइ बहुमत पुग्छ। बीबीसी